भ्रष्टाचारको आरोपमा कसुर ठहर गरी कानुनी कारबाही भोगिरहेका पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई फैसलाको पूर्ण विवरणसमेत प्राप्त नहुँदै अचानक गिरफ्तारी गरिनुको रहस्य खुलेको छ । गत चैत २ गते वाग्लेद्वारा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि फैसलाको पूर्ण विवरण तयार भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति (वाग्ले) सम्म अदालतले पुर्‍याउन सकेको थिएन । आफ्नोबारेमा के-कस्तो फैसला भएको छ भन्ने थाहा नहुँदै भोलिपल्ट प्रहरी पक्राउ-पर्जी लिएर उनको घर पुगेको थियो । कपडासमेत राम्ररी लगाउन नदिई प्रहरीले चैत ३ गते वाग्लेलाई हिरासतमा लिएको थियो । आफ्नो प्रतिकूल फैसला हुनसक्ने सुइँको पाएर पनि वाग्लेले घर छोडेका थिएनन् र छोडेर जाने स्थितिमा रहेको पनि मानिँदैन । बरु वाग्ले आफैं प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुने सोच बनाउँदै थिए, तर प्रहरीले त्यस्तो मौका दिएन, गिरफ्तार गरेरै हिरासतमा लियो । यसरी अपर्झ वाग्लेलाई गिरफ्तारी गरिनुको कारण पच्चीस प्रतिशत कमिशन रकम हात पार्नु भएको जानकारीमा आएको छ ।
मुलुकी ऐनको महल २ को दण्ड-सजायअन्तर्गतको ४१ क नं. मा कसुरदार आफैंले गिरफ्तारी दिएमा जरिवाना या कैदको २० प्रतिशत मिनाहा हुने कुरा उल्लेख भएकाले उनी आफैं गएमा कमिशन नपाउँला भनी प्रहरी लागिपरेको देखिएको छ । फरार रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा सो कार्यमा खटिने प्रहरी र जिल्ला अदालतको तहसिलदारले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिशन प्राप्त गर्ने गर्दछन् । नेता वाग्लेको मुद्दामा ५० लाख रुपैयाँ कमिशन प्राप्त गर्न सकिने भएका कारण सोही रकमका निम्ति उहाँलाई कपडा लगाउन र औषधि खानसमेत नदिई पक्राउ गरिएको थाहा भएको छ । यो मुद्दाबाट मानिसहरू पैसाका लागि केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित त भएको छ नै तर कतै फरार नभईकन घरमै बसिरहेका व्यक्तिलाई फरार हुन लागेको भनी गिरफ्तार गर्नु कतिसम्म कानुनी हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । मुलुकी ऐनको महल २ को ४१ क नं. मा ‘यस महलको अन्य नम्बरहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जरिवाना वा कैदको सजाय लागेको व्यक्ति अन्तिम फैसला हुँदा अड्डामा उपस्थित भई जरिवाना बुझाउन वा कैदमा बस्न मञ्जुर भएमा वा त्यस्तो सजाय हुने गरी फैसला भएको व्यक्ति फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर भई जरिवाना तिर्न वा कैदमा बस्न आफैं उपस्थित भएमा निजलाई भएको जरिवाना र कैदको सजायमा २० प्रतिशत मिनाहा दिई बाँकीको मात्र लगत कायम गरी सजाय कार्यान्वित गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी ऐनले यसरी ६० दिनको समय तोके पनि कमिशनकै कारण नियोजित रूपमा दौडधुप गरेझैं गरी देखाएर पक्राउ गर्ने गरिएको छ । भ्रष्टाचारका नाममा पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा गरिएको यसप्रकारको ज्यादतिचाहिँ स्वयम्मा भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने कुराको पनि छानबिन हुनु जरुरी छ ।

त्यसपछि झलनाथ हाँसेको हाँस्यै !
संवादका क्रममा अरू जे-जस्ता मुद्दाहरू उठे पनि राजीनामासम्बन्धी विषय उठ्दै नउठोस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमा रहेको बुझिएको छ । कसैले राजीनामाको कुरा उठायो कि झलनाथ खनाल र उनका समर्थकहरू कडा प्रतिक्रिया जनाइहाल्थे । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निम्ति झलनाथ खनालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्दा स्वयम् खनाल र काङ्ग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाबीच पटक-पटक चर्काचर्की परेको थियो । जसरी भए पनि सिटौलाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई सम्झौताको एउटा प्रमुख विषय बनाइछाड्ने भएपछि जेठ १४ को मध्यरातमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट बैठकमा अर्का सहभागी डा. मीनेन्द्र रिजाललाई झलनाथ खनालले आफूतिर ताने र रिजालको कानैमा मुख लगेर फुसफुसाए, ‘डाक्टर साहेव, मलाई तीन महिना मात्र भए पनि समय दिनुपर्‍यो, सिटौलाजीलाई सम्झाइदिनुपर्‍यो ।’ झलनाथका कुरा सुनेर मीनेन्द्र रिजाल हाँसे । खनालको गिडडिगाहटलाई हाँसेर टारिदिनुसिवाय रिजालसँग तत्काल अर्को कुनै उपाय पनि सायद थिएन । तर, यसबाट स्पष्ट बुझिन्थ्यो- झलनाथ खनाल कम्तीमा आगामी तीन महिनासम्म प्रधानमन्त्रीकै रूपमा रहन चाहन्छन् । अन्तत: संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप हुनुलाई झलनाथले आफ्नै कार्यकाल थपिएको भनेर बुझेका छन् । तीन महिना थप गर्ने निर्णय संविधानसभाले लिएपछि हाँस्न थालेका झलनाथको हाँसो अझै थामिएको छैन, उनी हाँसेको हाँसेकै छन् ।

