देश टुक्र्याउन बेग्लै बैठक
तराई टुक्र्याउन अलग मुलुक बनाउने अभियानमा सक्रिय रहेका सीके राउत नामक व्यक्तिको गिरफ्तारीपछि मधेसका केही नेताहरू बैठक बसी ‘तराई टुक्र्याउने’ निर्णय गरेका छन् । अतिवामपन्थी अगुवा मातृका यादव, एमाओवादी सभासद् शिवनारायण मण्डल, माओवादीका स्थानीय अगुवा भोगेन्द्र झालगायत एमाले, काङ्गे्रस र मधेसकेन्द्रित दलसम्बद्ध केही व्यक्तिले उक्त निर्णय गरेका हुन् । सो निर्णय गर्न उनीहरू गत सोमबार (भदौ ३० गते) विराटनगरको रानीस्थित होटल रत्नमा भेला भएका थिए । छलफलका क्रममा पहाड र हिमालसमेत समेट्ने गरी निर्माण हुने सङ्घीयतालाई कुनै हालतमा पनि अस्वीकार गर्ने, बरु तराईमा दुई वा तीन प्रदेश बनाइए पनि त्यसलाई मान्ने र सङ्घीय राज्य बनेपछि स्वतन्त्र मधेस घोषणा गरी तराईका सबै प्रदेशको एकीकरण गरेर एउटै देश बनाउने समझदारी उनीहरूले बनाएका छन् । तत्काल सीके राउतको रिहाइको माग गर्दै आन्दोलन चर्काउने र तराई तताउने निर्णय उक्त बैठकका सहभागीहरूले गरेका छन् । बैठकमा केही वक्ताहरूले जब युक्रेन टुक्रन सक्छ, सुडान टुक्रन सक्छ र इथियोपिया दुई मुलुकमा विभाजित हुनसक्छ भने नेपाल टुक्र्याउन किन सकिँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै अलग्गै देश नबनाएसम्म आफूहरूले राज गर्ने मौका नपाउने विचार प्रकट गरेका थिए । करिब तीन घन्टासम्म निकै होसियारीपूर्वक चलेको उक्त बैठकले आफ्ना गतिविधिहरू भूमिगत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र सबै राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध मधेसी नेता–कार्यकर्तालाई सम्पर्क गरी ‘यस’ अभियानमा सामेल गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसरी विराटनगरको रानीमा केही व्यक्तिहरू देश टुक्र्याउने योजना बैठकमा सामेल भइरहँदा विगत करिब तीन वर्षदेखि देश विखण्डन गर्ने अभियानमा संलग्न सीके राउत प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । सप्तरीमा जन्मेका यी राउतले नेपालबाट तराई टुक्र्याएर अलग देश बनाउने भन्दै बेग्लै झन्डा र राष्ट्रिय गीतसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । राउतले तयार गरेको बृहत् दस्तावेजमा ‘हमारी योजना’ शीर्षकअन्तर्गत हिन्दीमै लेखिएको छ, ‘स्वतन्त्र मधेसको लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माण गर्नु, जिल्ला–जिल्ला, गाउँ–गाउँ र वडा¬वडामा पुगेर सुदृढ प्रशासनिक एवम् भौतिक संरचना निर्माण गर्नु, मधेस सरकारको लागि आवश्यक प्रशासक, सेना र प्रहरी बनाउनु, राष्ट्रिय योजना आयोग, थिङ्क ट्याङ्क, मिडिया हाउस, राष्ट्रिय समाचारपत्र, रेडियो र टेलिभिजनजस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्नु, भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतलगायतका देशको संसद्मा मधेसको ककस निर्माण गर्नु र त्यहाँका संसद्मा मधेसको लागि समर्थन जुटाउनु, मधेस सरकार गठन र मधेस राष्ट्रको व्यवस्थापन र संस्थागत गर्नु, लोकतान्त्रिक पद्धति र संरचना स्थापित गर्नु, मधेसको नागरिकता र पासपोर्ट जारी गर्नु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मधेस दर्ता गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मधेस स्थापित गर्नु, विश्वका अन्य राष्ट्रसँग द्विपक्षीय