श्रीविक्रम भण्डारी

तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुदका सदस्यसचिव युवराज लामाले परिषदमा नेपाल तेक्वान्दो युनियनको दर्ता गराएदेखि नै तेक्वान्दोमा विवादको बिउ रोपिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा तेक्वान्दोे खेलमा दुईवटा राष्ट्रिय सङ्घ अस्तित्वमा आएका थिए । तेक्वान्दो युनियनको उदय हुनुमा राजनीतिक कारण मात्र नभई तेक्वान्दो खेलमा चल्दै आएको तानाशाही प्रमुख कारण थियो । जसले तेक्वान्दोमा विषमज्वर भित्र्याउँदै रोगी सङ्घमा रूपान्तरण गरिदिएको थियो । जसको उपचारको क्रममा राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घको जन्म भयो ।

अहिले राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ अस्तित्वमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ । यो अवस्थामा आइपुग्दा सङ्घका खेलाडीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता दिँदै आएका छन् । छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद, सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा सङ्घको छुट्टै सहभागिताले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ । तर, अफिसियल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा भने अहिलेसम्म तेक्वान्दो सङ्घअन्तर्गतका खेलाडीहरूले मात्रै सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । यसको एउटै कारण हो तेक्वान्दो सङ्घलाई डब्लूटीएफको र एटीओकोे मान्यता । राष्ट्रियलाई कुकिवानले मान्यता दिए पनि डब्लूटीएफ र एटीओले अहिलेसम्म दिएको छैन ।

हिजो तेक्वान्दो नेपालको नम्बर एक खेल थियो, अहिले छैन । कारण तेक्वान्दोको स्तर दिनप्रतिदिन अघोगतितर्फ उन्मुख भएको छ । विगत एक दशकदेखि तेक्वान्दोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रभावकारी प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा स्वर्ण पदकविहीन बनिसकेको छ भने एसियाली खेलकुदमा लज्जात्मक प्रदर्शनको सामना गर्नुपरेको छ । त्यस्तै, तेक्वान्दो सङ्घ छोडेर राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा जाने तेक्वान्दो खेलाडी र पदाधिकारीहरूको लहर नै चलेको छ ।

वर्तमान अवस्थाको यही स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेलकुदमा समान अस्तित्व भएका दुवै सङ्घलाई मिलेर आउन सातदिने अल्टिमेटरसहितको पत्राचार गरेको थियो । राखेपले राखेपको ११०औँ बोर्ड बैठकको निर्णय दुवै सङ्घलाई कात्तिक २७ गते मंगलबार पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा राखेपले आपसी छलफल गरी विवाद समाधान नगरेसम्म तेक्वान्दो खेलको जिल्ला, प्रदेश र आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न नसकिने भएको हुँदा समस्या समाधान गरी संयुक्त रूपमा परिषदको सचिवालयलाई सात दिनभित्र अनिवार्य जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

राखेपको यो अल्टिमेटमपछि जुर्मुराएका दुवै सङ्घले संयुक्त रूपमा छलफल गर्न नसके पनि आ–आफ्नो कार्यसमितिको बैठक बोलाएर राखेपलाई पत्राचार गरेका छन् । सो बैठकमा सङ्घले दुईवटा निर्णय गरेको थियो । जसमा राखेपको बोर्ड बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र विवाद अन्त्य गर्न पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्नुको साथै प्रतियोगितामा सबै खेलाडीहरूको सहभागिता हुन पाउने नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित राख्दै तेक्वान्दोको विवाद अन्त्य गर्न सम्पूर्ण विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला) ले जानकारी गराए ।

त्यस्तै नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशमशेर राणाले राखेपको निर्णयको स्वागत गर्दै बोर्डको निर्णय नै आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राणाले नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ मात्रै आधिकारिक तेक्वान्दो सङ्घ भएको बताउँदै डब्लूटीएफ र एटीओका मान्यता आफ्नो सङ्घलाई मात्रै भएको दाबी गरेका छन् । राखेपको यो निर्णयले खेलाडीलाई तनाव पार्न कार्य भएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै सङ्घका प्रवक्ता दीपक विष्टले अहिले राखेपको पत्रको जवाफ पठाउने, त्यसपछि राखेपले के गर्छ हेर्ने बताउँदै तत्काल वार्तामा नबस्ने बताएका छन् ।

आठ वर्षसम्म चलेको विवादलाई सात दिनमा संयुक्त छलफलमार्फत टुङ्ग्याएर आउनु, नआए आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समावेश गरिने छैन भन्ने आसयको पत्र दुवै तेक्वान्दो सङ्घलाई राखेपलाई पठाउनु यो कति समय–सान्दर्भिक छ, त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । बिनाअभिभावक मिलेर आउनु भन्नु, तर कसको नेतृत्वमा मिलेर आउने भन्नेबारेमा कुनै जानकारी नगराउनुले बोर्ड निर्णयमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।