खतरनाक भूमिकामा देउवा
तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पार्टीलाई नै धोखा दिन अग्रसर होलान् भनी कसैले सोच्ने कुरा होइन, तर यसपटक कसैले नसोचेकै भयो । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रलोभनमा उनले भित्रभित्रै माओवादीको सहयोगी भूमिका निर्हाह गरे । जनदृष्टिमा निकम्मा र असफल सावित भइसकेको संविधानसभाको कार्यकाल पुन: थप गर्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा जनस्तरमा बनिसकेको थियो । ठूलो दलको हैसियतमा रहेको माओवादीले नै संविधान निर्माणभन्दा अन्य कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेपछि देशका सबै प्रजातन्त्रवादी शक्ति गम्भीर बनेका थिए । माओवादी जसरी भए पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्न इच्छुक देखिएपछि नेपाली काङ्ग्रेससहित केही लोकतन्त्रपक्षीय दलहरू यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै माओवादीलाई शान्ति, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षमा ल्याउन जोडदार प्रयास गर्ने निष्कर्षमा पुगे । काङ्ग्रेसले म्याद थपका लागि विभिन्न दस सर्त अगाडि पनि सार्‍यो । मधेसकेन्द्रित तथा अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू पनि आ-आफ्ना सर्त अघि सार्दै माओवादीलाई लोकतन्त्रका पक्षमा ल्याउन दबाब सिर्जना गर्न थाले । संविधानसभाको थपिएको एकवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा काङ्ग्रेसले देशव्यापी जागरणसभा सञ्चालन गरेर लोकतन्त्रका पक्षमा एउटा नयाँ माहोल पनि खडा गरेको हो । तर, यसरी काङ्ग्रेस, लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानका निम्ति माओवादीमाथि निर्ण्ाायक दबाबको तयारी गरिरहँदा शेरबहादुर देउवा र उनका चर-अनुचरहरू भने भित्रभित्रै माओवादीसँग साँठगाँठ गर्दै थिए । देउवाले व्यापारी अजय सुमार्गीमार्फत पटक-पटक प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने यी दुई बारम्बार टेलिफोन सर्म्पर्कमा पनि रहने गरेको दूरसञ्चार कम्पनीको रेकर्डबाट देखिन्छ । देउवाले आफूसमर्थक केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद्हरूलाई कुनै पनि हालतमा म्याद थप्नुपर्छ भनी लबिङ गरेका थिए र यस कुराको जानकारी प्रचण्डलाई पनि दिएका थिए । जेठ १३ गते शुक्रबार राति त देउवाले आफ्नो एक सानो टोली लिएर सुशील कोइरालाको निवासस्थान पुगी जसरी भए पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्न कोइरालालाई दबाब दिएका थिए । त्यसैले प्रचण्ड आफ्ना समर्थकहरूसँग भन्ने गर्थे, ‘काङ्ग्रेसका साठी प्रतिशत सभासद् हि्वप उल्लङ्घन गरेर भए पनि हाम्रो पक्षमा मतदान गर्न आउनेछन् ।’ प्रचण्डको यस्तो भनाइमा उनका समर्थकहरूले समेत विश्वास गर्न सकेका थिएनन्, तर शेरबहादुरलाई भने प्रचण्डको कुरामा पूर्णविश्वास थियो, किनभने हि्वप उल्लङ्घन गराउने तयारीमा देउवा स्वयम् भित्रभित्रै सक्रिय रहेको बुझिन्छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप भएपछि झलनाथलाई राजीनामा गराउने र त्यसपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने भनी प्रचण्डले आश्वासन दिएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू राष्ट्रपति बन्दै छु भन्ने विश्वासमा पूरा माओवादीको सहयोगी बनेझैं देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रलोभनमा परेर पूरा माओवादीको सहयोगी भूमिका निर्हाह गर्दै थिए । देउवाले पार्टीका नेताहरू जो संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युपश्चात् ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने धारणा राख्थे उनीहरूसँग भने कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नुहुँदैन भनी साखुल्ले हुने गर्दथे । तर, पार्टीलाई गद्दारी गर्दै प्रचण्डसँगको गुप्त गठबन्धनमा रहेका देउवा संविधानसभाको कार्यकाल थप गराउने विषयमा प्रचण्डजत्तिकै चिन्तित र व्यग्र देखिए । फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने जुन सपना देउवाले देेखेका थिए या प्रचण्डले सपना देखाइदिएका थिए त्यसैमा लठ्ठएिर झुम भएका देउवा पार्टीको नीतिविपरीत भूमिकामा निकै सक्रिय रहे । रातिको समय पारेर आफ्ना समर्थकहरूको बेग्लै भेला गरी माओवादी लाइनअनुरूपको निर्देशन दिने र प्रचण्डसँग बैठक गरी रणनीतिक योजना बनाउने देउवाले काङ्ग्रेस पार्टीले शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा लिएको निर्णयलाई भुत्ते बनाउन प्रमुख भूमिका निर्हाह गरे । देउवाको भूमिकाका कारण काङ्ग्रेस फेरि एकपटक रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । काङ्ग्रेस जस्तो अवस्थामा पुगेको भए पनि देउवामा त्यस्तो आत्मबोध या पीडाबोध भएको देखिँदैन । झलनाथलाई जतिसक्दो चाँडो राजीनामा गराउने र आफू प्रधानमन्त्री बन्नेबाहेक अरू कुनै पनि विषयमा देउवाले चिन्ता लिएको जानकारी कसैलाई छैन ।
देउवाले माओवादीलाई सहयोग पुर्‍याएको यो पहिलोपटक भने होइन । ०५८ सालमा माओवादी कठिन अवस्थामा पुगेका बेला देउवाले वार्ताको नाटक रचेर माओवादीलाई शक्ति सञ्चय गर्ने अवसर प्रदान गरेका थिए । त्यसअघि होलेरीमा माओवादी नेताहरू सेनाद्वारा घेरामा पर्दा पनि दरबार र सेनामा रहेको आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर देउवाले सेना फिर्ता गराई माओवादीलाई जोगाएका थिए । जुन प्रकरणमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदबाट राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । ०५७ सालमा कोइरालालाई काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाएर सो पदमा आफू पुग्नका लागि पनि देउवाले माओवादीको सहयोग लिएका थिए । त्यसबेला कोइराला समर्थक सांसदहरूलाई धम्क्याउने, तर्सर्ााे र देउवाको पक्षमा लाग्न बाध्य बनाउने कार्य माओवादीले गरेको थियो । अहिले सुशील कोइराला सभापति भएपछि माओवादी र देउवाबीचको गठबन्धन पुन: सुदृढ भएको छ । यो गठबन्धनबाट देउवाले फाइदा लिन सके भने जम्मा एउटा फाइदा लिनेछन्- प्रधानमन्त्री पद । बाँकी सम्पूर्ण लाभ माओवादीलाई हुने निश्चित छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप नगरी ताजा निर्हाचनमा जाँदा काङ्ग्रेसको स्थिति पहिलेको भन्दा केही सुदृढ हुनसक्ने र माओवादी कमजोर प्रमाणित हुनसक्ने सम्भावनाबाट माओवादी जसरी चिन्तित भएको छ, देउवामा पनि सोही चिन्ता हावी भएको महसुस उनका निकटवर्तीहरूले गर्ने गरेका छन् । देउवा र उनका समर्थकहरूको भनाइ छ, ‘संविधानसभा भएन भने माओवादीलाई कसले सम्हाल्ने ? देश अस्तव्यस्त हुन्छ ।’ यस भनाइबाट पुष्टि हुन्छ उनीहरू माओवादीको त्रास देखाएर पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आतङ्कित तुल्याउँदै माओवादीकै पक्षमा वातावरण बनाइरहन चाहन्छन् । जेठ १४ गतेको चौबीस घन्टाभित्र देउवाले निर्हाह गरेको भूमिकाले उनी माओवादी नभए पनि माओवादीको सच्चा हिमायती भएको पुष्टि गरेको छ । १४ गतेको रात काङ्ग्रेसका तर्फबाट बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउन देउवा र रामचन्द्र पौडेल तथा तिनका समर्थकहरूले निर्हाह गरेको भूमिका वास्तवमा माओवादीका निम्ति सदा अविष्मरणीय रहेको छ ।

यसो पनि गरे देउवाले
सार्वजनिक रूपमा संविधानसभाको औचित्य नरहेको बताउने गरे पनि भित्रभित्रै माओवादीसँग मिलेर पार्टी निर्णयविपरीत म्याद थप गर्न शेरबहादुर देउवा सक्रिय रहेको रहस्योद्घाटन त्यसबेला भयो जब देउवा एक टोली लिएर सभापति सुशील कोइरालाको निवासस्थान पुगे । जेठ १३ गते राति सुशील कोइराला आफ्नो निवासस्थानमा साथीहरूसँग छलफलमा व्यस्त रहेको बेला देउवा डा. रामशरण महत र डा. मीनेन्द्र रिजाललाई साथमा लिएर अचानक कोइरालासमक्ष पुगे र संविधानसभालाई कुनै पनि हालतमा मर्न दिन नहुने बताउँदै जसरी भए पनि कम्तीमा ६ महिना म्याद थप गर्नुपर्छ भनी अनुरोध गरे । देउवाले एक्सिडेन्ट हुन दिनुहुँदैन, म्याद थपेर बिस्तारै माओवादीलाई लाइनमा ल्याउनुपर्छ भनी सुझाव दिएका थिए । कोइरालाले पार्टी निर्णय स्मरण गर्न आग्रह गर्दै देउवालाई त्यहाँबाट फर्काइदिनुभयो । तर, त्यसरी सिनियर नेता नै पार्टी निर्णयविपरीत क्रियाशील रहेको कुराले कोइरालालाई भने चिन्तित तुल्याएको थियो । त्यसअघि सोही साँझ शान्ति मन्त्रालयमा भएको एक बैठकमा पनि देउवाले पार्टी लाइनविपरीत धारणा राखेका थिए । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरू रहेको बैठकमा देउवाले भनेका थिए, ‘म्याद त जसरी पनि थप्नु परिहाल्यो नि, जे-जे मिलाउनुपर्छ त्यसपछि मिलाउँदा भइहाल्छ ।’ देउवाले प्रचण्डसँग भनेका थिए, ‘केही गर्नुपर्दैन यार, त्यत्तिकै म्याद थप भइहाल्छ, सबै सभासद् म्याद थपको पक्षमा छन् । सुशील कोइराला र कृष्ण सिटौला मात्र विरुद्धमा लागेका हुन्, बरु तपाईंहरू भाषा राम्रो जान्नुहुन्छ, एउटा केही मिलाएर भोलि ? १४ गते) पेस गर्नुहोस् न, त्यति गरेपछि भइहाल्छ नि !’ यसरी देउवाले काङ्ग्रेसको लाइन र निर्णयविपरीत विचार प्रस्तुत गर्दा प्रचण्ड प्रसन्न भई मुसुमुसु हाँसेका थिए । काङ्ग्रेसको अडानप्रति प्रचण्ड गम्भीर नहुनुमा शेरबहादुरको भूमिका मुख्य रहेको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन् । १४ गते राति दलहरूबीच सहमति नै नभएको अवस्थामा संसद्को बैठक बोलाउन देउवा र रामचन्द्र पौडेलले अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई आग्रह गरेका थिए । देउवा र पौडेलको आग्रहअनुसार समयमै संसद्को बैठक आरम्भ भएपछि झारा र्टार्न पाँचबुँदे सम्झौतापत्र तयार गरिएको थियो ।

