केपी शर्मा ओली सर्वशक्तिमान नेता बन्नुभएपछि नेकपा एमालेभित्र उहाँको ‘हात–खुट्टा बाँध्न अभियान’ सुरु भएको छ । माधव नेपालको अगुवाइमा प्रारम्भ भएको यस अभियानमा योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, भीमबहादुर रावल र गोकर्ण विष्टले ‘सारथि’को भूमिका निर्वाह गर्दै छन् । पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमा केपी ओलीको बहुमत पुग्न नदिन माधव नेपाल पक्षधरहरूले पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य भएकाहरूलाई पोलिटब्युरो सदस्य बनाउन नहुने भन्दै घनश्याम भुसालको टोलीले अवरोध पैदा गरेपछि एमालेले अहिलेसम्म पोलिटब्युरो निर्माण गर्न सकेको छैन । यदि पहिले नै केन्द्रीय सदस्य रहिसकेकाहरूलाई मात्र पोलिटब्युरो सदस्य बनाइने हो भने पोलिटब्युरोमा केपी ओली अल्पमतमा पर्नुहुने निश्चित मानिन्छ । तर, नयाँ केन्द्रीय सदस्यलाई पोलिटब्युरो सदस्य नबनाइने हो भने नयाँ पदाधिकारीले स्थायी समिति सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । यदि पोलिटब्युरो सदस्य बन्न अघि सारिएको सर्तलाई मान्यता दिने हो र यस्तै सर्त स्थायी समिति गठनमा पनि लागू हुने हो भने नयाँ पदाधिकारीहरूको स्थायी समिति प्रवेश निषेध हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पदाधिकारीहरू भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य स्थायी समिति सदस्य बन्न पाउने छैनन् । उनीहरू पोलिटब्युरो सदस्य नरहेका कारण एकैपटक स्थायी समिति सदस्य बनाउन हुने कि नहुने भनी प्रश्न उठ्ने बताइएको छ । ज्ञातव्य छ, नेकपा एमालेमा स्थायी समिति र पोलिटब्युरोलाई निकै बलियो निकाय मानिन्छ । ती समितिहरूमा बहुमत नहुने अवस्थामा केपी ओली निर्वाचित भएर पनि व्यवहारमा एमालेको ‘सेरेमोनिएल’ अध्यक्षझैँ हुनुहुनेछ । त्यसैले केपी ओलीले योगेश भट्टराईहरूको अभियानलाई निकै गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ । र, यस विषयमा उनीहरूसँग सम्झौता नगर्ने मानसिकता बनाउनुभएको बुझिएको छ । यदि घनश्याम र योगेश भट्टराईहरूको अभियान जारी रहे पोलिटब्युरो र स्थायी समिति नै निर्माण नगर्ने सोच संस्थापन पक्षले बनाएको छ । पोलिटब्युरो र स्थायी समिति गठन नगरिएमा अध्यक्ष र केन्द्रीय समिति सर्वाधिक शक्तिशाली निकाय हुनेछ । पोलिटब्युरो र स्थायी समितिबिना एमाले अघि बढ्नुपर्ने स्थिति आएमा केपी ओली एकछत्र नेता बन्नुहुने निश्चित छ । तर, उहाँका निर्णयहरू केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भने हुनुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिद्वारा पूर्वराजालाई स्वास्थ्यलाभको शुभकामना
पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रले ईश्वर र चिकित्सकहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । मुटुमा समस्या उत्पन्न भएपछि उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल भर्ना हुनुभएका उहाँ सोमबार (असोज ६ गते) अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ । मुटुको एउटा धमनी बन्द भएको पाइएपछि एन्जिपोप्लास्टी गरी ‘स्टेनिङ’ राखेको र त्यसपछि उहाँको स्वास्थ्यस्थितिमा सुधार भएको थियो । अस्पतालबाट फिर्ता हुनुभए पनि चिकित्सकहरूले उहाँलाई केही दिन आराम गर्न र नियमित हिँड्न सुझाव दिएका छन् । पूर्व श्री ५ ले चिकित्सकहरूसमक्ष आइन्दा धुमपान नगर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको बताइएको छ । उहाँको उपचारमा ख्यातिप्राप्त चिकित्सकहरू भरत रावत र यादव भट्ट संलग्न हुनुभएको थियो ।
