संविधानसभामा सहमतिका लागि भएका प्रयासले अपेक्षाअनुरूपको गति नलिएपछि कार्यतालिकाले निर्धारण गरेको समय–सीमाभित्र संविधान निर्माण हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । माघ ८ गतेसम्म संविधान जारी गर्ने ‘डेडलाइन’ तय गरेर ‘अघि बढेका’ दलहरूले भदौ २१ गतेभित्र विवादित विषयमा सहमति बनाइसक्नुपर्ने थियो । निर्धारित कार्यक्रमअनुसार भदौ २१ गतेभित्र ‘सहमति’ समितिले सहमतिको प्रयास गरी विषयहरू टुङ्गो लगाउने र भदौ ३० गतेभित्र संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सहमति बनेका र नबनेका विषयहरू स्पष्ट उल्लेख गरी प्रतिवेदन पेस गरिएपछि त्यसपछिको निर्णय संविधानसभाले नै दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा रातारात चमत्कार भएको अवस्थामा बाहेक दलहरूबीच सहमति बन्न मुस्किल छ । यद्यपि ‘सहमति’ समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने र सक्नेजति सबै प्रयास गर्नुभएको हो, तर उहाँको प्रयास पूर्ण सफल हुन सकेनन् । सङ्घीय संरचना र शासकीय स्वरूपलगायतका विवादित विषयमा उत्पन्न तनाव र विवाद यथावत् रहेको छ । त्यस्तै, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता विषयलाई जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मत बलियो नै रहेकोले त्यसलाई समेत उपेक्षा गरेर जान सकिने सम्भावना देखिएको छैन । यसरी विवादित विषयहरूमा सहमतिको प्रयास संविधानसभाभित्र भइरहँदा एमाओवादी र माओवादीबीच निकटता बढेकोे छ र प्रचण्डले मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी पार्टीलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको छ । यसअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माणसम्बन्धी विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण भड्किएको एमाओवादी अब सर्वपक्षीय सहमतिमा संविधान बन्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । गत पुस (२०७०) मा सम्पन्न चारबुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माण गरी त्यसको स्थायी संयोजकमा प्रचण्ड रहनुपर्ने माग राखेको एमाओवादीले समितिमा मधेसकेन्द्रित समूहहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । तर, काङ्गे्रस–एमालेले तीन दल (काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादी) को मात्र राजनीतिक समिति बनाउन उपयुक्त हुने अडान लिएका छन् । मधेसकेन्द्रित समूहलाई समेटेपछि संविधानसभामा चौथो शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपा नेपाललाई किन सामेल नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूको तर्क छ । पछिल्लो समयमा एमाओवादीले माओवादीलाई समेत सहमतिमा लिएर संविधान बनाइनुपर्छ भन्ने धारणा प्रकट गरेपछि घोषित मितिभित्र संविधान निर्माण हुन मुस्किल पर्ने अवस्था आएको हो । निर्वाचन बहिष्कार गरेको माओवादीलाई सहमतिमा लिनु त्यति सहज मानिँदैन ।
एमाओवादीले प्रक्रियाको बारेमा मात्र अडान लिएको छैन, कन्टेन्ट (विषयवस्तु) बारे पनि उसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कम्तीमा दश सङ्घीय राज्य र राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई उसले ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । यदि एमाओवादी यही अडानमा कायम रहने हो भने संविधानसभामा सहमति नबन्ने निश्चित छ, किनकि काङ्गे्रस–एमालेले पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नजाने र कमभन्दा कम प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान राख्ने स्थिति कायम छ । आफूले चाहेजस्तो संविधान नबन्ने भएमा एमाओवादीले माओवादीसहित अन्य विचार समूह र जातीय तथा क्षेत्रीय तप्काहरूलाई समेत लिएर संसद् र सडकसङ्घर्षमा उत्रिने सोच बनाइसकेको छ । काङ्गे्रस–एमाले दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्नेतिर लागेमा एमाओवादीले सामूहिक राजीनामा दिई संविधानसभा नै परित्याग गर्नेसम्मको सोच बनाएको छ । काङ्गे्रस–एमाले संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली र सङ्घीय संरचनाबारे एमाओवादीको भन्दा नितान्त भिन्न धारणा राख्दछन् । उनीहरूको अवधारणा राष्ट्रिय एकता र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुकूल भएकोले पछि हट्न मिल्ने–सक्ने अवस्थामा काङ्गे्रस–एमाले पनि छैनन् । चुनाव जित्ने काङ्गे्रस–एमालेले, संविधान बनाउनेचाहिँ एमाओवादीले चाहेजस्तो हुने सम्भावना कम छ । राजनीतिक र वैधानिक लडाइँमा एमाओवादी तथा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरू रक्षात्मक स्थितिमा पुगेकाले यी सबैखाले शक्तिहरूबीचको एकता सुदृढ हुने सम्भावना जति छ यिनले हतियार उठाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको ‘सङ्घर्ष’ गर्ने सम्भावना पनि त्यति नै छ । आवश्यक परे निश्चित समयमा संविधानसभा छोड्न सकिने जानकारी एमाओवादीका एक नेताले घटना र विचारलाई दिएका छन् । स्मरणीय छ, एमाओवादी र माओवादीबीच एकताको कुरा प्रारम्भ हुँदा मोहन वैद्यले पार्टी एकता गर्न एमाओवादीले संविधानसभा छोड्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो र प्रचण्डले ‘जनताले (वास्तवमा आफूले) चाहेजस्तो संविधान निर्माण गर्न अन्तिम क्षणसम्म प्रयास गर्ने, हुन नसक्ने देखिएमा संविधानसभा परित्याग गर्ने’ जवाफ वैद्यलाई दिनुभएको थियो । वर्तमान घटनाक्रमहरूले परिस्थिति ‘त्यतै’ जान खोजेको सङ्केत दिइरहेको छ । त्यसैले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण फेरि पनि अनिश्चित भएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा संविधान जारी गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्ने विश्वासका आधारहरू देखापरेका छैनन् ।