नेपाली काङ्ग्रेसका शक्तिशाली नेता खुमबहादुर खड्का जेठ १४ गते तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिको कडा आलोचकको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ । माओवादीको आलोचकका रूपमा चिनने पूर्वगृहमन्त्री खड्का काङ्ग्रेस पार्टीभित्र प्रस्ट अडान भएका जुझारू नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ । समसामयिक विषयवस्तुमा घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश:
पाँचबुँदे सहमतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले १० बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै त्यसैमा अडिग रहने भन्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पदाधिकारी साथीहरूले पाँच बुँदामा सहमति गरेर आउनुभयो । म यो सहमतिबाट सन्तुष्ट छैन ।
किन तपाईं असन्तुष्ट ?
मेरो असन्तुष्टि भनेको पार्टीले अगाडि सारेको १० बुँदामध्ये कुनै एउटा बुँदा पनि काङ्ग्रेसका लागि हुनुपर्दथ्यो तर त्यो हुन सकेन ।
त्यसो भए काङ्ग्रेसले किन यस्तो सम्झौता गर्‍यो त ?
त्यो कुरा सुशीलजीलाई सोध्नुहोस् । किन गर्नुभयो, उहाँहरूलाई थाहा होला । मलाई के थाहा ? पार्टीमा छलफल गरेर संस्थागत निर्णय गरेर आएको भए पो मलाई थाहा हुनेथ्यो ।
नेतृत्वले किन सुझबुझ प्रस्तुत गर्न सकेन त ?
उहाँहरूले आफ्नो विचारमा सुझबुझ नै प्रदर्शन गरेको भन्ने सोच्नुभएको होला नि । तर, यो कुरा के हो भने सर्वसहमतिले पास गरेको १० बुँदालाई पाँच बुँदामा सहमति गर्दा पनि केन्द्रीय समितिबाट पास गरेर मात्रै गर्नुपर्दथ्यो । अहिले उहाँहरूले केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई लत्याएर पाँचबुँदे सम्झौता गर्नुभएको हो ।
भनेपछि काङ्ग्रेस बैठकमा यो कुरा उठ्छ ?
किन नउठ्नु, यो सम्झौत किन गरियो, कसरी गरियो र पार्टीले अगाडि सारेको १० बुँदेलाई किन
छाडियो । यो विषयमा पार्टीमा गम्भीर कुरा उठ्छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्नु ठीक वा बेठीक के थियो ?
एकीकृत नेकपा माओवादीले बाह्रबुँदेदेखि लिएर यताका सारा सम्झौता मानेको छैन । सर्वसाधारणको जबर्जस्ती कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न मानेको छैन भने उनीहरूले सजिलै हतियार बुझाइदिन्छन् र शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउँछन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । उहाँहरूलाई विश्वास लागेर गर्नुभएको छ अब हेरौँ के हुन्छ ।
त्यसो भए तपाईंको विचारमा संविधानसभाको म्याद थप्नु उचित थिएन ?
तीन महिनामा शान्तिप्रक्रिया टुङ्गियो भने त उचितै होला । तर, एमाओवादीले टुङ्ग्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैकारणले देश तीन महिनापछि द्वन्द्वमा जाने कि तीन महिना अगाडि जाने भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई । माओवादीलाई काङ्ग्रेसले शक्ति सञ्चय गर भनेर समय दिएजस्तो मलाई लागेको छ ।
थपिएको तीन महिना माओवादीलाई शक्ति सञ्चय गर्ने मौका भयो होइन त ?
हो, शक्ति सञ्चयका लागि माओवादीलाई मौका हो । तीन महिनाको कार्यकाल नेपाली काङ्ग्रेसका लागि पनि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गियोस्, संविधान बन्ने स्थिति बनोस् भन्ने कुरामा कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा रणनीति बनाउनुपर्‍यो । पहिला काङ्ग्रेसले के गर्ने भन्ने कुराको तयारी गर्नुपर्छ ।
त्यसो भए काङ्ग्रेसले तीन महिनामा के हुन्छ भनी अनुमान गरेर कसरी जाने भन्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ ?
