दूरसञ्चारको टाउकोमै अर्काको दूत
नेपालमा मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवाको अनुमति दिने र नियमन गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले के निर्णय गर्दै छ भन्ने कुरा पहिले नै व्यापारीकोमा पुग्ने गरेको छ । प्राधिकरणका हाकिमले नै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूकोमा अग्रिम सूचना पु¥याउने काम गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रका मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरू एनसेल र नेपाल स्याटलाइटले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मासिक तलब दिएर सूचना लिने गरेको सोही संस्थाका कर्मचारी खुल्लमखुला बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउनुअघि ‘मेरो मोबाइल’ (हाल एनसेल)मा लगानी गरेर चर्चामा आएका अजयराज सुमार्गीले प्राधिकरणले के निर्णय गर्दै छ भन्ने कुरा पहिले नै थाहा पाउने गरेका छन् । रातारात नवधनाढ्यका रूपमा उदाएका नेपाल स्याटलाइट कम्पनीका सञ्चालक सुमार्गीलाई त्यसरी सूचना दिने काम प्राधिकरणका न्यौपाने थरका एक उपनिर्देशकले गर्दै आएका छन् । यसरी प्राधिकरणको महत्वपूर्ण सूचना बेचेर जगेडा कमाइ गर्न पल्किएका उपनिर्देशकले अन्य बोर्ड सदस्यलाई पनि विवादास्पद व्यापारीसँग भेट गराउने गर्छन् । वरिष्ठ अधिकृत मात्र प्राधिकरणको बोर्ड सचिव हुन पाउने व्यवस्था भएकोमा तीन–तीनजना निर्देशकको मनोबल गिराउँदै उनीहरूलाई पन्छाएर बोर्ड सचिवको जिम्मेवारी दिएको गुन प्राधिकरणलाई यसरी तिर्दै छन् न्यौपाने । बोर्डको सचिव, प्रवक्ता र कानुन अधिकृतको तीनवटा जिम्मेवारी न्यौपानेले प्राधिकरणमा पाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसनिकट भन्ने, तर अवसरका लागि एमाओवादी सरकार हुँदा एमाओवादीका निकटका रूपमा चिनाउन पछि नपरेका न्यौपानेले एमालेको कोटामा सञ्चारमन्त्री भएका खिलराज रेग्मी सरकारका सञ्चारमन्त्री माधव पौडेललाई एमालेको मानिससमेत भन्न पछि नपरेको उनलाई चिन्नेहरू चर्चा गर्दछन् ।
– नवराज कुइँकेल

बिजुलीको पैसा तिर्न पाऊँ
नवलपरासी जिल्लाको रतनपुर गाविस– ३ जिल्लाको एउटा सुगम क्षेत्र भईकन पनि यहाँ रहेका १८ घरधुरी दुर्गम हुम्ला–जुम्लाको पीडा भोग्दै छन् । कुरो के हो भने यस गाउँमा रहेका १८ घरधुरीको बिजुली लाइन सबै चोरीको हो । नियमपूर्वक बिजुली नदिएपछि यस्तो अवस्था आएको पनि प्रस्ट पार्नैपर्छ । यो कुरा विद्युत् प्राधिकरण कावासोतीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि राम्रै थाहा छ । हामी १८ घरपरिवारका प्रायः सबै घर खरको छानाले छाएको छ र ठाउँ–ठाउँमा गाँसेर सस्ता राता/काला तार रूखमा भmुन्ड्याउँदै बिजुली घरमा पु¥याइएका छन् । केही गरेर लाइन सर्ट भयो भने १८ घर नै जलेर सखाप हुन सक्छन् । कर्मचारीको लापरबाही भन्ने कि उनीहरूमा पैदा भएको भ्रष्टाचार तथा लोभी चरित्रको आचरण नै दोषी हो ? यो गाउँको चरित्र देख्दा सुशील कोइरालाजस्ता इमानदार र गरिब प्रधानमन्त्री भए पनि केही हुनेवाला छैन कि भन्ने भान पर्छ । सामान्यजस्तो लाग्ने यो असामान्य कुरातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले पुग्ला ?
– केदार पौडेल, अमरापुरी–४, नवलपरासी

विश्वसनीयता बढाउने हो भने
घटना र विचार साप्ताहिकको गताङ्क (७ जेठ २०७१) मा प्रकाशित ‘न्यायालयभित्रै चरम गुटबन्दी, यसकारण न्यायाधीश नियुक्तिमा अवरोध’ शीर्षकको समाचारमा न्यायाधीशहरू नै गुटमा विभक्त रहेको कुरा सम्प्रेषण गरिएको छ । स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्ने गम्भीर जिम्मेवारीमा रहेका न्यायाधीशहरू राजनीतिक पात्रझैँ गुटमा विभक्त भए होलान् भनी पत्याउन न्यायपालिकामाथि आस्था र विश्वास राख्ने मजस्ता कानुनका विद्यार्थीलाई गाह्रो प¥यो । नेपालको न्यायक्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ नजिकबाट नियालिरहेको सचेत नागरिक हुनुको नाताले पनि म औँला उठाउन चाहन्छु कि उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएका न्यायमूर्तिहरूको नाम नियतवश उछालिएको त होइन ? वास्तवमा सो समाचार जनमानसमा भ्रम उत्पन्न गराउने र न्यायाधीशहरूबीच मतभेद र कटुता पैदा गराउने दुर्उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तसर्थ, घटना र विचारको नियमित र जिज्ञासु पाठकको हैसियतले म आग्रह गर्न चाहन्छु– कमसेकम न्यायक्षेत्रसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नुअघि सावधानीपूर्वक तथ्य बुझ्ने प्रयत्न गरियोस् । सही वा गलत के हो यकिन भएपछि मात्र समाचार सम्प्रेषित भएमा लोकप्रिय घटना र विचार साप्ताहिकको लोकप्रियता र विश्वसनीयता अझ बढ्नेछ ।
– विनम्र न्यौपाने, हाल ः काठमाडौं