सर्वाेच्च अदालतले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धकबाट वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले उपाध्यायलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत आइतबारको बैठकले उपाध्यायलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सरकारले यसअघि पनि उपाध्यायलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध पनि उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत असार २९ गते सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उपाध्याय संस्थानको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी लिएर फर्किएका थिए । सरकारले उपाध्यायलाई पुनः गत आइतबार हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

उपाध्यायलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २०७४ मङ्सिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।