तीन महिना होइन, पाँच-सात दिनमै थाहा भइहाल्छ नि । १४ गते सम्झौता गरेको आज तीन-चार दिन भइसक्यो झलनाथजीको राजीनामा आएको छैन । दुई-तीन दिनमा झलनाथजीले राजीनामा दिनुहुन्छ भनेर साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म आएको छैन । राष्ट्रिय सहमतिको जुन कुरा उठेको छ, त्यो नभई झलनाथजीले राजीनामा दिन मिल्छजस्तो मलाई लागेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए सहमति त तोडिन्छ होइन ?
हाम्रा नेताहरूले पाँचबुँदे सहमति गर्दा खालि राजीनामा राजीनामा भने । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखनमा हो, राजीनामा होइन । राजीनामाको कुरा उठाएर हाम्रा केही साथीमा सत्ताको छटपटी भएकोजस्तो देखियो । तर, झलनाथजीले त्यति सजिलै राजिीनामा दिनुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अहिलेको स्थितिमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने आधार छ ?
मैलेचाहिँ देखेको छैन । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन, अब एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने अरूको पार्टीको चासो हामीलाई किन हुने ।
काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भए नेतृत्व कसले गर्छ, रामचन्द्र पौडेलले कि शेरबहादुर देउवाले ?
त्यो कुरा सभापतिज्यूलाई सोध्नुस्, यो कुरा त मैले भन्ने हो र ? म कसैलाई समर्थन गर्दिनँ र मैले यसलाई समर्थन गर्छु भनेर बोल्नु पनि हुँदैन । म सभासद् पनि छैन । मैले यो विषयमा बोल्नु र नबोल्नुको तुकै छैन ।
तर, काङ्ग्रेसमा त खुमबहादुर खड्काले चाहे जसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ भनिन्छ नि ?
समयमा भरपर्छु सबै कुरा, समय पो बलवान् हुन्छ, मान्छे बलवान् हुन्छ र ?
माओवादी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा कायमै होला त ?
माओवादी वैद्यानिक ढङ्गले सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा कायमै छ । पछिल्लो पाँचबुँदे सम्झौताबाट मेरो बुझाइमा काङ्ग्रेस त्यसमा चुकेको छ । काङ्ग्रेस फस्दै गएको छ ।
मुलुक गृहयुद्धतिर जान लागेको हो ?
माओवादीहरूले आफैंले गरेको पाँचबुँदे सहमति मानेनन् भने अवश्यम्भावी छ मुलुकलाई गृहयुद्धमा जानबाट त भगवान्ले पनि रोक्न सक्दैनन् ।

काङ्ग्रेस माओवादीको परीक्षा लिँदै छ-नरहरि आचार्य (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)
० संविधानसभाको तीन महिना अवधि थपिनु काङ्ग्रेसका लागि उपलब्धिको काम हो ?
– संविधानसभाको म्याद सकिएको तर काम नसकिएको बडो अप्ठ्यारो अवस्था थियो, पीडादायी अवस्था थियो, उता जनता आक्रोशित पनि थिए, अब म्याद किन बढाउने भन्ने आवाज पनि उठाइएका थिए । यस परिवेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा मार्गचित्र अघि सार्‍यो र संविधानसभालाई सङ्कटमा पर्नुबाट एक हदसम्म जोगाएको छ । यसलाई उपलब्धिकै काम मान्नुपर्ने हुन्छ ।
० तर, काङ्ग्रेसका दस बुँदा त अलपत्र परे नि, होइन ?
– त्यसो त भनिहाल्न मिल्दैन । काङ्ग्रेसले उठाएको दस बुँदा जस्ताको तस्तै लागू भएको नदेखिए पनि दसबुँदेले दिएको दबाबकै उपज हो पछिल्लो पाँचबुँदे सहमति ।
० तीन महिनामा अपेक्षा गरिएझैं शान्तिप्रक्रियाका केही काम हुन सक्लान्, समय पुग्छ त ?
– हामीले त ४५ दिनको एउटा टाइट सेड्युल बनाएका थियौँ, भ्याइन्न कि भनी आवाज बढाइएकाले अलिक खुकुल्याएर तीनमहिने बनाइएको हो । इमानदारी साथ लाग्ने हो भने समय अपुग हुन्छ भन्न मिल्दैन । माओवादीको इमानदारीमा भर पर्छ यो ।
० काङ्ग्रेसले सम्झौतापरस्त बाटो लियो पनि भनेका छन् नि ?
