अमरेश सिंह र कृष्ण सिटौलाले झुकाइछाडे कोइरालालाई
अडान भएका नेताको रूपमा स्थापित काङ्गे्रस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला गृह मन्त्रालयलाई लिएर एमालेसँग उत्पन्न तनाव र विवादको सन्दर्भमा आफ्नो पहिचानविपरीत ‘गलिगलान’ हुनुभयो । करिब दुई सातादेखि सरकारको ‘छवि जोगाउन’ गृह मन्त्रालय वामदेव गौतमलाई कुनै हालतमा पनि नदिन दृढ रहँदै आउनुभएका कोइराला आखिर तिनै वामदेवलाई ‘गृह’ दिन एकाएक कसरी राजी हुनुभयो, सर्वत्र जिज्ञाशा र चिन्ताको विषय बनेको छ । संविधान निर्माणप्रतिको चिन्ताले उत्पे्ररित गरेर सुशील कोइराला वामदेवलाई गृह सुम्पन तयार हुनुभएको हो या आफ्नो नेतृत्वको सरकार रक्षाले पिरोलिएर उहाँ त्यस्तो निर्णयमा पुग्नुभएको हो, त्यसबारे यस साप्ताहिकले फेला पारेको रोचक तथ्यसहितको विवरण यहाँ प्रस्तुत छ ।
जीवनमा लाभको कुनै पद नलिएका सुशील कोइराला जीवनको उत्तराद्र्धमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर देशको इतिहासमा आफ्नो नाम र कीर्ति स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो र विगत तीन वर्षदेखि नै उहाँलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न थालिएको थियो । डेढ वर्षअघि तात्कालिक प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको प्रयासमा कोइराला असफल भएपछि उहाँका निम्ति निर्वाचनका माध्यमबाट प्रधानमन्त्री बन्नुको विकल्प भएन । मङ्सिर ४ गते (२०७०) सम्पन्न निर्वाचनमा काङ्गे्रस सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना त बढ्यो, तथापि कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता थिएन । विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू शेरबहादुर देउवालाई काङ्गे्रस संसदीय दलको नेता बनाउँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पु-याउन सक्रिय भएका थिए । संसदीय दलको नेताका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा कोइराला विजयी बनेपछि संसद्मा उहाँलाई बहुमत पुग्न नदिने खेल पनि भित्रभित्रै सुरु भएको थियो । नेकपा–एमालेले राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै काङ्गे्रससँग कठोर तहको ‘बार्गेनिङ’ सुरु गरेपछि कोइराला प्रधानमन्त्री चयन हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको थियो । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेबाट सहयोग नभए सरकार गठनमा काङ्गे्रसलाई सघाउने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएकोले मात्र एमाले झस्कियो र अन्तिम अवस्थामा आएर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्ने निर्णयसहित सातबुँदे सम्झौतामा दस्तखत गर्न राजी भयो । राष्ट्रपतिका विषयमा त्यसअघि राख्दै आएको अडान छोडेर कोइरालालाई मतदान गर्न एमाले बाध्य भए पनि गृह मन्त्रालय विवादको अर्को विषय बन्यो । वामदेव गौतमलाई गृहमन्त्री नबनाए सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिँदै एमालेले राष्ट्रपति परिवर्तनको मुद्दालाई संसद्मा चर्को ढङ्गले उठाउने आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको थियो । उता सातबुँदे सम्झौतालाई पालन गर्ने भन्दै काङ्गे्रसले सभाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार सुवास नेम्वाङलाई मतदान गरेको थियो । सातबुँदे सम्झौताअनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई नयाँ संविधान जारी नहुन्जेलसम्मका लागि निरन्तरता दिन संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ । काङ्गे्रसले उक्त प्रस्ताव ल्याए संसद्मा असफल तुल्याइदिने र सुशील कोइरालालाई हरतरहले असहयोग गर्ने निर्णयमा पुगेको एमालेले राष्ट्रपति पदमा डा. रामवरण यादवलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्ने स्थिति रहेकोले काङ्गे्रस उक्त प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्नेबारेमा अन्योलग्रस्त बनेको थियो । मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै पार्टीका नेता शेरबहादुर देउवासँग गरेको वार्तालाप पनि सकारात्मक र प्रिय हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री दुःखी र निराश बन्नुभएको थियो । गत शुक्रबार र शनिबार (फागुन ९ र १०) देउवासँग भएका वार्तालाप सुखद नरहेको महसुस गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री कोइराला आइतबार (११ गते) अचानक परिवर्तन हुनुभयो र एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिएर भए पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन तयार हुनुभयो ।
किन तयार भए कोइराला ?
एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने सम्झौता हुँदै नभएको र नभएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आफू बाध्य नहुने अडान लिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री कोइराला मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भएको ढिलाइका कारण बेचैन र दुःखी हुनुहुन्थ्यो । एमालेसँग तनाव र विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला पार्टीभित्रबाट पनि असहयोग भइरहेको महसुस उहाँले गर्नुभयो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि आवश्यक सद्भाव नरहेको कोइरालाले ठान्नुभयो । राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित विवादले पनि उहाँलाई थप चिन्तित बनायो र अन्ततः कोइराला गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिने निर्णयमा पुग्न बाध्य हुनुभएको हो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ–सहयोग जुटाउन सक्छन् भन्ने विश्वासमा रहनुभएका कोइरालाको उक्त विश्वास हटेकोले पनि गृह मन्त्रालय वामदेवको जिम्मा लगाउन उहाँ बाध्य हुनुभएको बताइएको छ ।
वार्ताटोलीमा को–को थिए ?
सभापति सुशील कोइरालाले नेकपा एमालेलगायतका दलहरूसँग संवाद गरी सहमति जुटाउन काङ्गे्रस नेता डा. रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्यायलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । यसैबीचमा महामन्त्री कृष्ण सिटौला, डा. मीनेन्द्र रिजाल र डा. अमरेशकुमार सिंहलाई पनि एमालेसँग सहमति बनाउने कार्यमा खटाइयो । यसरी सिंह, सिटौला र रिजालको टोली पनि सहमति जुटाउन खटिएपछि काङ्गे्रसका तर्फबाट दुईवटा टोली क्रियाशील भएको देखिएको थियो । डा. रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्यायले ‘गृह’ एमालेलाई दिने सहमति गर्नुभएको थिएन, तर अमरेशकुमार सिंह, मीनेन्द्र रिजाल र कृष्ण सिटौलाको टोलीले चाहिँ ‘गृह’ एमालेलाई दिने गरी सहमति बनाएको थियो । आखिर उहाँहरूले गर्नुभएको त्यही अलिखित सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कोइराला बाध्य हुनुभएको छ ।
यस्तो भएको थियो माघ २५ गते
माघ २५ गते बिहान आठ बजे सुशील कोइरालाले कृष्ण सिटौला, मीनेन्द्र रिजाल र अमरेशकुमार सिंहलाई आफ्नो निवासस्थान महाराजगञ्जमा बोलाउनुभएको थियो । कोइरालाले ‘रामशरण र दीपकुमारले सकेनन्, एमालेसँग तपाईंहरूले कुरा मिलाउनुप-यो’ भनी सिंह, रिजाल र सिटौलालाई भन्नुभएको दाबी वार्ताटोलीका सदस्यहरूले गर्दै आएका छन् । कोइरालाको त्यस्तो निर्देशन पाउनेबित्तिकै तीनजनाको टोली भैंसेपाटीस्थित विष्णु पौडेलको घरमा (९ः३० बजे) पुगेको थियो । पछि डा. रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्यायलाई पनि त्यहीँ बोलाइएको थियो । डा. महत केही ढिला वार्तास्थलमा पुग्नुभएको थियो । पुग्नेबित्तिकै डा. महतले एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने स्पष्ट जानकारी एमाले नेताहरूलाई गराउनुभएको थियो । एमाले नेताहरूले गृह नपाए कुरै हुँदैन भनेपछि बैठकको वातावरण केही तात्यो र सबैजना उठे । आ–आफ्ना दलका नेताहरूलाई छलफलबारे जानकारी गराएर सोही दिन (२५ गते) अपराह्न चार बजे भेट्ने भन्दै बिहानको बैठक टुङ्ग्याइएको थियो । त्यसै दिन एभरेस्ट होटलमा एमाले स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसैले चार बजे हुने भनिएको द्विपक्षीय बैठक त्रिपुरेश्वरस्थित प्रधान थरका एक व्यक्तिको घरमा साँझ साढे पाँच बजे मात्र सुरु भएको थियो । वार्तामा सहभागी हुन आउनुभएका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ‘गृह दिने भए वार्ता गरौँ, होइन भने