पतिलाई बनाउन पत्नीको सक्रियता
बारम्बार प्रचण्डसँग आफैंले भेट गरिरहँदा ‘एक्स्पोज’ हुने भएपछि शेरबहादुर देउवाले पत्नी आरजु राणालाई वार्ताको विशेष जिम्मेवारी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । जानकारीअनुसार प्रचण्डका तर्फबाट हाल स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डका ‘सचिव’ शक्ति बस्नेत खटिएका थिए भने शेरबहादुरका तर्फबाट आरजु राणा । यी दुईबीच बारम्बार सन्देश आदान-प्रदान भइरहने गरेको दूरसञ्चारको टेलिफोन विवरणबाट देखिएको छ । टेलिफोनबाहेक दुईजनाबीच भेटघाट पनि हुने गरेको र भेटका निम्ति राणाले कहिले पार्क भिलेज, कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र कहिले साथीहरूको घरलाई प्रयोग गर्ने गरेकी थिइन् । स्मरणीय छ, देउवाले पार्टी सभापति सुशील कोइरालासँग आरजुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइदिन माग गरेका छन् । अन्य कसैसँग विश्वास गर्न नसकिने देखिएपछि देउवाले आफ्नो कामका लागि आफ्नै पत्नीलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् । देउवा र प्रचण्डबीच सूत्रधारको भूमिका निर्हाह गरिरहेका शक्ति बस्नेत र आरजु राणामध्ये बस्नेत आफूले निर्हाह गर्ने राजनीतिक भूमिकाबारे स्पष्ट छन् तर आरजुले पति शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबाहेक माओवादीको अरू भाषा बुझने कुरामा शङ्का गरिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता चतुर मानिने राजनीतिक खेलाडीलाई थाङ्नामा सुताउन सक्ने प्रचण्डले यी देउवा र आरजुको जोडीलाई कहिलेसम्म बेवकुफ बनाउने हुन् जानकारीका लागि थप केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
राजदरबार शक्तिशाली छँदा देउवालाई मण्डले र दरबारको नजिक पुर्‍याएर काङ्ग्रेस विभाजनको हदसम्म पुर्‍याउने आरजु राणाले अब माओवादीसँग गुप्त गठबन्धन गराएर काङ्ग्रेसलाई अर्को कुन झट्का दिन खोजेकी हुन्- सम्पूर्ण काङ्ग्रेसजनले गम्भीरतापूर्वक निगरानी राख्नुपर्ने भएको छ ।
-शेखर कार्की अञ्जान

को अडे को गले
शान्ति, संविधान, लोकतन्त्र र काङ्ग्रेस स्वयम्को पक्षमा यसपटक सभापति सुशील कोइराला र महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले निर्हाह गर्नुभएको भूमिकाको लोकतान्त्रिक कित्तामा व्यापक प्रशंसा भएको छ । कोइराला र सिटौलाले दर्बिलो अडान लिएका कारण माओवादीमाथि व्यापक दबाबको स्थिति पैदा भएको थियो । उहाँहरूसँगै महमन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू खुमबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी, विमलेन्द्र निधि, डा. शशांक कोइराला, सुजाता कोइराला, डा. शेखर कोइराला, आफताव आलम, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले पनि माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गर्न विशेष भूमिका निर्हाह गरेका थिए । पार्टी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उल्लिखित नेताहरूले निर्हाह गरेको भूमिकाको काङ्ग्रेसभित्र सराहना गरिएको छ । उता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत र गोपालमान श्रेष्ठलगायतका नेताहरू भने पार्टी लाइनविपरीत जसरी भए पनि संविधानसभाको म्याद थप्न सक्रिय भएका थिए । देउवालगायतको सक्रियताले माओवादीलाई काङ्ग्रेसको निर्णयविरुद्ध अडिन सहयोग पुर्‍याएको विश्वास गरिन्छ । देउवालाई युवानेता गगन थापा र बहुचर्चित नेता नरहरि आचार्यले पनि सहयोग पुर्‍याएको बताइन्छ । पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू नै यसरी माओवादीको सहयोगी बन्नुलाई काङ्ग्रेस वृत्तमा अत्यन्त दु:खद् घटनाका रूपमा लिइएको छ ।

काङ्ग्रेसका दस बुँदा बाटैमा गायव !
माओवादीलाई शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा ल्याउन नेपाली काङ्ग्रेसले तय गरेको दसबुँदे सर्त निर्ण्ाायक सम्झौताका क्रममा ‘बेपत्ता’ भएको छ । गत १४ गते शनिबार सत्ता गठबन्धनसँग नेपाली काङ्ग्रेसको संवादका क्रममा काङ्ग्रेसका तर्फबाट सम्झौताका लागि पूर्वनिर्धारित दसबुँदे सर्त प्रस्तुत होला भन्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, निर्ण्ाायक वार्तामा काङ्ग्रेसले आफ्ना सर्तहरू राम्ररी प्रस्तुत गर्न सकेन, त्यसैले पाँचबुँदे सम्झौता हुँदा दसबुँदे सर्त पूरै उपेक्षित भएको छ । दसबुँदेको बुँदा होइन भावनासमेत पाँचबुँदे सम्झौतामा प्रतिबिम्बित भएको छैन । दसबुँदे सर्तको कुरा पाँचबुँदेमा नपरेको मात्र होइन छलफलमा सामान्य जिक्रीसमेत भएन । पार्टी निर्णयमा अडिग एकजना देखिए- महामन्त्री कृष्ण सिटौला । उनले वार्ताका क्रममा दर्बिलो अडान प्रस्तुत गर्दा कतै संविधानसभाको मृत्यु पो हुने हो कि भनी वार्ताका अन्य सहभागी सिटौलालाई नै हतोत्साही बनाउन खोज्थे । शेरबहादुर देउवा र उनका समर्थकहरूले सकेसम्म नबोलेर माओवादीलाई सजिलो बनाइदिने भूमिका निर्हाह गरेका थिए, तर रामचन्द्र पौडेल र उनका हिमायतीहरूचाहिँ सिटौलाले पार्टी लाइनअनुरूपको अडान लिँदा असन्तुष्टि प्रकट गर्ने गर्दथे । स्याङ्जातिरका मोहन पाण्डे, जसमाथि मोटै रकम खर्च गरेर सभासद् पद पड्काएको आरोप छ, सबभन्दा बढी आक्रोशित र चिन्तित उनै देखिएका थिए । रामचन्द्रका मानिस भनेर काङ्ग्रेसमा चिनिएका पाण्डे र कमला पन्तसहितको टोलीले सिटौलाद्वारा प्रस्तुत अडानलाई लिएर ज्यादै नै नकारात्मक टीका-टिप्पणी गरेका थिए । देउवा र पौडेलको टोली माओवादीलाई शान्ति र संविधानका पक्षमा ल्याउने कुरामा भन्दा जसरी भए पनि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने कुरामा केन्द्रित र चिन्तित थिए । त्यसैले देउवा र पौडेलले पार्टी निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनभन्दा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने-गराउने कुरामा विशेष ध्यान दिइरहेका थिए । पार्टीको तर्फबाट खटिएको वार्ताटोलीमै माओवादीको इच्छा र एजेण्डाप्रति सकारात्मक मानिसको बाहुल्य भएपछि महामन्त्री सिटौलाको मात्र अडानले खासै ठूलो उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताइन्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत ५ गते बसेको बैठकले संविधानसभाको म्याद थप गर्नका लागि माओवादी लडाकुहरूलाई विशेष समितिको रेखदेख एवम् नियन्त्रणमा ल्याउन एक टोली शिविरमा पर्ठाई निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन गर्ने र सहायक शिविरका लडाकुलाई मुख्य शिविरमा लैजाने, वाईसीएल र जनस्वयम्सेवक परिचालन समिति भङ्ग गरी तिनको नियन्त्रणमा रहेको घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गरिनुपर्ने, स्थापित मापदण्डका आधारमा चार हजार लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने र कार्यतालिकाअनुसार पूर्वलडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापन कार्य सम्पन्न नभएमा पूर्वलडाकुहरूप्रति राज्यको कुनै आर्थिक दायित्व नरहने, माओवादीको पालुङटार बैठकमा सहभागी भएका लडाकुहरूलाई शिविरबाट बिदा दिने, सबै हातहतियार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र शिविर सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिने, माओवादी नेताहरूलाई पूर्वलडाकुहरूबाट भइरहेको सुरक्षा-व्यवस्था अन्त्य गर्ने र त्यस्तो सुरक्षाका लागि राखिएका हतियार नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाई माओवादी नेताहरूको सुरक्षा विद्यमान सुरक्षा निकायहरूमार्फत गर्ने, कब्जा गरिएका घर, जग्गा र अन्य सम्पत्ति सरोकारवालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने, संविधानको पहिलो मस्यौदा अविलम्ब तयार गरी तोकिएको अवधिमा नयाँ संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, प्रचण्ड र झलनाथबीच भएको सातबुँदे सम्झौताको आडमा बनेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार निर्माणका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नेजस्ता सर्तहरू अघिसारेको थियो । तर, १४ गते राति माओवादीसँग सम्झौता हुँदा काङ्ग्रेस निर्णयको दस बुँदाले कुनै स्थान पाएन । पाँचबुँदे सम्झौता संविधानसभाको म्याद थप गर्नका लागि औपचारिकता पूरा गर्न मात्र गरिएको देखिन्छ । यसरी मुद्दा उठाएर पनि एउटा टुङ्गोमा नपुर्‍याउनाले काङ्ग्रेस वृत्तमा खिन्नता छाएको छ भने अतिवाम कित्तामा काङ्ग्रेस हास्यको पात्र बन्न पुगेको छ ।

