नेपालको तयारी पक्ष कमजोर भएकोप्रति चिन्ता
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणपछि नेपालमा भारतविरुद्धको स्वर मत्थर भएको छ । स्वराजले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा भारत हरतरहले सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउँदै नेपालले प्रयोग गरेर बाँकी रहेको बिजुली मात्र भारत खरिद गर्ने पक्षमा रहेको भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई यहाँ सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै ऊर्जा विकाससम्बन्धी सम्झौता नेपालले चाहेबमोजिम नेपालले नै चाहेको समयमा हुने बताएर स्वराजले आमनेपालीको मन जित्नुभएको छ । सम्झौताका निम्ति भारत नहतारिएको स्पष्ट बोध भएपछि ऊर्जासम्बन्धी सम्झौतालाई लिएर बाधा–विरोध पैदा गर्न तयार रहेको पक्ष पनि रक्षात्मक बनेको छ । स्वराजको भ्रमणले भारत नेपालसँग मित्रवत् एवम् विश्वास र भरोसापूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएको छ । यसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगामी आइतबार (साउन १८ गते) हुने भ्रमणलाई थप सौहार्दपूर्ण बनाउने विश्वास गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई सद्भाव भ्रमणको रूपमा लिइए पनि अन्तत: यो राजकीयस्तरको बन्न पुगेको छ । मन्त्री स्वराजको भ्रमणका क्रममा नेपाललाई बिझाउने कुनै कुरा नभएपछि प्रधानमन्त्री मोदीको हार्दिकतापूर्ण स्वागत हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । भारतविरोधी मानिएको नेकपा–माओवादीसमेत भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणपछि बदलिएको छ र भारतसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यमा सहयोगी बन्ने भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मोदीको भ्रमणपश्चात् नेपाल–भारत सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास गर्न थालिएको छ । विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा व्यक्त विचार तथा उहाँको व्यवहारले भारत नेपालसँग उच्च तहको राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पारेपछि प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण थप फलदायी हुने विश्वास गरिएको हो । पूर्वअनुमान गरिएभन्दा भारत अलिक बढी नै उदार देखिएकोले मोदीको भ्रमण हरेक दृष्टिकोणले ऐतिहासिक बन्न सक्ने ठानिएको छ ।
भारतीय पक्ष पूर्ण गृहकार्यसहित नेपालसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन अग्रसर देखिए पनि नेपाली पक्षमा भने तयारीको पर्याप्त कमी पाइएको छ । भारतको नयाँ संस्थापन पक्ष ऊर्जा विकासमा नेपालसँग साझेदारी गर्न जुन स्तरको उत्साहका साथ अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ, नेपाली पक्षमा त्यसस्तरको तयारी समयमै हुन सकेन ।
नेपालले ऊर्जा विकासबारे केही अघिदेखि मात्र गृहकार्य गरेको भए तत्काल कार्यान्वयनमा जाने गरी ठोस सम्झौता हुनसक्थ्यो । तथापि राजनीतिक दलहरूबीच ढिलै भए पनि ‘खुला विकल्पसहित सम्झौतामा जाने’ सहमति भएपछि ऊर्जा विकासबारे सम्झौता हुने निश्चितप्राय: भएको छ । त्यसैगरी व्यापारघाटा कम गर्ने, राधिकापुर मार्गलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने, तराईका हुलाकी मार्गहरूको निर्माण तथा सुधार गर्ने, कुनै ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा भारतको लगानी सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषयमा वास्तवमा नेपालले गृहकार्य नै गरेन । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण हुने बेलासम्म ऊर्जा विकाससम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौतामा उल्लिखित केही शब्दावलीलाई लिएर वादविवादमै समय खर्चने काम भयो । अन्य कुनै विषयमा सम्झौता गर्नेबारे आन्तरिक तयारी नै भएन । स्वराज स्वदेश फर्कनुभएपछि मात्र सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू केही तात्न थालेका हुन् । ढिलोगरी सुरु भएको गृहकार्यले नेपाल आफैँ लाभान्वित हुने अवसरबाट वञ्चित हुने हो कि भन्ने त्रास पैदा भएको थियो ।
नेपालभित्र ऊर्जासम्बन्धी सम्झौतालाई लिएर उत्पन्न अन्योलको अन्त्य प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण हुने बेलासम्ममा भइसक्ने सम्भावना छ । यदि मोदीसँग नै ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता हुन सक्यो भने ‘म्यान अफ एक्सन’को परिचय बनाउनुभएका उहाँले समयमै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुहुने विश्वास गरिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पशुपतिनाथको दर्शन मात्र गर्न पाएकोमा पनि बेहद प्रसन्न हुने नेतामा पर्नुहुन्छ । साउन महिनाको सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुहुने उहाँ नेपाल र नेपालीलाई भारतप्रति पूर्ण विश्वस्त तुल्याउन पनि समर्थ हुनुहुने विश्वास गरिन्छ । यदि मोदीको यही खुसीलाई मात्र नेपालीले महान् उपलब्धि ठान्ने हो भने त्यस्तो उपलब्धि नेपाललाई अवश्य प्राप्त हुनेछ । तर, कार्यान्वयन तहको उपलब्धि हासिल गर्न भने नेपालले अलिक बढी नै गृहकार्य गर्नुपर्ने र पूर्वसोच–व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । प्रखर वक्ताका रूपमा समेत परिचित भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको व्यवस्थापिका संसद्लाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उहाँको सम्बोधनको नेपालका सभासद् मात्र नभई आमदेशवासीहरूले समेत व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । नेताहरूको भाषण सुनेकै भरमा समय गुजार्दै आएका नेपालीको निम्ति मोदीको मन्तव्य ‘विशेष’ हुने त निश्चित छ, तर भ्रमणबाट ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने सवालमा नेपालको टीठलाग्दो तयारीले यो सुवर्ण अवसरको उच्चतम सदुपयोग नहुने खतरा भने कायम छ । तथापि गत सोमबार र मंगलबार (साउन १२ र १३ गते) सम्पन्न त्रिदलीय बैठकले दिएको सुझावका आधारमा तर्जुमा गरिएका एजेन्डाहरू दुईपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणका निम्ति मार्गदर्शन हुने विश्वास गरिएको छ ।