चक्रब्यूहमा फस्दै दलहरू
नयाँ संविधान निर्माण गरी आगामी माघ आठ गतेभित्र जारी गरेर मात्र पदत्याग गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको इच्छा पूरा नहुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । बेलाबखत बर्बराउने र बिनाकारण रिसाउनेजस्तो असामान्य व्यवहार देखाउन थालेका कोइरालाको स्वास्थ्यले कति समय साथ दिने हो भन्ने आशङ्का प्रकट भइरहेका बेला नकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर राजनीतिले उनको इच्छा पूरा नगर्ने सङ्केत गरेको हो । संविधानको अन्तरवस्तुमा कायम मतान्तर कम गर्न सुशील कोइराला पूर्ण असफल भएका छन् । सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन पद्धतिजस्ता विषयमा उत्पन्न मतभिन्नता र विवादले परिस्थितिलाई असहज बनाउँदै लगिरहेका बेला संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई लिएर थप तनाव पैदा हुने सम्भावना देखापरेको छ । संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका नेकपा–माओवादीसहित तेत्तीसदलीय मोर्चालाई समेत समेट्ने भन्दै गोलमेच सम्मेलनमा जान काङ्गे्रस–एमाले मञ्जुर भएपछि कार्यतालिकाबमोजिम निर्धारित समयमा संविधान निर्माण हुने सम्भावना घटेको, संविधान बन्दैनबन्ने सम्भावनाचाहिँ बढेको छ । ‘राष्ट्रिय राजनीतिक सभा’ नाम दिइएको सर्वदलीय बैठक आगामी असोज ४ गतेसम्ममा गर्ने सोच बनेको भए पनि त्यससम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तय हुन सकेको छैन । सबैलाई समेटेर संविधान निर्माण गर्ने तत्परताको रूपमा ‘राजनीतिक सभा’लाई लिइए पनि त्यसमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा एउटा शक्तिको रूपमा रहेको पूर्वराजालाई सामेल गराइने सोच बनेको छैन । अन्तरवस्तुमा समेत सामान्य सहमति बनाएर मात्र ‘गोलमेच’मा जाने योजनाका साथ कार्यदल (चारपक्षीय) मा छलफल भइरहेको छ, तर अन्तरवस्तुमा सहमतिको सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । कार्यदलमा काङ्गे्रस–एमालेको प्रस्तुति र व्यवहारलाई लिएर एमाओवादी र माओवादी सशङ्कित भएका छन् । कतै गोलमेच (राजनीतिक सभा) नै नगरिने हो कि भन्ने आशङ्का उनीहरूले गरेका छन् ।
यद्यपि काङ्गे्रस–एमाले गोलमेच सम्मेलनका निम्ति राजी भए पनि उनीहरू माओवादी अवधारणाअनुरूपको संविधान निर्माण गर्न तयार छैनन् । गोलमेच सम्मेलन भएकै अवस्थामा पनि दलहरूबीच संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति बन्ने विश्वासको आधार देखिएको छैन । त्यसैले गोलमेच सम्मेलनको चक्कर अन्ततः समय बर्बादी मात्र हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । यसरी एकातिर ‘गोलमेच’को चक्करमा दलहरू परिरहेका छन् भने अर्कोतिर गत वर्षको पुस ९ गते भएको चारबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनले बेग्लै समस्या पैदा गरेको छ । एमाओवादीलाई संविधानसभामा भित्याउने उद्देश्यबाट गरिएको उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एमाओवादीले दबाब दिँदै आएको छ र यसै विषयलाई लिएर संसदीय बैठकमा उत्पन्न गतिरोध अझै अन्त्य भएको छैन । मधेसी र केही जातीय समूहहरू आगामी दीपावलीपछि सङ्घर्षमा उत्रने तयारी गर्दै छन् । जातीय तथा क्षेत्रीय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुरु गर्न लागिएको उक्त सङ्घर्ष अहिंसात्मक तर निकै आक्रामक हुने सम्बद्ध पक्षले जनाएका छन् । उता नेकपा माओवादीसहित तेत्तीसदलीय मोर्चाले पनि तिहारपछि सङ्घर्ष सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । दलहरूको स्थिति र उनीहरूबीचको अन्तरविरोधलाई दृष्टिगत गर्दा संविधान बन्न निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । संविधान बन्नका निम्ति सबभन्दा पहिले काङ्गे्रस–एमालेबीच अन्तरवस्तु र प्रक्रियाका बारेमा सहमति बन्न आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि एमाओवादीसँग समझदारी बन्नुपर्ने, त्रिपक्षीय समझदारीपछि माओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसकेन्द्रित समूह र राजावादी समूहहरूसँग समेत एकप्रकारको सम्झौता हुनुपर्ने अवस्था छ । उल्लिखित सबै पक्षका बीचमा समझदारी नभई जारी गरिने संविधान कार्यान्वयनमा आउने या दिगो बन्ने विश्वास गरिँदैन । तर, दलहरूबीच आपसी मतभिन्नता, तनाव, विवाद र अविश्वासको स्थिति कायम छ । कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने अवस्था पैदा भएको छैन । बरु एक–अर्काविरुद्ध षड्यन्त्र रच्ने, झुलाउने, भुलाउने र छक्याउने सोच सबै पक्षमा देखिएको छ । चारबुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन, गोलमेच सम्मेलन र दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्नेजस्ता कुराहरूलाई यस्तै खेलको अस्त्रका रूपमा लिन थालिएको छ । त्यसैले माघ ८ गते संविधान आउने सपना सपनै मात्र हुनसक्ने ठान्न थालिएको छ ।