प्राध्यापन पेसामा तीन दशक अवधि गुजारिसक्नुभएका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र के.सी. विद्वत्जनबीच मात्र नभई नेपाली मिडियाका आमपाठकमाझ पनि सुपरिचित नाम हो । चर्चित राजनीतिक विश्लेषकको अलग परिचय स्थापित गर्नुभएका प्राध्यापक केसीका दुई दर्जन सङ्ख्यामा पुस्तक, त्यत्तिकै मात्रामा कार्यपत्र तथा ६ सयभन्दा बढी फुटकर लेख-रचनाहरु प्रकाशित छन् भने कुनै दलविशेषमा आबद्ध नभई स्वतन्त्र रूपले बौद्धिक अभ्यासमा सक्रियता दर्शाउनु उहाँको एक थप विशेषता हो । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायतका विभिन्न पदहरू नियुक्तिको कसरत गरिरहेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका विभिन्न आयामबारे घटना र विचारले डा. केसीसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्रिभुवन विद्यालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे छोटोमा कसरी बुझ्नुपर्ला -?
– त्रिभुवन विश्वविद्यालय -त्रिवि) २०१६ सालमा स्थापना भएको हो । त्यसपूर्व हाम्रो उच्च शिक्षासम्बन्धी सम्बन्धन तथा विधि-व्यवहार भारतका कलकत्ता र पटना विद्यालयहरूमार्फत चल्ने गथ्र्यो । २००७ सालको परिवर्तनसँगै देशमा एकपछि अर्को महाविद्यालय खुल्नेक्रम तीव्र बनेपछि मुलुकमा आफ्नै विश्वविद्यालय नखोलिनहुने परिस्थितिकै कारण २०१६ सालमा त्रिविको स्थापना भएको हो । समयको गतिसँगै त्रिविले विभिन्न उचारचढावहरू व्यहोर्नुपरेको भए तापनि यसको स्तरीयता र विश्वसनीयता एवम् अग्रतामाचाहिँ निरन्तर प्रगतिकै वर्चश्व रहने गरेको देखिन्छ । दुर्भाग्यको कुरा २०२८ सालका तात्कालिक पञ्चायती व्यवस्थाले अवलम्बन गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति -नयाँ शिक्षा) को योजना’पछि भने त्रिवि क्रमश: खस्किने दिशातर्फ लम्किएको आभाष हुन्छ । जसले गर्दा उक्त शिक्षा योजनाका तर्जुमाकर्ताहरूले नै क्रमश: आफ्ना सन्तानहरूलाई विदेशी शिक्षा र देशभित्रै पनि ‘बुढानीलकण्ठ स्कुल’ मार्काको बोर्डिङ शिक्षा खोलेर वर्गीय शिक्षा दिन थाल्नाले एक दशक पनि नबित्दै मुलुकको शैक्षिक दिशा र गन्तव्य नै तहसनहस हुन थालेको अभास भएको छ ।
त्रिविको वर्तमान अवस्थाचाहिँ कस्तो छ त ?
– तथ्याङ्कगत दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाल यसअर्न्तर्गत अंागिकतर्फ ६० र सम्बन्धनतर्फ झन्डै ७३२ वटा क्याम्पस सञ्चालनमा देखिन्छन् । तीमध्ये शैक्षिक वर्ष ०६६/०६७ को तथ्याङ्क हेर्दा आंगिकतर्फ एक लाख ७२ हजार तीन सय ७५ र सम्बन्धनतर्फ एक लाख ३९ हजार गरी ३ लाख ११ हजार ३७५ विद्यार्थी अध्ययनरत देखिन्छन् भने त्रिविअर्न्तर्गत पाँचवटा अध्ययन संस्थान र चारवटा सङ्कायहरू क्रियाशील देखिन्छन् जहाँ मानविकी, वाणिज्य शिक्षा र कानुन सङ्काय, त्यसैगरी चिकित्सक, इन्जिनियरिङ, विज्ञान, प्रविधि, कृषि तथा पशुविज्ञान र वनविज्ञान अध्ययन संस्थानतर्फको अध्ययन-अध्यापन जारी रहेको अवस्था छ । जहाँ प्राध्यापक -४९०), सहप्राध्यापक -१५३०) र उपप्राध्यापक -१८४१) तहका मात्र ४६१७ अध्यापकहरू कार्यरत रहेको अवस्था छ भने कर्मचारीतर्फ सबै तहमा गरी झन्डै ७१२२ कार्यरत रहेको अवस्था छ । उता उक्त तीन तहबाहेक उपप्रशिक्षक, प्रशिक्षक र करार सेवा गरी अन्य तहतर्फ ३३३३ गर्दा हाल त्रिविमा कार्यरत अध्यापकहरूको सङ्ख्या ७९५० देखिन्छ भने शिक्षक तथा कर्मचारी दुवैतर्फको कुल मिलाउँदा यो सङ्ख्या १५,०७२ हुने देखिन्छ ।
त्रिविका उपकुलपति नियुक्तको परम्परा र प्रविधि पारदर्शी छैन भन्छन् नि, हो ?