मधेसी मोर्चाले पर्खने र हेर्ने
संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्नेलगायत तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमा बिमति जनाउँदै म्याद थपसम्बन्धी प्रक्रियामा नै सहभागी नजनाएको मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले उक्त पाँचबुँदे सहमति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यो पनि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिबिना कुनै पनि समस्याको समाधान हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा अपरिहार्य रहेको जिकिर गरेका छन् । भनेका छन्, ‘हामी पाँचबुँदे सहमतिको पक्षमा त छैनौँ तर, त्यो सहमतिको पूर्णरूपमा पालना भए मुलुकका समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधान हुने भएकोले उक्त सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।’ सहमति कार्यान्वयन नभए तीन महिनापछि मधेसकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले आगामी भदौपछि अहिलेसम्मकै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख मुद्दा बनाएका मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा नदिएसम्म राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने भएकोले पहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, सहमति कार्यान्वयनमा धेरै आशङ्का देखिएको सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त त छैनौँ, तै पनि तीन महिनासम्म पर्खने निर्णयमा पुगेका छौँ ।’ ‘मधेसका मुद्दालाई पनि पाँचबुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएकोले पनि असहमतिका बाबजुद तीन महिना पर्खने निष्कर्षमा पुगेका हौँ,’ कर्णले मंगलबार घटना र विचारसँग भन्नुभयो ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी तीन दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा थुप्रै शङ्का रहेकोले अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ, तर, मधेस आन्दोलनको विकल्पचाहिँ छैन ।’ ‘तीन महिनाको समयमा आफ्ना माग पूरा गराउन सबैखाले रणनीति र कार्यनीति अपनाउने छौँ,’ त्रिपाठीले थन्नुभयो, ‘केही दिनभित्र मोर्चाको बैठक बसेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्र्छौं ।’
मधेसी जनअधिकार फोरम ? गणतान्त्रिक)ले मधेसका मुद्दासँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख विषय बनाएको छ । फोरम गणतान्त्रिकका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनको सुरुवात हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । तीन दलको सहमतिमा मधेसका मुद्दालाई समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन हुन निकै कठिन रहेको गुप्ताको कथन थियो । ‘केही दिनमा मोर्चाको बैठक बस्छ र यससम्बन्धी उचित निर्णय गरी अघि बढ्छौँ,’ गुप्ताले थप्नुभयो ।

प्रचण्डको काम प्रकाशलाई
एकीकृत माओवादीभित्रको तीन लाइन सङ्घर्ष कतिसम्म उत्कर्षमा पुगेको छ भन्ने कुरा राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जोकोहीलाई राम्रो जानकारी छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबीच ‘थ्री’ लाइन सङ्घर्षका कारण माओवादीले पारित गरेका पछिल्ला कुनै पनि निर्णयको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा प्रचण्ड, वैद्य र भट्टराई यी तीन शीर्ष नेताले पार्टीको कार्यनीतिलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्नुका साथै आफूनिकट कार्यकर्ता भेला गरेर फरक विचारलाई गाउँ तहसम्म पुर्‍याइरहेका छन् । पार्टीको कार्यनीतिलाई आफ्नो विचारअनुकूल गराई गाउँ तहसम्म पुर्‍याउन उपाध्यक्षद्वय वैद्य र भट्टराईले विभिन्न जिल्ला तथा राजधानीमा गोप्य भेला गरी प्रशिक्षित गराइरहनुभएको छ । उनीहरूले शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण तथा प्रधानमन्त्रीको राजीनामालगायतका विषयमा आ-आफ्नो धारणा कार्यकर्तामाझ पुर्‍याइरहेका छन् ।
उपाध्यक्षद्वयको सिको गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्नो निवास नयाँबजारमा पार्टीका निकटस्थ नेतालाई आफ्नो लाइनअनुसार चल्न र सोहीअनुसार कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न निर्देशन दिँदै आउनुभएको थियो । उहाँले गोप्य भेलाको आयोजना भने गर्नुभएको थिएन । तर, अहिले प्रचण्डले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई गोप्य भेलाको आयोजना गर्न लगाउनुभयो । मंगलबार प्रचण्डको निर्देशनमा उपत्यकामा रहेका तीन सयभन्दा बढी आफूनिकट नेता तथा कार्यकर्ता भेला गरी प्रकाशले प्रचण्डको लाइनअनुसार भेलाका सहभागीलाई प्रशिक्षण दिनुभएको छ । राजधानीको तिनकुनेस्थित एक पार्टी प्यालेसमा गरिएको भेलामा प्रकाशले वैद्य, भट्टराई र उहाँहरूले लिएका नीति तथा त्यसको व्याख्याका कारण पार्टीभित्र समस्या देखिएको जिकिर गर्नुभएको भेलाका एक सहभागीले बताउनुभयो ।
प्रकाशले पार्टीले पारित गरेको नीतिको बारेमा बढी केन्द्रित रहेर प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । उहाँले पार्टी हाल शान्तिप्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा रहे पनि कुनै पनि बेला क्रान्तिमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन भन्नुभएको थियो । पार्टीका केही नेताका कारण पार्टीको कार्यदिशाबारे कार्यकर्तामा केही भ्रम पर्न गएकोले सो भ्रम चिर्न खाँचो रहेको भन्दै प्रचण्डको लाइनबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । बाहिर देखिएजस्तो समस्या पार्टीभित्र नदेखिए पनि शान्तिप्रक्रियापछि पार्टी केही विचलित हुन पुगेको श्रेष्ठले स्वीकार्नुभएको स्रोतले बतायो । वैद्य र भट्टराईको आलोचनामा केन्द्रित रहँदै प्रकाशले प्रचण्डको चातर्ुयका कारण यी दुई नेता यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएको दाबी गर्नुभएको थियो । पार्टीमा कोही भारत त केही चीनपरस्त देखिएको जिकिर गर्दै यसमा प्रमुख भूमिका दुई उपाध्यक्षको रहेको पनि प्रकाशको आरोप थियो ।
भेलामा तीन जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताका साथै मजदुर, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षकलगायत विभिन्न सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यकर्ता भेलाको आयोजनाबारे जिज्ञासा राख्दा प्रकाशले पार्टीभित्रका अन्तरसङ्घर्षलाई व्यवस्थित गर्न कार्यकर्तालाई सामान्य प्रशिक्षण दिएको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘त्यो गोप्य भेला होइन, पार्टीको कार्यक्रम हो ।’