– सम्झौता भने पनि समझदारी भने पनि नेपालमा संविधान निर्माणका लागि शान्ति स्थापनाका लागि त सम्झौता-समझदारी त नगरी सुखै छैन । काङ्ग्रेसले आफ्नो अडान मात्र देखाएर पनि काम चल्दैन ।
० माओवादीले हतियार तत्काल बुझाउनुपर्छ र ऊ इमानदार छ भने यो तत्काल गर्न नसकिने कुरा पनि होइन भन्ने पो थियो त तपाईंहरूको तर्क त… !
– हतियार बुझाउनकै लागि त हो नि यो तीन महिना अवधि प्रदान गरिएको । रातारात उतिखेरै त गर्न पनि त मिल्ने कुरा होइनन् नि यी, त्यसैले समय दिइएको हो । यसमा काङ्ग्रेसले हीनताबोध गर्नुपर्ने केही छैन ।
० त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको कुरा कति प्रतिशत पूरा भयो त आचार्यज्यू ?
– प्रतिशतमा हिसाब नगरौँ, तर हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कुरा सहमतिमा पनि पहिलो प्राथमिकतामै छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्‍यो भनेको पनि हामीले उठाएको प्रमुख कुरा नै थियो, यो पनि सहमतिमा समावेश भएकै छ । हामीले राखेका कुराहरू सङ्क्षेपमा परेझैं देखिए पनि सहमति हाम्रा सर्तहरूकै जगमा ठडिएको छ भन्नु अत्योक्ति हुँदैन । सरकारले या माओवादीले एक वर्ष समय मागे पनि हामीले तीन महिना मात्र दिएकोचाहिँ काममा तीव्रता आओस्, सबैलाई तातो लागोस् भनेर हो । माओवादी पक्षले आफूभित्रको अप्ठ्यारो बुझिदिन अनुरोध गरेकोले उसको परीक्षाकै लागि पनि काङ्ग्रेसले यो लचकता अपनाएको हो ।
० माओवादीहरू यो परीक्षामा खरो उत्रिएनन्, या फेरि पनि इमानदार बनिदिएनन् भने नि ?
– यही तीन महिनामै राजनीति गर्ने समस्त अवसर समाप्त त हुँदैन होला नि ! माओवादीलाई काङ्ग्रेसले यो एउटा अन्तिम मौका दिएको हो भनी बुझदा पनि हुन्छ ।
० शान्तिप्रक्रियाका नाममा यो तीन महिना भनिए पनि संविधान निर्माणका नाममा फेरि अरू म्याद थपिने त यो सहमतिले निश्चित गर्‍यो, होइत त ?
– यो तीन महिनामै शान्तिप्रक्रियाका साथै संविधानको पहिलो मस्यौदासमेत तयार गर्ने कुरा छ । यी दुई काम भएपछि मात्र बाँकी कामका लागि कति समय आवश्यक पर्छ भन्नेमा उचित छलफल गरेर अवधि थप्ने हो । काम देखाएर, वचनबद्धता पूरा गरेर मात्र म्याद थप्ने कुरा आउँछ । म्याद थप्नका लागि मात्र म्याद थप्ने कुरा अब आउँदैन ।
० हतियारचाहिँ कहिलेसम्म बुझाउने सहमति भएको हो त ?
– आगामी २० गतेबाटै यसको प्रक्रिया सुरु भइसक्नुपर्छ । असारको १ गतेसम्ममा त्यसको पहिलो चरणको प्रक्रिया सम्पन्न भइसक्ने अपेक्षा हाम्रो छ । तर पनि समग्रमा हामीले राखेको म्याद त तीन महिनाकै भइगयो । माओवादीले आफूलाई विश्वसनीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याउने अवसर पनि हो यो, त्यसैले ऊ यसमा गम्भीर बन्ला भन्ने लागेको छ मलाई, अहिले नै अविश्वास गर्न चाहन्न म, हेर्नैपर्छ यसपटक त !