हालका शिक्षामन्त्रीले रिक्त उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि दाबीसहितको परियोजनापत्र आह्वान गरेको र त्यसका लागि ६०/७० जनाले आवेदन दिई पनि सकेको भन्नेजस्तो अशोभनीय एवम् लज्जास्पद जानकारी सार्वजनिक गरेको पनि पाइएको छ । हिजोको परम्पराअनुसार साविक उपकुलपतिले आफ्नो कार्यकालको १ महिनाअघि अवकाश लिने परम्परा लत्याउँदै कार्यरत रहनु अनि सरकारले पनि उक्त अवधिमा उपकुलपति नियुक्त एवम् पार्टीले त्रिविको उपकुलपति चयन गरिसकेको र तिनको नाम शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपतिको खल्तीमा परिसकेको विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्यथा सहकुलपति त्यस सूचनाको आधिकारिक के हो र त्यो कति गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ सो पनि पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । तर, आमअध्यापकहरूले त्यसबारे कुनै सूचना पाएको स्थिति छैन ।
तपाईंको विचारमा त्रिविको समस्या अति राजनीतीकरण हो कि राजनीतिक आवरणमा भ्रस्टीकरण हो ?
– त्यहाँको वास्तविक समस्या अति राजनीतीकरणभन्दा पनि राजनीतिक आवरणमा त्यहाँभित्रका सरोकार पक्षले त्रिविलाई आफ्नो स्वार्थ र महत्त्वाकाङ्क्षाअनुरूप र गुटबन्दी र भागवण्डाका आधारमा माकुराले झैं क्रमश: भक्ष गर्नु नै हो । जसरी माकुराको बच्चाले आफ्नै आमालाई कुटुकुटु खाएर सिध्याउँछन् अनि त्यही लासबाट आफूहरू पृथ्वीमा अवतरण गर्छन्, सोहीअनुसार आज त्रिविका हर्ताकर्ताहरू त्यही त्रिविबाट ठूलठूला प्राज्ञ र नेताको पगरी भिरेर त्यही त्रिविमाथि प्रहार गर्ने अनि उत्कृष्ट समानान्तर विश्वविद्यालय र त्यता उन्मुख शिक्षण संस्था खोल्ने पितृघाती प्रवृत्तिमा लिप्त रहेका छन् । यो नै त्रिविको वास्तविक समस्या र चुनौती हो, र अन्तत: त्यसैले नै माकुराको बच्चाले झैं त्रिविलाई स्वाहा पार्ने पक्का जस्तै देखिएको हुँदा अब पनि नेतृत्वले यस दुष्प्रवृत्तिमाथि अङ्कुश नलगाउने हो भने भविष्यमा त्रिविको सत्व रक्षा गर्न सकिने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
यसरी आफ्नै आमाको चीरहरण हुँदा पनि तपाईंहरू केही गर्न सक्नुहुँदो रहेनछ त ?
