गैरआवासीय नेपाली सङ्घको चहलपहल पुनः सुरु हुँदै छ । नेपाललगायत गैरआवासीय नेपाली सङ्घको राष्ट्रिय शाखा रहेका हरेक देशमा अक्टोबरमा हुने ‘काठमाडौं सम्मेलन’तर्फ लक्षित हुँदै गैरआवासीय नेपाली सङ्घहरूभित्र एकाएक हलचल सुरु हुन लागेको छ ।
यथार्थमा भन्नुपर्दा पच्चीस लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेको भनिने गैरआवासीय नेपाली सङ्घले आफ्नो प्रारम्भिक चरणदेखि आजसम्म खासै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । ‘गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र’ले पनि ठोस परिचालित ‘गुन्जायस’ नपाएको अवस्थामा हरेक देशमा रहेको दूतावासभित्र ‘एनआरएन डेक्स’ राखिने भनिएको परियोजनाले समेत मूर्तरूप कहिल्यै लिन पाएको देखिएन । ‘दोहोरो नागरिकता’को माग अनवरत रूपमा गरिरहेको सङ्घले नेपालका सरकारी संयन्त्रसहित राजनीतिक दलहरूसँगको सान्दर्भिक बसउठबाट विगतमा उल्लेख्य प्रगति हुँदै गरेको चर्चा गरिएका भए पनि ‘परिचयपत्र’को कार्यान्वयनको झारा टार्ने प्रावधानको टालटुल पनि संस्थालाई एक ‘अरुचिकर प्रयास’बाहेक नेपाल सरकारले ‘दोहोरो नागरिकता’ वा ‘एकपटकको नेपाली, सदाकै नेपाली’ भन्ने मागअनुरूप सकारात्मक कारबाहीको सुरुवात पनि नगरी मन्त्रीहरूबाट ‘दोहोरो नागरिकता दिनै नमिल्ने’ भन्ने वक्तव्य देशविदेशका भ्रमणहरूको क्रममा दिइने गरिएको र सरकारको यस कदमले यसै साल काठमाडौंमा हुने ‘एनआरएन सम्मेलन’मा प्रशस्तै चर्चापरिचर्चा हुनु सान्दर्भिक छ । आगामी अक्टोबरको सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थालाई दिगो पार्ने हो वा देश–विदेशमा रहेका विविध जातीय, क्षेत्रीय आदि इत्यादि प्रकारका सङ्घसंस्थाको अवधारणामा खुम्चिनुपर्ने हो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने भन्ने अवस्थाको अनुमान लगाउन थालिएका छन् । विगतमा, नेतृत्व पक्ष वा विपक्षहरूबीच नेतृत्वको लागि भइरहेको राजनीति र त्यसको विभेदले पारेको संस्थाको धर्मराउँदो अवस्था पनि जगजाहेर छ । अघोषित रूपमा संस्था टुक्रिएकोझैं लाग्ने अवस्थामा पुगेको संस्थामा केही समयदेखि, नेतृत्व, व्यक्ति–प्रशंसित–पथमा हिँडी रमाइरहेको मात्र अनुभव हुन थालेको छ । नेतृत्वको यस्तै खुकुलो नियन्त्रणले गर्दाखेरि विभिन्न देशहरूमा रहेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घका शाखाहरूमा पनि उस्तै नेतृत्वको लागि गुटउपगुट प्रकारको विसङ्गतिले गर्दा उक्त संस्थाहरू एकप्रकारले बेलगाम बनेका छन् । उक्त देशहरूमा एक जातीय वा क्षेत्रीय संस्थाको भन्दो खस्कँदो हालतमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको स्थानीय शाखा रहन गएको आभास सर्वत्र छ । त्यसैको फल्दोफुल्दो सङ्गतिमा संस्था, जातीयता, धार्मिक विश्वास अनि क्षेत्रगत वर्गीयता तथा राजनीतिगत आस्थाहरूबाट नियन्त्रित रहेका छन् र यी सबैमा केन्द्रीय नेतृत्व मूकदर्शक भएर हेरिरहेको वास्तविकता रहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घको संस्थापकको गरिमा बोकेको देश बेलायत, संस्थागत स्थापित मूल्य र मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरेर आदर्श देश बन्न सकेको छैन । स्थापित सबैजसो मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर संस्थाको आधारभूत अवस्थितिबाटै यहाँस्थित संस्था धूमिल देखिएको छ । गत वर्षको १५ सेप्टेम्बरमा बेग्लाबेग्लै अधिवेशन गरी, बेलायतमा विधिवत् रूपले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको बेलायत शाखा, दुईवटा संस्थाको रूपमा स्थापित हुन थाल्दा, गैरआवासीय नेपाली संस्थाभित्र निक्कै हलचल मच्चियो । सदस्यहरूको सदस्य शुल्क आफ्नै खल्तीबाट राखी सदस्यसङ्ख्या बढाउने प्रचलनले स्थायित्व पाएको बेलायतमा पैसाको निक्कै खेल खेलियो, त्यसैको पराकाष्ठामा संस्था दुई गुटमा विभाजित भयो । योगेन पक्षले आफूलाई आधिकारिक मान्दै आफ्नो अध्यक्षतामा गठित आफ्नो कार्यसमितिलाई पोख्त बनाउन थाल्यो भने, बरियताक्रममा आफू अगाडि भएको भन्दै महेन्द्र कँडेल पक्षले आफ्नो कार्यसमितिको आधिकारिकतालाई अगाडि ल्याउनमा तल्लीन देखिन थाल्यो । जातीय अनि राजनीतिक पार्टीजस्तो लाग्ने गरी, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूके शाखामा फुट व्यापक रूपमा देखियो । केन्द्रमा पनि उस्तै प्रारूपको मतान्तरले देखाएको गुटउपगुटले बेलायतको यो कार्यको प्रशस्ती मात्र गरेको आभास सर्वत्र महसुस गरियो ।
यही क्रममा गत सालको सेप्टेम्बर २९ तारिखका दिन लन्डनस्थित दूतावासको कार्यालयमा यी दुवै पक्षलाई एक बनाउने वा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेमा भएको मतान्तरसहितको विवादलाई सामूल पार्नका लागि एक गोप्य मिटिङ राखियो । उक्त भेलाले तयार पारेको २० सूत्रीय सहमतिमा यो सालको २९ सेप्टेम्बरपछि योगेन क्षेत्री, बहालवाला अध्यक्षताको पद छोडी सहअध्यक्ष रहने र महेन्द्र कँडेलको अध्यक्षतामा सो समूहका कार्यसमितिले अर्को एक वर्ष संस्था चलाउने भनिएको छ । प्रा.डा. सूर्य सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको गत सालको २९ सेप्टेम्बरको सो बैठकले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको आधिकारिक संवैधानिक पद्धतिमा नराखिएको प्रावधानलाई आन्तरिक रूपमा, बेलायतको संस्थाभित्रको विभाजन अनि विवादलाई मत्थर पारी संस्थामा एकता कायम गराउने हेतुले सो (प्रा.डा. सुवेदीको भनाइअनुसार) समयसापेक्ष प्रावधानसहितको सहमति गराइएको थियो ।
‘बेलायतस्थित गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा रहेको विभाजन वा विवादलाई साम्य पार्न, तपाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एक निश्चित रकम तिरी एक सालको कार्यकाल चलाउन पाउने व्यवस्थाको सुरुवात गरायो । पछिका दिनमा उसैगरी कुनै तोकिएको निश्चित रकम तिरी ६–६ महिनाका लागि अध्यक्ष हुन्छु भनेर चारजनाले आ–आफ्ना सदस्यहरू बटुली यहाँ दाबेदारी दिए, तपाईंको नेतृत्वको समाधान समितिले कस्तो धारणा राख्नेछ वा कस्तो उपाय पत्ता लाउनेछ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा प्रा.