पार्टी एकता भए संविधानसभा छोडिने
सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दैनिक प्रशासनबाहेक संविधान निर्माण र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्रमुख कामका रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उता एमाओवादीले भने काङ्गे्रस–एमालेको अगुवाइमा हुने उल्लिखित दुवै काममा अवरोध पैदा गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहँदा एमाओवादीले कुनै हालतमा स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने ‘सार्वजनिक प्रतिबद्धता’ जाहेर गरेको छ । नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले एक तीरले अनेक सिकार गर्ने प्रयास गरेका छन् । पार्टी एकीकरणका निम्ति हतारिएका प्रचण्डले वैद्यलाई कार्यगत एकताको तहसम्म ल्याउन सक्नुलाई उनको उपलब्धि मानिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्न एक्लै कस्सिएका मोहन वैद्यलाई स्थानीय चुनाव रोक्ने अभियानमा प्रचण्डजस्ता साथी मिलेको छ । प्रचण्डको साथ रहेमा स्थानीय निर्वाचन पूरै बिथोल्न सकिने विश्वास माओवादी नेतृत्वको भएकोले मोहन वैद्य प्रचण्डसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न तयार हुनुभएको बुझिएको छ । वैद्य नेतृत्वको माओवादी वर्तमान सरकार तथा संविधानसभाले लिने कुनै पनि निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै अस्वीकार गर्ने ‘मुड’मा छ र प्रचण्डसमेत ‘सोही लाइनमा’मा आएपछि दुई पक्षबीचको निकटता बढाएको छ । सरकारले संविधान निर्माण र स्थानीय निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए पनि ६ महिनाभित्रै स्थानीय निर्वाचन गराउने भनिएकोले उक्त निर्वाचनका विरुद्ध दुई माओवादी एक भएका हुन् । माओवादीकै कारण स्थानीय निर्वाचन नगराइएमा त्यसलाई काङ्गे्रस–एमालेको असफलता र माओवादीको सफलता मानिनेछ । स्थानीय निर्वाचन गराउन खोज्दा निर्वाचन रोक्ने र संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि विभिन्न मुद्दा उठाएर संविधान निर्माणमा समेत व्यवधान पैदा गर्ने रणनीतिक चालबाजीअन्तर्गत माओवादीले स्थानीय चुनावविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचन गराउन माओवादीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने र माओवादीलाई विश्वासमा लिन काङ्गे्रस–एमाले र तिनको सरकारले केही न केही गुमाउनुपर्ने अर्थात् माओवादीलाई केही न केही दिएर सम्झौता हुनसक्ने स्थिति छ । त्यस्तो सम्झौता गर्दा काङ्गे्रस–एमालेले थप राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ भने सम्झौता नगर्दा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव देखिँदैन । त्यसैले संसदीय प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले एकपटक फेरि माओवादीसँग बेग्लै प्रकारले भिड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । माओवादीसँग भिड्न र मिल्न दुवै नसक्ने हो भने देश फेरि पनि अनिर्णयको बन्दी बन्ने निश्चित छ ।
आफूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएर संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनको विधिवत् प्रक्रिया सुरु भएकोप्रति मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा तीव्र असन्तोष छ भने चुनावी परिणामले घाइते बनाएको माओवादीमा पनि काङ्गे्रस–एमालेलाई असफल तुल्याउन जुनसुकै हथकण्डा अपनाउन तयार हुने तहको आक्रोश र असन्तुष्टि देखिन्छ । शक्ति राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेका प्रचण्ड शक्तिहीन हुनुपर्दाको पीडाबाट मुक्त हुन चाहन्छन्, त्यसैले उनले माओवादीसँगको एकता र सहकार्यलाई अति प्राथमिकता दिएका छन् । उता वैद्य पक्ष भने प्रचण्डको आकाङ्क्षा पूरा गर्न