सबैभन्दा बलियो र सङ्गठित शक्ति शिविरमा रहेका लडाकु र हतियार भएकोले आफ्ना शक्ति राज्यलाई बुझाएर पार्टी नै विसर्जनको दिशामा लैजान नहुनेमा एमाओवादी नेतृत्व एकमत रहेको छ । हतियारको बलमा ठूलो दल बन्न सफल ठान्ने माओवादी हतियारकै भरमा संविधान निर्माणकार्यमा पनि आफू माथि पर्न खोजिरहेको छ । त्यसैले हुन सक्छ ऊ आफूले चाहेजस्तो संविधान निर्माण हुने अवस्था नआएसम्म राज्यलाई हतियार नबुझाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
तत्काल हतियार बुझाउनुको अर्थ पार्टी सिध्याइने र आफूअनुकूल संविधान निर्माण नहुने कार्यको थालनी गर्नुजस्तै भएकोले तत्काल राज्यलाई हतियार बुझाउने कार्य सम्भव नरहेको अध्यक्ष प्रचण्डनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताउनुभयो । तर, प्रचण्डले संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी तीन दलका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा हतियार रहेको कन्टेनरको साँचो सरकारलाई बुझाउन सकिने सङ्केत पनि दिनुभएको थियो । प्रचण्डको यस्तो सङ्केत देखेपछि उपाध्यक्ष मोहन वैद्य (किरण) र बाबुराम भट्टराईले लडाकु समायोजन हुनु पहिले हतियार बुझाउन नसकिने अडान राखेका थिए ।
स्रोतका अनुसार वैद्यको अडानका कारण माओवादी हतियार रहेको कन्टेनरको साँचो राज्यलाई नदिने निर्णयमा पुगेको हो । ‘हतियार माओवादीको मुटु हो, हामी हतियारबिना लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ, त्यसैले हतियार बुझाउने कार्य सजिलो हुँदैन,’ वैद्यको भनाइ उद्धृत गर्र्दै स्रोतले बतायो । ‘हामीसँग हतियार नभएको भए संसद्वादी दलले उहिल्यै सिध्याउने थिए,’ वैद्यको तर्क छ । पार्टीभित्र फरक लाइनको नेतृत्व गरिरहे पनि हतियार राज्यलाई बुझाउने विषयमा एकमत छ । स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष वैद्यले त अध्यक्ष प्रचण्डलाई हतियार राज्यलाई बुझाए पार्टी विभाजन गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो । वैद्यले प्रचण्डलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक नेताले भन्नुभयो, ‘हतियारकै भरमा माओवादी यहाँ आइपुगेको हो, तर अझै पार्टीको लक्ष्य पूरा भएको छैन, त्यसैले यही अवस्थामा हतियार बुझाउने निर्णय गरे विद्रोह पार्टीभित्रबाट हुन्छ ।’
‘संविधान निर्माणकार्य सुनिश्चित हुनुपर्ने र शिविरमा रहेका लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरिने प्रक्रिया सुरु भएपछि हतियार राज्यमातहत जानेछ,’ पोलिटब्युरो सदस्य कुलबहादुर केसीले मंगलबार भन्नुभयो, ‘शान्ति र संविधान निर्माणकार्य सुनिश्चित नभएसम्म हतियार बुझाउँदैनौँ ।’ पार्टी नेतृत्वले कसैसँग हतियार बुझाउने सहमति गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पार्दै केसीले थप्नुभयो, ‘माओवादीलाई हतियार बुझाउन बाध्य पारेर अन्य दलका नेताहरूले आत्मर्समर्पण गर भनिरहेका छन्, त्यो मान्य हुँदैन ।’ ‘हामीले बुझाएको हतियार के प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने पनि केसीको कथन थियो । ‘पहिले हतियार बुझाउने र नेपाली सेनामा भर्ना हुनका लागि लडाकु जाने होइन, त्यसैले उनीहरू हतियारसहित सेनामा समायोजन हुनेछन् ।’
माओवादी जनसेनाका डेपुटी कमाण्डर चन्द्रप्रसाद खनालले पनि तत्कालै राज्यलाई हतियार नबुझाउने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘हतियार बुझउनका लागि पहिले सेना समायोजन कार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ खनालले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘लडाकुबाट हतियार अलग गरेर माओवादी आफूलाई सिध्याउन चाहँदैन ।’ हतियारबिना सेना समायोजन सम्भव नभएको पनि खनालको भनाइ थियो ।
माओवादीका अर्का पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि सेनामा समायोजन हुनु पहिले कन्टेनरमा रहेका हतियार राज्यलाई नबुझाउने जिकिर गर्नुहुन्छ । ‘हतियार बुझाउने कहीँ-कतै सहमति भएको छैन, त्यसैले त्यो काम प्याकेजमा मात्र हुन्छ, लडाकु र हतियार कहिल्यै अलग हुन सक्दैन,’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘यस विषयमा माओवादी नेतृत्व एकमत छ ।’ तीन महिनाभित्र शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत कार्य पूरा गर्ने भनिएको छ, हतियार बुझाउने र नबुझाउने भन्ने कुरा काङ्ग्रेस र एमालेको भूमिकामा भरपर्छ ।
अहिले माओवादीसँग तीन हजार चार सय २८ थान हतियार छन् । त्यसमध्ये ९१ थान मोर्टरा ६१ थान मेसिन गन, दुई हजार चार सय तीन राइफल, सहायक मेसिन गनसहित ६१ स्वचालित र दुई सय ३३ घरेलु हतियार छन् । त्यसैगरी शिविर सुरक्षाका लागि पाँच सय २४ थान हतियार छन् भने हतियार तथा सेना व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार ४९ थान हतियार माओवादी केन्द्रीय नेताको सुरक्षामा प्रयोग गरिएको छ । उनीहरूले दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।