डा. सुवेदी भन्छन्, ‘जहाँ पनि समस्या आएर नै त्यसका लागि समाधान खोजिने हो । यस्तो प्रकारको समस्या हामीलाई परेको थिएन, जसले गर्दा संस्था दुई खेमामा बाँडिएकोजस्तो देखिएको हो । तर, अब, हामीले संस्थामा त्यसप्रकारको विभेदतालाई आउन दिन्नौँ, त्यसैको लागि आचारसंहितालाई विशेष किसिमले ध्यान दिनेछौँ ।’ सुवेदीलाई उनको नेतृत्वमा बसेको बैठकले एक–एक वर्षको कार्यकालका लागि योगेन क्षेत्री र महेन्द्र कँडेललाई अध्यक्ष बनी गैरआवासीय नेपाली सङ्घको २०१३–२०१५ को समिति चलाउन सहमत गराएको थियो, ‘यदि यो सालमा योगेन क्षेत्रीले त्यसको कार्यान्वयनमा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो बहालवाला पद छोड्न तयार नभएको खण्डमा तपाईंको प्रतिक्रिया के रहनेछ ?’ भन्ने अर्को प्रश्न राखिएको थियो । गत सालको सेप्टेम्बरको २९ तारिख, दूतावासमा बसेको बैठकले एक अनुशासन समिति तयार पारेको थियो । सो समितिमा प्रा. सूर्य सुवेदी, डा. राघव धिताल, मेजर डम्बर घले, खगेन्द्र नेपाली र श्रीमती जया राई रहेका छन् । प्रा.डा. सुवेदीका अनुसार, त्यो अनुशासन समितिले वर्तमान अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीलाई आफ्नो पदलगायत पदीय दायित्व २९ सेप्टेम्बरपछि महेन्द्र कँडेललाई हस्तान्तरण गराउन बाध्य बनाउनेछ ।
गत सालको सेप्टेम्बरमा भएको चुनावमा आ–आफ्नो खल्तीबाट पैसा लगाई प्रतिगोटा अर्थात् एक सदस्यबराबर १० पाउन्डका दरले नयाँ सदस्यहरू बनाएर तिनको फाराम बुझाउने क्रममा योगेन क्षेत्रीले ५५०० सदस्य सङ्ख्याबराबर ५५,००० पाउन्ड बुझाएका थिए, तर महेन्द्र कँडेलले निर्वाचनमण्डलीले राम्रो काम नगरेको आरोप लगाउँदै, आफूसँग ६५०० सदस्यको फाराम भएको बताए तापनि त्यहाँ फाराम तथा त्यसको रकम बुझाएर अध्यक्ष पदको दाबेदारी नदिई उही समय र उही मितिमा अनि पूर्वनिर्धारित स्थानमा नै अधिवेशन गराई एक समानान्तर समिति तयार पारे । त्यही क्रमको चर्को रूपमा, सोही महिनाको २९ तारिख दूतावासमा एकताको लागि माथि भनिएको भेला राखिएको थियो । चक्रीय प्रणलीअनुसार तीस तीस हजार बुझाएर एक–एक वर्षको लागि एनआरएनए यूकेको अध्यक्षता गर्ने सुरुमा भनिएकोमा महेन्द्र कँडेल पक्षले मानेका थिएनन् । त्यसो भए, आफूले आफ्नो पक्षका सदस्यहरूको फारामको सङ्ख्याबराबरको रकम तिरेर आधिकारिक अध्यक्ष बन्ने महेन्द्र कँडेलको अडानपछि आखिरमा २० हजार तिरेर अर्को वर्ष अध्यक्ष बन्नेमा सबै सहमत भए । मूलतः आफू सो भेलामा एक्लो भएको र सो भेलामा गरिएको सहमतिमा त्यसपछि चुप रहेका भए तापनि सो सहमतिलाई मान्ने मनासय नराखेको भन्ने योगेन क्षेत्रीले, महेन्द्र कँडेलबाट बुझाइएको २० हजार पाउन्डमा थपथाप गरी म्याग्दीमा एक सार्वजनिक स्थलको निर्माणका लागि दान गरेका थिए । जसमा नेपाललगायत यहाँस्थित स्थानीय नेपाली मिडियामा उनको आफ्नो व्यक्तिगत नामको चर्चा गरिएको थियो । योगेनको सो कार्यले २९ तारिखको सहमतिलाई बेवास्ता गरेको चर्चा–परिचर्चा चल्न थालेको थियो । योगेन क्षेत्रीका अनुसार उनले ५५ हजार बुझाएकामा आफूले वापसीमा जम्मा २० हजार मात्र पाएको, एक वर्षका लागि आफ्नो भागमा ३५ हजार तिरेर अध्यक्ष हुने