टेलिकममा फेरि खाने तयारी
कुनै ठेक्काको टेन्डरमा ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको रकमभन्दा ६५-७० प्रतिशत बिलो गई टेन्डर बिट गर्छ भने त्यसलाई कसरी हर्ेर्नुपर्ला ? निश्चय पनि त्यहाँ ठूलै छलछाम छ र जसरी पनि ठेक्का हात पार्ने दर्ुउद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्न धेरै माथापच्ची गरिरहनुपर्दैन । यस्तै नियति व्यहोर्दै छ यतिबेला मुलुककै अग्रणी सेवाप्रदायक सञ्चार कम्पनी दाबी गर्ने नेपाल टेलिकम । र, टेलिकमले आह्वान गरेको सात अर्बको टेन्डरमा जम्मा तीन अर्ब अङ्कित गरेर सम्बद्ध क्षेत्रका सबैलाई आर्श्चर्यचकित तुल्याउने कम्पनी हो चीनको हुवाई कम्पनी, जो कमसल खालको सामान भिडाउने कम्पनीका रूपमा चिनिएको छ ।
टेलिकम सूत्रका अनुसार पर्ूर्वी तथा पश्चिम नेपालमा सीडीएमए सेवा विस्तार गर्न टेलिकमले केही महिनाअघि सात अर्बको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा दिनानुदिन नयाँ-नयाँ प्रविधि आइरहेका र नयाँ-नयाँ कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा टेलिकमभन्दा अग्रपङ्क्तिमा खडा हुन लागिसकेको सन्दर्भमा एकातिर ‘फेज आउट’ हुन लागेको प्रविधि भित्र्याएर नेपाल टेलिकमले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्न लागेको छ भने अर्कोतिर कामै नलाग्ने सामान भिडाएर हुवाई कम्पनीले टेलिकममार्फत नेपालमा अर्को ‘सुडान काण्ड’को रचना गरिदिन लागेको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । आफ्नो ग्राहकको सङ्ख्या व्यापक मात्रामा बढिरहेको दाबी गर्ने टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर दिनप्रतिदिन घट्दै गएको र प्रतिस्पर्धामा आएका निजी कम्पनीहरूतर्फ ग्राहक आकरि्षत भइरहेको वास्तविकतामाथि आँखा चिम्लिएर टेलिकमले पुरानो प्रविधि भित्र्याउन खोज्नुलाई कमिशनको खेलका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
यसअघि पनि सात लाखलाई जीएसएम मोबाइल टेलिकमलाई भिडाएर टेलिकमको सेवामा ठूलो ह्रास ल्याउन जिम्मेवार रहेको हुवाईले अघिसारेको कम रकमको टेन्डरलाई स्वीकार गर्नुअघि निकै विचार गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । विश्वबजारमा हाल चलिरहेको र अझै कम्तीमा पनि पाँच-सात वर्ष फेजआउट नहुने नयाँ ‘डब्लू सीडीएम ए’ र ‘एलर्टर्ीइ सीडीएमए’ प्रविधि भित्र्याइएमा बढ्दो प्रपिस्र्धात्मक बजारमा टिक्न टेलिकमलाई ठूलो मद्दत पुग्ने राय पनि विज्ञहरूले अघिसारेका छन् । ‘यदि नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध-निर्देशक विश्वनाथ गोयल कमिशनको चक्करमा नभई टेलिकमको हितकै निम्ति लागिपरेका छन् भने विज्ञहरूको यस सुझावमा अवश्य ध्यान दिनेछन्, अन्यथा सम्बन्धित मन्त्रीलाई समेत भ्रष्ट र कमिशनखोर व्यक्तिको पगरी उनले गुथाउने छन्’, टेलिकमका एक कर्मचारीले दाबी गरे ।

प्रकाशको असहमति
नेकपा संयुक्त-माक्र्सवादीका महासचिव प्रकाश अधिकारीले अन्तिम समयमा ठूला तीन दल एकीकृत नेकपा ? माओवादी), नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबीच संविधानसभाको म्याद थप्न पुन: गरिएको अर्को सहमति पनि अमूर्त र अपरिपक्व रहेकोले फेरि पनि नेपाली जनताले जनआन्दोलन- २ को मर्म र भावनाअनुरूपको संविधान पाउने कुरामा आशङ्का पैदा भएको बताउनुभएको छ । अधिकारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणका लागि रहेका सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेदहरू संविधानको दिशामा ठोस र मूर्त नभएको यो सहमति सत्ता-कर्ुर्सर्ीी लागि मात्र भएको साथै म्याद नथप्दा उत्पन्न हुनसक्ने परिणामको जिम्मेवार पनि उनीहरू नै हुने र जनताबाट पूर्णतया बहिष्कृत हुनुपर्ने अवस्थाको बाध्यताले मात्र संविधानसभा लम्ब्याउन उक्त सहमति गरिएको हो ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘संविधान निर्माणका लागि फेरि पनि ठोस र पर्याप्त आधार नभएको यस सहमतिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ? संयुक्त माक्र्सवादी) विरोध गर्दछ । साथै शान्तिप्रक्रिया र संविधानमा रहेको राजनीतिक मतभेदहरू हटाउनका लागि जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकतामा केन्द्रित हुन पनि जोडदार माग गर्दछ ।’

मध्यरातमा एभरेस्ट होटलमा फायर
शालीन स्वभावका प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीको पदीय प्रभावको दुरुपयोग गर्न उनकी बहिनी पूजा चन्द ठाउँ-कुठाउँ लागिपरेकी उनकै निकटवर्तीहरूको कथन छ । पूजा र उनका ‘मित्र’ले बितेको शुक्रबार ? १३ गते) मध्यरात नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटल परिसरमा आफ्नै साथीमाथि ‘फायर’आतङ्क मच्चाउँदै कुटपिट गरेर ‘गुड फ्राइडे’ मनाएको घटना होटलका कर्मचारीबाटै चुहिएको छ । शनिबार बिहान अन्दाजी साढे दुई बजेतिर एभरेस्ट होटलको पार्किङ क्षेत्रमा सुरापानबाट मस्त पूजा र उनका मित्र ठमेलस्थित होटल ठमेलका मालिक प्रेम गुरुङले ‘फायर’आतङ्क मच्चाएका थिए । ठमेलस्थित तामास रेस्टुरेन्टका समेत सञ्चालक रहेका पूजा र प्रेमले सोही रेस्टुरेन्टका आफ्नै पूर्वसाझेदार आलोक योञ्जनमाथि पनि हात हालेका थिए । सो अवसरमा अवैध मानिने अश्रुग्यास फायर गर्दै कुटपिट गरेका र पछि आफूमाथि हातपात गर्न खोजेको भन्दै उनीहरू प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा उजुरी गर्न पुगेका थिए ।
जहाँ र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफ्ना दाजुको पदको दुरुपयोग गर्न कहलिएकी पूजाका क्रियाकलापबाट स्वयम् आईजीपी चन्द मात्र नभएर उनका परिवारसमेत दिक्क रहेको बताइन्छ । विभिन्न व्यावसायिक कार्यमा दक्ष र निकै चलाख पूजामाथि साझेदार र लगानीकर्ताले भने खासै विश्वास गर्ने गरेको पाइँदैन भनी उनका निकटवर्तीहरू बताउँछन् । रातको १२ बजेपछि सबै होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने प्रतिबद्धता सबै पक्षबाट जनाइएको भए पनि पूजाले ठमेलस्थित तामास रेस्टुरेन्ट बिहान ३ बजेसम्म पनि बन्द गर्न मान्दिनन् । उनकै मात्र अटेरीपनले गर्दा ठमेल क्षेत्रमा प्रहरी आलोचित बन्नुपरेको छ । ‘ढिलोसम्म खुल्ने रेस्टुरेन्ट बन्द गराउने या कारबाही गर्ने कुरा परै रह्यो, बरु त्यहाँ पुग्यो कि धम्की खाएर बाहिरिनुपर्छ’ भन्ने गुनासो प्रहरी प्रभाग लैनचौरका प्रहरीको छ ।

