नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको बहिर्गमनको उपयुक्त वातावरण बनाउन लाग्नुभएको छ । जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद सकिएला कि थप होला यो गम्भीर प्रश्नमा बहस चलिरहेको बेला एमालेको बैठक पनि जारी छ । यसै सन्दर्भमा घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलासँग गरेको खुलस्त कुराको मुख्य अंश:
संविधानसभाले निरन्तरता पाउला कि यो मर्ला ?
संविधानसभा के होला भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक हो । किनभने एकखाले शक्ति जसरी पनि संविधानसभाको म्याद बढाउने तर काम नगरेर समय खेर पाल्न चाहन्छ । यसका कारण जनतामा वितृष्णा फैलिएको छ । जनतामा विश्वास हराएको छ । नेताहरू गम्भीर छैनन् । जनतालाई मूर्ख बनाउन चाहिरहेका छन्, राज्यको ढुकुटी र समय खत्तम गरिरहेका छन् । अर्कोथरी संविधानसभा जसरी पनि भङ्ग गर्न लागिरहेका छन् भने तेस्रो पक्षमा संविधानसभाको
म्याद किन बढाउने औचित्य पुष्टि गर्नुस् भन्नेमा छ । कुनै काम गर्नु छैन भने त्यसलाई किन बोकेर जाने भन्ने मान्यतामा छ । सार्थक बनाउनु छ भने शान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ र संविधानलेखनमा गम्भीर हुनुपर्छ । निश्चित समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने अर्को मान्यता छ । योचाहिँ मान्यता ठीक छ । त्यसो भएर एमालेले पनि संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
त्यसो भए म्याद थपिने निश्चित भएको हो त ?
एमालेको निर्णय हो म्याद थप्ने भन्ने, तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । सहमतिबाटै म्याद थप्नुपर्छ । माओवादी पार्टीले संविधानसभालाई खेलौना बनाइरहेको छ भन्ने कुरा जुन सबैलाई लागिरहेको छ । संविधानसभाको माध्यमबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्न जुन प्रयोग गरिरहेको छ । त्रास, आतङ्क मच्चाउने काममा जसरी प्रयोग गरिरहेको छ । यो स्थितिको अन्त्य हुने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । त्यो सुनिश्चितता हुनेबित्तिकै धेरै समस्याको समाधान हुन्छ र म्याद पनि थपिन्छ ।
काङ्ग्रेसले १० बुँदे माग पूरा नभई म्याद थप्न नदिने भनेको छ नि ?
मैले पहिला पनि भनेको थिएँ । दुईतिहाईको बाटोबाट जानु भनेको मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजानु हो । मधेसवादी दलहरू संविधानसभाबाट बाहिरिए भने देशमा आगो बल्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यही ढङ्गले भूमिका खेल्न थाल्यो भने त्यसपछि त्यो आगोलाई निभाउने कामचाहिँ अहिलेको सरकारको बुताबाट पार लाग्नेवाला छैन । त्यसैले सर्वसम्मत रूपमा संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ । यो एमालेको बटमलाइन हो । मलाई लाग्छ- अब दुईतिहाईको च्याप्टर नै क्लोज भइसकेको छ ।
भनेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहमतिका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ ?
त्योभन्दा पनि सहमति कसरी गर्न सकिन्छ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नोतर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले पनि राष्ट्रिय सहमति बनेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भनिसकेको छ । अब यसमा त्यति विवाद र बहस गरिरहनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विकल्प देख्नुहुन्छ तपाईं ?
होइन, रियलाइजेसनमा त जानुपर्‍यो नि । सत्तामा टाँसिएर बस्ने प्रवृत्ति राख्नुभएन । हिजो माओवादीलाई मान्य नहुँदा म प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भएँ, माओवादी र हाम्रै पार्टीका केही व्यक्तिका कारणले हो । नेकपा एमालेको अहिलेको पोलिटिकल स्ट्यान्ड पनि त्यही हो । त्यसैले राष्ट्रिय सहमति बन्यो भने प्रधानमन्त्री एमालेले त्याग्छ ।
भनेपछि एमालेको नेतृत्वमाचाहिँ अब सरकार बन्न सक्दैन ?
अहिले नै त्यसो नभनौँ, एमालेले दाबा गर्ने ठाउँ अहिले छैन । तर, सबैले एमालेले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आए भने त्यो त बेग्लै कुरा भयो । तर, त्यस्तो सम्भावना अहिले म देख्दिनँ । एमाले सहयोगी हुन्छ, सहमतिका लागि बाधक हुँदैन ।
एमालेले सत्ता पाउँदा चलाउन नसक्ने, सहमति जुटाउन नसक्ने अनि अरूमाथि दोष थोपर्न मिल्छ ?
