डिपोर्टेसन रोक्न ऐक्यबद्धता जरुरी
कतिपय युरोपेली देश, विशेषगरी बेल्जियमको परिवेशमा कानुनतः अवैधानिक ठह-याइएका नेपालीलाई विभिन्न बहानामा स्वदेशमै सुपुर्दगी गर्ने कार्य अझै पनि रोकिएको छैन । सुरुमा अर्थात् २००१ बाट जनप्रगतिशील मञ्चले नारा, जुलुस, धर्ना र दूतावासमा ज्ञापनपत्रमार्फत सुपुर्दगीविरुद्ध सङ्घर्ष अगाडि बढायो । त्यसपछि एनआरएनएलगायत आस्थाका विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनबाट सङ्घर्ष जारी रह्यो । यहाँ नेपालका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अध्यागमन विभागका पदाधिकारीहरू पटक–पटक आउँदा यो समस्याको लिखित कोसेली लिएर नगएका सायद कमै होलान् ।
यसबारे मौखिक अनुरोधको त कुरै छोडौँ, धेरैपटक लेखेरै ज्ञापनपत्र बुझाइयो, तर हात लाग्यो शून्य । नेपाल फर्कने बेलामा त्यो दुःखको कोसेली एयपोर्टमै डम्पिङ गरेर जाँदा रहेछन् क्यारे हाम्रा आदरणीय नेतागण्ँहरूले । गत साल कात्तिक ८ गतेसम्म त नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले यो समस्याको निवेदन नै दर्ता गरेको रहेनछ । गत साल कात्तिक ६ गते दिएको लिखित निवेदन ८ गते मात्र एनआरएनका तात्कालिक अध्यक्ष युवराज गुरुङको अगुवाइ र युरोपका सबै एनआरएनए नेतृत्वहरूको पहलमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत निवेदन दर्ता गरी बोधार्थ पठाएको जानकारी पाइयो । जसको परिणामस्वरूप गत वर्ष बेल्जियमबाट नेपाल सुपुर्दगी गरिएका कुमार मगर पुनः बेल्जियम आए । तर, यहाँको प्रशासनले उनलाई फेरि पक्रेर क्लोज क्याम्प लग्यो । सुपुर्दगीको प्रक्रिया अगाडि बढाई टिकटसमेत निश्चित ग-यो । तर, उनलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गर्न नमानेपछि मगर फेरि क्याम्पबाट बाहिर आउन सफल भएका छन् ।
यसबाट नेपाल सरकारले सुपुर्दगीलाई अस्वीकार गर्ने निश्चित प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो कि वा झारा टार्ने काम मात्र गरेको हो, बुझ्न अझै केही समय पर्खनैपर्ने हुन्छ । एउटै घटनाबाट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भयो भनेर बुझ्नु पक्कै पनि गल्ती हुन्छ । तसर्थ हामीले यो अभियानलाई दबाबको रूपमा निरन्तर पहल गर्नु आवश्यक छ । अझै यो अभियानमा एनआरएनएले सकेसम्म समन्वयकारी भूमिका खेलिदिने हो भने सुनमा सुगन्ध नै हुने थियो ।
यसै सिलसिलामा बेल्जियमका सक्रिय सङ्गठनहरूले यस सवाललाई जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यनीतिक मोर्चा बनाएर संयुक्त रूपमा दबाब दिइरहने र अन्य मानवीय सवालमा एक भई काम गर्ने उद्देश्य लिई एउटा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । यसलाई राम्रो सुरुवात मान्नुपर्छ । उनीहरूको यो अभियानलाई हरतरहले सहयोग गरी समस्याग्रस्त नेपालीको मानवीय मुद्दामा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य हो । परिणाम हाम्रो हातमा नभए पनि यो सङ्घर्षलाई शिथिल हुन दिनुहुँदैन । हिजोका सम्पूर्ण सङ्घर्षहरूलाई जोसुकैले वा जुनसुकै सङ्गठनले अगाडि बढाएको भए पनि पुर्वाग्रही आँखाले हेरिनुहुँदैन र त्यो कडीलाई यो अभियानसँग जोडेर अघि बढाउँदा नै सबैको गरिमा बढ्ने र सफलतामा पुग्न सहज हुनेछ ।
– डिल्लीराम अम्माई, बेल्जियमबाट