तथा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ/संस्थासँग बहुपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नु, उनीहरूको नियोग मधेसमा खोल्नु र उनीहरूको देशमा मधेस राजदूतावास स्थापित गर्नु’ हो । विभिन्न नौ बुँदामा उल्लिखित व्यहोरामा अगाडि लेखिएको छ, ‘सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिबाट प्राप्त अधिकार पुनः प्राप्त गर्नु र त्यस आधारमा भारतमा मधेसीहरूलाई विशेष अधिकार दिलाउनु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन गलत आधारमा नेपाललाई सदस्यता दियो र नेपालले हामीप्रति रङ्गभेद र जातिभेद ग-यो, मधेसीहरूको नरसंहार ग-यो, त्यसका लागि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा आवाज उठाएर कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्नु’ छ ।
यसरी सीके राउतले आफ्नो प्रमुख उद्देश्य नेपाल टुक्र्याएर जे–जत्रो आकारको भए पनि मधेसको नाममा छुट्टै मुलुक निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दस्तावेजमार्फत स्पष्ट रूपमा जाहेर गरेका छन् । दमननाथ ढुङ्गाना, बाबुराम भट्टराई, श्याम श्रेष्ठ, पद्मरत्न तुलाधर र कृष्णसुन्दर मल्ललगायतका इसाईनिकट मानिएका व्यक्तिहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको बताउँदै राउतको अविलम्ब रिहाइको माग गरेका छन् । स्मरणीय छ, राउतलाई इसाईसम्बद्ध संस्था र युरोपियन युनियनले नेपाल टुक्र्याउनका लागि आर्थिक सहयोग गरिरहेको आशङ्का छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनले उच्चस्तरको आर्थिक उन्नति गर्दै गएपछि विश्वमा हैकम जमाउँदै आएका पश्चिमी मुलुकहरू विचलितझैं भएका छन् । राउतजस्ता मान्छेलाई लगानी गरेर नेपाल टुक्र्याउन सके त्यसको सीधै असर भारत र सिङ्गै एसियामा पर्न सक्ने र एसियालाई अस्थिर तुल्याई आर्थिक समृद्धिमा अड्चन पैदा गराउने निहित उद्देश्यका साथ पश्चिमा मुलुक यहाँ सक्रिय भएको अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् । यसअघि नेपालका विभिन्न जातीय र क्षेत्रीयतावादी समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग पु-याउँदै आएको युरोपियन युनियनसम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरू संविधान निर्माणको सम्भावना बढेको देखेपछि जातीय भड्काव पैदा गर्न पुनः सक्रिय भएका छन् । करिब दुई साताअघि मात्र पूर्वमा क्रियाशील रहेका केही जातीय समूहहरूलाई एकताबद्ध हुने सर्तमा युरोपियन युनियनका तर्फबाट सात करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जानकारीमा आएको छ । उनीहरूको सहयोगसँगै पाँचवटा समूह एकीकृत भई कुमार लिङ्देनको नेतृत्वमा ‘सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी’ अस्तित्वमा ल्याइएको छ ।
यसरी तराई र पहाडका कतिपय क्षेत्रमा विखण्डनकारीहरूको सक्रियता बढ्दा पनि सरकार भने थाहै नपाएझैं गरी बसेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवालको विशेष अग्रसरतामा प्रमाणसहित पक्राउ परेका सीके राउतका सम्बन्धमा के निर्णय लिने भन्नेबारेमा समेत सरकार अनिर्णयको अवस्थामा छ । यस स्थितिले नेपालको वर्तमान सरकार र सत्ता देशको सार्वभौमिक सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति गम्भीर नभएको बरु गैरजिम्मेवार रहेको स्पष्ट गरेको छ ।