० समायोजन गरिने लडाकाको सङ्ख्याचाहिँ कति हो नि ?
– मोटामोटी समझदारी भइसकेकै छ, ५-६ हजारको सङ्ख्यामा त्यो हुने हो । सङ्ख्या नै बाधक होइन जब अरू विषयमा प्रस्ट भएर माओवादी सहयोगी बन्यो भने । एकाध हजार सङ्ख्या तलमाथिले केही फरक पर्दैन भन्ने बुझाइ हो मेरो त ।
० त्यसो भए शान्तिप्रक्रिया अब निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– हर्ेर्नुस्, विश्वास गर्नेबाहेक अरू विकल्पै छैन यतिखेर त । कामहरू हामीले चाहेझैं तीव्र ढङ्गले भएका छैनन्, सन्तोषजनक किसिमले भएका छैनन्, जनतालाई झन् सन्तोष हुने कुरै भएन । तर, कामहरू विस्तारै भए पनि अघि बढेका छन् र यो गतिलाई अब तीव्रता दिनु जरुरी छ । यसमा माओवादीले सकारात्मक भूमिका दर्शाउला भन्नेमा हामी आशावादी हुनैपर्छ ।
० प्रधानमन्त्रीको राजीनामाचाहिँ कहिलेसम्ममा आउने सहमति भएको हो नि ?
– अर्को व्यक्तिको मोटामोटी टुङ्गो नलगाई अहिले नै राजीनामा देऊ भन्न अलिक अमिल्दो नै हुन्छ होला । तर, यस विषयमा तत्काल आवश्यक प्रक्रिया वा छलफल आरम्भ हुन्छ र हुनुपर्छ ।
० कसको नेतृत्वमा होला त अबको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ?
– यहाँनेर पनि छ माओवादीको परीक्षा । हेर्नुस्, शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधान निर्माण गर्न इमानदारीका साथ माओवादी प्रतिबद्ध देखिन्छ भने उसैको नेतृत्वमा अबको सरकार बनाउन पनि हामीलाई आपत्ति रहने छैन । तर, त्यसमा अन्य दलहरूलाई पनि यथोचित सहभागी गराउने प्रयत्न हुनैपर्छ ।
० त्यसो भए अबको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई कि प्रचण्ड ?
– व्यक्ति त काङ्ग्रेसकै पनि हुनसक्छ, माओवादीकै पनि हुनसक्छ, एमालेको सम्भावनाचाहिँ अलिक कम होला अब ! काङ्ग्रेसको प्राथमिकताको विषय प्रधानमन्त्री होइन भन्नेचाहिँ यहाँनेर बुझिराखौँ । हाम्रो प्राथमिकता त फेरि पनि लडाकुहरूको व्यवस्थापन, शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण नै हो । सरकारको नेतृत्वका लागि काङ्ग्रेस खुला छ तर यस विषयमा वातावरण तयार गर्ने पनि माओवादीले नै हो ।
० नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री छनोटको मौका मिल्यो भने को हुनसक्छ ?
– हामी छलफलमा जान्छौँ, त्यति समस्या हुँदैन हामीमा । संसदीय दलको नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजीले पनि अग्रसरता दर्शाउनुभएको होला, तर नयाँ ढङ्गले पनि सोच्न सकिन्छ यस विषयमा । कुनै नयाँ व्यक्ति अघि सार्ने विषयमा पनि त सोच्न सक्छ नि काङ्ग्रेसले ।
० को हुनसक्छ त्यस्तो नयाँ व्यक्ति ?
– यसरी नाम लिँदा त थुप्रै नाम अगाडि आउनसक्छ । छलफल, विचार-विमर्श हुनैपर्छ यसका लागि । जे होस्, त्यति झमेला
आउँदैन काङ्ग्रेसभित्र यसपटक यस सन्दर्भमा निर्णय लिन ।
० प्रसङ्ग पुन: ताजा सहमतितर्फ जोडौँ, प्रमुख तीन दलबीचको सहमतिप्रति मधेसी मोर्चाले त असहमति दर्शायो, यो विषयले समस्या उब्जाउने भयो नि, होइन ?