राजयोगीको नेपाल आगमन
५६ वर्षदेखि आध्यात्मिक चिन्तन र राजयोग साधनामा संलग्न रही आफ्नो जीवनलाई मानवीय सेवामा समर्पित गर्नुहुने ७५ वषर्ीय वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्माकुमार वृजमोहन आनन्द यही जेठ २४ गते तीनदिवसीय नेपाल भ्रमणमा काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ । अन्तर्रर्ााट्रय आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्माकुमारर्ीर् इश्वरीय विश्वविद्यालय माउन्ट आबु, राजस्थान, भारतका अतिरिक्त महासचिव तथा राजयोग एजुकेसन एन्ड रिर्सच फाउन्डेसनको राजनीतिक प्रभागका अध्यक्षसमेत रहनुभएका वृजमोहन आनन्द ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालद्वारा ‘प्रेरणादायी नेतृत्वका लागि आन्तरिक स्थिरता’ विषयक नेपालका राजनीतिज्ञहरूका लागि आयोजना गरिएको सम्मेलनमा मुख्य वक्ताका रूपमा भाग लिनुहुनेछ । नेपाल बसाइमा उहाँले सेवाकेन्द्रमा आयोजना गरिने विशिष्ट अतिथिको स्नेह मिलनमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारले सम्बोधन गर्नुहुनेछ भने अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग समेत भेटघाट गर्नुहुने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
नेपालको वर्तमान चुनौतीपूर्ण तथा सङ्क्रमणकालको अवस्थामा स्थायी शान्ति, आर्थिक विकास र नेपालीबीच आपसी मेलमिलाप तथा सबै जिम्मेवार निकासको सहकार्य हुनु अति जरुरी भएको विचार राख्नुहुने राजयोगी आनन्दले त्यसमा पनि देशका प्रमुख सञ्चाालक तथा राज्य-व्यवस्थाका अग्रज राजनेताहरूले अत्यन्तै संयमशील भई विवेकको प्रयोग गरेर समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने विचार राख्नुहुन्छ ।
यसका लागि स्वच्छ, शुद्ध, परिष्कृत र सर्वहितका भावनाहरू धारण गरी उचित निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ जो मनको स्थिर स्थितिबाट मात्र सम्भव छ । अत: आध्यात्मिक चिन्तन र चेतनालाई आत्मसात् गर्दै नेपालको दिगो समुन्नति र स्थिरताका लागि संविधानलेखनको कार्यले समेत शीघ्र पूर्णता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
यसैगरी नेपाल बसाइका क्रममा उहाँले राजयोग सेवाकेन्द्रको शिक्षा ग्रहणबाट आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन गरिरहनुभएका उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिरका ब्रह्माकुमार-ब्रह्माकुमारीलाई आफ्नो गहन अनुभवसहितको आध्यात्मिक ज्ञान तथा राजयोग प्रशिक्षण दिएर लाभ पुर्‍याउनुहुनेछ । राजयोग करसपोन्डेन्स् कोर्स किताबका लेखक तथा अङ्ग्रेजी मासिक प्युरिटी पत्रिकाका प्रधान सम्पादकसमेत रहनुभएका राजयोगी वृजमोहनले धेरै राष्ट्रको भ्रमण गरी आफ्ना महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिसमेत प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । उहाँ एक कुशल वक्ता हुनुका अतिरिक्त व्यक्तिगत समस्या समाधानका विषयमा समेत प्रभावकारी काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ ।

फ्रान्सको लियों सहर नेपालमय बन्दा…
फ्रान्सको राजधानी पेरिसबाट झन्डै ४८० किलोमिटर उत्तरपूर्वमा अवस्थित फ्रान्सको दोस्रो ठूलो सहर लियोंका मेयर मिस्टर जेराल्ड कोलोम्बको निमन्त्रणामा लियों सहरको वारि्षक कार्यक्रमका साथै परेड तथा व्यानर्स प्रदर्शन कार्यक्रममा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ तथा श्रीमती सजना श्रेष्ठलगायत राजदूतावासका कूटनीतिक अधिकृत एवम् कर्मचारी-परिवारसमेत सम्मिलित भई सहयोग पुर्‍याएका थिए ।
गत २७ मे शुक्रबारका दिन सो सहरका मेयर कोलोम्बले आयोजना गर्नुभएको रात्रिभोजमा राजदूतदम्पती सम्मिलित हुनुभएको थियो । उक्त रात्रिभोजमा पेरिसबाट जानुभएका अन्य मुलुकका राजदूतहरू तथा लियोंमा रहेका विभिन्न मुलुकका ७० भन्दा बढी मुलुकका कन्सुलर जनरलहरू तथा अनररी कन्सुलर्ससमेत सहभागी थिए ।
भोलिपल्ट लियोंको बेल्कुलरमा आयोजना गरिएको पर्यटन पर््रवर्द्धन मेलामा नेपाली राजदूतावास, पेरिस पनि सहभागी भएको थियो । सो मेलामा राखिएको नेपाली स्टलमा नेपालसम्बन्धी हिमालय, कलाकौशल, मठमन्दिर तथा नेपाली जनजीवनसम्बन्धी विभिन्न आकर्षक पोस्टर, हस्तकलाका सामान तथा अन्य विभिन्न सामानको सजावट-प्रदर्शन गरिएको थियो । पर्यटन पर््रवर्द्धन भेलामा एसिया, अफि्रका तथा दक्षिण अमेरिकाका गरी करिब ६० मुलुकले स्टल राखेका थिए । सो कार्यक्रममा राजदूत श्रेष्ठ तथा अन्य कर्मचारीले नेपाली स्टलमा आउनुभएका प्/mेन्च तथा विभिन्न देशका आगन्तुकलाई नेपाल, नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । नेपाल पर्यटन बोर्डबाट पर्यटन वर्षको उपलक्ष्यमा प्/mेन्च भाषामा छापिएको नेपालसम्बन्धी ब्रोसर तथा अन्य जानकारीमूलक प्रचारप्रसारका सामग्री आगन्तुकलाई नि:शुल्क वितरण गरिएको थियो ।
आकर्षक नेपाली राष्ट्रिय झन्डा, पोस्टरहरू, हस्तकलाहरूले सजाइएको नेपाली स्टलमा नेपाललगायत भियतनाम, थाइल्यान्ड, दि रियुनियो, बर्ुर्किनफासो, लेवनान, स्वीडेन र अन्य मुलुकका आगन्तुक खचाखच थिए भने नेपाली स्टलमा लियोंनिवासी नेपाली पनि सहभागी भएका थिए । उक्त अवसरमा नेपाली स्टलमा आयोजित छोटो कार्यक्रममा राजदूत श्रेष्ठले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली तथा प्/mेन्च मित्रहरूलाई सुख, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो भने उपस्थित प्/mेन्च नागरिकहरूका लागि दधिराम सापकोटाले प्/mेन्चमा अनुवाद गरी सहयोग पुर्‍याएका थिए ।

