आठ महिनापछि भयो एआईजीपी बढुवाको टुङ्गो
अनेक तिकडम र उतारचढावका बीच अन्तत: सरकारले बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम नै एआईजीपीहरूको पदोन्नति गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको बढुवा समितिको सिफारिसलाई चुनौती दिँदै उजुरी सुनुवाइ समितिले ‘बेग्लै सिफारिस’ गरेपछि गृह प्रशासन पुरानै निर्णयमा अड्डी लिने निष्कर्षमा पुगेको हो । तर, राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन र उजुरी समितिको मान राखिदिन दुई एआईजीपी पद थप गराउने प्रयास पनि एकथरीबाट भइरहेको छ । नारायण बस्ताकोटी र गणेश राईलाई एआईजीपी बनाइदिँदा एमाओवादी प्रसन्न बन्ने विश्वास एमाले नेताहरूले प्रकट गरेका छन् । गृहसचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दुर्गानिधि शर्मा र प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सदस्य रहेको बढुवा समितिले डीआईजीपीहरूमध्येबाट राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाह, प्रतापसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, केदार साउद र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवाका निम्ति गत जेठमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसरी बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमाथि पुनर्मूल्याङ्कन गरियोस् भनी केही ‘पीडित’ डीआईजीहरूले उजुरी सुनुवाइ समितिमा आवेदन दिएका थिए । एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईकी जेठीसासू कयोदेवी यमी, बाबुरामकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा मुख्यसचिव बन्नुभएका लीलामणि पौडेल र बाबुराम नेतृत्वको सरकारले सचिवमा बढुवा गरिदिएका कानुनसचिव भेषराज शर्मा संलग्न रहेको उजुरी समितिले बढुवा समितिको सिफारिसमा संशोधन गरी नयाँ सिफारिस गरेको थियो । उजुरी सुनुवाइ समितिले रमेशशेखर बज्रचार्य र केदार साउदको नाम हटाई निजहरूको स्थानमा नारायण बस्ताकोटी र गणेश राईलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफारिस सार्वजनिक हुनुअगाडि वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य, केदार साउद र प्रतापसिंह थापाको नाम हटाएर निजहरूको स्थानमा नारायण बस्ताकोटी, यादव अधिकारी र गणेश राईलगायतको नाम प्रस्तावित गरिने चर्चा चल्दै आएको थियो । समितिले व्यावसायिक दक्षताका दृष्टिले उत्तम भन्दै राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्मा र सुरेन्द्र शाहको नाममा छलफल या विवाद गरिरहनुपर्ने नठाने पनि सिफारिसमा परेका अन्य अधिकृतहरूको बारेमा भने एक–एक विश्लेषण गरेको बुझिएको छ । छलफलपश्चात् प्रतापसिंह थापालाई हटाउँदा गृहमन्त्री वामदेव गौतम रिसाउने तथा वीरेन्द्रबाबुलाई पन्छाउँदा ‘अख्तियार’ असन्तुष्ट बन्ने र माओवादीनिकटका एकजना पनि नपरेको अर्थ लाग्ने ठहर भएपछि प्रताप र वीरेन्द्रलाई यथावत् राखी रमेशशेखर र केदार साउदलाई हटाएर नारायण बस्ताकोटी र गणेश राईलाई बढुवा गर्न उजुरी सुनुवाइ समितिले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाएको बताइन्छ । बरियताक्रममा अगाडि रहेका बस्ताकोटीलाई न्याय दिन खोज्नु जायज मानिए पनि यादव अधिकारीलाई छोडेर गणेश राईको सिफारिस गरिनुलाई चाहिँ उपयुक्त मानिएको थिएन । तर, अब सरकारले उजुरी सुनुवाइ समितिको सिफारिसलाई अस्वीकार गर्ने अठोट गरेको छ । सरकारको नियमित कामलाई चुनौती दिने गरी उजुरी समितिलाई निर्णायक बनाउँदा नकारात्मक सन्देश जाने, गृह मन्त्रालयको भूमिका कमजोर बन्ने र प्रहरी अनुशासनमा थप चुनौती आउन सक्ने पक्षलाई समेत दृष्टिगत गरेर सरकार बढुवा समितिको सिफारिसलाई नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । सत्तारुढ दलका नेताहरूको उच्च तहमा बनेको सहमतिअनुरूप प्रहरी अधिकृतहरूको एआईजीपीमा बढुवा गरी सकेसम्म असार १८ गते नै पदोन्नति भएकाहरूलाई फुली लगाइदिन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम दृढतापूर्वक लागिपर्नुभएको छ । तर, काङ्ग्रेस सहमत भएमा दुई एआईजीपी पद थप गर्न एमाले इच्छुक देखिएको छ । लामो समयदेखि अल्झिएको एआईजीपी बढुवा प्रकरणलाई यसै साता अन्तिम टुङ्गोमा पु-याउन सरकार दृढ भए पनि सरकारको यस निर्णयका विरुद्ध केही डीआईजीपीहरू न्यायालय गुहार्ने तयारीमा रहेका छन् । बढुवा समिति र उजुरी सुनुवाइ समितिले सिफारिस गर्दा दुवै सिफारिसमा परेका अधिकृतहरूलाई छोडी विवादमा परेका अधिकृतहरूको हकमा मात्र अध्ययन गरी टुङ्गो लगाइनु उपयुक्त हुने धारणा कानुनवेत्ताहरूको रहेको छ ।