न्याय तथा कानुनमन्त्रालयका तर्फबाट अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ र त्यसलाई सभामुखले जनतासमक्ष पु¥याउने वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि उक्त मस्यौदा के–कुन माध्यमबाट जनतामा कसरी पु¥याउने हो, प्रस्टिसकेको छैन । सभामुखकै भनाइअनुसार यसरी सदनमा पेस भएको विधेयक जनतासमक्ष पु¥याउन खोजिएको पहिलोपटक हो । जनताका प्रतिनिधिको थलो संसद्मा छलफल गरेर पास हुन नसक्ने यो विधेयकमा त्यस्तो के जटिलता छ त ? यसबाट या त हाम्रा सांसद त्यस्ता विधेयकमा बहस गर्न र पारित गर्न योग्य छैनन्, अथवा विधेयकको विषयमा सुरुदेखि विरोध गर्दै आउने केही सङ्घ/संस्थाको दबाबलाई सभामुखले थेक्न सकेनन् भन्ने सोच पैदा हुन्छ ।
काुनन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्य शुद्ध छवि भएका, कसैको मुलाहिजामा नलाग्ने, नरम र तार्किक व्यक्ति हुन् भनेर सबैले चिन्छन् । तर पनि उनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस गर्दा नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल पत्रकार महासङ्घका केही पदाधिकारीले निकै खोइरो खने । त्यसैक्रममा एक प्रमुख दैनिक त बुझेर वा नबुझी आफ्नो सम्पादकीयमार्फत् ‘कानुनमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डलबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने’ र संसद्बाट विधेयक फिर्ता गर्नुपर्नेजस्तो गैरेजिम्मेवार शब्दमा बदख्वाइँ गर्न समेत पछि परेन । कतिपयले आशङ्का व्यक्त गरे– यस्तै अनधिकृत लेख–रचना प्रकाशित गर्न उक्त विधेयकले वञ्चित नगरोस् भन्ने उद्देश्य हो कि ? अथवा पत्रकार तथा कानुन व्यवसायीले जसलाई जे पनि भन्न–गर्न पाइयोस् त्यस्तो छुट खोजिएको हो कि ? यस विषयमा संसद्भित्र व्यापक बहस हुने नै छ र जनतामा पनि । त्यति मात्र कहाँ हो र ? केही मानिसले त आक्रोशको भाषामा अझ अगाडि बढेर भनेको सुनिन्छ– नेपाल बार एसोसिएसन र पत्रकार महासङ्घका सभापतिलगायतका पदाधिकारी एमालेको टिकट लिएर विजय भएका हुन् । नरहरि आचार्य काठमाडौं ५ नं. क्षेत्रमा रहँदासम्म एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल कहिल्यै अगाडि बढ्न पाएनन्, त्यसैले आचार्यलाई डिमरलाइज गर्ने उद्देश्य पनि त्यसभित्र लुकेको छ । जसअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस गर्दादेखि नै उक्त संस्थाका केही प्रमुखहरू आचार्यप्रति एकोहोरो खनिन थाले, व्यापक चर्चामा छ यो । जे होस्, यस्ता बेजिम्मेवार गल्लीहल्लामा कुनै तुक रहँदैन र पेस भएको विधेयकले अब सदन र जनताबाट तार्किक बहस सुन्ने अपेक्षा छ ।
हुनत विधेयक अध्ययन नगरी त्यस विषयमा चर्चा गर्नु कोरा विचार मात्र हुनेछ । यो पङ्क्तिकारलाई एउटै कुरामा के सन्तोष छ भने यसअघि अदालतको मानहानि मुद्दाको कुनै कानुन बनेको थिएन । कुनै पनि अदालतले आफ्नो विरोधमा कसैले केही बोले, लेखे भने कुनै आफ्नो कुरा सुन्ने वकिल अथवा कोही नपाए आफ्नै कर्मचारी लगाएर भए पनि मानहानिको मुद्दा लगाइन्थ्यो, अर्थात् मानहानि गरेको नभए पनि आफूलाई मन नपर्ने कामकुरा गर्ने मानिसलाई मुद्दा लगाउन पाउने अदालतलाई छुट थियो, कुनै प्रतिबन्ध थिएन । त्यसैले धेरै पत्रकार तथा वकिलहरू त्यसबाट पीडित भएका नजिरहरू पाइन्छन् । अब कानुन बनेपछि कानुनले व्यवस्था गरेबाहेक अभियोग लगाउन बन्देज हुने हुँदा त्यस्ता मुद्दा पर्ने छैनन् र अदालतप्रति मर्यादिन रूपमा बोल्न–लेख्न सुविधा स्वतः प्राप्त हुनेछ । त्यसबाट पनि यो विधेयक आवश्यक थियो र अहिले सदनमा पेस भएकोमा सन्तोष मान्नुपर्छ ।
अहिले संसद्मा पेस भएको विधेयकमा सायद केही जटिलता होला अन्यथा यति विवाद हुने थिएन, अध्ययनपछि भन्न सकिएला, तर सभामुखले एउटा कुराको ‘टे«न्ड’ बसाउनुभयो । खुसीको कुरा हो त्यो सदनमा पेस भएको विवादित विषय जनतासमक्ष पु¥याउने । यो टे«न्डले अरू विषयलाई समेट्दै जानेछ यो एक प्रकारको सानो जनमतसङ्ग्रह नै हो । यो टे«न्डले भोलि राज्य पुनर्संरचना, सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता आदि जटिलतामा जनताको विचार बुझ्ने अग्रसरतालाई मद्दत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । कताकता सानो विषयबाट सुरुवात गरी अरू माथिका जटिल प्रश्नमा पनि यसरी जनताको विचार बुझ्ने प्रक्रिया सुरु हुने हो कि ? त्यसो भयो भने साँचो अर्थको प्रजातन्त्र यो देशमा छ भनेर परिचय दिलाउन सकिन्छ । यदि त्यस्तो नभएर यो अवहेलनासम्बन्धी विधेयकमा मात्र हो भने माथि भनिएजस्तो केही सङ्घसंस्थाको पे्रसर थेग्न सभामुखलाई पनि हम्मेहम्मे परेको सम्झनुपर्ला । आशा छ– जनताको विचार लिने टे«न्डले नेपाली जनताको मन लुट्दै जाओस् ।