कुमारले कफन बाँधेपछि…
राजनीतिक समस्याको गाँठो फुकाएर संविधानसभाको म्याद कसरी थप गर्ने भन्ने विषयमा संविधानसभाभित्र दलहरूबीच गत शनिबार छलफल चलिरहँदा संविधानसभा भवनबाहिर विभिन्न सङ्घ-संस्थाले लोकतान्त्रिक, समावेशी संविधानका साथै जातीय पहिचान कायम गराउनका लागि धर्ना जुलुस गरिरहेका थिए । ०६३ को अन्तरिम संविधान बनाउँदा राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको भन्दै हजारौँ क्षेत्री अहिले पनि आन्दोलनमै छन् । आन्दोलनको कमान्डर रहेका संयुक्त क्षेत्री राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन केन्द्रीय समितिका संयोजक तथा क्षेत्री समाजका अध्यक्ष कुमारबहादुर थापाको व्यवहारले अधिकारप्राप्तिका लागि सो दिन धर्ना बसेका हजारौँ क्षेत्रीको मुटु भावुकतावश भक्कानिन पुग्यो ।
‘क्षेत्रीको अधिकार प्राप्त नभएसम्म आफू भीमसेन थापाझैं मर्न तयार भएको’ अभिव्यक्ति दिँदै अध्यक्ष थापाले पकेटबाट कफन निकालेर टाउकोमा बाँधेपछि धर्ना कार्यक्रममा उपस्थित हजारौँ क्षेत्री स्तव्ध हुन पुगे । आन्दोलनको उपादेयताबारे जानकारी गराउन आग्रह गर्दै उद्घोषिका लक्ष्मी बोहोराले क्षेत्री आन्दोलनका कमान्डरलाई मञ्चमा बोलाएपछि आफ्नो अभिव्यक्ति दिने क्रममा अध्यक्ष कुमारबहादुर थापाले टाउकोमा कफन बाँधेर शपथ खानुभएको थियो । अध्यक्ष थापाले अत्यन्तै भावुक बनेर कफन बाँधेर अभिव्यक्ति दिइरहँदा उद्घोषिका बोहोरा पनि भक्कानिन पुगिन् । यसपछि उपस्थित सबैको गहमा आँसु देखियो र क्षेत्रीको हक-अधिकार स्थापित गर्नका लागि कमान्डर थापालाई पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धताको कसम खाँदै हजारौँ युवाले मुठ्ठी उठाए ।
संविधानसभाको म्याद थप गर्ने अन्तिम दिन संयुक्त क्षेत्री राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन समितिद्वारा संविधानसभा घेराउ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कमान्डर थापाले क्षेत्रीलाई ‘अन्य’बाट हटाएर आदिवासीमा सूचीकृत नगरिए अमरसिंह थापाले अङ्ग्रेजसँगको लडाइँमा प्रयोग गरी टिष्टा नदीमा रगत पखालेको खुँडा हरेक क्षेत्रीको घर-घरमा रहेकोले बाध्य भएर त्यो खुँडा निकाल्न नपरोस् भन्दै राज्यलाई चेतावनी दिनुभएको थियो । यतिबेला क्षेत्री आन्दोलनको नाममा दुकान चलाएर व्यवसाय गर्नेहरूले राज्यसँग उधारो सम्झौता गरी आमक्षेत्रीलाई गुमराहमा पारेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । तमाम क्षेत्रीहरू आन्दोलन गरेर आफ्नो हक-अधिकार राज्यबाट खोसेर लिने अभियानमा लागेका बेला आफूलाई क्षेत्रीको मसिहा ठान्ने एउटा समूहले सिंहदरबारको अँध्यारो कोठामा बसेर वार्ताको नाममा आमक्षेत्रीको अधिकारमाथि बलात्कार गरेको आरोप पनि अध्यक्ष थापाले लगाउनुभयो । उहाँले क्षेत्रीलाई बेचेर खानेहरूलाई नङ्ग्याउने काममा लाग्न आमक्षेत्री तथा क्षत्रायणीलाई आह्वान गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै क्षेत्री राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष भूपति खड्काले पोखराको प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको क्षेत्री समाजले आमक्षेत्रीको अधिकारप्राप्तिको लडाइँ तुहाउन राज्य षड्यन्त्रमा लागेको उल्लेख गर्नुभयो । क्षेत्री समाज राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कालिदासबहादुर राउतले पोखराको क्षेत्री समाज तमाम क्षेत्री अधिकारप्राप्तिको लडाइँमाथि बलात्कार गर्दै जेठ ८ गते राति सिंहदरबार छिरेर राज्यको जुठो खाई ९ गते बिहानै खुलामञ्चमा चुठेर थानकोट पुगी हात पुछेर भागेको आरोप लगाउनुभयो । क्षेत्री आन्दोलनका अर्का अगुवा डीबी कार्कीले घरमा बसेर अधिकार प्राप्ति नहुने भएकोले सङ्घर्षको मैदानमा आउन क्षेत्रीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । क्षेत्री महिला समाजकी अध्यक्ष निर्मला क्षेत्रीले नेपालको सबै आन्दोलनमा महिलाको भूमिका उल्लेख्य रहेको बताउँदै क्षेत्रीको हक-अधिकारको लडाइँमा पनि महिला दिदी-बहिनीको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । क्षेत्री समाजकी केन्द्रीय सदस्य कमला कोइरालाले जनताले गाँस काटेर तिरेको राजस्वबाट तलब-भत्ता खाने सभासद्ले क्षेत्री, ब्राह्मण, दसनामीलगायतका जातिलाई अन्यमा राखेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको उल्लेख गर्नुभयो । क्षेत्री महिला नेत्री यशोदा केसीले उपत्यकावासी क्षेत्रीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो ।

राप्रपा नेपाल जनचेतना अभियानमा
संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि अन्तरिम संविधानमा हालै गरिएको संसोधन संविधानको भावनाविपरित र सर्वोच्चअदालतको फैसलाविरुद्ध रहेको भनी विरोध जनाउँदैआएको राप्रपा नेपालले तीन प्रमुख दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिले मुलुकलाई अझ जटिल दिशामा धकेल्ने ठहर गरेको छ । यस सम्भावित खतराबाट देशलाई जोगाउने भन्दै सो पार्टीले आगामी तीन महिना देशव्यापी रुपमा जनचेतना अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यस अभियानका क्रममा विभिन्न सभा, गोष्ठी, प्रशिक्षण एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने राप्रपा नेपालका सहमहामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभएको छ ।

माओवादी र एमाले छोडी कांग्रेस प्रवेश
ओखल्ढुङ्गाको सिस्नेरी गाविसमा गत सोमबार नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा एक आमसभा सम्पन्न भयो । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सदस्य जयबहादुर श्रेष्ठको आतिथ्यमा सम्पन्न सो आमसभामा नेकपा एमालेबाट एमालेका संगठीत सदस्य नरवहादुर आले मगर, हरिवहादुर राई, रणवहादुर थापा लगायत १३६ जना एमालेका कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । त्यसैगरी एकिकृत नेकपा माओवादीबाट सिस्नेरी गाऊँ कार्यसमितिका सेक्रेटरी बलवहादुर आले मगर र गा.ज.स. प्रमुख लालवहादुर थापा लगायत १९ जना एकिकृत नेकपा माओवादी परित्याग गरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको नेपाली काग्रेसका यूवा नेता तथा महासमिति सदस्य रामहरी खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो ।

सिटिजन्सद्वारा स्वास्थ्य-सहयोग
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुम्लालाई नि:शुल्क औषधि उपलब्ध गराएको छ । उक्त औषधि अस्पतालका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जनार्दन गौतमलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । हुम्लाका जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नि:शुल्क औषधि सहयोग उपलब्ध गराएको हो । सो औषधिबाट गरिब तथा निमुखा हुम्लावासीलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले हुम्लाको सिमिकोटमा जेठ १२ गतेबाट आफ्नो २७औँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको अवसरमा हुम्ला जिल्लाका जनताका लागि दुईदिने ? जेठ ११ र १२ गते) स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गरिएको थियो । सोही अवसरमा आयोजित एक समारोहमा बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कम्पनी-सचिव गणेशराज पोखरेलले सो स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटन गरेका थिए । स्वास्थ्य शिविरमा तीन सयभन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गराई नि:शुल्क औषधि प्राप्त गरेका थिए ।