हिँडौँ’ भनेपछि दुवै दलका प्रमुख नेताहरूलाई भेटवार्ता गराउने सहमतिका साथ बैठक टुङ्ग्याएको थियो । त्यसपछि सोही रात (२५ माघ) साढे नौ बजेपछि सुशील कोइरालासँग छलफल गर्न झलनाथ खनाल र केपी ओली कोइरालाको निवासस्थान पुगेका थिए । राति साढे दश बजेसम्म भएको छलफलमा कुरा मिल्न सकेन र झलनाथ खनाल त्यहाँबाट हिँड्नुभएको थियो । त्यसपछि पनि कोइरालाका स्वकीय सचिव लक्ष्मण ढकाल, केपी ओली, मीनेन्द्र रिजाल, कृष्ण सिटौला र अग्नि खरेलबीच केहीबेर थप छलफल भएको थियो । राति साढे एघार बजेसम्म भएको छलफलका क्रममा नेता ओलीले ‘वामदेवजीसँग कुरा मिलाउनुहोस्, उहाँसँग मिल्यो भने मलाई फरक पर्दैन’ भन्नुभएको थियो । यही छलफलपश्चात् माघ २७ गते बिहान सात बजे विष्णु पौडेलको घरमा पुनः बैठक बस्ने तय भएको थियो ।
कसरी भएको थियो सम्झौता ?
एमालेसँग ‘कुरा मिलाउन’ महामन्त्री कृष्ण सिटौला, केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् डा. मीनेन्द्र रिजाल र सभासद् डा. अमरेशकुमार सिंह गत माघ २६ गते बिहान एमाले नेता विष्णु पौडेलको निवासस्थान भैंसेपाटी जानुभएको थियो । एमालेका तर्फबाट वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र अग्नि खरेल छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलका क्रममा एमालेले एक वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने अडान लिएको थियो । तर, आखिरमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने विषयमा एमाले सहमत भयो । सोही बैठकमा एमालेलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय दिने सहमति पनि उहाँहरूबीच भयो । छलफलमा केहीबेरका लागि डा. रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्याय पनि पुग्नुभएको थियो । थोरै समयका लागि बैठकमा भाग लिन पुग्नुभएका नेताहरू डा. महत र दीपकुमार उपाध्यायले भने गृह मन्त्रालयका बारेमा सभापति सुशील कोइरालासँग कुरा नभई सहमति गर्न नसकिने राय प्रकट गर्नुभएको थियो । शीर्षस्थ नेताहरूसँग वार्तालाप गरेर कुरा टुङ्ग्याउने भन्दै डा. महत र उपाध्याय त्यहाँबाट फर्कनुभएको थियो । तर, सिटौला, मीनेन्द्र र अमरेशसँग भने एमाले वार्ताटोलीको छलफल जारी रह्यो र उहाँहरू एउटा निष्कर्षमा पनि पुग्नुभयो । त्यसपछि बैठकमा भएको सहमतिबारे सुशील कोइरालालाई जानकारी गराउन अमरेशकुमार सिंह, कृष्ण सिटौला र डा. मीनेन्द्र रिजाल बुद्धनगरस्थित कोइरालाका भाञ्जा रमेश शर्माको घरमा जानुभएको थियो । उहाँहरूले गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिने सहमति गरिएको जानकारी गराउँदा सुशील कोइराला केही नबोली बस्नुभएको थियो ।
त्यसै दिन (२६ माघ) एमाले स्थायी समितिको बैठक संविधानसभा भवनमा बस्यो । सिटौला, रिजाल र सिंह पनि त्यहीँ पुग्नुभएको थियो । डा. रिजाल र अग्नि खरेल मिलेर छ बुँदे सहमति पनि त्यहीँ तयार पारिएको थियो । एमालेले सभामुखको कुरा पनि लेखिनुपर्छ भनेपछि सम्झौताको बुँदा सात पुगेको थियो । सातबुँदे सहमतिको एमाले स्थायी समिति बैठकले तत्काल अनुमोदन गरेको थियो । एमाले नेता केपी ओलीले सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री नदिएमा एमाले सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी सुशील कोइरालालाई संविधानसभा भवनमै गराउनुभएको थियो । ओलीले त्यसो भन्नुहँुदा पनि कोइरालाले त्यसको कुनै जवाफ दिनुभएको थिएन । त्यस दिन सातबुँदे सम्झौता तयार भइसकेपछि सुशील कोइरालाले राष्ट्रपतिलाई पनि पढेर सुनाउन भन्नुभयो र डा. मीनेन्द्र रिजालले टेलिफोन गरी राष्ट्रपतिलाई सुनाउनु पनि भयो । राष्ट्रपति यादव संविधान जारी नहुन्जेलसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन नगर्ने व्यवस्था सम्झौतामा हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र एमालेले एक वर्षभित्रै राष्ट्रपतिको लागि नयाँ निर्वाचन हुनुपर्छ भनी लिएको अडान छोडाएर सम्झौतामा संविधान जारी भइसकेपछि मात्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यहोरा लेखिएको थियो । तर, सम्झौताको बुँदामा उल्लिखित व्यहोरा सुनिसकेपछि राष्ट्रपति यादव रिसाउनुभयो र हप्काउँदै भन्नुभयो, ‘मेराबारेमा सम्झौता गर्ने अधिकार तपाईंहरूलाई कसले दियो ?’ राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया सुनिसकेपछि डा. रिजालले फोन राखिदिनुभएको थियो । माघ २८ गते बिहान राष्ट्रपतिले कृष्ण सिटौलालाई आफ्नो निवासस्थानमा बोलाएर पनि नराम्रोसँग हप्काउनुभएको बताइन्छ । त्यसबेला सिटौलाले राष्ट्रपतिलाई ‘हामीले यो सातबुँुदे सम्झौता गरेर तपाईंलाई जोगाएका हौँ’ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो ।
माघ २७ गते प्रधानमन्त्री पदमा सुशील कोइराला विजयी हुनुभयो । सोही साँझ डा. रामशरण महत, दीपकुमार उपाध्याय, कृष्ण सिटौला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र अग्नि खरेल -याडिसन होटलमा बैठक बसी मन्त्रालयहरूको भागबन्डाका बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसै दिन निर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताटोलीका सदस्यहरूलाई बोलाएर एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने भन्दै त्यस्तो सम्झौता नभएको भन्ने स्पष्ट गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । कोइराला त्यसरी खुलेर आएपछि सिटौला, अमरेश र रिजालको टोली असमञ्जसमा परेको थियो ।
राष्ट्रपति यादवको अभिव्यक्ति र व्यवहारले एमालेसँग बन्दै गरेको सहमति तोडिने आशङ्का सिटौला, अमरेश र रिजालको टोलीले गरेको थियो । कतै राष्ट्रपति अनिश्चितकालसम्म पदमा रहिरहन त एमालेसँगको सहमति बन्न नदिन लागिपर्नुभएको होइन भन्ने आशङ्का उक्त टोलीको थियो ।
त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दिलेन्द्र बडू, आनन्द ढुङ्गाना र महेश आचार्यलगायतलाई एमाओवादीसँग वार्तालाप गर्न खटाउनुभएको थियो । माघ २९ गते सुशील कोइराला र प्रचण्डबीच भेट भयो र कोइरालाको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै प्रचण्डले एमाले नआए सरकार बनाउन सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको थियो । फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई एमाओवादीसँग मिलेर जान सुझाव दिएको बताइन्छ । यसरी काङ्गे्रस र एमालेबीचको दूरी बढेपछि माघ २९ गते हुने भनिएको सभाध्यक्षको निर्वाचन फागुन ६ गतेका लागि सारिएको थियो ।
काङ्गे्रस र एमाओवादीबीच निकटता बढ्दै गएको सङ्केत पाएपछि एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले पनि प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । फागुन ५ गते थापाथलीस्थित कुनै मदन कँडेलको घरमा भएको भेटवार्तामा नेता ओलीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमाले र एमाओवादीले भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको र प्रचण्डले ओलीको प्रस्तावको समर्थन गर्नुभएको बुझिएको छ । यही वार्तालापपश्चात् प्रचण्ड सभाध्यक्षमा सुवास नेम्वाङलाई मतदान गर्नसमेत तयार हुनुभएको बताइन्छ । तर, काङ्गे्रस नै एमालेलाई मतदान गर्ने निर्णयमा पुगेपछि एमाओवादी अर्कै निर्णयमा पुगेको थियो ।