अहिले पनि माओवादीलाई कसरी तह लगाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सल्लाह गरौँ, माओवादीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन के गर्ने भनेर एक राय बनाउँन त । एमाले, काङ्ग्रेस मधेसवादी दल यो विषयमा एक ठाउँमा उभियौँ त । तर, हुन सकेको छैन । एमालेभित्र माओवादी प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । माओवादीलाई अहिले पनि ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ तर माओवादीप्रतिको मोह त्याग्नुपर्छ । माओवादीका सामु र्समर्पण गर्ने चिन्तन त्याग्नुपर्छ । माओवादीको पोल्टोबाट बाहिर निस्कनुपर्‍यो । आफ्नो शक्ति, अस्तित्व र पहिचान देखाउन सक्नुपर्‍यो । र, माओवादी कति चालबाज छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्‍यो । यो बुझेर अगाडि बढ्ने हो भने अहिले पनि माओवादीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । सोझो औंलाले हुँदैन भने बाङ्गो औंलो बनाएर भए पनि गर्नुपर्छ ।
पूर्ण बहुमत भएको सरकारलाई अहिले ढाल्न किन लाग्नुभयो ?
सवाल के हो भने माओवादीकै एजेण्डामा जाने हो भने उसकै पोल्टोमा पर्ने हो भने नेकपा एमालेको आवश्यकता के ? माओवादी पार्टीसँग हाम्रो अरू केही विरोध होइन । ऊ सैनिकयुक्त भएको पार्टी हो । सैन्यवादी चिन्तन बोकेको पार्टी बन्न पुगेको छ । त्यो नागरिक पार्टीमा रूपान्तरण हुनुपर्‍यो । उससँग अझै पनि सेना र हतियार छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्‍यो । उसमा अझै पनि अरूलाई धम्क्याउने, तर्साउने र लुट्ने प्रवृत्ति छ । कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति छ । उसका कार्यकर्तालाई कुनै कारबाही हुँदैन । बतात्कार गरे पनि, वन मासे पनि, अरूको सम्पत्ति लुटे पनि, कुटे पनि, ज्यान मारे पनि, अङ्गभङ्ग गरे पनि, राज्यको कोषहरूको दुरुपयोग गरे पनि, ठेकेदारसँग पैसा खाए पनि, तस्करी गरे पनि, चोरीको गाडी चढे पनि माओवादीलाई कुनै कानुन लाग्दैन, यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्‍यो ।
नेपाली सेनाको समायोजनको पछिल्लो प्रस्तावलाई कसरी लिनुभएको छ ?
म प्रधानमन्त्री भएकै बेला नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न निकायलाई मैले प्रस्ताव अगाडि सार्न निर्देशन दिएको थिएँ । त्यही निर्देशनअनुसार एउटा प्रस्ताव आएको थियो । तत्कालीन समयमा आएको जुन प्रस्ताव हो, त्यो प्रस्ताव भनेको सेनाको अधीनमै छुट्टै निर्देशनालय बनाउने र त्यो निर्देशनालय नेपाली सेनाको मातहतमा रहने भन्ने जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्ताव धेरै सोचविचार गरेर ओरेन्टेसनमा आएको हो । लामो समयको प्रयासपछि माओवादीलाई पनि मिलाउन सकिन्छ भन्ने सोचको आधारमा मेरै मार्गदर्शनमा आएको प्रस्ताव हो । यसलाई फेरि नयाँ-नयाँ कुरा उठाएर, जालझेल गरेर क्षतविक्षत नबनाउने हो भने त्यसलाई लागू गरे राम्रो हुन्छ । त्यो सेनाको प्रस्ताव होइन, मेरो नेतृत्वमा भएको सरकारको प्रयासमा आएको प्रस्ताव हो । सेना समायोजनको निकास नै त्यही प्रस्ताव हो । त्यसमा फिगर र र्‍याङकिङको कुरामा टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।
तर, प्रचण्डको पार्टीले त आठदेखि दस हजार समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ नि ?
त्यो गर्नुहुँदैन । प्रचण्डको आफ्नै मुखले भनेका छन् । यदि उहाँमा इमान-जमान छ भने उहाँसँग पाँच र ६ हजारभन्दा बढी माग्ने नैतिक अधिकार छैन । बोलीको पक्का हुनुपर्‍यो । बोली फेर्न पाइँदैन । पहिला एउटा फिगर भन्ने अनि कुन मुखले अर्को फिगर भन्ने, यस्तो बेइमानी चल्दैन ।
संविधानसभाको म्याद थपिएन भने के हुन्छ, नागरिक शासन कि राष्ट्रपति शासन के हुन्छ ?
मुलुकमा ठूलो दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटना भएपछि के-के हुन्छ त्यो त कल्पना गरेर हुने कुरो होइन । मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व हुन्छ, त्यो द्वन्द्वबाट सबैभन्दा ठूलो घाटा माओवादीलाई नै हुन्छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान बन्छ, माओवादी त जनवादी संविधान बनाउन चाहन्छ नि ?
बन्छ र बनाउन सकिन्छ पनि, माओवादीको एकलौटि शासन त छैन नि । यो देशमा माओवादीको एकलौटि शासन चल्न सक्दैन र चल्न दिइँदैन पनि ।