देशभरका स्थानीय निकाय ठप्प पारिने !
विगत नौ वर्षदेखि स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राष्ट्रिय विकास, दिगो शान्ति निर्माण प्रक्रिया तथा राजनीतिक स्थायित्वमा अत्यन्त नकारात्मक असर परिरहँदा पनि स्थानीय सरकार पुनर्स्थापनको मागप्रति सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसक्रममा स्थानीय सरकारका तीन निकाय जिल्ला विकास समिति महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाविस राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले प्रमुख दुई मागसहित रिले अनशन कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । समावेशी र समानुपातिक स्थानीय स्वायत्त सरकारसहितको लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्ने र ६ महिनाभित्र स्थानीय सरकारको अन्तरिम निर्हाचन गर्नुपर्ने मागका साथ गत ११ देखि १४ गतेसम्म गरिएको रिले अनशनमा जिविस महासङ्घका अध्यक्ष ऋषिराज लुम्साली, नगरपालिका सङ्घका डोरमणि पौडेल, गाविस महासङ्घका अध्यक्ष महिन लिम्बूलगायतका स्थानीय प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।
यसरी जेठ ५ गतेदेखि नै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय प्रतिनिधिले अझै पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको अनुभूति गरेका छन् । गाविस महासङ्घका महासचिव भीम ढुङ्गानाका अनुसार राज्यले स्थानीय निकायलाई यसैगरी उपेक्षा गरेमा निकट भविष्यमै कडा प्रकृतिका कार्यक्रमसहित दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणाको तयारी भइरहेको छ । अबको आन्दोलनमा पूर्वसांसद मञ्च र गाविससचिव हकहित संरक्षण केन्द्रसँग ऐक्यबद्धता गर्दै देशभरका तीन हजार नौ सय १५ गाविस, ७५ जिविस तथा ५८ नगरपालिका पूरै ठप्प पारिने पनि महासचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

महायज्ञको दानमाथि गोलमाल
कास्कीको अर्मला गाविस-६ स्थित अन्नपूर्ण माविको शैक्षिक स्तरोन्तिका लागि गत वैशाख २ देखि ९ सम्म सञ्चालन भएको श्रीमद्भागवत् महापुराण ज्ञान महायज्ञको आय-व्यय सार्वजनिक कार्यक्रम बिथोलिएको छ । महायज्ञको लेखासमितिले लेखापरीक्षकको अध्ययन प्रतिवेदनबिना नै आयव्यय सार्वजनिक गरिएको भन्दै महायज्ञकै पदाधिकारीहरूले विरोध जनाएपछि आयव्यय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम बिथोलिएको हो । एक महिनासम्म पनि आयव्यय सार्वजनिक नगरिएकोप्रति महायज्ञका दानवीरहरूको गुनासो बढ्दै गएपछि लेखासमितिले गत आइतबार महायज्ञका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा आय-व्यय सार्वजनिक गरेको थियो । लेखापरीक्षणबिना गरिएको आर्थिक प्रतिवेदन चुस्त र पारदर्शी नभएको भन्दै महायज्ञ प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक हरि भट्टराईले विरोध जनाएपछि आयव्यय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम भेलामा परिणत भएको थियो । भेलाले महायज्ञको सम्पूर्ण आयव्ययको लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षक कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गरी यही जेठ २८ गतेभित्र पत्रकार सम्मेलनमार्फत महायज्ञको आयव्यय सार्वजनिक गर्न लेखासमितिलाई निर्देशन दिएको छ । लेखासमितिका संयोजक टंकप्रसाद भट्टराईले तयार पारेको आर्थिक प्रतिवेदनका केही खर्च-शीर्षकहरू अस्वाभाविक देखिएका छन् । बेलायत, हङकङ र साउदीअरबमा दान सङ्कलनका लागि भन्दै पठाइएका नगदी रसिद प्याडको हिसाबकिताबसमेत उल्लेख गरिएको छैन । ती स्थानमा पाँच सय पचासभन्दा बढी नगदी रसिद पठाइएको छ ।
तर, ती नगदी रसिदबाट कति दानरकम सङ्कलन भयो भन्नेबारे लेखासमिति नै अनभिज्ञ रहेको छ । महायज्ञमा एक करोड ३९ लाख ८४ हजार सात सय ३० रुपैयाँ दान सङ्कलनका साथै करिब १३ रोपनी जग्गा विद्यालयलाई प्राप्त भएको थियो । महायज्ञ सम्पन्न गर्न १३ लाख चार हजार चार सय ६ रुपैयाँ खर्च भएको तथा सङ्कलित रकममध्ये महायज्ञमा दानरकम घोषणा गर्ने दानवीरहरूबाट अझै पनि ३१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको लेखापरीक्षणबिनै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महायज्ञ मूल समारोह समितिका संयोजक कर्णबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहसंयोजक तेजबहादुर गुरुङ, महासचिव मोहनबहादुर जीसी, प्रधानाध्यापक नन्दलाल काफ्ले, अर्मला गाविसका सचिव रामचन्द्र पौडेललगायतका वक्ताले महायज्ञको हरहिसाब चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कालीखोलास्थित स्थानीय अन्नपूर्ण पार्कमा भएको सो महायज्ञको मूल-कथावाचक युवा पण्डित कमलनयन गौतम रहेका थिए ।

नेपालको निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा युनिडोले सघाउने
भारतका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास सङ्गठनका प्रतिनिधि तथा दक्षिण एसियाका लागि निर्देशक युमी फुजिनोले नेपालको निजीक्षेत्रको क्षमता विकासमा युनिडोले विगतमा जस्तै सहयोग गर्न सक्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष सुरज वैद्यसँग गत साता महासङ्घ सचिवालयमा भेट गर्दै सहयोगको वचन दिनुभएको हो । महासङ्घका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू ओम राजभण्डारी, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, शेखर गोल्छा, छाया शर्मा, नेपाल हस्तकला महासङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरू, महासङ्घका महानिर्देशक हेमन्त दवाडीसमेत सहभागी रहेको उक्त भेटघाटमा उद्यमशीलता विकासका लागि नेपालमा यतिखेर विभिन्न सीपमूलक तालिमको आवश्यकता रहेको, उवासङ्घहरूको क्षमता विकासमार्फत स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना, नेपाली उत्पादनहरूको गुणस्तर सुधार, उत्पादन प्रवर्द्धन, वातावरण, व्यापार क्षमता वृद्धि, दक्ष जनशक्ति विकासलगायतका क्षेत्रमा महासङ्घ र युनिडोबीच कार्य गर्न सकिनेमा जोड दिइएको थियो ।
युनिडोको सहयोगमा विगतमा तयार पारिएको औद्योगिक विकास योजना अद्यावधिक गरी यसलाई नेपालको ‘इकोनोमिक भिजन’को आधार बनाउनुपर्ने भएकोले यसमा युनिडोको सहायताका लागि अध्यक्ष वैद्यले सो अवसरमा आग्रह गर्नुभयो । युनिडो प्रतिनिधि फुजिनोले चाहिँ युनिडोले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरूको औद्योगिक, व्यापारिक एवम् निजीक्षेत्रको क्षमता विकास, साना तथा मझौला उद्यम विकासमा कार्य गरिरहेको जानकारी गराउँदै नेपालको निजीक्षेत्रका लागि आगामी दिनमा के-कस्तो सहयोगको आवश्यकता छ सोको पहिचानका लागि भेटघाट महत्त्वपूर्ण भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । साथै उहाँले टेक्सटायल, खाद्य सुरक्षा, प्राङ्गारिक उत्पादन, आईएसओ मापदण्ड, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको क्षमता अभिवृद्धि, वैकल्पिक ऊर्जा विकास तथा सोको अधिकतम सदुपयोगजस्ता कार्यक्रममा नेपाली निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

निर्मलालाई पितृशोक
सञ्चारिका समूहकी उपाध्यक्ष निर्मला शर्मालाई पितृशोक परेको छ । उनका बुबा सावित्रीमोहन भट्टराईको ७१ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । सञ्चारिका समूहले शर्माका बुबाको निधनमा दु:ख प्रकट गर्दै स्व. भट्टराईप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । साथै शोकसन्तप्त परिवारप्रति हारि्दक समवेदना प्रकट गरेको छ ।