मात्र पार्टी एकीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको बताइन्छ । सहकार्य र एकताका निम्ति वैद्य पक्ष प्रचण्डजत्तिकै नहतारिए पनि पार्टी एकता गर्ने मानसिकतामा भने उनीहरू पनि रहेको बुझिन्छ । प्रचण्डसँग एकता गर्न हतार नगर्ने र धैर्यपूर्वक एकताको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नेमा नेकपा–माओवादीको नेतृत्व रहेको छ । वैचारिक स्पष्टता र राष्ट्रियताको सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित प्रचण्ड आउनुपर्ने सर्त वैद्य पक्षले राखेको छ । मोहन वैद्य ‘स्टे«ट’ हिँड्न चाहने, तर प्रचण्ड ‘स्ट्रटेजिक’ व्यवहार गर्ने हुनाले दुई पक्षबीच अविश्वास र आशङ्काको स्थिति छ । अहिले एकताका कुरा गरे पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आएको या निजी महत्वाकाङ्क्षा पूरा भएको अवस्थामा प्रचण्डले कोल्टे फेर्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का वैद्य पक्षको छ । दुई पक्षबीच जुनसुकै तहको अविश्वास र आशङ्का भए पनि उनीहरू अन्तत: एकताबद्ध हुने प्रबल सम्भावना छ । ‘चौथो महाधिवेशन’को रूपमा कुनै बेला एकताबद्ध रहेको यो शक्ति बेलाबखत फुट्दै र जुट्दै अगाडि बढेका हुन् । एकताका मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाको नेतृत्वमा रहेको ‘चौथो महाधिवेशन’ ०४० सालमा सिंह र लामाको बीचमा फाटो आएपछि विभाजित हुन पुगेको थियो । त्यसपछि नेकपा मशालका नाममा अघि बढेको पार्टीमा मोहनविक्रम सिंह र मोहन वैद्य किरणबीचको अन्तरसङ्घर्षले ०४२ मा अर्को फुट ल्याएको थियो । सिंहसँग अलग्गिएपछि मोटो मशाल र पातलो मसालका रूपमा अस्तित्वमा आएको ती समूहमध्ये मोहनविक्रम नेतृत्वको नेकपा मसाल राष्ट्रिय जनमोर्चा नामक वैधानिक मोर्चा बनाएर क्रियाशील रहेको छ भने मोहन वैद्यले प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि ०४४ देखि नेकपा माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्दै आएका हुन् । ०४७ मा नेकपा मशाल, चौथो महाधिवेशन र रूपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठनबीच एकता भएर नेकपा एकताकेन्द्र बनेको थियो । तर, यो एकता पनि लामो समय टिक्न सकेन । सशस्त्र सङ्घर्षसम्बन्धी विषयमा निर्मल लामा र प्रचण्डबीच उत्पन्न विवादका कारण ०५१ मा उक्त समूहमा विभाजन आएको थियो । मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको मसालबाट फुटेका डा. बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डबीच एकता भएपछि नेकपा मशाल सशस्त्र युद्धका लागि तयार भएको थियो । यद्यपि यस्तो आन्दोलनको वैचारिक नेतृत्व भने मोहन वैद्यले गरेका थिए । मोहनविक्रमबाट छुट्टिएर दीनानाथ शर्मा पनि मोहन वैद्य–प्रचण्ड नेतृत्वमा समाहित हुन पुगेका थिए । ०६३ मा सशस्त्र युद्ध छोडेर आएपछि पुरानो चौथो महाधिवेशन र माओवादी पुन: एक भएका हुन्, सो समूहको नेतृत्व निर्मल लामापछि नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले गर्दै आएका थिए । यसरी पहिले चौथो महाधिवेशन, त्यसपछि मशाल र हाल एमाओवादी वा माओवादी भनेर चिनिने समूहमा पटकपटक फुट र एकता हुँदै आएको हो । खास समयमा एक हुने र मतभिन्नता बढेपछि फुट्ने गर्दै आएको उक्त समूहमा पुन: एकताको सम्भावना बढेको छ । अबको एकता प्रचण्डको ‘क्रान्तिकारिता र विश्वसनीयता’ले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । प्रचण्डको लाइनमा गएर दुईपक्षबीच एकता असम्भव भएकोले वैद्यको सर्तमा मात्र दुई पार्टी एक हुनसक्ने अवस्था छ । वैद्यको सर्तअनुसार एकता भएमा अन्तत: एमाओवादी संविधानसभा छोडेर बाहिरिने सम्भावना प्रबल हुनेछ । एमाओवादीले संविधानसभा परित्याग गरेमा देशमा राजनीतिक सङ्कट थप गहिरो बन्ने देखिएको छ ।