– श्रीविक्रम भण्डारी

यतिबेला मुलुकमा नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ । उसले चाहेमा मुलुकको समग्र विकासको लागि जस्तोसुकै कार्य गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारप्रति खेलकुद आशावादी बन्नु स्वाभाविकै हो । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेलकुदको संरक्षक भएको नाताले खेलकुदले यस्तो अपेक्षा राख्नु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, विडम्बना ! अल्पमतको सरकार होस् या दुईतिहाइको, कसैले पनि खेलकुदलाई अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दुईतिहाइको सरकारले पनि खेलकुदजस्तो रचनात्मक ठाउँलाई पार्टीका कार्यकर्ता र गुटको राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गर्न खोज्नु खेलकुदको लागि दुर्भाग्य बनेको छ ।

यतिबेला नेपालको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा नेपालमा आयोजना हुने १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) सँग गाँसिएको छ । १२औँ सागको समापनसँगै १३औँ सागको आयोजनाको दाबी गर्दै नेपालको तर्फबाट तत्कालीन खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले झन्डा समातेका थिए । त्यसपछि खेलकुदमा तीनजना मन्त्री दलजित श्रीपाली, राजेन्द्रकुमार केसी र जगतबहादुर सुनार भइसकेका छन् । मण्डलले झन्डा समात्नु, श्रीपालीले कमिटी गठन गर्नु, केसी मौन बस्नु र सुनारले उक्त कमिटीमा नेकपाका केही कार्यकर्ता भित्र्याउनेबाहेक अहिलेसम्म १३औँ सागको अन्य कार्य हुन सकेको छैन । उल्टै १३औँ सागको नाममा विभिन्न चलखेल हुँदै आएको छ । यो कुरालाई पहिलेका खेलकुदमन्त्रीले झैँ वर्तमान खेलकुदमन्त्री सुनारले पनि अगाडि बढाएका छन् । यो कुरामा अन्य मन्त्रीभन्दा उनी दुई कदम अगाडि देखिएका छन् । उनको यो हर्कतले अहिले १३औँ साग धरापमा परेको छ ।

१३औँ सागको आयोजनाको चर्चा गर्दा योभन्दा उपयुक्त समय नेपालको लागि अर्को हुन सक्तैन । यसर्थमा कि, यतिबेला नेपालमा दुईतिहाइको सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेकपासँग सम्बन्धित छन् । एउटै पार्टीका सदस्यहरू खेलकुदको कार्यकारी प्रमुखको पदमा कार्यरत रहेकोले पनि १३औँ साग आयोजनाको लागि सुनमा सुगन्ध भएको छ । यो अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारदेखि अफिसियल, अम्पायर, रेफ्री, जज, खेलाडी र अन्य कुराको लागि उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । तर, के कारणले हो, १३औँ सागको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सरकारले यसमा अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको छैन । जसले १३औँ साग धरापमा मात्र नभई नेपालमा आयोजना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का–उपशङ्का उत्पन्न भएको छ । यदि यस्तो अनुकूल समयमा नेपालले सागको आयोजना गर्न सकेन भने यो सरकार हास्यपात्र बन्ने पक्का छ ।

सरकारलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन, खेलकुदमन्त्री सुनारले १३औँ सागको समय पछि धकेलिसकेका छन् । आउँदो फागुनमा आयोजना हुनुपर्ने साग अहिले ६ महिना पछि सरिसकेको छ । ६ महिना पछि सरे पनि मन्त्री सुनारले अहिलेसम्म १३औँ सागको आयोजना कहिले हुने भनेर मिति तोकेका छैनन् । मन्त्री सुनारले १३औँ सागको मिति नतोकेर किन अन्योल सिर्जना गरिरहेका छन् त्यसमा ठूलै षड्यन्त्रको गन्धको सुगन्ध अहिले खेलकुदमा फैलिएको छ । दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र ओलम्पिक कमिटीले गर्न सक्तैनन् । यी संस्थाहरू भनेका सहयोगीका पाटा मात्रै हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता राज्यले गर्ने हो, यसको लागि राज्य नै साम, दाम, डण्ड र भेदको नीतिको अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसर्थमा कि बजेटदेखि सम्पूर्ण कुराको व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ । विडम्बना ! यो कुरामा राज्य चुकिसकेको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा राज्यले १३औँ सागको लागि कुनै पहलकदमी नै गरेको छैन । त्यसको उदाहरण मन्त्री सुनारले अहिलेसम्म १३औँ सागबारे कुनै बैठक नराख्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

खेलकुदमन्त्री सुनारले १३औँ साग निर्धारित समयमा हुन नसक्ने भन्दै ६ महिना पछि सारे पनि सागको लागि कुनै ठोस निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अर्को कुरा, १३औँ सागको समय सार्न गरेको निर्णयसम्बन्धी पत्राचार पनि साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिललाई मन्त्री सुनारले गराएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा १३औँ सागप्रति मन्त्री सुनारको चाहना के हो ? त्यो प्रस्ट हुन सकेको छैन । यतिबेला आयोजक मुलुकको नाताले काउन्सिलको अध्यक्षमा जीवनराम श्रेष्ठ छन् । यही कारण श्रेष्ठले सरकारलाई १३औँ सागको मिति तोक्न बारम्बार ताकेता पनि गर्दै आएको छ । तर, खेलकुदमन्त्री सुनारले यो विषयमा अहिलेसम्म ‘चँु’ समेत गरेका छैनन् । जसले गर्दा नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यतिबेला दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रहरूले चाँडोभन्दा चाँडो १३औँ सागको मिति तोक्न दबाब दिइरहेका छन् । यो विषयमा सरकारको पहलकदमी चाँडो नभएमा १३औँ सागप्रति अप्रिय निर्णय हुन सक्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । सरकार जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत नभए ओलम्पिक कमिटीले हामी गर्न सक्तैनौँ भन्ने भन्दा अर्को विकल्प रहन पनि सक्तैन ।