– दु:खको कुरा यही हो कि आज सत्ता-कलहमा लिप्त भएका नेताहरूले कुर्सीप्राप्तिलाई नै जीवनदर्शन र राजनीतिको एक मात्र ध्येय बनाएका छन् भने तिनले त्रिविको यस दिशातर्फ उचित ध्यान दिने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएबाट त्रिविबाट जीवन बुहार्तन गर्ने हामीहरू घोर निराशाको सिकार बन्दै गएका छौँ । आफ्नो जीवनदायिनी बनेको यस त्रिविको चीरहरणमा हामीहरू साक्ष्य मात्र बन्न अभिशप्त बन्नु हाम्रो पनि ठूलो लाचारी बनेको छ । के हामी यस लक्ष्मणरेखालाई तोडेर आफ्नो जीवनदायिनी बनिरहेकी त्रिविलाई केही गर्न सक्छौँ ? यो नै त्रिविको नयाँ नेतृत्वको बजारीकरण र लिलामीकरण भइरहेको वर्तमान शंखघोेषले हामीसँग गरिरहेको कारुणिक तस्बिर बनिरहेको छ । साँच्ची नै समयले हामीलाई पनि इतिहासमा आफ्नो स्थान सुरक्षित पार्ने एउटा अभूतपूर्व क्षण प्रदान गरिरहेको छ तर हामी आफ्नो जीवनदायिनी बनिरहेको त्रिविरूपी आमाको यस चीरहरणमा लाचार दर्शक भएर बस्ने कि लाज ढाक्ने कपडा कृष्णले झैं आपूर्ति गर्न अग्रसर हुने ? यसको छनोट गर्ने सुविधाचाहिँ नियतिले हामी स्वयम्लाई नै दिएको छ । त्यसैले छिट्टै निश्चय गरौँ आमाको चीरहरणमा रमिते भई बस्ने कि त्यसलाई रोक्न हतियार उठाउने ? यो नै समयको ठूलो हुँकार बनिरहेको छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयसम्बन्धी तपाईंको अवधारणा के हो ?
– यस विकराल स्थितिमा त्रिविको नेतृत्व पाउने कुनै पनि व्यक्तिले उसको चीरहरणलाई रोक्दै त्यसलाई कसरी मानव विश्वविद्यालय बनाउन सक्ला भन्ने प्रश्न निश्चय नै कम चुनौती र अवसरको प्रश्न होइन तर त्यसका लागि न त कोरा गफ मात्र काफी हुनेछन् नेतृत्वले नै यसप्रति उदासीन हुँदै आफ्नो एउटा कार्यकर्तालाई जागिर दिने नाममा त्यहाँको स्थित्रि्रति आँखा चिम्लनु उचित हुन्छ ? यो प्रश्न त्रिविको भविष्य के हुन्छ भन्ने कोणबाट मात्र होइन विश्वविद्यालय कुने पनि देशको समृद्धि, भविष्य र परिचयको मानक हुने हुँदा त्यहाँको नेतृत्व स्वजनदर्शी, शिक्षाविद् सबैलाई मिलाउँदै पूर्वाग्रहबारे मुक्त रहने र अनुसन्धानका प्राप्तिहरूमाथि गौरव एवम् प्रतिबद्ध रहने प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनु अपेक्षित छ । आज हामी अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, टोकियो, हारर््वर्ड विश्वविद्यालयहरूको नाम तत्तत् देशको भन्दा पनि उच्चासन लिने गर्छु किनभने ती देशको नाम चम्काउन तिनको भन्दा यी विश्वविद्यालयहरूको सानो भूमिका रहने गरेको छैन । दु:खको कुरा राजनीतिक आवरणमा त्रिविभित्र रजगज गरेर बसेका भ्रष्ट र स्वार्थी तत्त्वहरूले झन्डै क्षेत्रीय स्तरमा प्रतिनिधि हैसियतमा पुगिसकेको त्रिविको अवस्था आज प्राय: रुग्ण हालतमा ल्याइसके, यो कत्रो दु:खान्त हो । तर, हिजोको यस नकारात्मक पाठबाट सिकेर यस जेठो विद्यालयको गुमेको प्रतिष्ठालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नप्रति संवेदनशील हुन नसक्नु त्यहाँको चण्डाल नेतृत्व र पार्टीका नेताहरूको मौनता झन् ठूलो दु:खान्त भएको छ । यस्तोमा नयाँ नेतृत्वले त्रिविलाई शैक्षिक, प्राज्ञिक, प्रशासनिकलगायत सम्पूर्ण दृष्टिले पुनर्संरचना गरी यसलाई नयाँ मान्यता, प्रतिबद्धता र स्वप्नशीलताका साथ पर्ुनर्गठन नगर्ने हो भने अब त्रिविको अवशानलाई कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन, किनभने यसमाथि आजसम्म जे-जति प्राज्ञिक र दुराशायवादी प्रहार भयो