‘ऐतिहासिक’ दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको चार महिना पुग्न लागिसकेको छ । यस अवधिमा एउटा टालटुले सरकार निर्माण हुनुबाहेक खासै अन्य उल्लेखनीय कार्य केही हुन सकेको छैन । मन्त्री, सभासद् तथा सरोकारवालाहरू ‘आगामी एक वर्षभित्र नेपालले नयाँ संविधान पाउनेछ, संविधान बन्नैपर्छ र बन्ने नै छ’ भन्न कतै पनि चुकेका छैनन् । कोही–कोही नेताचाहिँ ‘दुई–चार महिना पर सर्ला तर संविधानको पहिलो मस्यौदा भए पनि एक वर्षभित्र जारी गर्नुपर्छ’ पनि भन्दै छन् । सरकारले पूर्णता पाएको छैन भनिँदै छ एकातिर भने अर्कोतिर मनोनीत हुने २६ जना सभासद्को टुङ्गो नलागेर संविधानसभाले पनि पूर्णता पाइनसकेको अवस्था छ । यस्तो कछुवाको गतिजस्तै ढिलाढाला रवैयाले वर्षदिनको सेरोफेरोमा नयाँ संविधान निर्माण सम्पन्न हुन असम्भव देखिँदै छ । त्यसमाथि स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने हो भने आधा वर्ष त त्यसैले खाइदिनेछ । तर, स्थानीय निकायको चुनाव, डेढ दशकपछि नै सही, नगरी पनि भएको छैन । यी विषयलाई मध्यनजर गर्दा अब ‘एक वर्षभित्र’को मन्त्र जप्न छाडेर दुई वर्षको सुविधाजनक समय लिँदै संविधान निर्माणतर्फ इमानदारीपूर्वक लाग्न सरोकारवालालाई सुझावात्मक आग्रह गर्न सकिन्छ । चाँडै संविधान बने राम्रै भयो, नभए दुई वर्षको समय नयाँ साल ०७१ बाट सुरु गरेर ०७३ वैशाख १ सम्म लिनु र सोहीअनुरूपको सामूहिक विचार सम्पे्रषण गर्न थाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
असङ्ख्य विवादबीच पनि खिलराज रेग्मीको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकै हो । बडो कठिन अवस्थामा कर्मचारीको सरकार विकल्पको रूपमा पेस भएको थियो । आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेर दलीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनु रेग्मी सरकारको सफलता त छँदै थियो, अझ प्रधानन्यायाधीशको पदबाट सहर्ष राजीनामा दिनु खिलराज रेग्मीको महानता थियो भन्दा फरक नपर्ला । प्रमुख दलहरूकै सिफारिसमा बनेको रेग्मी सरकारबाट दल र तिनका नेताहरूले धेरै सकारात्मक पाठ सिक्न चाहे सिक्छन् । तुलनात्मक रूपमा रेग्मी सरकारको पालामा कम भद्रगोल थियो । अहिले सरकार राम्रोसँग बन्न पाएको छैन, सुशील सरकारले दूध, पेट्रोलियम पदार्थ, पानी आदिमा भाउ बढाइसकेको छ । कमसेकम रेग्मी सरकारले यस्तो अचाक्ली गरेन । यी सबै पक्षलाई मनन गर्दा रेग्मी सरकारलाई सबै नेपालीले धन्यवाद दिनैपर्छ । साथै, पुरस्कारस्वरूप कम्तीमा पनि खिलराज रेग्मीलाई मनोनीत २६ सभासद्मा ल्याउनु उचित नै हुनेछ ।
२६ मनोनीत सभासद्को विषय यतिबेला तात्तातो चर्चाको विषय बन्नुपर्ने थियो । हुन त दुई–अढाई सय सभासद् भए पुग्ने यो सभामा ६०१ को कचहरी किन चाहिन्थ्यो होला र ? भलै यो बेग्लै बहसको पाटो हो । मनोनीत भएर संविधानसभामा प्रवेश गर्ने आकाङ्क्षी त अनगन्ती होलान्, तर राष्ट्रिय राजनीति र संविधान निर्माणजस्तो अत्यधिक महत्वका विषयमा विशेष योगदान गर्न सक्ने व्यक्तित्वलाई मनोनीत गर्दा सबै क्षेत्र, पेसा, जात, सम्प्रदाय, धर्म, लिङ्ग आदिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, दलित, जनजाति, पत्रकार, शिक्षक, नागरिक समाज, व्यापारजगत्, कलाकार, प्राविधिकजगत्, विश्लेषक, कानुनविद्, साहित्यजगत्, समाजसेवाको क्षेत्रलगायत क्षमता र योग्यता भएर पनि संविधानसभामा पुग्न नसकेका तर आवश्यक राजनीतिकर्मीलाई समेत २६ सभासद्मा छनोट गर्नुपर्छ ।
अबको संसदीय चुनावलाई ‘तेस्रो’ संविधानसभाको चुनाव बन्न नदिनका लागि वर्तमान संविधानसभाले नै दुई वर्षभित्र नेपालको नयाँ संविधान दिन सफल हुनेछ भन्ने सकारात्मक चिन्तन एकपटक गरौँ र २६ मनोनीतका लागि देहायका नाम छनोटयोग्य भएको मत अघि सारौँ । पङ्क्तिकारले झट्ट सम्झँदा यी नाम २६ सभासद्का लागि उत्तम ठहरिन सक्छन् । सर्वश्री खिलराज रेग्मी, भीमार्जुन आचार्य, डा. सुरेन्द्र केसी, भरत दाहाल, श्याम श्रेष्ठ, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, मुमाराम खनाल, देवप्रकाश त्रिपाठी, युवराज घिमिरे, नीर शाह, अनुराधा कोइराला, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, ईश्वर पोखरेल, रघुजी पन्त, प्रदीप ज्ञवाली, बन्दना राणा, बबिता बस्नेत, मल्ल के. सुन्दर, आङकाजी शेर्पा, भाष्करराज राजकर्णिकार, मन्दिरा शर्मा, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पुष्करलाल श्रेष्ठ, केशरबहादुर विष्ट, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, साध्यबहादुर भण्डारी, भरत जंगम, दिलशोभा श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, राजेन्द्र खरेल, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, उमेश मैनाली, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, राजेश हमाल, वसुन्धरा भुसाल, विजयकुमार पाण्डे, ओमकार श्रेष्ठ, ज्योति बानियाँ, डा. विपिन अधिकारी, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, राजकुमार लेखी, पर्शुराम तामाङ, अनिल शाह, मोती दुगड, डा. युवराज सङ्ग्रौला, शम्भु थापा, डा. रेणु राजभण्डारी, नन्दकिशोर पुन, पुरुषोत्तम दाहाल आदि ।
एक या अनेक प्रकारले चर्चित यी नाम सभासद्मा मनोनीत भए कसैको केही बिग्रँदैन । यस्तै अपाङ्ग, तेस्रोलिङ्गी, अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत, मुस्लिमलगायतका समुदायले आ–आफ्नो नेतृत्वको तयारी गरेकै होलान् । समग्रमा सबै पक्ष वा तप्काका प्रतिनिधिले संविधानसभामा आ–आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल होलान् र नयाँ निर्माण हुने संविधानको कार्यमा तदारुकताका साथ जुटून्, शुभकामना ।