श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी संसद् विघटन भएको घोषणा गरेका छन् । आफैँले नियुक्त गरेको नयाँ प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा उनले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका हुन् ।

अपदस्त भएका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले भने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत महिना विक्रमासिंगेलाई पदच्यूत गर्दै पूर्वराष्ट्रपति तथा विपक्षी दलका नेता महेन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीका नियुक्त गरेको घोषणा गरेका थिए ।

सन् २००९ मा गृहयुद्धको अन्त्य भएको घोषणा गरेका पूर्वराष्ट्रपति राजपाक्षे श्रीलंकामा लोकप्रियका साथै विवादास्पद छन् । उनले आउँदो जनवरी ५ तारिखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरेको समाचारमा जनाइएको छ । विघटित संसदमा २२५ जना सांसद रहेका थिए ।

राष्ट्रपतिको घोषणासँगै निर्धारित कार्यकालभन्दा दुई वर्षअघि नै संसद् विघटन भएर निर्वाचन हुन लागेको हो । राष्ट्रपति सिरिसेनाका यी घोषणा तथा निर्णयलाई विक्रमासिंघेले भने गलत भनेका छन् । उनको पार्टीले पनि त्यस्ता कदम चाल्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताएको छ ।

राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफूलाई हटाउन नमिल्ने भएकाले आफूले प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने र अहिले पनि आफू नै प्रधानमन्त्री रहेको उहाँले दाबी गर्दै आएका छन् । श्रीलंकामा बढ्दो राजनीतिक संकटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले पनि आफ्ना पछिल्ला कदम सच्याउन राष्ट्रपति सिरिसेनालाई आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमलाई सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिन सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । सिरिसेनाद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षेको पक्षमा संसदमा बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिएपछि संसद् विघटन गरेको बताइएको छ ।

आफैँसँग राष्ट्रपति पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका राजापाक्षेलाई सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि श्रीलंकमा नयाँ राजनीतिक संकट सिर्जना भएको हो ।