– अँ ! मधेसी मोर्चाले अलिक अस्वाभाविक व्यवहार नै प्रदर्शन गरेको हो भन्न सकिन्छ । उहाँहरू बिच्किनुपर्ने कुरा त थिएन, किनकि पाँचबुँदे सहमति सङ्क्षिप्त हुँदाहुँदै पनि त्यसमा मधेसका मुद्दाप्रति पूरापूर संवेदना दर्शाइएको छ । तर, किन अचानक उहाँहरू असन्तुष्ट बन्नुभयो भन्ने सवाल गम्भीर नै छ ।
० प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तत्काल आउनुपर्ने भन्ने उहाँहरूको माग पूरा नभएर पो हो कि ?
– यो त हेर्नुस्, काङ्ग्रेसको पहिलो प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नभएर अरू विषय थिए भन्ने मनन गरौँ । हाम्रो प्राथमिकतामा त्यो नपर्दानपर्दै पनि सहमतिका बुँदामा त त्यो प्रस्ट भाषामा पर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो भन्ने बुझनुपर्छ सबैले ।
० काङ्ग्रेस र मधेसी मोर्चाबीचको सम्बन्ध अब कस्तो होला त ?
– हाम्रो सम्बन्ध त सबै राजनीतिक दल वा शक्तिहरूसँग समझदारीयुक्त होस् भन्ने नै हो, त्यो सम्बन्ध राष्ट्र र जनताको हितार्थ नै होस् भन्ने हो । तर्सथ उहाँहरूसँग हाम्रो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने नै छ ।
– ऋषि धमला

माओवादीको भ्रमजालमा फस्यो काङ्ग्रेस : बद्रीनरसिंह केसी
समसामयिक विषयमा आफ्ना विचार सशक्त शैलीमा प्रस्तुत गरिरहने बद्रीनरसिंह केसी नेपालको वर्तमान परिवर्तन र गणतन्त्रप्रति असन्तुष्ट राजनीतिकर्मीका रूपमा चिनिनुहुन्छ । मुलुकले थेग्न नसक्ने परिवर्तन अभिशापसिद्ध हुन्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ । परिवर्तन बहकिएर गलत दिशामा फसेको बताउने उहाँसँग घटना र विचारले गरेको कुराकानी :
० संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको कस्तो लाग्यो ?
– सारा दुनियाँ सुतेको मौका छोपेर, नाटक र तमासा अपनाएर निशाचरतुल्य भई अलोकतान्त्रिक र अनुत्तरदायी किसिमले यति महत्त्वपूर्ण निर्णय बिनाछलफल लिइएको छ । पाँचबुँदे सहमतिमा कुनै प्रतिबद्धता छैन । तीन दलका मुखियाहरूले हस्ताक्षर गर्दा जे पनि हुने भएपछि ६०१ को किन निदहराम किन गरिरहनुपथ्र्यो ! मुलुकको भाग्य र भविष्यप्रति यो असाधारण खेलवाड हो । सफा नियत भएको र भद्र मानिसले दिनको उज्यालो छोडेर आधारातमा यस्तो काम गर्दैन ।
० तीन महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने र संविधानको मस्यौदा आउने कुरा छ नि, यो पत्यारिलो छैन ?
– कति पत्याउने ? कहिलेसम्म जनताले थाङ्नामा सुतिरहनुपर्ने ? एक वर्षका बीचमा संविधानसभाको बैठक जम्मा ९५ मिनेटमात्रै भयो, जसमध्ये पनि ३५ मिनेट त स्वीस सभामुखलाई देखाउने नाटक मञ्चनका लागि मात्र । अब यो पाँचबुँदेले दल र नेताहरूलाई के प्रेरणा दिन्छ र काम हुनु ? पाँचबुँदे सहमति काम गर्न बनाइएको होइन बरु काम नगरी सत्ताको खेल चलाइरहन र जनताका आँखामा छारो हाल्न ल्याइएको काइते दस्तावेज हो । हुस्सु बनेर काङ्ग्रेस फेरि माओवादीका भ्रमजालमा फस्यो । तीन वर्षमा नगरेको काम तीन महिनामा होला भनेर विश्वास गर्ने आधार देख्दिनँ म त ।
० काङ्ग्रेस कसरी माओवादी-भ्रमजालमा फस्यो, प्रस्ट पारिदिनुस् न !
– उसले उठाएका १० बुँदे प्रस्तावलाई पाँचबुँदामा कति ठाउँ सम्बोधन गरिएको छ ? अब उधारो आश्वासनमा होइन, चेक पनि होइन, नगदमा मात्र कारोबार हुन्छ भनेर आमसभामा बोलेको कुरा कहाँ पुग्यो ? अमूर्त र जता अर्थ लगाए पनि हुनेखालको व्यहोरालाई प्रतिबद्धता मान्ने हो भने पोहोर आधारातको तीनबुँदे सहमति नै काफी थियो नि ! काङ्ग्रेसको अठोट र अडानप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए, तर उसले तुच्छ सम्झौतामा आफूलाई उभ्यायो ।
० के भएको भए मुलुकले सही बाटो लिन सक्थ्यो त ?
– संविधानसभाको म्याद यसरी बढाएर समस्याको समाधान हुँदैन । संविधानअनुसार त संविधानसभाको कार्यकाल पोहोरै सकिएको हो । तर गणतन्त्रका नाममा पार्टीतन्त्रको बोलवाला चलिरहेको बेला लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ । जालसाजी गरेर जबर्जस्ती संविधानसभाको म्याद थपिनु भनेको लोकतन्त्रको पराजय हो । वास्तवमा यी गतिविधिहरू गणतन्त्रको अफाप पनि हो । छलफल बहस केही छैन, पूर्ण प्रक्रिया केही छैन । संविधानसभाको विफलतापछि सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गर्नुपथ्र्यो । त्यो नै ‘स्टप ग्याप मेनजमेन्ट’ (शून्यता रोक्ने व्यवस्थापन) हुन सक्थ्यो भने त्यो सफल भएको अवस्थामा गोलमेच सम्मेलनलाई नै संविधान मस्यौदा आयोगमा रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो ।
० गणतन्त्रलाई अफाप भनेर तपाईंले के राजतन्त्र नै सफलताको द्योतक भन्न खोज्नुभएको ?
– ‘गणतन्त्र’का नाममा यो मुलुकमा शासन चलाउन थालिएको तीन वर्ष भयो । यसबीचमा जनताले गणतन्त्रलाई मान्नुपर्ने गरी के पाए ? मुलुकप्रति चिन्ता र जनहितप्रति चिन्तन नहुनु नै यो गणतन्त्रको विशेषता हो । परिवर्तनका संवाहक हौँ भनी दाबी गर्ने पार्टी र तिनका नेताहरू विरुद्ध आज प्रत्येक नेपालीमा किन आक्रोश बढिरहेको छ ? संविधानसभा भवनअगाडि दबाब दिन पुगेका नागरिकहरूको त्यो स्वस्फूर्त सक्रियता गणतन्त्रका दिनमा नेताहरूबाटै धोका पाएको वास्तविकताको चित्रण हो । मुलुक थाम्ने राजाले शासन छोडेर हिँड्नुपर्ने तर परिवर्तनका नाममा केही भ्रष्ट र फटाहाहरू गणतन्त्रका हर्ताकर्ता भएर ढलिमली गर्न पाएको कारणले पनि यसो भएको हो भन्न अब हिच्किचाउनुपर्ने देख्दिनँ म ।
० त्यसो भए तीन महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने र मुलुकले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक रूप पाउनेमा तपाईंलाई विश्वास छैन ?
– छैन । मुलुकलाई एउटा सर्वोत्तम संविधान दिऔँ भनेर यो सब भएकै होइन । माओवादीका लागि संविधानभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण उसका सर्वसत्तावादी संयन्त्र हो र शान्तिभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हतियार र लडाकु हुन् । उसका सर्वसत्तावादी संयन्त्र, हतियार र लडाकु रहेसम्म संविधान बन्न सक्दैन । बनिहाले पनि त्यो सबैलाई मान्य हुने संविधान होइन । त्यो लागू भएको भोलिपल्टदेखि यहाँ अर्को रक्तपातयुक्त भयानक द्वन्द्व सुरु हुन्छ भन्नेमा शङ्का पाल्नै पर्दैन ।