जेठ १४ अघि दलहरूबीच सहमति होला ? नभए के होला ? यो आमजिज्ञासा नेपालको राजनीतिमा यतिखेर प्रमुख मुद्दा बन्न पुगेको छ । सर्वसाधारणमा भावी राजनीतिक परिस्थितिबारे अन्योल पैदा हुनु अस्वाभाविक नभए पनि मुलुकलाई राजनीतिक दिशाहीनताबाट निकास दिलाउने जिम्मेवारी बोकेका दलहरू नै अलमलमा रहनु सुहाउने कुरा हुन सक्दैन । तर, दर्ुभाग्यले हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व नै यतिबेला कुइरोको कागझैं बनेका छन् । समयमा शान्ति र संविधान निर्माण नहुनुभन्दा पनि बढ्ता चिन्तादायक सन्दर्भका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ ।
शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको स्पष्ट खाका तथा सुनिश्चित आधार तयार नभएसम्म संविधानसभाको अवधि बढाउन नहुने धारणाले यसबेला व्यापकता पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका लगभग डेढ दर्जन दलले उठाएको यो मुद्दा जनस्तरमा समेत व्याप्त बन्न पुगेको छ । तर, भावी कार्यसूचीको स्पष्ट र चित्तबुझ्दो खाका निर्माण गरी सहमतिका निम्ति पहलकदमी लिनेभन्दा पनि सत्तासीन दलहरूभित्रका उग्रवामपन्थी धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको एउटा कित्ता, जो सत्ताको लगाम पनि खिचिरहेको छ- दुईतिहाई बहुमतको आधारमा जबर्जस्ती अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । दुईतिहाई मतलाई यसरी महत्त्व दिनुको अर्थ विविध हुन सक्छन्, अरू तार्त्पर्य जे-जे भए पनि उग्रवामपन्थी र लोकतान्त्रिक रूपमा तत्काल ध्रुवीकृत राजनीतिलाई जन्म दिनु नै प्रमुख आशय ठान्न सकिन्छ र यसरी ध्रुवीकरणमा गएपछि द्वन्द्व त अवश्यम्भावी छँदै छ ।
निश्चय पनि सर्वपक्षीय सहमतिको आवश्यकता यतिबेला अघि-पछिको भन्दा बढ्न पुगेको छ, जसको अभावमा संविधानसभाजस्तोे महत्त्वपूर्ण निकायको अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्छ । तर, प्राविधिक रूपमा जसलाई संविधानसभाको म्याद नबर्ढाई नहुने अवस्था निम्तिएको छ त्यो पक्ष नै आफ्नोतर्फबाट रत्तिभर लचकता नदर्शाई उक्त चाहना पूरा होस् भन्ने मनसाय पालेको मनस्थितिमा देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक गाँठो यहीँनेर कसिएको छ । यथार्थमा वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीबीच कृत्रिमता-कटुताविहीन ऐक्यबद्धता यतिबेलाको खाँचो हो । देश र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविश्य सुनौलो या सुनिश्चित तुल्याउन यो अपरिहार्य छ । जनआन्दोलनको दौडान र त्यसपछिका केही समय यस्तो सम्भावना हर्ुकंदै गएको अनुभूति पनि गरिएको थियो । पछिल्ला चरणमा त्यो सम्भावना घनीभूत हुनुको साटो टरेर गएझैं प्रतीत हुनु दु:खद् मात्र नभई रहस्यपूर्ण पनि छ ।
संविधानसभाको म्याद बढाउनुअघि आफ्नो दसबुँदे प्रस्तावमाथि सरकार र शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्ष माओवादीबाट स्पष्ट फैसला आउनुपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस डगमगाएको छैन । बरु अन्य दलको साथ-समर्थनले उसको हौसला बढाएको छ । झट्ट हेर्दा काङ्ग्रेसको यो निजी र्सतजस्तो लागे पनि वास्तविकता त्यस्तो नभई शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि चालिएको आवश्यक कदम भएकोले सरकार र माओवादी पनि अन्योलमा परेको देखिन्छ । हुन पनि शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म जति नै वर्ष म्याद थपे पनि संविधान निर्माण कार्यले मर्ूतरूप पाउन नसक्नेमा अब द्विविधा पाल्नुपर्ने देखिँदैन । यही बुझेर नै सरकारले ल्याएको व्यवस्थापिका संसद्मा अन्तरिम संविधानको नवौँ संशोधन विधेयक प्रस्ताव दर्ता गर्न नदिन काङ्ग्रेसले पहलकदमी लिएको स्वाभाविक ठहरिन पुगेको छ । यति हुँदा पनि विशेषगरी माओवादीबाट ती बुँदाको पालनामा कुनै प्रतिबद्धता नआउनु उसको पेलाहा नीतिको द्योतक हो ।
व्रि्रोहको कार्यदिशा स्थगन गरेर शान्तिप्रक्रियामा समाहित भएको माओवादीको उद्घोष पनि यहाँनेर आशङ्काको दायरामा परेको छ । यदि द्विपक्षीय भिडन्तमा प्रवेश गरिछाड्ने र त्यो अवस्थामा विजय आफ्नै पोल्टामा पर्ने ठम्याइमा माओवादी रहेको हो भने त्यो उसको आजसम्मकै सर्वाधिक भूल सावित हुनेछ । तर्सथ, कम्तीमा पनि मुख्य तीन दलबीच सहमति हुनैपर्छ र त्यसका लागि हिजो सहमति जनाइएका मूल कुराहरू जसलाई यतिबेला काङ्ग्रेसले र्सतका रूपमा अघिसारेको छ, यसको भरोसापूर्ण सम्बोधन माओवादी र सरकारबाट गरिनु नै पर्छ । यद्यपि, म्याद नथप्दा आइपर्ने अप्ठ्यारोको विकल्प के भन्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस मौन छ, तर पनि यदि पहिले नै हस्ताक्षर भएका सहमति पालनाका विश्वसनीय आधार तत्काल बन्नुपर्ने उसको मागलाई खेलाँची गरेर लत्याउने प्रयत्न गरिन्छ भने यस लडाइँमा हार अन्तत: सहमतिका बुँदामाथि खेलबाड गर्ने पक्षकै हुनेमा सन्देह रहन्न ।