यतिबेलासम्म नेपालमा ओलम्पिक कमिटीको विवाद सकिएको छैन, यो सत्य हो । एउटालाई राष्ट्रिय मान्यता र अर्कोलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको चर्चा गर्दा अहिलेसम्म राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी नै हावी बन्दै आएको छ । कोरियामा सम्पन्न इन्चोन एसियाड, भारतको गुवाहाटी र सिलोङमा सम्पन्न १२औँ साग, दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न रियो ओलम्पिक र इन्डोनेसियामा सम्पन्न १८औँ एसियाडमा श्रेष्ठकै ओलम्पिक कमिटीबाट नेपालले सहभागिता जनाएको छ । ती प्रतियोगिताहरूमा राखेपका पदाधिकारी मात्र नभई खेलकुदमन्त्रीहरूले समेत सहभागिता जनाएका छन् । हालै इन्डोनेसियामा सम्पन्न एसियाडमा पनि मन्त्री जगतबहादुर सुनारले सहभागिता जनाएका थिए । यसरी सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी एनओसी भने पनि अहिलेसम्म राष्ट्रका खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा श्रेष्ठकै ओलम्पिक कमिटीमार्फत सहभागिता दिँदै आएको तीतो सत्य कसैबाट छिपेको छैन ।

तर, यतिबेला सिनारियो फरक छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता विदेशमा नभई नेपालमा आयोजना हुँदै छ । नेपालको कानुनले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीलाई बलियो बनाइदिएको छ । कानुनले मन्त्री सुनारलाई रुक्मशमशेर राणाको एनओसीलाई समर्थन गर्न बाध्य पारे पनि १३औँ सागको मिति तोक्ने र कार्य अगाडि बढाउन भने कसैले रोकेको छैन । तर, मन्त्री सुनार यतिबेला आफ्नै ताल र सुरमा छन् । उनी अहिले दुवै ओलम्पिक कमिटीलाई एक बनाएर १३औँ सागको आयोजना गर्न चाहन्छन् । यो राम्रो कुरा हो, तर समयले नेटो काटिसकेको अवस्थामा दशौँ वर्षदेखिको ओलम्पिक कमिटीको विवादमा अल्झिनु र १३औँ सागलाई बाइपास गर्नु कदापि मिल्दैन । यतिबेला ओलम्पिक कमिटीको विवादभन्दा पनि १३औँ साग महत्वपूर्ण भएकोले मन्त्रीले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दा उचित हुने देखिन्छ । त्यसको लागि मन्त्री सुनारले गुट– उपगुट र राजनीतिक स्वार्थवाट माथि उठ्ने आँट र साहस देखाउनुपर्छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठामाथि कदापि खेलवाड गर्नुहुँदैन ।

मन्त्री सुनार र अध्यक्ष श्रेष्ठबीचको सम्बन्ध यतिबेला निकै चिसो छ । एउटै पार्टी नेकपा भए पनि गुट फरक भएका कारण उनीहरूको सम्बन्धमा विश्वास पलाउन सकेको छैन । इन्डोनेसियामा घटेको घटना र श्रेष्ठको व्यवहारका कारण निकै चिडिएका मन्त्री सुनार यतिबेला बदलाको भावनावाट ग्रसित छन् । मन्त्री सुनार श्रेष्ठलाई हटाएर मात्र १३औँ सागको मिति तोक्ने अडानमा छन् । यो जुँगाको लडाइँमा कसले जित्छ कसले हार्छ त्यो भविष्यकै गर्भमा भए पनि १३औँ सागको आयोजनामाथि भने काला बादल मडारिन थालेका छन् । यतिबेला सर्वोच्चले जस्तोसुकै आदेश दिए पनि श्रेष्ठसँग सहकार्य नगरे नेपालमा १३औँ साग हुन सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र काउन्सिलको अध्यक्ष पनि श्रेष्ठ नै भएका कारण १३औँ सागको आयोजनाका लागि श्रेष्ठ निर्णायक बनेका छन् । त्यसैले यो कुरा मन्त्री सुनारले आसेपासेलाई कान फुकेको भरमा नभई स्वविवेक प्रयोग गर्दै दूरदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ ।

नेपालले प्रथम र आठौँ साफ सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा १३औँ साग नेपालको लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । तर, १३औँ सागप्रति सरकार संवेदनशील नहुनु, मन्त्रीले दम्भ देखाउनु, श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको घमण्ड गर्नु र राणाले टुलुटुलु हेरेर कदापि बस्न मिल्दैन । तसर्थ राष्ट्रिय गौरवको मुद्दामा तीनैै निकायहरू संवेदनशील हुनु जरुरी भइसेकेको छ । अन्यथा नेपालबाट शुभारम्भ भएको साफ गेम नेपालकै कारण अन्त्य नहोला भन्न सकिँदैन । यदि यस्तो घटना घट्यो भने त्यो सागको लागि मात्र नभई नेपाली खेलकुद र खेलाडीको लागि निकै पीडादायक बन्ने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले अहिले पनि समय छ, सागलाई इतिहासको पानामा सीमित हुने खतराबाट बचाउन सकिन्छ । जय होस् ।