यसले अब यसभन्दा बढी मार धँन्न सक्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । अत: यसका लागि माथि उल्लेख गरेझैं पुनर्संरचनामार्फत पूर्वका सम्पूर्ण आंगिक क्याम्पसलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पश्चिमका सम्पूर्ण क्याम्पसलाई मिलान गरी यसको प्रधान कार्यालय सर्ुर्खेत पारेर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रूपमा पुनर्संरचना गर्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता लाग्छ । यसरी नै महेन्द्र संस्कृत र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई भाषाभाषी विश्वविद्यालय नामकरण गरी सम्पूर्ण भाषा, धर्म र ज्ञान, जातिसम्बन्धी पठनपाठन गरिने विश्वविद्यालय पनि मनासिव देखिन्छ । यसबाहेक उपत्यकाभित्रका आंगिक क्याम्पसहरूका लागि राजधानी विश्वविद्यालय, त्रिविका सिनास, सेडा र सेरिडलगायत सम्पूर्ण अनुसन्धान निकायहरूलाई समेत एकीकृत गरी स्नातकोत्तर अध्ययन-अध्यापनसहितको प्राज्ञिक थलोका रूपमा कीर्तिपुर आधारित यथानामको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र हाल त्रिविको सम्बधनमा रहेका सम्पूर्ण क्याम्पस मिलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा नयाँ विश्वविद्यालयको निर्माण गर्नैपर्ने देखिएको छ । यसरी नै इन्जिनियरिङ, वन, कृषि, विज्ञान प्रविधि अध्ययन संस्थानहरूलाई मिलाएर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र अन्तमा सबै प्रतिष्ठान र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई मिलाएर चिकित्साशास्त्र विश्वविद्यालयका रूपमा नेपालमा ८/१० विश्वविद्यालयको अवधारणामा जानु नै सबैभन्दा उत्तम हुने देखिन्छ ।
यत्तिको दृष्टियुक्त व्यक्ति तपाईंलाई त त्रिविको नेतृत्व नै सुम्पिए पनि हुने रहेछ नि, यसपटकको उपकुलपति दौडमा तपाईंको नाम छैन ?
– नहुने त कुरै भएन, किनभने त्रिविमा अध्यापन गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको मनमा यो आकाङ्क्षा अवश्यमेव हुन्छ नै । तर, प्रश्न कसको आकाङ्क्षा छ र कसको छैन भन्नेसँग भन्दा पनि कुनै पनि सङ्घसंस्थामा कसैले पनि दायित्व पाउने-नपाउने मापदण्ड र आधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ-छैन भन्नेसँग सम्बन्धित छ । त्रिविकै कुरा गर्ने हो भने यसको ४२ वर्षो इतिहासमा विरलै मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाइएको होला जो वास्तवमा त्यस्तो शैक्षिक प्राज्ञिक थलोको नेता भन्न लायक रहेको व्यक्ति होस् । त्यसरी हेर्दा त्रिविको उपकुलपति मूलत: राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएको देखिन्छ तर त्यस्तो राजनीतिक नियुक्ति पनि वरियता, योग्यता, विशेषज्ञताका आधारमा भन्दा पनि नेताको खल्तीको मान्छे भए-नभएको आधारमा दिने गरेको तथ्य हालसम्मका १६ उपकुलपतिको नामरोलले नै पनि पुष्टि गर्दछन् । त्यसमा पनि सुरुआती दिनमा यस पदमा प्रत्यक्ष नै पार्टी नेताहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रचलन देखिन्छ भने त्यसपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई उक्त पदमा मनोनयन गर्ने प्रचलन देखिन्छ जसमा थोरै राजनीतिक गन्ध पनि होस् र आफ्नो खटनपटन मान्न पनि तयार रहोस् । तर, विस्तारै यस प्रवृत्तिमा भयङ्कर विकृति झाँगिन थाल्यो । फलस्वरूप पञ्चायतकालका दरबारिया वा अञ्चलाधीश रहिसकेका व्यक्तिहरू मात्र यस पदमा पुग्न सक्ने अभ्यास हुक्र्यो । त्यसपछि