स्वच्छ छविका इमानदार मानिएका नेता सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सय दिनको ‘मधुमास’ पूरा गर्न नपाउँदै आफ्नै पार्टीभित्रबाट कडा विरोध र असहमतिको सामना गर्नुपरेको छ । नेपाली काङ्गे्रसको आन्तरिक बैठक तथा संसदीय दलको बैठकदेखि संसद्सम्म सरकारको विरोध सुरु भएको छ र संसद्मा काङ्गे्रसका सभासद्हरूले सरकारको चर्को विरोध गर्दा विपक्षीहरूसमेत किंकर्तव्यविमुढ हुने स्थिति बनेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई निहुँ बनाएर सभासद् एवम् काङ्गे्रस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि सुरु भएको विरोधको सिलसिला सभासद् अमरेशकुमार सिंहसम्म पुगेको छ । गत सोमबार अमरेशकुमार सिंहले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सरकारको विरोध गर्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । सभासद् सिंहले सरकारद्वारा हालै प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमप्रति टिप्पणी गर्दै सरकारको नीति र नियत ठीक नभएको बताउनुभएको थियो । रोचक पक्ष के छ भने काङ्गे्रसका नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्दा साझेदार एमालेपट्टि नभई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाप्रति लक्षित गर्ने गरेका छन् । सरकार गठनको डेढ महिना नपुग्दै सुरु भएको विरोध र आलोचना सय दिनपछि तीव्र हुने र ६ महिनाभित्रै कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्ने बुझिएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रबाट चर्को विरोध हुँदा पनि सरकारले राम्ररी प्रतिवाद गर्न सकिरहेको छैन । काङ्गे्रस र एमालेका उच्च नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरेर सरकारलाई ‘स्मुथ्ली’ सञ्चालन गर्न प्रयास गरिएको भए पनि काङ्गे्रसभित्रैबाट सुरु भएको सरकारविरोधी अभियानले संसद्का विपक्षीहरूलाई उत्साहित र उत्पे्ररित गरिरहेको छ । एकातिर सरकारको गति सुस्त हुनु र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेपाली काङ्गे्रसभित्रबाट सरकारविरुद्ध चर्को बयानबाजी हुनुले सरकारलाई अलोकप्रिय त बनाउने नै छ, वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नेहरूलाई सहज वातावरण बनाइने सम्भावना पनि छ ।
संविधानसभाका प्रमुख दुई दलको साझेदारीमा सरकार गठन भएको र प्रधानमन्त्रीको छवि राम्रो भएकोले वर्तमान सरकार केही लामो समयसम्म चल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कम्तीमा एक वर्ष कोइराला नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि असमयमै सरकारको विरोध र आलोचना आरम्भ भएकोले कार्यकाल अपेक्षाकृत लामो नहुने अनुमान गर्न थालिएको छ । डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउनु, संविधानसभामा रिक्त छब्बीस स्थान पूर्तिको पहल नहुनु, स्थानीय निर्वाचनको तिथि तय गर्न नसक्नु, संवैधानिक नियुक्तिका निमित्त प्रक्रिया सुरु नगरिनु, दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा रिक्त राजदूत चयनमा ढिलासुस्ती हुनु र जनसाधारणले राहत महसुस गर्ने प्रकारको एउटै निर्णय पनि सरकारबाट नहुनुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि आशङ्का र प्रश्न जन्माएको छ । रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको चयनमा भएको विलम्व र ‘सातबुँदे सम्झौता’ कार्यान्वयनजस्ता सामान्य काममा देखिएको उदासीनताले जनतामा निराशा बढाउँदै लगेको छ । सरकारले सय दिनभित्रै क्षमता प्रमाणित गर्न सकेन भने यो सरकार चल्दै होइन गल्दै गएको ठानिने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसपछि सरकारको विकल्प खोज्ने अभियानले तीव्रता लियो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वर्ष दिनभित्र संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने र यस अवधिभित्र संविधान निर्माण गर्न नसके पनि पदत्याग गर्ने जानकारी देशवासीहरूलाई गराइसक्नुभएको छ । यसर्थमा वर्तमान सरकारको कार्यकाल एक वर्ष मात्र भन्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू यथाशीघ्र वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ सरकार गठनको पृष्ठभूमि तयार गर्न सक्रिय भएकोले पनि कोइराला सरकारले वर्ष दिन पूरा गर्नेमा आशङ्का पैदा भएको हो । आगामी जेठ २७ गते (२०७१) सरकारले सय दिन पूरा गर्दै छ भने जेठकै तेस्रो सातामा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै छ । उक्त महाधिवेशनपश्चात् नेकपा एमाले आफैँ पनि विकल्पको खोजीमा लाग्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ । सुशील कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र मुलुकभित्रको सर्वसम्मत चाहनाबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन । काङ्गे्रस संसदीय दलको नेतामा झिनो मतान्तरले भए पनि विजयी बन्न नसक्नुभएको भए उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव थिएन । संसदीय दलमा भएको विजयले मात्र कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधार तय गरिदिएको हो । कोइरालालाई संसदीय दलको नेता बनाउन उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको विशेष भूमिका रहेको मानिन्छ र त्यही सहयोगका कारण कोइरालाले एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद रामचन्द्र पौडेलमा हस्तान्तरण गर्ने वचन दिनुभएको हो । यसर्थमा कोइरालापछिको विकल्पमा रामचन्द्र पौडेलको नाम अगाडि आउने ठानिएको छ । कोइरालाले स्वेच्छाले पद त्याग गर्नुभयो र उहाँले पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने चाहना राख्नुभयो भने पौडेल नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना पनि छ । अर्कोतिर शेरबहादुर देउवा पनि कोइरालापछिको प्रधानमन्त्री बन्न तम्तयार देखिनुहुन्छ । देउवाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सरकारका विरुद्ध कुनै किसिमको नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभएको छैन, बरु सरकारलाई सहयोग पु-याउने प्रकारका अभिव्यक्ति उहाँले दिँदै आउनुभएको छ । यसले देउवा पनि कोइरालाको समेत साथ लिएर प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक रहेको सङ्केत गर्दछ । दोस्रो पुस्तालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने इच्छा कोइरालाले राख्नुभएमा महामन्त्री प्रकशमान सिंह या नेता डा. रामशरण महतमध्ये एकले मौका पाउने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । सुशील कोइरालापछि काङ्गे्रसलाई नै सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका आउन कोइरालाले स्वेच्छाले पद त्याग गरेको हुनुपर्नेछ । कोइराला असफल भएर या समयभन्दा अगावै पद त्याग गर्न बाध्य भएको अवस्थामा पुनः काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन मुस्किल छ । त्यस्तो अवस्थामा काङ्गे्रसका तर्फबाट सुशील कोइराला मात्र असफल भएको दाबी गरिए पनि विपक्षीहरूले कोइरालाको असफलतालाई काङ्गे्रसकै असफलताका रूपमा परिभाषित गर्नेछन् र सरकारको नेतृत्व लिन एमाले र एमाओवादी दुवै अग्रसर हुनेछन् । एमालेबाट वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्रीका सशक्त दाबेदार बन्नुहुने सम्भावना छ । काङ्गे्रसको साथ नपाए अन्य दलहरूको साथ लिएर भए पनि ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास गर्नुहुने देखिन्छ । काङ्गे्रस र एमालेबीचको दूरी बढेमा काङ्गे्रस र एमाओवादीबीच गठबन्धन बन्नसक्ने सम्भावना जीवित भएकोले कुनै खास अवस्थामा एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता गठनबन्धन रचना गर्ने निर्णय लियो भने अस्वाभाविक हुने छैन । एमामाओवादीको रोजाइ काङ्गे्रस भए पनि सरकारको नेतृत्व प्राप्त हुने अवस्थामा प्रचण्ड एमालेतिर नै लहस्सिनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । जे भए पनि आगामी जेठसम्म वर्तमान सरकार निर्वाध चलिरहने र एमालेको महाधिवेशनपछि मात्र ‘चलखेल’ले तीव्रता लिने देखिएको छ ।