अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, पूर्वन्यायाधीश, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालगायत साढे पाँच हजार व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेको छ । ०७० जेठदेखि गत चैत १५ सम्ममा अख्तियारमा पाँच हजार चार सय ८९ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसबाहेक अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीको नाममा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीका सूचीमा प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेललगायत केही नेताहरूको नाम भने परेको देखिँदैन । अख्तियार उजुरी दर्ता शाखाको एक कर्मचारीका अनुसार सार्वजनिक पदमा पुगेका तथा चर्चामा रहेका सबैजसो पार्टीका नेताविरुद्ध उजुरी परेका छन् । त्यसरी परेका अधिकांश उजुरी बेनामी हुने तथा हुलाकमार्फत अख्तियार आइपुग्ने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार सेना तथा प्रहरीका बहालवाला एवम् पूर्वसुरक्षा अधिकारी, विभिन्न जिल्लाका बहाल तथा पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, विभिन्न विभागका प्रमुख, सर्वोच्च, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र न्यायालयमा कार्यरत अधिकारी, उद्योगी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न आयोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू, सरकारी संस्थानका कर्मचारी तथा विभागीय प्रमुखका नाममा सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन् । त्यसरी परेका उजुरीको प्रकृति र उजुरीमा उल्लेख गरेका विषयको महत्वलाई ख्यालमा राखी छानबिन गर्ने गरिएको अख्तियारका अधिकारीको भनाइ छ । यद्यपि अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये तल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचारबारे तत्काल अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए पनि उच्च तहका कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरूमाथि परेको उजुरीउपर भने अख्तियारले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । यसलाई अख्तियारले रिसइवीका अधारमा आएको, प्रक्रिया नपुगेको तथा प्रमाणहीन रहेको भन्दै छानबिन नै नगरी उजुरीलाई नष्ट गर्ने गरेको बताइन्छ । तर पनि उच्च अधिकारीहरूका नाममा उजुरी आउने क्रम रोकिएको छैन । अख्तियारको एक अधिकारीका अनुसार नेता तथा उच्च सरकारी अधिकारीका नाममा बारम्बार उजुरी पर्ने गरेको छ । तर, त्यसरी परेकामध्ये अधिकांश उजुरी माथिल्लो निकायमा नपुगी तलैबाट गायब पारिन्छ ।
स्रोतका अनुसार अख्तियारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, सूर्यबहादुर थापाका नाममा पनि उजुरी परेका छन् । उजुरीमा उनीहरूले सार्वजनिक पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, गलत निर्णय गरेको, विभिन्न आयोजनाका नामबाट व्यक्तिगत फाइदा लिएकोलगायतका छन् । साथै काम गर्दा हस्तक्षेप गर्ने गरेको, राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको र उनीहरूका पालामा भए–गरेको निर्णय छानबिन गर्नुका साथै परिवार तथा आफन्तका नाममा रहेको भनिएका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूको छानबिन गर्नुपर्ने व्यहोरा उजुरीमा उल्लेख हुने गरेको अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिए ।
अख्तियारका अनुसार एमाले उपाध्यक्ष एवम् हालका गृहमन्त्री वामदेव गौतम, पूर्वमन्त्रीहरू महासचिव ईश्वर पोखरेल, भरतमोहन अधिकारी, विष्णु पौडेल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत चर्चामा रहेका तथा सार्वजनिक पदमा पुगेका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी एमाले नेताको नाममा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यसैगरी काङ्ग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, दीपकुमार उपाध्याय, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठलगायत अधिकांश पूर्वमन्त्रीका नाममा पनि उजुरी परेका छन् । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँगै पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेताहरू वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा, हिसिला यमी, उर्मिला अर्याल, पूर्वलडाकु कमान्डरलगायतका नाममा पनि उजुरी परेका छन् । त्यसैगरी मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू विजयकुमार गच्छदार, शरत्सिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, अनिल झा, महेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका नाममा पनि उजुरी परेका छन् । उनीहरूका नाममा पनि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको तथा पदको दुरुपयोग गरी राष्ट्रिय अहितमा काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
आयोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू मात्र नभएर निजामती कर्मचारीका नाममा पनि प्रसस्तै उजुरी परेको बताइन्छ । अख्तियारका अनुसार निजामती क्षेत्रका निष्कलङ्कित व्यक्तिको रूपमा चिनिएका तथा स्वच्छ छविका कर्मचारीका रूपमा चिनिएका मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालका नाममा समेत उजुरी परेको छ । अख्तियारका अनुसार पौड्यालको नाममा पाँचभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । उनलाई पदीय दुरुपयोग गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । त्यसैगरी पूर्वमुख्यसविचहरू विमल कोइराला, डा. भोजराज घिमिरेका नाममा पनि उजुरी परेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार बहालवाला सचिवहरू कृष्णहरि बास्कोट, राजुमानसिंह मल्ल, अर्थका शान्तराज सुवेदी, उद्योगका कृष्ण ज्ञवाली, ऊर्जाका विश्वप्रकाश पण्डित, कृषि विकासका जयमुकुन्द खनाल, गृहका जनार्दन नेपाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका तुलसीप्रसाद सिटौला, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणका दिनेशहरि अधिकारी, वन तथा भूसंरक्षणका गणेशराज जोशी, वाणिज्य तथा आपूर्तिका माधवप्रसाद रेग्मी, शिक्षाका नारायणगोपाल मलेगो, श्रम तथा रोजगारका सुरेशमान श्रेष्ठ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासका शान्तबहादुर श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका सुशील घिमिरे, सहरी विकासका किशोर थापा, सामान्य प्रशासनका दुर्गानिधि शर्मा, सिँचाइका प्रतापकुमार पाठक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका प्रवीण मिश्र, राष्ट्रिय योजना आयोगका युवराज भुसाललगायतका सचिवहरूको नाममा पनि उजुरी परेका छन् । त्यसैगरी पूर्वसचिवहरू कुलरत्न भुर्तेल, शंकरप्रसाद पाण्डे, बाबुराम आचार्य, डा. रामहरि अर्याल, नाथुप्रसाद चौधरी, रामेश्वरप्रसाद खनाल, ताना गौतम, माधव पौडेल, त्रिलोचन उप्रेती, डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम, शंकरप्रसाद कोइराला, केशवराज कँडेल, उमाकान्त झा, वृन्दा हाडा, वामनप्रसाद न्यौपाने, माधवप्रसाद घिमिरे, बालानन्द पौडेल, डा. सुधा शर्मा, अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ, लोकसेवा आयोगकी कायोदेवी यमी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज सङ्ग्रौला, पूर्वप्रधानसेनापति, छत्रमानसिंह गुरुङ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय, सर्वोच्च अदालका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख अशोकदेव भट्टका नाममा पनि अख्तियारमा उजुरी परेका छन् । यसैगरी श्रम तथा रोजगार विभाग, यातायात विभाग, विद्युत् प्राधिकारण, विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभागका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको नाममा पनि प्रसस्तै उजुरी परेका छन् ।
बहालवाला तथा पूर्वसरकारी अधिकारीहरूविरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको जानकारी गराउँदै अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले त्यसरी परेको उजुरीउपर छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । ‘अख्तियारमा अनेकखाले र सोच्दै नसोचेका व्यक्तिउपर पनि उजुरी परेका छन्,’ प्रवक्ता सापकोटाले घटना र विचारसँग भने, ‘उजुरी पर्दैमा सबै छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, त्यसैले कतिपय उजुरीहरू छानबिन नहुने पनि गरेको छ ।’ ‘उजुरी जसले जसलाई पनि दिन सक्छ, रिसइवीको आधारमा पनि दिन सक्छ, त्यसैले उजुरी प¥यो भन्नेबित्तिकै कसैलाई दोषी मान्न सकिन्न । उजुरीको प्रक्रिया कस्तो, छ, त्यसमा उजुरीलाई पुष्टि गर्ने के–के कुरा उल्लेख छन्, सबै हेरेर मात्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ सापकोटाले भने । उनका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका तथा चर्चामा रहेका अधिकांश व्यक्तिउपर आयोगमा उजुरी पर्ने गरेको छ । त्यस्ता उजुरीको प्रक्रिया हेरी अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
धेरैजसो उजुरीमा छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति कमाएको, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको, आफू योग्य हुँदाहुँदै पनि अयोग्य व्यक्तिलाई जागिरमा लगाएको भन्नेजस्ता व्यहोराका हुने गरेका छन् । प्रवक्ता सापकोटाले थपे, ‘त्यसरी आउने उजुरीको छानबिन कहाँ र कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या रहन्छ ।’ उजुरी दिन निकै सजिलो छ, तर त्यसलाई प्रक्रिया पु¥याएर टुङ्ग्याउन समय लाग्छ । सापकोटाले भने, ‘एउटा उजुरीको अनुसन्धान गर्न एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ, तर एक वर्षमा उजुरीको सङ्ख्या अत्यधिक भइसक्छ, त्यसैले यसको छिनोफानो र उजुरीको सङ्ख्याको तालमेलमा निकै अन्तर देखिने गर्छ ।’ उनका अनुसार कतिपय उजुरीमा अनुसन्धान गर्नु नपर्ने देखिन्छ भने आधारहीन उजुरीले कहिलेकाहीँ अख्तियारलाई नै सताउने गर्छ । यद्यपि अख्तियारले ४० देखि ५० प्रतिशत उजुरी किनारा लगाउने गरिएको सापकोटाले बताए । अख्तियारमा सबैभन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय तथा सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रका बारेमा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भए पनि अख्तियारमा धेरै क्षेत्रका उजुरी पर्ने गरेका छन् । ‘आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने कुनै उजुरी आएमा हामीले सम्बन्धित कार्यालय वा निकायलाई जानकारी गराउँछौँ,’ सापकोटाले थपे ।