मदिराको अनिन्त्रित सेवन तथा उत्पादनलाई सरकारले निरुत्साहित गर्ने भएको छ । समाजमा विकृति ल्याउने गरी मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र सेवन भइरहेको ठहर गर्दै सरकारले यस्तो सोच बनाएको बुझिएको छ ।

यसबारे जानकारी दिन गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘लागुऔषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयको छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अत्यधिक मदिरा सेवनबाट घरेलु र पारिवारिक हिंसामा बढोत्तरी आएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको बताए ।

समृद्ध मुलुक निर्माण र संस्कृतिमा लागुऔषध र मदिरा बाधक बनेको उल्लेख गर्दै उनले यसको प्रयोगले समाजमा गम्भीर प्रकारको अपराध जन्माएको धारणा राखे ।

सीमावर्ती क्षेत्रबाट लागुऔषध नेपाल भित्रने गरेको जानकारी पाइएको भन्दै उनले लागुऔषध भित्र्याउने स्रोतलाई ‘सखाप’ पार्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गरे । उनले भने, ‘लागुऔषधको प्रयोगलाई निषेध गर्न स्रोतमै कडाइ गर्नुपर्छ, सेवनकर्तालाई मात्र नियन्त्रणमा लिएर यसको न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन ।’

मदिराको नियन्त्रण र नियमन गर्न पनि यसको उत्पादन गर्ने व्यक्ति संस्थालाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले लागुऔषध र मदिरा नियन्त्रणमा कडाई गर्न विद्यमान कानूनलाई परिमार्जन गरिने जानकारी दिए । ‘लागुऔषध नियन्त्रण गर्न ऐन, कानूनलाई थप सशक्त बनाउँदै विद्यमान कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ,’ गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ ।

लागुऔषधको उत्पादन र खपतको ‘ग्राफ’लाई दुई तिहाइको दरले घटाउनुपर्ने चुनौती थपिएको बताउँदै उनले लागुऔषध तस्करीलाई ‘सखाप’ पार्न सरकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

अहिलेको युवा, केटाकेटीमा लागेको मदिराको लत छुटाउन मदिराको उत्पादन र प्रयोगलाई ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसको उत्पादन र बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब प्रत्येक स्थानीय तहको वडास्तरसम्म कतिको सङ्ख्यामा मदिरा पसल खोल्ने र निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र मदिरा खरीद र सेवन गर्न पाउनेसम्बन्धी नीतिगत नियम बनाइन्छ ।’

‘मदिरा अनिवार्य भएका समुदायमा मदिराको नियन्त्रण र निषेध गर्ने सरकारको योजना होइन, यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो, संस्कृति र संस्कारलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै जनतामा जागरणको कार्यक्रम लैजानु जरुरी छ’, उनले प्रष्ट्याए ।

नेपालमा करीब दुई लाख युवायुवती लागुऔषधको प्रयोगकर्ता रहेको बताइन्छ । त्यस्तै लागुऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या वार्षिक झण्डै १२ प्रतिशतको दरले बढ्दै गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले ‘मदिरारहित स्थानीय तह’ घोषणामा जोड दिँदै लागुऔषध निषेध र मदिरा नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारलाई सशक्त र सक्षम बनाइने उल्लेख गरे भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले लागुऔषधको निषेध र मदिराको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहमार्फत अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तस्बिर रासस