कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छायाका रूपमा लिइने सुशील कोइराला आफंैमा केही हुनुहोला भन्ने कुराको अनुभूति उहाँ पार्टी सभापति बन्नुभएको वर्ष दिनमा पहिलोपल्ट देखिएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भताभुङ्ग बनाउनुभएको काङ्ग्रेसको भविष्य सुशील कोइरालाले सुधार्नुहोला भन्ने आशा कमैलाई थियो, तर माओवादीसँगको वैचारिक एवम् राजनीतिक सङ्घर्षमा उहाँले देखाउनुभएको स्पष्ट अडानले प्रजातन्त्रप्रेमी समुदायमा सुखद तरङ्ग पैदा गरेको छ । गिरिजाप्रसाद बाँचुञ्जेल पूर्णत: छायामा पर्नुभएका सुशीललाई अप्रभावी नेताको संज्ञा दिने पनि थुप्रै थिए । तर, शान्तिप्रक्रियाका सुरुका दिनमा उहाँ कसरी खुम्चिएर बस्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा यसपटक संविधानसभाको म्याद थप प्रसङ्गमा उहाँले लिनुभएको अडानले स्पष्ट पारेको छ । एक वर्षका लागि संविधानसभाको म्याद थप गर्न नेकपा माओवादी र एमालेको संयुक्त प्रयासलाई तीन महिनामा झार्न सुशीलले लिनुभएको दृढ अडानले यो मुलुकमा प्रजातन्त्रवादीको अस्तित्वको बोध गराएको छ । यसअघि मुलुक कम्युनिस्टीकरणतर्फ अगाडि बढिसकेको महसुस गरिएको थियो । माओवादीले नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कति सम्म प्रयोग गरेको थियो भन्ने कुराको मौन साक्षी बन्नुभएका सुशीलले यसपटक आफू र आफ्नो दललाई प्रयोग हुनबाट जोगाउन भरपूर कोसिस गर्नुभयो । गिरिजाप्रसाददेखि झलनाथ खनालसम्मलाई पदको लोभ देखाएर प्रयोग गरिसकेको माओवादीले यसपटक पनि अन्तिम अवस्थामा काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरेको थियो । माओवादीको ‘अफर’मा निहित स्वार्थका बारेमा परिचित सुशीलले त्यसो हुन दिनुभएन । शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातकै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गर्नुसम्म प्रयोग गरेर पछि राष्ट्रपति हुनबाट रोकेको घटना उहाँका लागि बिरि्सएको विगत बनिसकेको थिएन । आफ्नो स्वार्थका लागि कम्युनिस्टहरू जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने ‘इम्प्रेसन’ उहाँलाई सधैं रह्यो ।
कुनै पनि मानिसलाई लोभ-लालच र आशा-अपेक्षाले जिन्दगीमा धेरै कुरा गर्ने रहेछ । मानिस जब प्राप्तिको चाहना राख्छ, उसको दिमागले फरक अभ्यास गरिरहेको हुन्छ, अरूलाई त्यसले जस्तो असर पारे पनि आफूले चाहिँ पाएरै छोडुँ भन्ने चाहनाका साथ ज्यान दिएर लागिरहेको हुन्छ । विशेषगरी पद र पैसा यी दुई कुरामा यो लागू भएको देखिन्छ । सार्वजनिकदेखि व्यक्तिगत जीवन बाँचिरहेका सर्वसाधारणमा समेत यो कुरा लागू हुन्छ । संविधानसभाको म्याद थप्ने सन्दर्भमा दलहरूले केही वर्ष अगाडि नै गरिसक्नुपर्ने तर आलटाल गर्दै आएका केही महत्त्वपूर्ण कामहरूमा कम्तीमा यति समयमा गरिसक्ने भनी प्रतिबद्धता जनाउनेसम्म पुर्‍याउन सक्नुलाई नेपाली काङ्ग्रेसको आंशिक सफलता मान्न सकिन्छ । जुन सफलता सभापति सुशील कोइरालाकै कारणले मिलेको हो । बिनाएजेण्डा एक वर्षको म्याद थप्न ठिक्क परेर बसेका माओवादी र एमालेलाई एजेण्डासहित तीन महिनामा झार्न त्यति सजिलो थिएन । यो सफलताको कारण सुशीलको निष्कलङ्क र स्वार्थरहित छवि पनि हो । यही छविका कारण माओवादीले न त उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाउन सक्यो न त अन्य कुराको नै । कोइराला थर भएकै कारणले यो मुलुकमा धेरैले धेरैथरी फाइदा उठाए, तर सुशील कोइरालाले आफ्नोवरिपरि भएका धन, शक्ति र पद प्राप्त गर्ने अनेक अवसरहरूलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्नुभयो । कुनै पनि एजेण्डामा आफू बिनास्वार्थ उभिएपछि अरूलाई भन्न सजिलो हुन्छ तर हामीकहाँ आफू स्वार्थबिना केही नगर्ने अरूलाई चाहिँ दोष दिइरहने प्रवृत्ति हावी छ । बिनापूर्हाग्रह भन्ने हो भने माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यति धेरै प्रयोग गर्न सक्नुको कारण कोइरालाको आत्मकेन्द्रित सोच र पद प्राप्तिको चाहना नै थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला यो मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बन्न चाहनुहुन्थ्यो, जुन कुराको सपना माओवादीले नै देखाएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो घोषणापत्रबाट हटाउनुको एक मात्र कारण पनि यही थियो । धेरै काङ्ग्रेसीजनलाई राजतन्त्र हटाएको मन परेको थिएन, बाहिर जे भने पनि भित्री मनले चाहिँ बीपीले केही नसोची पक्कै राजतन्त्रका बारेमा सकारात्मक धारणा राख्नुभएको थिएन होला भन्ने पनि परेको थियो । तर, त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद नै काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस नै गिरिजाप्रसादझैं भएका कारण उहाँले बोलेपछि कसैले विरोध गर्न सकेनन् । पछि जब माओवादीले राष्ट्रपति अरूलाई नै बनाउने निर्णय गर्‍यो कोइराला निकै ‘डिमोरलाइज्ड’ बन्नुभएको थियो । आफ्नो वचन पूरा गर्न नसकेकोमा माओवादीलाई भने कुनै ग्लानि भएन, आफूहरूले भ्रम दिन सकेकोमा शायद उनीहरू गौरवान्वित थिए । प्रचण्डले कोइरालासँग कसरी ‘फेस’ गर्नुहोला भन्ठान्थे मानिसहरू तर राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई यो घटनाले पुष्टि गरिदियो । वास्तवमा कोइरालाप्रति गरिएको ठूलो विश्वासघात थियो त्यो, कोइरालाले राजसंस्थामाथि विश्वासघात गर्नुभयो, माओवादीले उहाँलाई ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र राष्ट्रिय सरकारको एजेण्डामा पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ । संविधानसभाको चुनावपछि यत्तिका वर्षसम्मको राजनीति सरकार र सत्ता बाँडफाँडमै केन्द्रित भएकाले अब पनि केही समय प्रधानमन्त्रीको विषयमै अलमलिने निश्चित छ । पुन: खेलहरू अनेक हुनेछन्, माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूबीच खेल्ने सम्भावना प्रसस्त छ । शक्ति, पैसा र पदका निम्ति को-को चुक्न सक्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाइरहनुपर्ने विषय अब रहेको छैन । त्यसैले पार्टी अडानलाई बचाइराख्नु काङ्ग्रेसका लागि अहिले निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यो तीन महिनामा गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, हतियारको मात्र नभएर लडाकुको व्यवस्थापन, महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा संविधानमा सहमतिलगायतका कुरा त्यति सहज विषय अवश्य होइनन् तर जति अप्ठ्यारा हुन् तीभन्दा जटिल बनाउने प्रयास पनि अब हुनेछ । सिलसिलाबद्ध रूपमा सहमति गर्दै जाने हो भने तीन महिना पर्याप्त समय हो, कामै नगरे त तीन वर्षमा पनि के भएको थियो र ? यो तीन महिनालाई पूर्ण कामकाजी महिना बनाउनका लागि ‘फलोअप’ गरिरहने दायित्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै काँधमा छ । नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले लिएको अडानमा सभापति सुशील कोइरालालाई चुनौती कहीँबाट छ भने त्यो आफ्नै पार्टीबाट छ । पदको लोभ देखाइदिएर आफ्नै दलका नेताहरूलाई आफूविरुद्ध खडा गरिदिने हुन् कि भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ । सुशीलले अहिले लिनुभएको अडान उहाँको व्यक्तिगत फाइदाका लागि होइन, पार्टीको हितका लागि मात्रै नभएर यो मुलुकको प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि हो भनेर काङ्ग्रेसी नेताले बुझेनन् भने त्यो निकै ठूलो भूल हुनेछ । मुलुकलाई कम्युनिस्टीकरणबाट रोक्नका लागि अहिले काङ्ग्रेस मात्र नभएर सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिको एकता जरुरी छ ।