पार्टीनेताको प्रियपात्र रहिसकेको त्यसमा पनि कमजोर र शिथिल व्यक्तिले मात्र त्यहाँ पुग्ने अघोषित नीति बन्न पुग्यो । आवरणमा त्यस्ता व्यक्तिहरू ‘सज्जन’ र भलाद्मी’ त देखिने तर तिनको लाचारी र अकर्मण्यताले गर्दा संस्थाचाहिँ क्रमश: धमिराले खाइसक्ने ! सो क्रममा पार्टीका टाठाबाठा र चतुरेहरू पर्दापछाडि बसेर त्यस्तो लाचार नेतृत्वलाई कठपुतली बनाएर काम गर्ने अभ्यासकै कारण आज त्रिवि मात्र होइन अन्य विश्वविद्यालय पनि भ्रष्टाचार, व्यभिचार र गैरप्राज्ञिक गतिविधिका अखडा बन्न पुगे । त्यहाँको नियुक्त, पदोन्नति, सरुवा-बढुवालगायत सम्पूर्ण आधार वरियता, योग्यता र प्राज्ञिकताभन्दा पनि उक्त आवरणमा काम गर्ने गुटको इशारामा मात्र हुने गरे । आर्श्चर्यको कुरा त त्रिविमा त्यसरी काम गर्नमा औजार बनिसकेका तिनीहरू नै त्रिविमा भागवण्डाको राजनीति नगरौँ भन्न आइपुगेको भने हालका सहकुलपतिचाहिँ उक्त पदको नियुक्तका लागि कार्ययोजना आह्वान गर्न लागेको भन्न आए । यस्तोमा यो पदप्रति आसक्ति देखाउनुको औचित्य नै के होला र ?
भनेपछि तपाईं निराश हुनुहुन्छ ?
– होइन । राम्रो कामको थालनीको कुरा कहिल्यै पनि ढिलो हुँदैन, यो जहिले थाले पनि नराम्रो हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । तर, राजा ज्ञानेन्द्रका झैं ‘स्वच्छछवि’बाट आवेदन माग्ने अनि ‘अक्षम’ भइसकेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने भयो भने परेन वित्यास ? कदाचित शिक्षामन्त्रीको खेल त्योभन्दा भिन्नै हो भने पूर्वउपकुलपतिहरूको समूहले भनेझैं भागवण्डा होइन कुशल नेतृत्व दिने तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई यी पदहरूमा लानु नराम्रो हुने छैन जो विरलै मात्र सम्भव देखिन्छ ।
प्रचण्डजीले अपमान गर्नुभयो : महेन्द्र पासवान (एकीकृत नेकपा माओवादी)
एकीकृत नेकपा माओवादीबाट उद्योगमन्त्रीको रूपमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सिफारिस गरिएको नाम हो- महेन्द्र पासवान । लामो समय अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधरको रूपमा आफूलाई चिनाउनुभएका पासवान पछिल्लो समयमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण खेमामा हुनुहुन्छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको वैचारिक द्वन्द्वमा स्पष्ट रूपले उपाध्यक्षको कित्तामा उभिनुभएका पासवानले सोही कारण सरकारमा शपथ पनि लिनुभएन । उहाँसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश:
तपाईंले शपथग्रहण गर्नुभएन नि, किन ?
जुन किसिमको पार्टीका नीति छ, समावेशी, समानुपातिक ढङ्गले मिलाउनुपर्ने, त्याग र तपस्याको बलिदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने त्यो भएन । पार्टीको मूल्य-मान्यतालाई एकातिर राखेर आफ्ना आसेपासेहरूलाई मात्रै आफूअनुकूल सरकारमा पठाउने काम भएको छ । महिलाको तेत्तीस प्रतिशत सुनिश्चितता सरकार विस्तारमा गरिएको छैन । मधेसी महिलालाई स्थान दिइएको छैन । अझै हिजो हामीले माधवकुमार नेपालको सरकारलाई हरुवाहरूको सरकार भनेर गाली गर्‍यौँ तर आज आफ्नै पार्टीले पनि त्यही दोहोर्‍यायो । शान्ति र संविधान निर्माणको अगुवाइ पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी धारले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले पनि मैले शपथ नलिएको हुँ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र मोहन वैद्यबीच कस्तो सहमति भएको थियो ?