फागुन १ गते राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे निर्देशन जारी गरेको भन्ने विषयलाई एमालेले संसद्मा गम्भीर मुद्दा बनाउने योजना बनाएको थियो र फागुन ८ गते एमाले र एमाओवादीबीच राष्ट्रपति परिवर्तनका लागि विशेष पहल गर्ने समझदारी पनि भएको थियो । फागुन ९ गते संसद्को बैठकमा एमाले नेता विष्णु पौडेलले राष्ट्रपतिको निर्देशनलाई लिएर कडा शैलीमा प्रतिवाद गर्नुभएको पनि नियोजित चालअन्तर्गत नै थियो ।
फागुन १० गते महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट गर्नुभयो र उहाँले वामदेव गौतमलाई गृह मन्त्रालय दिएर सरकार बचाउन आग्रह गर्नुभयो । कुनै कामै नगरी तपाईंको सरकार ढल्दै छ, सरकार बचाउनुप-यो भन्दै सिटौलाले केही ‘तर्क’सहित कर गरेपछि कोइराला ‘सकारात्मक मोड’मा पुग्नुभएको बुझिएको छ । १० गते नै सभासद् एवम् काङ्गे्रसका युवा नेता डा. अमरेशकुमार सिंहले एक अनलाइन पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा एमालेलाई गृह मन्त्रालय नदिए तीन महिनाभित्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बदल्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । सिटौलाले कोइरालालाई तर्साउन उक्त अन्तर्वार्ताको सार पनि सुनाइदिनुभएको बुझिएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइराला गम्भीर बन्नुभएको थियो । १० गते राति नै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गरी ‘गृह’ एमालेलाई दिन सुझाव दिनुभएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला गल्नुभएको बताइन्छ । भनिन्छ, राष्ट्रपति यादवले त्यसअघि कोइरालासँग ‘सिटौला, अमरेश र मीनेन्द्रले केही गर्न सक्दैनन्, राजदूत रणजित रेले पनि केही गर्न सक्दैनन्, मेरो भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, शिवशङ्कर मेनन, अहमद पटेल (सोनिया गान्धीको राजनीतिक सल्लाहकार) र राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग सीधै कुरा हुने गर्छ, सबै कुरा म मिलाउँछु’ भनी आश्वस्त पार्दै आउनुभएको थियो । त्यसो भन्ने राष्ट्रपतिले नै ‘खुट्टा छोडेपछि’ प्रधानमन्त्री कोइराला निराश हुनुभएको र एमालेलाई ‘गृह’ दिएर भए पनि सरकार जोगाउन बाध्य हुनुभएको हो । राष्ट्रपतिमाथिको भरोसा नै समाप्त भएपछि कोइराला किंकर्तव्यविमुढ बन्नुभएको बालुवाटारनिकट सूत्रले जानकारी दिएको छ । भारतले नेपालमा स्थिरता र नयाँ संविधान चाहेको, तर त्यसमा पनि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नै बाधक बनेको ठहर गरेपछि राष्ट्रपति नै बदल्नेसम्मको तयारी सुरु भएको बताइन्छ । यस कुराको जानकारी पाएपछि राष्ट्रपति यादव गल्नुभएको र एमालेलाई ‘गृह’ दिएर आफूलाई जोगाउने निष्कर्षमा पुग्नुभएको समाचार सूत्रको दाबी छ । एमालेलाई गृह दिँदा आफू र प्रधानमन्त्री कोइराला दुवै जोगिने, नदिँदा जे पनि हुनसक्ने यथार्थ बुझेर नै राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ‘गृह’ छोड्न सुझाउनुभएको बुझिएको छ । त्यसपछि कोइरालाले १० गते राति नै एमालेलाई ‘गृह’ दिने जानकारी ‘वार्ताकार’हरूलाई गराउनुभएको र सोको सूचना दिन फागुन ११ गते बिहान सिटौलासहित वार्ताकारहरूको टोली ग्राण्डी अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीकहाँ पुगेको थियो । तत्पश्चात् एमाले र काङ्गे्रसका प्रतिनिधिहरूबीच मन्त्रालयहरूको भागबन्डा गर्न छलफल सुरु भएको थियो । आइतबार डा. रामशरण महतको घरबाट सुरु भएको छलफल होटल द्वारिकाजमा पुगेपछि अन्तिम निर्णय हुने स्थितिमा पुगेको थियो । दिनभरिको गृहकार्यपश्चात् मन्त्रालय भागबन्डाको विवरण प्रस्तुत गर्न कृष्ण सिटौलासहित अन्य नेताहरू आइतबार (११ फागुन) बेलुका प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । जहाँ उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो ।