० दशैँको अवसर पारेर गैरआवासीय नेपालीहरू सम्मेलन आयोजना गर्दैछन् । तपाईं एनआरएनलाई कुन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ ?
– बिदेसिने नेपालीलाई मैले मूलतः तीन कोटिमा विभक्त गर्ने गरेको छु । पहिलो, जो नेपाली विदेशीले नेपालको लागि भनेर दिएको स्कलरसिप खाएर अन्ततः उतै पलायन हुने या फर्केरै नआउने गर्छन्, तिनले मुलुकमाथि बेइमानी गरेको ठहरिन्छ । मुलुक अघि बढ्नका लागि डक्टर चाहिएको छ, इन्जिनियर चाहिएको छ, उच्चशिक्षा हासिल गरेका शिक्षित युवा चाहिएको छ । तर, देशको यो चाहनामाथि तिनले घात गरे भन्छु म । दोस्रो, डीभी–लट्री भरेर या अन्य उपाय लगाएर सुटुक्क विदेश गई यहाँ भएका सरसम्पत्ति सबै विदेश पु-याउनेहरू अर्का मुलुकघाती हुन् । विदेश जानेले त उताबाट के–के न ल्याउलान् भन्ने आशा परिवार, समाज र देशलाई हुन्छ । तर, तिनले त उल्टै यहाँको सम्पत्ति लगेर मुलुकलाई कङ्गाल तुल्याउने काम गरिरहेका छन् । व्यक्तिले आफ्नो उन्नति खोज्नु अस्वाभाविक होइन, तर आफ्नो मात्रै उन्नति हेर्नेले देशको अवस्था विचार पु-याउँदारहेनछन् । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने मूल मन्त्र सम्झेर मातृभूमिका लागि केही गर्नुपर्छ शिक्षित युवाले, आफ्नो मात्र उन्नति खोज्दै पलायन हुनु पाप हो । मुलुकमाथि गद्दारी हो यो । देशलाई धोका दिएर जाने अनि आफूलाई ‘एनआरएन’ बनाएर विभिन्न सुविधा माग गर्नेहरूप्रति म पटक्कै श्रद्धा गर्न सक्दिनँ । वर्षको एकपटक आउँछन्, सम्मेलन गर्छन्, एउटा धर्मशाला बनाइदिएको कुरा गर्छन् या होटल–रिसोर्ट खोल्छन् । त्यसले नेपाल र नेपालीका निम्ति के हुन्छ ? त्यो त तिनको आफ्नै व्यापार मात्र हो । कतै अस्पताललाई यति पैसा दियौँ भन्ने हल्ला पनि गर्छन् । तर, उनीहरूले कमाएका एक प्रतिशत पनि स्वदेशका लागि खर्च गरेका हुँदैनन् भने त्यस्तो डङ्का पिटाएर देशले के पाउँछ ? तिमी त नेपालको ‘बुद्धि’ थियौ, सम्पत्ति हौ तिमी यो देशको, तर तिमीले त्यो लिएर अन्यत्रै गयौ । त्यसको प्रयोग अन्यत्रैको समृद्धिका लागि ग-यौ । आफू जन्मेको देशको लागि के ग-यौ त ? दुई दिन यहाँ आउँदा अमेरिकामा यत्रो काम गरेको, बेलायतमा यसो गरेको भन्दै हौवा फैलाएर फर्कनेहरूले मनन गर्नुपर्ने के हो मैले स्वदेशलाई के दिएँ ?
० एनआरएन मुलुकघाती हुन् भने मलेसिया र अरब देशमा पसिना बगाउनेहरूचाहिँ के हुन् ?
– त्यसैमा म आउँदै थिएँ । त्यो वर्ग भनेको पुजनीय वर्ग हो, जसले आज मुलुककै अर्थव्यवस्था धानिदिएको छ । उनीहरू अत्यन्त गरिबीबाट पिल्सिएरहरू हुन्, जो भएको झुपडी र पाखाबारी नै चर्को ब्याजमा बन्धकी राखी–राखी रोजगारीका लागि बिदेसिएका हुन्छन् । मलेसियाका सर्पैसर्प भएको जङ्गलमा काम गर्ने, कोरियामा अठार–अठार घन्टा जोतिने, खाडीका पचास डिग्रीको तातोमा पसिना बगाउने काम उनीहरू स्वदेशका लागि गरिरहेका छन् । हरेक दिन उनीहरूको लास आइरहेको हुन्छ । उनीहरूले विदेशमा भोग्नुपरेको पीडाका कथाले पत्रपत्रिकाका पृष्ठ ढाकिएका हुन्छन् । यसरी आफ्नो ज्यान धरापमा पारेर उनीहरू स्वदेशमा पैसा पठाइरहेछन्, जसले मुलुकको इकोनोमी धानिरहेको छ । नेपालआमाको यी सन्तान साँच्चै पुजनीय छन्, स्तुत्य छन् । घर–परिवार छोडेर एक पैसा नलगी उनीहरूले मुलुकलाई ल्याए मात्र । सरकारले उनीहरूका लागि के–के सहुलियत र सुविधा दिन सक्छ– दिन कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । कथित एनआरएन भनिने टाई–सुट प्याइन्टवालाहरूले के दिए, जति विदेशमा रगत–पसिना बगाएर यी गरिब तप्काले देशलाई दिए ? तर, दुःखद् कुरो त यो छ कि, पासपोर्ट बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न निकायमा यिनै गरिब नेपाली युवालाई ठग्ने र चुस्ने काम हुन्छ । उनीहरूको सेवाका लागि भनी खोलिएको दूतावासहरूले समेत यिनैलाई दुःख दिन्छन् । सरकारले यिनीहरूलाई दुःख दिनु भनेको नेपालआमाको छातीमा कुल्चनु हो । सरकारले यो समूहका लागि सहुलियत, राहत र कदरको कुनै कदम चाल्दैन भने धिक्कार छ यस्तो सरकारलाई । यस्तो सरकार जनताको सरकार हुनै सक्दैन, लोकतान्त्रिक सरकार हुनै सक्दैन । यिनले गणतन्त्रको कुरा गर्नु बेकार हो । मन्त्री र नेताहरूले औषधोपचारका नाममा गरेको खर्च सबै यिनै गरिब नेपालीको पसिनाबाट आइरहेको छ । तर, तिमी नेताहरू पाँचतारे होटलमा टाईसुट लगाएर बोलाउने वर्गलाई मात्र इज्जत–कदर गर्दछौ । देशका लागि केही नगरे पनि ठूलाठूला कुरा गरी आकाश–पाताल जोड्नेहरूका लागि ट्याक्स फ्री गर्नेदेखि अनेक सेवा–सुविधाका कुरा तिमी गरिरहेछौ, तर ती बिचरा गरिब नागरिकहरू, जो ज्युँदो लास बनेर देशका लागि काम गरिरहेका छन्, तिनलाई उल्टै एयरपोर्ट र इमिग्रेसनमा दुःख दिन्छौ । गरिब या तल्लो वर्गका भएकाले यिनलाई कदर गरिँदैन । हास्यास्पद् कुरा यो छ कि सबैले तल्लो वर्गलाई उत्थान गर्ने नारा दिएर सत्तामा पुगेका छन् । माओवादीसमेत टाई, सुट र प्याइन्टको पछि लागिसक्यो । पाँचतारे होटलतिर मात्र उसको नजर पुग्छ, गरिबको झुपडीमा होइन ।
० यस्तो कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? नागरिक समाजले कहिलेसम्म सहिरहने ?
– डेमोक्रेसीमा हामीले त बोल्ने हो, विकृति औँल्याउने हो । कारबाही गर्ने निकायमा हामी त छैनौँ । यसैकारण बोलेको हो । तर, यी आवाजको उपेक्षा यसैगरी भइरहन्छ भने कसैले सहन सक्दैन । एक दिन त विस्फोट हुन्छ नै । ०७ सालदेखि हेर्दै आउँदा ०४६ मै यिनीहरू पत्रु भइसकेका थिए, विश्वास त गुमाएकै हुन् । तर पनि निरङ्कुशता त हामीलाई चाहिएन भन्दै ०६३ मा पनि यिनलाई नै काँध थाप्यौँ । आज ०७०÷७१ साल गुज्रन लाग्दा पनि यिनको ताल उस्ताको उस्तै छ ! जनताको पीडा उहीको उही नै छ । मस्ती मार्नेहरू मस्तीमै छन् । केही नेताहरूका लागि मात्रै भएको छ लोकतन्त्र र गणतन्त्र त ! यस्तो कसरी सहन सकिन्छ र ? भित्री मनले त यस्तो सिस्टम पटक्कै मन पर्दैन, चाहिएन यस्तो मलाई । देशलाई त प्रजातन्त्र आवश्यक छ, डेमोक्रेसी चलाउन योग्य नेता चाहिन्छ, तर दुर्भाग्यले हामीकहाँ त नेतै भएन ।
० चलाउने नेतै नभएपछि अब अर्को व्यवस्था खोज्ने कि के गर्ने त ?
– हो, यही खतरा आइसकेको छ । हरेक जनता यतिबेला अर्को परिपाटीको कुरा गर्न थालेका छन् । तर, त्यो ‘अर्को’ के त भन्ने विकल्पचाहिँ हाम्रासामु छैन । फेरि निरङ्कुशतामा फर्कन पनि जनता चाहँदैनन् । एकपटक स्वतन्त्रताको हावामा उडिसकेपछि यो गुमाउन को चाहन्छ र ? तर, प्रजातन्त्र चलाउन योग्य नेता नै भएन । दोस्रोपटक गठन भएको संविधानसभाले नौ महिना बितिसक्दा पनि संविधानको ग्यारेन्टी गर्न सकिरहेको छैन । ‘फलाना आऊ देश बचाऊ’ भनेर कुनैबेला कतिपयले नारा लगाएका थिए, यस्तै नारा अब झन् धेरैले लगाउने हुन् कि भन्ने खतरा बढिसकेको छ । नागरिक समाजले धेरै सचेत गरायो, तर नेताहरूको घैँटोमा घाम लागेन । टन्न घुस खान्छन्, विदेश भ्रमण गर्छन् । जनतालाई मन परेको छ कि छैन भन्ने ख्यालै नराखी आफूखुसी जथाभावी निर्णयहरू गर्छन् । यसरी आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेका छन् । ज्यान गए पनि यिनको मति फिरेन, यसमा दुःख लाग्छ । यो त गद्दारी हो जनता र देशप्रति । तसर्थ, यो सिस्टम भएन, अब अर्को खोज्नुप-यो भन्ने आवाज त उठ्न थालिसक्यो । तर कुनै एक व्यक्तिलाई शासन बुझाउनु भनेको त जानाजान ‘डिक्टेटरसिप’ निम्त्याउनु नै हुन्छ । यस्तो त हामीले भोगिसकेको हो । यसर्थ, चित्त नबुझे पनि अहिले विकल्प केही देखिएको । यो हामी नेपालीको अहिलेको बाध्यता हो ।
० अहिले मात्रै नेता नदेखिएका कि पहिले पनि नभएका हुन् ?
– पहिले देखिएका थिए । बीपी देखिए, उनले काम गर्नै पाएनन् । जनतामा आशा जगाउने अर्का नेता मदन भण्डारी देखिएका थिए, उनलाई पनि दैवले लग्यो । पछि आएर प्रचण्ड देखिएका थिए । त्यत्रो युद्धको कमाण्ड गरेर पनि संसारलाई चकित पार्दै शान्तिप्रक्रियामा आएका व्यक्ति । इलेक्सन लडेर जितीकन प्रधानमन्त्रीसमेत भएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘बल्ल नेता पाइयो, अब भ्रष्टाचार र घुसखोरी अन्त्य हुन्छ, यहाँ अब गरिबको उत्थान हुन्छ, पहिचान हुन्छ, बन्द–हड्ताल अन्त्य हुन्छ, आनन्दले रोजगारी गर्न पाइन्छ, जस्तो अहिले मोदीले गर्दै छन्, जस्तो सिङ्गापुरमा लि क्वान युले गरे, जस्तो मण्डेलाले देखाए, बुलेटदेखि ब्यालेटसम्मबाट खारिएका नेताले अब देखाउँछन्, डेमोक्रेसी डो-याउने नेता अब हामीले पायौँ, यिनलाई बचाउनुपर्छ’ भनेर जति गल्ती गर्दा पनि आँखा चिम्लिएर समर्थन दिएको त लौ खत्तम भएर पो निस्किए ।
० तपाईंले प्रचण्डलाई काँध मात्र होइन टाउको नै थाप्नुभएको थियो, डा. दीक्षित माओवादी बने भन्ने आरोपसमेत लगाइएको थियो, प्रचण्डप्रति यसरी किन मोहभङ्ग भयो त ?
– हो, टाउकै थापेर समर्थन गरियो र माओवादीको आरोपसमेत खेपिएकै हो । कुनै व्यक्तिगत आकाङ्क्षाले यसो गरिएको थिएन । आमनेपालीबीच मैले नाम, इज्जत, दौलत सबै पाएकै छु, व्यक्तिगत चाहिएको केही थिएन । तर, मुलुकले नेता पाएको छैन, यस्तो अवस्थामा गिरिजाप्रसादले समेत एउटा आशलाग्दो नेता भनेर तारिफ गरेका प्रचण्ड देख्दा ‘हो लौ नेता पाइयो, अब प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अघि बढ्छ’ भनेर हामीले काँध थापेका थियौँ । तर, आखिर त हाम्रो त्यो आशा पनि चन्द्रङचुन्द्रुङ– खन्द्राङखुन्द्रुङ भएर चुँडियो । प्रचण्डले जगाएको आशा क्षणिक सावित भयो, उनी पनि खत्तम भएर निस्किए ।
० अब के गर्ने त ?
– ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ, ठूलो ! अन्योल खडा भएको छ । मुलुकमा न संविधान छ, न त नयाँ संविधान बन्ने अवस्था नै देखिन्छ । यो अन्योल कसरी चिरिन्छ, यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।
० के माघ ८ भित्र संविधान बन्दैन जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
– लेखेर राख्नुस्– संविधान बन्दैन । हालको गतिविधि हेर्दा ठोकुवाका साथ प्रश्न उठाउन सकिन्छ कि कसरी बन्छ यो तालले संविधान ? पहिले पनि यस्तै भएको होइन र ? संविधान बन्दैन, बन्न सक्दैन, कनिकुथी बनाइएको स्वाँङ रचिएछ भने पनि त्यो च्यातिन्छ, जल्छ !
० यसरी बन्दैनबन्ने ठोकुवा गर्ने बेला भयो र ? कसरी यस्तो निचोडमा पुग्नुभयो तपाईं ?
– हेर्दै जानुस्, सङ्घीयताको मुद्दाले नै संविधान निर्माण प्रक्रिया खल्बलिन्छ । हिजो ज–जसका जे–जे अडान थिए आज पनि उही छ । पाठ सिक्नुपर्दैन विगतबाट ? कसै न कसैले लचकता अपनाउनुपर्दैन । आफूले जे चाह्यो त्यही नै ठीक भन्ने, अर्काको तर्क सुन्दैनसुन्ने भएपछि जतिपटक संविधानसभा गठन गरे पनि के हुन्छ ? जतिवटा प्रदेश बनाए पनि हुन्छ, पहिले बनाउन त बनाऊ । भोलि प्रदेशका कारण सुख–दुःख के आइपर्छ, कस्ता–कस्ता व्यवधान या सहजता देखिन्छन्, सोही आवश्यकताअनुसार थपघट गर्ने परिस्थिति बनिहाल्छ नि ! अहिले नै मरिहत्ते हालेर अडान लिनुपर्छ ? पहिले बन्न पो दिनुपर्छ । सङ्घीयता भनेको निर्विकल्प होइन नि ! यो निरर्थक वादविवाद किन ? म त यही बुझिरहेको छैन ।
० पहिले नै मोटामोटी निश्चित गर्न सकिन्न र कतिवटा र कस्ता प्रान्त बनाउने भनेर ?
– सकिन्छ । पहिले पनि हामीले त सुझाएकै थियौँ । भूगोलविद् राख, इतिहासविद् राख, राजनीति, भाषा, सबै कुराका विज्ञहरू राखी सयजनासम्मको आयोग बनाएर सुझाव लेऊ, अनि त्यसलाई संविधानसभाबाट पारित गराऊ ! ६ महिनामै संविधान बन्छ, त्यति पनि लाग्दैन भनेकै हो । हामीले चिच्याएर के गर्ने, सुन्ने कोही भएनन् । वैज्ञानिक तवरले गरेपछि सबैको चित्त बुझ्छ । विज्ञले दिएको सुझावमा थोरै राजनीतिक तहबाट मसला हाले पुगिहाल्थ्यो । यहाँ त यति मसला लगाइदिए कि मसलैमसला भयो । यहाँ जनजातिलाई ठाउँ छैन, यता मधेसीलाई छिर्न नदे, उता पहाडे प्रवेश गरे काटिहाल्, सङ्घीयतामा गएपछि तिमीहरूले मन नपरेकोलाई छेक्न पनि सक्छौ, भगाउन र काट्न पनि पाउँछौ भन्नेजस्ता बेसुरका कुरा कसले सिकाए, आपसी द्वेषका नारा यिनै नेताहरूबाट जन्माइएका होइनन् र ? अहिले यही कुरा घाँडो भएको छ कि छैन तिनलाई ?
० संविधान बन्दैबनेन भने के होला या के गर्नुपर्ला भनेर नागरिक समाजका अगुवाहरूले केही सोचेका छन् कि छैनन् त ?
– खै नागरिक समाज ? छैन अब नागरिक समाज–तमाज । नागरिक समाज भन्ने जति पनि समूह देखिएका थिए, त्यसका नेतृत्वकर्ताहरू त सबै कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध पो रहेछन् । या त ती कुनै न कुनै एनजीओ÷आईएनजीओसँग पो आबद्ध रहेछन् । तिनको अभीष्ट त खाँटी मनबाट देश र जनताको भलोका लागि सोच्ने नभई बेग्लै पो हुँदो रहेछ । नागरिक समाजले त इस्युमा बोल्ने पो हो त, पार्टीको भाषा बोल्ने हो र ? कोही माओवादीको भाषा बोल्ने, कोही एमाले र काङ्ग्रेसको भाषा बोल्ने, यतिसम्म कि कोहीले त बाह्य तत्वहरूको इशारामा पनि काम गर्ने, चर्चको चर्चा गर्ने, डलर कुम्ल्याउने ! यो त प्रस्टै देखिसकियो । दलसँग आबद्ध भएर कोही राजदूत बने, कसैले के पद हत्याए, कतिपयले आर्थिक लाभ लिए । यसरी आफ्नो फाइदाका लागि दल या अन्य शक्ति–निकायसँग व्यक्तिगत फाइदाका लागि लिङ्क गर्ने भएपछि केको नागरिक समाज ? जनताले सबैको नाडी छामिसके, चिनिसके । अब यिनको केही चल्दैन ।
० तपाईंको लिङ्कचाहिँ कता थियो त ?
