गृहमन्त्रीबिना नै एमाले सरकारमा सहभागी हुनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त
गृह मन्त्रालय नपाएपछि काङ्गे्रसप्रति आक्रामक बनेको नेकपा एमाले पछिल्ला केही दिनयता रहस्यमयी किसिमले नरम र शान्त भएको महसुस गरियो । काङ्गे्रसले कुनै हालतमा गृह मन्त्रालय नदिने अडान लिएकोले क्रूद्ध हुन पुगेका एमाले नेताहरू प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र काङ्गे्रसका विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका थिए । तर, एकाएक एमाले नेताहरू नाटकीय रूपमा शान्त र नम्र भावमा प्रकट हुन थाले । ठूलो स्वरमा ‘तातोपानीको माग गर्ने र नपाए चिसै पानीले भए पनि नुहाउने’ एमालेको पुरानो चरित्रलाई बुझ्नेहरूले एमालेको पछिल्लो व्यवहार (नम्र र शान्त) लाई सामान्य र स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । तर, एमाले नेतृत्वले कार्यनीतिक चालबाजीअनुरूप जानाजान ‘नरमी’ दर्शाएको बुझिएको छ । मंगलबार (फागुन ६) संविधानसभामा सभाध्यक्षको निर्वाचन हुन लागेको र सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवारसमेत बनाइसकेको परिपे्रक्ष्यमा एमाले अचानक खुम्चिन बाध्य भएको हो । सभाध्यक्षमा एमाओवादीले समेत दाबी गरिरहेको र काङ्गे्रसलाई पूरै भड्काउँदा हातमा आउनै लागेको सभाध्यक्ष पद पनि गुम्ने भएकोले एमालेले केही दिनका लागि ‘नरमी’ देखाएको बताइन्छ । यसअघि राष्ट्रपति परिवर्तनको एजेण्डालाई जोडतोडका साथ उठाएको एमालेले राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन नभएसम्म काङ्गे्रससँग सहकार्य गर्न नसकिने बताउँदै थियो । त्यसैबीच एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई सरकार बनाउन सघाउने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएपछि एमाले आफ्नो अडान छोडेर एकाएक सहमतिमा आएको थियो । त्यसबेला एमालेले केही घन्टा मात्र ढिलो गरेको भए काङ्गे्रससँग एमाओवादीको गठबन्धन निश्चित भइसकेको थियो । गृह मन्त्रालयको विषयलाई लिएर अड्किँदा सभाध्यक्ष पनि गुम्ने सङ्केतहरू देखिएपछि एमाले रणनीतिक रूपमै ‘शान्त’ बनेको बुझिन्छ । ‘सभाध्यक्ष’ हात पारिसकेपछि एमालेको व्यवहार शान्त नरहने एमाले सूत्रले जनाएको छ । सामान्यतया एमालेलाई सत्ताबिना बाँच्न सक्ने पार्टीका रूपमा लिइँदैन, त्यसैले ‘गृह’ छोडेर भए पनि एमाले सरकारमा जाने अनुमान गरिएको छ । तर, वामदेव गौतमलाई दुःखी बनाएर सरकारमा जाँदा एमालेको आगामी महाधिवेशनमा प्रत्युत्पादक अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने भएकोले केपी ओलीलगायतका नेताहरू सरकारमा सहभागिता जनाउनेबारे गम्भीर बनेका छन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल वामदेव गृहमन्त्री नबन्ने कुराबाट प्रसन्न भए पनि उहाँहरूसमेत ‘गृह’ एमालेलाई नदिएसम्म सरकारमा नजाने’ भन्न बाध्य हुनुभएको छ । एमालेले सभाध्यक्ष पद हात पारिसकेपछि काङ्गे्रस र प्रधानमन्त्री सुशील काइरालाविरुद्ध आक्रामक रूपमा जाइलाग्ने रणनीतिक योजना बनाएको बुझिएको छ । राष्ट्रपति परिवर्तनलगायतका अनेक मुद्दा उठाएर संसद्मा अवरोध पैदा गर्ने र सुशील कोइरालालाई सास्ती दिने तरखरमा एमाले नेतृत्व रहेको बताइन्छ । सय दिनभित्रै सरकार ढाल्ने सोच एमाले नेतृत्वले बनाएको छैन, तर सय दिनपछि भने कोइराला सरकारको निरन्तरता भङ्ग हुनेस्तरकै अभियानमा उत्रने तयारीमा एमाले नेतृत्व रहेको छ ।
यसरी नेकपा एमालेले नियोजित तवरमा काङ्गे्रससँग ‘नरम या कडा’ बन्ने नीति लिएको भए पनि काङ्गे्रस भने एमालेसँग भएको सातबुँदे सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्न कटिबद्ध देखिएको छ । त्यही सम्झौताका कारण सभाध्यक्षमा काङ्गे्रसले एमालेलाई समर्थन गरेको हो । काङ्गे्रसभित्र एमालेलाई छोडेर एमाओवादीसँग गठबन्धन बनाउनुपर्छ र सभाध्यक्ष पनि एमाओवादीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने मत बलियो हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूमाथि उत्पन्न दबाबको पर्वाह नगरी एमालेलाई मतदान गर्ने अवस्थामा पार्टीलाई दृढतापूर्वक उभ्याउनुभयो । एमालेसँग भएको सातबुँदे सम्झौताप्रति इमानदार रहेको प्रमाणित गर्न पनि काङ्गे्रस यसरी सुवास नेम्वाङलाई मतदान गर्न बाध्य भएको ठानिन्छ । नेम्वाङलाई विजयी बनाइसकेपछि एमालेले मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुनेहरूको नामावली प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ । त्यसैले अस्ति सोमबार गर्ने भनिएको मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि रोकियो र अब एमालेले नाम नपठाए पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिइने भएको छ । गृह मन्त्रालयबारे हुँदै नभएको सम्झौता पालना गर्न बाध्य नहुने सन्देश दिन काङ्गे्रसका नेताहरूले चाहेका छन् । सभाध्यक्षमा एमालेलाई मतदान गरेपछि एमालेको आक्रोश मत्थर हुने र अन्ततः सरकारमा पनि सामेल हुने विश्वास प्रधानमन्त्री कोइरालाले गर्नुभएको छ । यही विश्वासका कारण कोइरालाले आफ्ना स्वकीय सचिव लक्ष्मण ढकाललाई केपी ओलीसँग गत आइतबार विशेष सन्देशसहित संवादका लागि पठाउनुभएको थियो । ढकाल र ओलीबीचको संवादपश्चात् विशेष समझदारी बनेको र त्यसले दुईपक्षीय समझदारीलाई थप सुदृढ बनाउने आशा प्रधानमन्त्रीमा जगाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री सुशीलले सोच्नुभएजस्तै एमालेसँग सहज सहकार्य हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू सुशील कोइरालाको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन् र एमाले, एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूको गठबन्धन बनाएर कोइरालालाई विस्थापित गर्ने तहसम्मको योजना बनिसकेको बताइन्छ । जे होस्, कम्तीमा सय दिनचाहिँ कोइराला नेतृत्वको सरकार निर्वाध चल्ने निश्चित भएको छ । त्यसपछि वर्तमान सरकारको निरन्तरता काङ्गे्रसको आफ्नै कौशलमा निर्भर रहने देखिएको छ ।