हारेका मान्छेलाई नपठाउने, समानुपातिक र समावेशी नाम बनाएर पठाउने सहमति भएको थियो । तर, प्रचण्डले सहमति मान्नुभएन । सरकारमा पठाउने नाममा पनि समावेशी समानुपातिक मिलाउनुभएन । हारेका मान्छेलाई सरकारमा नपठाउने सहमति गर्नुभएको थियो । तर, प्रचण्डले सहमति तोडेर जमानत जफत भएकालाई प्रभावशाली मन्त्रालयमा पठाउनुभयो । देव गुरुङलाई गृह मन्त्रालय दिने कुरा थियो । तर, पछि उहाँले पार्टीकै काम गर्ने कुरा भएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कृष्णबहादुर महराको ठाउँमा खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पठाउने, मलाई पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने कुरा भएको थियो । तर, प्रचण्डजीले सीधै उल्लङ्घन गरेर अपमानित गर्नुभयो । पार्टीभित्र एउटा सशक्त विचार छ, त्यसलाई अध्यक्षजीले लतारेर जान खोज्नुभएको छ । अध्यक्षजी त भगवान्जस्तै भइसक्नुभयो । पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेकालाई माइनस गरेर हारेकालाई एकैचोटि हाइट बनाइदिने ।
तपाईंको असन्तुष्टि विश्वनाथ साहलाई शान्तिमन्त्री बनाएकोमा हो ?
एउटा त नीतिगत प्रश्न पनि हो । अर्को हारेका मान्छेलाई लान नहुने, मेरै क्षेत्रमा जमानत जफत भएको व्यक्तिलाई ल्याउँदा ममा नैतिक प्रश्न उब्जियो । जसलाई शान्तिको बारेमा केही थाहा छैन । जसलाई जनयुद्धको दु:ख थाहा छैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई शान्तिमन्त्री बनाएपछि चित्त त दुखिहाल्छ नि ।
त्यसो भए तपाईं अब शपथ गर्नुहुन्न ?
पार्टीभित्र यो विषयमा उत्पन्न विवादमा सहमति भए सरकारमा जान्छु, नभए सरकारमा जान्नँ ।
सहमति भएन भने के हुन्छ ?
सहमति भएन भने हाम्रातर्फबाट सरकारमा गएका नेताहरू पनि फिर्ता हुन्छन् ।
खड्गबहादुर विश्वकर्मा पनि सरकारबाट फिर्ता हुनुहुन्छ ?
सहमतिअनुसार भएन भने उहाँ पनि फिर्ता हुन सक्नुहुन्छ ।
त्यसपछि तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
जनविद्रोहको लाइन पार्टीभित्र सशक्त छ । जनताको पक्षमा संविधान बनेन भने शान्तिप्रक्रिया ठीक ढङ्गले अगाडि बढेन र जनताको हकअधिकार सुनिश्चित हुन सकेन भने जनविद्रोह हुनसक्छ ।
प्रचण्डले किन मोहन वैद्यलाई निस्तेज पार्न खोज्नुभएको होला ?
अध्यक्ष प्रचण्ड गलत प्रभाव र सल्लाहमा पर्नुभएको छ । उहाँले पालुङटारको लाइन पनि छाड्नुभएको छ । जुन वर्गको विचार र राजनीति गर्दै आउनुभएको थियो यी घटनाक्रमले कतै उहाँ त्यसबाट च्यूत त भइरहनुभएको छैन भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ । उहाँ सामन्त र जनताले वहिष्कार गरेको मान्छेलाई अगाडि बढाएर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।
तर तपार्इंहरूले त मन्त्री नपाएर विरोध गरेजस्तो देखियो नि ?
त्यो होइन, हामी खरिपाटी, पालुङटारदेखि नै वैचारिक सङ्घर्षमा छौँ । यस कुरालाई गलत ढङ्गले बुझ्नुहुँदैन । हाम्रो लडाइँ पदको होइन । विचारको मात्र हो ।