– नागरिक समाजको अगुवा भएर काम गर्नेको कतै अवाञ्छित लिङ्क हुनुहुँदैन, विशुद्ध भावले नागरिकको हितमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसैअनुसार आवाज उठाउँदा मलाई माओवादीनिकट भन्ने आक्षेप लगाइयो । तर, यो फगत आरोप थियो ममाथि । एक्लो वृहस्पति झुट्टा भनेझैँ भएको छु म त, कति कराउने अब ?
० तपाईंको दृष्टिमा त नेता पनि बेइमान, नागरिक समाजका अगुवा पनि स्वार्थी रहेछन् । अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा पनि केही–कतै बेइमानी देख्नुभएको त छैन ?
– छ नि । उनी पनि बेइमान नै बनेर निस्किए । प्रधानमन्त्री बन्ने बेला चारबुँदे सहमति गर्ने अनि अहिले कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाउने ? अहिलेको अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छैन रे ! आवश्यक छैन भने नेताले पहिले नै त्यो देख्नुपर्दैन ? आवश्यक नभए किन सहमतिमा ल्याप्चे ठोकेको त ? कुरो यति मात्र होइन । अमेरिकामा यसरी मुलुक हाँक्ने राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यबारे प्रश्न मात्रै उठ्यो भने पनि त्यो ठूलो मुद्दा बन्छ । ऊ स्वस्थ रहेको प्रमाणित नहुँदासम्म जिम्मेवारीमै रहन पाउँदैन, उपराष्ट्रपतिले शासन ह्यान्डिल गर्छ । यहाँ त कामै गर्न नसक्दा पनि पद अँठ्याएर, राज्यको ढुकुटी खर्च गराएर कुर्सीमा टाँसिने चलन छ । सुशील कोइरालाजस्ता व्यक्तिसमेत यस्तो दुर्गुणबाट मुक्त रहन सकेनन् । उनले त उहिल्यै राजीनामा दिनुपर्ने थियो ।
० उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक छैन भन्ने आवाज चर्कोसँग उठिरहेको छ, यो आवश्यक छ र ?
– आवश्यक छ । किनकि, संविधानसभा चुनावमा पछारिएर तल परेकाहरूले पनि यसमार्फत आफूलाई उच्च स्थानमा छु भन्ने आत्मबोध गर्न पाउँछ भने संविधानसभाबाट बाहिरै रहेकालाई समेत संविधान निर्माणको लहरमा समाहित गर्न सकिन्छ । काम नगर्ने तर संयन्त्रका लागि संयन्त्र मात्रै गठन गर्ने हो भने त कुनै तुक छैन । बिच्किएको राजनीतिलाई ठाउँमा ल्याउन ‘संयन्त्र’को सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । गोलमेच सम्मेलन पनि गर्नैपर्छ । माओवादीले भनेझैँ गोलमेचले जे पारित गर्छ त्यही संविधान बन्नचाहिँ सक्दैन । गोलमेचले दिएको सुझावका आधारमा जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाले संविधान लेख्नुपर्छ ।
० गोलमेच सम्मेलनमा हिन्दूधर्म र राजसंस्थाको पक्षमा कुरा गर्नेहरूलाई राख्नुपर्छ कि पर्दैन नि ?
– यो प्रजातन्त्र हो । राजसंस्थाको ‘र’ नै उच्चारण गर्न नपाउने भन्ने त होइन । त्यो संस्था अब फर्कन्छ भन्नेमा म कत्ति पनि विश्वास गर्न सक्दिनँ, तर कसैले त्यसको पक्षमा बोल्छन् भने बोल्न त पाउनुपर्छ । यसमा एउटा कुरा के थपौँ भने संविधानसभाको चुनाव हुनै हुँदैन, गर्नैदिन्नँ भन्ने बमसमेत पड्काउने माओवादीसँग वार्ता गर्न हुने, छिसिक्क पनि विमति नजनाई नारायणहिटीबाट निस्केका राजा या तिनका प्रतिनिधिसँग बसेर छलफल गर्नै नहुने भन्ने तर्क त जायज हुन सक्दैन । त्यसैले, एक–एक नागरिकको आवाजको कदर गरिनुपर्छ, उसलाई सुन्नुपर्छ । तर, प्रजातन्त्रमा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ ।
० प्रमुख भनिएका हरेक दलका नेताको स्वास्थ्य र उमेरका कारण मुलुक सञ्चालनमा घाटा–नाफा के पुगेको छ होला, के देख्नुहुन्छ ?
