एक दशकमा सरकारले झन्डै दुई सयभन्दा बढी साना–ठूला आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै घोषणा गरेका छन् । मुलुकको विकास गर्ने भन्दै सबैभन्दा बढी विकासे आयोजना ०६३ सालपछि बनेको सरकारले घोषणा गरेको छ । ती आयोजनाका नाममा प्रत्येक वर्ष बजेटसमेत विनियोजन गरिन्छ । तर, वर्षको अन्त्यमा आयोजनाका नाममा विनियोजित गरिएको रकम रकमान्तर गरेर अन्तै खर्च गर्ने गरिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सरकारले सबैभन्दा बढी सिँचाइ, कृषि, सडक, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै घोषणा गरेको छ । योजना आयोगले अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले घोषणा गरेका ९० प्रतिशत आयोजना निर्माणको चरणमै पुगेका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार ०६३ पछि मात्र होइन, त्यसभन्दा धेरै वर्षअघि निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनासमेत बन्न सकेका छैनन् । ती सबै आयोजना काजगमै सीमित देखिन्छन् । सरकारले घोषणा गरेको तर निर्माण हुन नसकेको आयोजनामध्ये सबैभन्दा पुरानो आयोजना मेलम्ची खानेपानी, पूर्व–पश्चिम हुलाकी मार्ग, सिक्टा सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण लाइनलगायतका छन् ।
पछिल्लोपटक सरकारले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००२ मा चाइनिज कम्पनीसँग मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, आज १२ वर्ष बितिसक्यो, मेलम्ची उपत्यकामा आइपुगेको छैन । मेलम्ची मात्र होइन, झन्डै डेढ दशकअघि सम्पन्न भएको एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनापछि नेपालमा कुनै पनि ठूला पूर्वाधार परियोजना बनेका छैनन् । तर, सरकार ठूला आयोजना निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गर्न भने हिचकिचाउँदैन ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको महेन्द्र राजमार्ग दक्षिणको भूभागलाई पूर्व–पश्चिम जोड्नका लागि सडक विस्तार आयोजना नाममा मात्र सीमित छ । यो आयोजनाको नाम लिन थालिएको पनि दशकभन्दा बढी भएको छ । यो आयोजनाका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याउने गर्छ । तर, अहिलेसमम्म निर्माण हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना महाशाखाका अनुसार पूर्व–पश्चिम जोड्ने एक हजार पाँच किलोमिटर तथा शाखा सडकसमेत गर्दा कुल एक हजार ६ सय ६२ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्ग निर्माण पनि कागजमा मात्रै सीमित छ । कागजमा योजना बनेको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । हुलाकी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा बन्नुपर्ने एक सय २५ पुलमध्ये अहिलेसम्म १९ मात्र बनेका छन्, बाँकी निर्माणका चरणमै छैनन् ।
सरकारले ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न लगानी बोर्डसमेत गठन गरेको छ । बोर्डले विभिन्न २१ वटा ठूला आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ नाम दिएको छ । तर, आयोजना निर्माण सुरु भएको छैन । सरकारले घोषणा गरेका ठूला आयोजनामध्ये १५ वटा त पूर्वाधारसँग नै सम्बन्धित छन् । यी आयोजना बनाउन सरकारी अधिकारीहरूबीच नै कुरा मिलिरहेको छैन । त्यसैले आयोजना आयोजनामै सीमित छ ।
सरकारले १२औँ त्रिवर्षीय योजनामा पाँच सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लक्ष्य राखेको थियो । तर, पाँच सय मिटर हाराहारी मात्र बनेको विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ रेकर्डमा उल्लेख छ । सरकार र प्रतिपक्षी दलको विवादका कारण यो आयोजना बन्न नसकेको हो । फेरि प्रतिपक्षी दलको उक्साहटमा स्थानीयवासीले मुआब्जालगायत विभिन्न बहानामा अवरोध गरेकोले प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन ।
काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकको उद्घाटन गरेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । तर, निर्माण हुन सकेको छैन । यस्तै, पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनिएको पनि दशकभन्दा बढी भएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ अधिकारीहरू तयार छन् । निर्माण गर्न ठेक्का–सम्झौतासमेत भइसकेको छ । तर, यसबारेमा अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयबीच भएको विवादले आयोजना बन्छ–बन्दैन अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन् ।
यस्तै, लुम्बिनीमा क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउने योजना पनि दशकअघिकै हो । विमानस्थल निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक तयार रहे पनि आयोजना बन्न सकेको छैन । बाराको निजगढमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना सरकारले करिब एक दशकअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको हो । यो पनि योजनामा मात्रै सीमित छ ।
पछिल्लो समयमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले लिखित प्रतिबद्धता नै जनाएको छ । ती पनि कागजमै सीमित रहेका छन् । एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले चार वर्षअघि दश हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने बृहत् योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अहिले ती कुनै पनि पूरा भएका छैनन् । बरु बन्न लागेको योजनामा पनि अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने भनिएको पनि झन्डै एक दशक भएको छ । तर, यो आयोजना अझै बन्न सकेको छैन । यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको त दुई दशकभन्दा बढी भएको छ । यो पनि कागजमा मात्र सीमित छ । यसका लागि सरकारले कार्यालय नै स्थापना गरेको छ । तर, काम सुरु हुन सकेको छैन । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउने घोषणा भएको त दुई दशक भएको योजना आयोगको रेडर्कमा उल्लेख छ । यो अहिले विवादमा रहेको छ । सरकारले यो आयोजनालाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएर थ्री गर्जेजसँग सम्झौता गरेपछि विवादित बनिरहेको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् निर्माण गर्ने भनेको निकै वर्ष बितेको छ । यो आयोजना सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको विवादका कारण बन्न सकेन र अब कहिले बन्छ यसको कुनै टुङ्गो छैन । ६ सय मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो, ६ सय मेगावाटकै माथिल्लो मस्र्याङ्दी विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको पनि दशकभन्दा बढी भएको छ । तर, बन्न सकेको छैन । सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइनजस्ता अर्बौंका आयोजना पनि नाममा मात्र सीमित भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार सरकारले आफ्नो लोकप्रियता हासिल गर्न सोच्दै नसोची आयोजना घोषणा गर्नाले ती आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । आयोजना घोषणा गर्ने र निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन हुने गर्नाले पनि धेरै आयोजना नाममा मात्र सीमित भएका हुन् । क्षेत्रीले भने, ‘नयाँ सरकारले पुराना कार्यक्रमलाई बिर्सेर नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गर्नाले पनि राष्ट्रिय महत्वका आयोजना ओझेलमा परेका हुन् ।’ त्यस्तै, आयोगकै अर्का पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माका अनुसार अधिकांश आयोजना व्यक्तिगत स्वार्थबाट ल्याउने भएकोले निर्माणका चरणमा पुग्न नसकेको हो । ‘मन्त्री र सचिव फेरिएपछि आयोजना पुनर्संरचना गर्न खोज्ने, ठेक्कापट्टामा मोलमोलाई हुने वा आफ्नो नजिकको मानिसलाई दिने, आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्नेजस्ता काम भइनै रहने गर्नाले समयमा काम हुन सकेको देखिँदैन,’ उनले भने । सरकारले ठूला योजना मात्र होइन ग्रामीण भेगका स–साना आयोजनासमेत समयमा निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।