० राहदानी वितरण प्रणाली कसरी अघि बढिरहेको छ ?
– हामीकहाँ सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएको छ । हस्तलिखित राहदानीको मिति सकिनै लागेकाले त्यसको असर अर्थात् चाप विभागमा पर्दै गएको छ । त्यो चापलाई कसरी थेग्न सकिन्छ भनेर हामी विभिन्न योजना बनाइरहेका छौँ । राहदानी वितरण प्रक्रियालाई सरल, सहज र सेवाग्राहीले चाहेअनुसार पाउन सकून् भन्नेमा हरदम प्रयास गरिरहेका छौँ । बिहान सात बजे फर्म र आठ बजेदेखि राहदानी दिने काम सुरु गरेका छौँ ।
० यसका लागि जनशक्ति पनि थप्नुप-यो कि ?
– होइन, पहिले भएकै जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर यो काम गरेका हौँ । तथापि, जनशक्ति एकदमै कम छ । विभागमा एक सय ६० कर्मचारी छन् । कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगीस्तरका अस्थायी कर्मचारीको भरमा काम गरिरहनुपरेको छ । यहाँ सबै काम आईटीबाट हुन्छ । यससम्बन्धी विज्ञको पनि कमी छ । जो छन्, तिनले निकै चापमा काम गरिरहेका छन्, भ्याइनभ्याई छ । यसबारेमा माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराएका छौँ । दशैँ–तिहार र छठ पर्वपछि आउने भीडलाई नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन । विदेशबाट आउने भीड पनि उत्तिकै बढ्न सक्छ । अहिले आठ हजार आवेदन आएका छन्, पछि यो सङ्ख्या बढेर १६ देखि २० हजार आवेदन पर्न सक्छन् । मलेसियाको मात्र कुरा गर्दा अहिले चार लाखभन्दा बढी नेपालीको एमआरपी बनाउनुपर्छ, त्यसको पनि चाप पर्छ । यी सबैलाई व्यवस्थित गर्न हामीलाई कम्तीमा पनि थप १३ कर्मचारी चाहिन्छ, यो माग गरेका छौँ ।
० सर्वसाधारणको गुनासो सुन्नुभएको छ कि छैन नि ?
– गुनासो गर्न धेरै ठूलो कुरै चाहिँदैन । स–साना कुरामै गुनासा आउँछन् । अहिले त्यस्तै भएको हो । फेरि, हामीले सर्वसाधारणका लागि शौचालयसमेत प्रबन्ध गर्न सकेका छैनौँ, उनीहरूलाई आरामले बस्ने व्यवस्था गरेका छैनौँ, पिउने पानी दिन सकेका छैनौँ । यस्ता समस्याले पनि गुनासो आउने गर्छन् । हामी त्यसबारे पनि सोचिरहेका छौँ ।
० पन्ध्र–बीस दिनमा पनि राहदानी नपाएको गुनासो धेरैको छ नि ?
– राहदानी विभागमा आएर जरुरी राहदानी बनाउने मानिसको त्यति धेरै समय लागेको मलाई जानकारी छैन । हामी यहीँबाट ३५ सय राहदानी जारी गर्छौं । गुनासो आएको छैन । तीमध्ये एक–दुईजनाको विवरण नमिलेर वा केही कमजोरी भएका कारण समय लागेको हुन्छ सक्छ । तर, जिल्लाको हकमा भने त्यस्तो समस्या हुनसक्छ । जिल्लाबाट आवेदन गर्नेहरूको भने हामीले समयमा राहदानी पु-याउन सकेका छैनौँ । जनशक्तिको अभावले गर्दा त्यस्तो भएको हो । जिल्ला कार्यालयबाट तोकिएको मितिमा फारम बुझाउने र तोकिएको मितिमा लिन आउने, लैजाने समस्याले गर्दा त्यस्तो देखिन गएको छ ।
० धेरै राजस्व उठ्ने निकायलाई त सरकारले सोहीअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने हो नि, होइन र ?
– यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । यहाँका कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ । उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा दिनुपर्ने ‘इन्सेन्टिभ’ दिन सकेका छैनौँ । त्यो दिन सके उनीहरू सदाचारमा रहेर काम गर्न प्रेरित हुने थिए । अब चुनौतीका दिन आउँदै छन् । अबको एक वर्ष भनेको यहाँको भीड थामिनसक्नुको हुन्छ । हामी नेपालीको बानी बेला घर्किसकेपछि काम गर्ने भएकाले उनीहरू अन्तिम समयमै आउँछन् । त्यसैले कर्मचारीको हौसला बढाउन प्रोत्साहन भत्ता दिने हो वा अन्य कुनै सुविधा दिएर काम लगाउने हो, समयमै सोच्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूलाई थप समय काम गर भन्न सकिन्छ । राज्यले कर्मचारीलाई हेरेको छ भने कर्मचारी ज्यान दिन पनि तयार रहन्छन् । तर, राज्यले वास्ता नगरे त उसले मन लगाएर काम गर्न सक्दैन नि †
० विदेशी नागरिकका हातमा हाम्रो पासपोर्ट पुगेको कुराचाहिँ के हो नि ?
– हो, हामीले केही–केही त्यस्ता घटना सुनेका छौँ । एकाध केस त्यस्तो परेको छ । त्यो झुक्यानमा परेर, गलत नागरिकता बनाएर, डकुमेन्ट झुक्याएर हस्ताक्षर गरेर त्यस्तो गरेका छन् । त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेकाले धेरै भन्न मिलेन । यहाँ हामीले अहिले सेक्युरिटी कमिटी पनि बनाएका छौँ । यसले हरेक महिना बैठक बसेर कहाँ के भएको छ भनी छलफल गरिरहेको छ । फेरि हामीले सीआईबी, अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सहकार्यमा काम गरिरहेका छौँ, ता कि कसैले गलत काम गर्न नसकून् ।
० यसको मतलब विभागको काममा सुधार आउँदै छ ?
– हो, पहिलेको तुलनामा अहिले निकै व्यवस्थित र छिटोछरितो काम हुने अवस्था छ ।
० यति राम्रो गर्दागर्दै पनि तपाईंलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरिएनछ, किन होला ?
– सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भएकोले यसबारे मलाई जानकारी भएन ।