– पक्कै घाटा पुगेको छ । म एक चिकित्सक पनि भएकाले भन्न सक्छु कि एउटा व्यक्ति अस्वस्थ भएपछि उसको काम गर्ने क्षमतामा कति फरक पर्छ भनेर । शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबले ऊ शासन गर्न अनफिट बन्न पुग्छ । त्यसमाथि हामीकहाँ त क्यान्सरै भएका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । जतिसुकै क्यान्सर चपाइसकेँ भनेर भाषण गरे पनि यो सम्भव हुने कुरा होइन । एउटा पियनलाई सरकारी कार्यालयमा भर्ना गर्नुपर्दा पूरा स्वस्थ भएको प्रमाणपत्र चाहिने, अनि देशकै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ शरीरमा क्यान्सर फैलिएर चरण–चरणको उपचार गरिसक्दा पनि मै सक्छु, मै हाँक्छु भनेर आफैँलाई यातना दिने ? सम्पन्न, शान्त र सुचारु मुलुक भए त ‘लौ, काम चलिहाल्छ’ भनेर स्वीकार्य हुनु, यो त सङ्क्रमणकालीन विषमावस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुक हो । यस्तो गएगुज्रेको अवस्थाको देश सञ्चालन गर्ने व्यक्ति सबै हिसाबले तन्दुरुस्त हुनुपर्दैन र भन्या ?
० माघसम्म बस्छु, संविधान जारी गरेर छोड्छु भन्ने अधिकार छैन र उहाँलाई ?
– पटक्कै छैन । उहाँलाई के–के चाहना छ, त्यसको बन्धक बन्न सक्दैन देश । उहाँ प्रधानमन्त्री हो, कुनै सर्वसाधारण नागरिक होइन ।
० बिरामी नेताको उपचारमा करोडौँ खर्च भइरहेको छ, यो कति जायज हो ?
– कुनै पनि नेताको मुलुकका लागि योगदान हेरेर जनताले नै श्रद्धाका साथ राज्यलाई घचघच्याउँछ भने बेग्लै कुरा, देशको जिम्मेवार ओहोदामा रही राम्रो काम गरिरहेको नेताका लागि अवस्था हेरेर उपचारका लागि जायज खर्च गरिनु पाच्य हुन सक्छ । तर, यहाँ त कस्तो प्रवृत्ति देखियो भने राज्यको ढुकुटीबाट विदेशमा गई उपचार गराउनकै लागि पनि जसरी हुन्छ पदमा पुग्ने ! मृत्युशøयामा पुगेर फर्किएका नेतालाई समेत पार्टीको प्रमुख पद नै चाहिने ! नेताहरू स्वयम्ले आफैँलाई प्रश्न गरून् कि यो मुलुक र जनताका लागि मैले कति गरेँ र मलाई मुलुकले गरोस् ? आठ वर्षमा पनि एउटा संविधान बनाएर देशलाई ट्र्याकमा ल्याउन नसक्ने नेताहरूको उपचारका लागि करोडौँ खर्च गरिनु कसरी जायज ठहरिन सक्छ ? त्यो रकमले त दूरदराजमा अस्पताल बन्छ, लाखौँ जनताले निःशुल्क उपचार पाउन सक्छन् । राज्यले त यो पाटोबाट सोच्नुपर्ने हो । स्वास्थ्य उपचार गर्न नेताहरू जहाँ गए पनि जानुहोस्, तर आफ्नै खर्चले जानुहोस्, जनताको रगत–पसिनामाथि पौडी खेलेर होइन ।
प्रस्तुति ः जयप्रकाश