भनिएको सहमतिमा जनाइएको भए तापनि सो २० हजार आफ्नो गोजीमा नराखी नेपालमा चन्दा दिएकाले सो चन्दा एकप्रकारले व्यक्तिगत भएको हो । योगेन पक्षका यही क्रियाकलापबाट रुष्ट हुँदै गएको महेन्द्र पक्षको असन्तोष फैलिँदै गयो । पूर्वराजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेलाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेबाट आधिकारिक रूपमा बिदाइ गर्न राखिएको कार्यक्रममा सहमितअनुरूप सहयोग गरी सफल बनाउने वचन महेन्द्र कँडेल पक्षबाट आएको भए तापनि सो समूहका उपाध्यक्ष सूर्य नेम्वाङले निक्कै प्रतिवादी बन्दै आफ्नो प्रतिक्रियात्मक मन्तव्य सो बिदाइ कार्यक्रममा दिएका थिए भने कार्यक्रममा भाषणहरू ज्यादा हुने क्रमले गर्दा र एक प्रकारको स्वस्थ अवस्थाहरू नदेखिएकाले पनि सहभागीहरू बिस्तारै कार्यक्रमस्थल छोड्दै गएका थिए । महेन्द्र पक्षका पदाधिकारीहरूले यो अर्थात् गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेको कार्यक्रममा आएर आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै हिँडेका देखिन्थे । अन्यमा करिब दुई दर्जन सहभागीका साथको नरमाइलोपनलाई छक्याउन पूर्वराजदूतलाई काँधमा बोकेर योगेन क्षेत्रीका भाइबाट राजदूत चालिसेको बिदाइ गरिएको भीडीओ तथा तस्बिरहरू निक्कै हास्यास्पद किसिमले विवादित भएको थियो ।
‘अब त यो सालको सेप्टेम्बरबाट त तपार्इंको अध्यक्षताको पगरी त उतारिने भयो नि, आफ्नो मुड कस्तो बनाइरहनुभएको छ त महेन्द्र कँडेललाई अध्यक्षको दायित्व सुम्पिन ?’ भन्ने प्रश्नमा ‘आफूलाई केन्द्रले बनाएको नियम र कानुन अनि संविधानअन्तर्गत हट्न भनियो भने मात्र हट्ने, नत्र कुनै अमान्य सहमतिअनुसार आफू अध्यक्ष पद नछोड्ने’ भनाइ, प्रतिबद्धताका साथ एनआरएनए यूकेका वर्तमान अध्यक्ष योगेन क्षेत्री राख्दछन् ।
दिनहरू छोटिँदै गएका छन् । समाजमा भइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा एनआरएनए यूकेको अध्यक्षको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नेलगायत गत सालको २९ सेप्टेम्बरमा गरिएको सहमतिविपरीत आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गर्दै गइरहेका योगेन क्षेत्रीको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेका महेन्द्र कँडेलले कुनै पनि हालतमा सहमतिअनुसार सेप्टेम्बरपछि अध्यक्ष पदका लागि आफ्नो दाबेदारीलाई पोख्त बनाउँदै लग्दै छन् र सोहीबमोजिम चहलपहल पनि बढाउँदै छन् । आफ्नो पालामा एनआरएनए यूकेमा निक्कै नै सिर्जनशील अनि गरिमामय कार्यक्रमहरू गर्ने वचन दिने महेन्द्र कँडेल सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि यही महिनाको १७ तारिख एक एनआरएन काउन्सिलको मिटिङ बोलाएका छन् भने योगेन क्षेत्रीले पनि यही महिनामा नै उस्तै प्रकारको बैठक कतै राख्ने भएकोबारे सुन्नमा आएको छ । राजनीतिले व्याप्त रहेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेका अब यो सुरुवात भएको छ र त्यसले र त्यसप्रकारको वैमनष्यताले संस्थालाई भविष्यमा कुन हालतमा लानेछ भन्ने आमजनचासो रहेको छ ।
– लन्डनबाट