संविधान निर्माणका निम्ति सत्तारुढ दलहरूको सक्रियता बढ्ने क्रमसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा माओवादीसँग भने विवाद र तनाव उत्पन्न भएको छ । संविधानसभाको ‘सहमति समिति’का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति जुटाउन घनीभूत छलफलमा केन्द्रित रहेका बेला उहाँको आफ्नै दलसँग सत्तापक्षको असमझदारी बढेपछि भट्टराई अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । संविधानसभामा रहेका र बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत समझदारीमा ल्याएर संविधान निर्माण गरिने डा. भट्टराईले बताउँदै आउनुभएको छ । आगामी माघ ८ गतेको सीमा आइपुग्न पाँच महिना बाँकी रहँदा काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूमा संविधान निर्माणप्रति अलिक गम्भीरता देखिएको छ । एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई जसरी भए पनि यसपटक संविधान निर्माण नभए मुलुकमा अनिष्ट हुने विश्वास राख्नुहुन्छ । शासकीय स्वरूप, प्रान्तीय विभाजन (सङ्घीयता) र निर्वाचन प्रणालीजस्ता अति महŒवपूर्ण एवम् दीर्घकालिक असरदार विषयहरूमा सहमति जुट्न कठिन मानिएको छ । यी विषयमा उत्पन्न हुने विवाद र तनाव त मुलुकले झेल्न बाँकी नै छ । अहिले उत्पन्न तनाव गत पुस ९ गते आठ दलबीच सम्पन्न चारबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको छ । संविधानसभामा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको एमाओवादीलाई संविधानसभामा भिœयाउन उक्त सम्झौताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको थियो । सम्झौतामा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नबारे अनुसन्धान गरी सुझाव पेस गर्न एक संसदीय समिति गठन गर्ने, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न र संविधान निर्माणमा सहयोग पु-याउन शीर्ष नेताहरू रहेको एक समिति गठन गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मस्यौदा ६ महिनाभित्र तयार गरी एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठन गर्ने कुराहरू उल्लेख छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माणका विषयमा केही महिनाअघि छलफल भए पनि समितिको नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा कुरा नमिलेपछि छलफल प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । समितिको अध्यक्षमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्थायी रूपले चयन हुनुपर्ने अडान प्रस्तुत भएपछि काङ्गे्रस–एमालेले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै संयोजक आलोपालो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच यसै साताको आरम्भमा भएको बैठकमा सत्तापक्षले ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन नगर्ने’ स्पष्ट गरेपछि एमाओवादी क्रूद्ध र असन्तुष्ट बनेको छ । यसै विषयलाई लिएर एमाओवादी संसद्भित्र र बाहिरसमेत सङ्घर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
सत्तापक्षको निर्णय र व्यवहारप्रति एमाओवादी किन बढी गम्भीर भएको बुझिन्छ भने संविधान निर्माण र घोषणा प्रक्रियामा पनि आफूहरू ‘बाइपास’ हुनसक्ने आशङ्का उसले गरेको छ । कथित पहिचानसहितको सङ्घीयतामा जाने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको, संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई शासकीय स्वरूप बनाइने सम्भावना बढेको र यसै क्रममा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनेबारेमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्नुलाई एमाओवादीले दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गरिने सङ्केतका रूपमा बुझेको छ । आफ्नो धारणा र विचारको न्यूनता रहने या रहँदै नरहने ठानेर एमाओवादी क्रूद्ध बनेको भए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रचण्डलाई बोलाएर गत सोमबार थामथुम पार्ने प्रयास गर्नुभयो । त्यस भेटवार्ताका क्रममा प्रचण्डले आफूहरूविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र हुन लागेकोले कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको बुझिएको छ । एमाओवादीको असन्तुष्टिमा सर्वदलीय सरकार गठनको आकाङ्क्षा अन्तरनिहित भएको अनुमान विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । केही दिनयता अनौपचारिक तवरमा भए पनि विभिन्न स्तरमा सर्वदलीय सरकार गठन गरी संविधान जारी गरिनुपर्ने विषयमा छलफल सुरु भएका छन् । काङ्गे्रसले भने तत्काल सर्वदलीय सरकार गठनको औचित्य देखिरहेको छैन । बरु एमालेले ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एमालेलाई हटाएर एमाओवादीलाई सरकारमा सामेल गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । तत्काल त्यो सोच पनि तुहिएको छ । एमाओवादीलाई समेत विश्वासमा लिएर संविधान जारी भए पनि माओवादीले त्यसमा विमति जनाउने र जारी भएलगत्तै संविधान जलाउने सम्भावना भएकोले काङ्गे्रस–एमाले ‘हरहालतमा संविधान जारी गर्न’ कटिबद्ध भएका छन् । सर्वमान्य संविधान निर्माण हुन मुस्किल पर्ने देखिएकोले काङ्गे्रस–एमाले दुईतिहाइ बहुमतबाट भए पनि संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध भएका हुन् ।
अघिल्लो संविधानसभा शासकीय स्वरूप र सङ्घीय राज्य प्रणाली निर्माणमा सहमति बन्न नसकेका कारण असफल भएको हो । यसपटक जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको मुद्दा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेकोले काङ्गे्रस–एमाले संविधान निर्माण गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । धर्मनिरपेक्षतालाई प्रमुखमध्येको एक एजेण्डा बनाउने एमाओवादीले धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय प्रावधानमा समेट्न नखोजिनुलाई पनि आपत्तिजनक ठानेको छ । राजसंस्थासहित हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको शक्तिलाई समेट्ने सोचअनुरूप धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय प्रावधानका रूपमा नराखिएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसले काङ्गे्रस–एमाले अतिवामशक्तिलाई छोडेर भए पनि दक्षिणपन्थीका रूपमा बुझिने शक्तिलाई समेट्न इच्छुक भएको देखाएको छ । तर, एमाओवादी र माओवादी दुवैलाई उपेक्षा गरेर संविधान निर्माण गरिए मुलुकमा कुनै न कुनै रूपले तनाव र द्वन्द्व कायम रहने निश्चित छ । वास्तवमा संविधानसभाको परिकल्पना द्वन्द्वरत माओवादीलाई मूलप्रवाहमा समेट्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न भएको थियो । संविधानसभाले बनाउने संविधानमै माओवादी नसमेटिएमा मुलुकले राजनीतिक निकास र स्थायित्व कसरी प्राप्त गर्न सक्ला, चिन्ता र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।