गत शनिबार अस्पताल भर्ना भएपछि पूर्वराजाको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. तुल्सी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपतिशमशेर राणा एवम् पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल आइतबार नै अस्पताल पुग्नुभएको थियो । सोमबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुअघि उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा, राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहरा, नेता एवम् चिन्तक राजेश्वर देवकोटा, राजा नेता चन्द्रबहादुर गुरुङ र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली अस्पताल पुगी पूर्वराजाको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ । डा. भरत रावतलाई टेलिफोन गरी राजाको स्वास्थ्यस्थितिप्रति चासो राख्नुभएका राष्ट्रपति डा. यादवले आफू बर्दियामा भएकोले आउन नसेकको बताउँदै रावतमार्फत नै स्वास्थ्यलाभ कामनाको सन्देश पठाउनुभएको थियो ।
सोमबार अस्पतालबाट फर्कनुभएपछि पूर्व श्री ५ को सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । डा. फणिराज पाठकद्वारा सचिवालयका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘आफू ईश्वरको अनुग्रह र दक्ष चिकित्सकको कुशल उपचार सेवाबाट स्वस्थ भएको महसुस गरिबक्सँदै आफ्नो अस्वस्थताको क्षणमा सेवारत एवम् स्वास्थ्यलाभको कामना राख्ने सबैलाई धन्यवाद छ ।’

सङ्कुचित घेरा बनाउँदै कोइराला
नेपालको इतिहासमा रंगनाथ पौडेलपछिका सर्वाधिक अक्षम मानिएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बडादशैँलगत्तै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्ने योजना बनाउनुभएको छ । अत्यन्त सानो संसारमा रमाउँदै आउनुभएका कोइराला सङ्कीर्णतामा पनि उदाहरणीय मानिनुहुन्छ । कुनै व्यक्तिमा सक्रियता, क्षमता र एकप्रकारको ‘स्मार्टनेस’ देखियो भने सुशील कोइरालाका दृष्टिमा त्यस्ता व्यक्ति अयोग्य हुन्छन् । त्यसैले मन्त्रिमण्डलमा रहेका केही सशक्त एवम् सक्रिय व्यक्तिहरूलाई हटाएर आफूसुहाउँदो काँटी र कोटीका मानिसलाई समेट्ने सोच प्रधानमन्त्री कोइरालाले बनाउनुभएको छ । आफूमातहतको मन्त्रालयका नाम सम्झन नसक्ने र एमालेका तर्फबाट मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरिएका वामदेव गौतमबाहेक अन्य कसैलाई पनि नचिन्ने कोइरालाले पछिल्लो समयमा काङ्गे्रसका मन्त्रीहरूप्रति ज्यादा असन्तुष्टि प्रकट गर्न थाल्नुभएको छ । उहाँले असोज ३ गते अमेरिका जानुअघि नै काङ्गे्रसका केही मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ, तर आफ्नो अत्यन्त निकटका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्न चाहनुभएको थियो । तर, मन्त्रीहरूको फेरबदल हुन लागेको खबर गोप्य रहन नसकेपछि कोइराला तत्काल मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्न असमर्थ हुनुभएको थियो । यही काम उहाँले असोज १६ गते अमेरिकाबाट फर्किएपछि गर्न लाग्नुभएको सम्बद्ध सूत्रबाट थाहा भएको छ । कोइरालानिकटको सूत्रले जनाएअनुसार उहाँले दसैँ र तिहारका बीचमा काङ्गे्रसका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने सोच बनाउनुभएको छ । आफ्ना अति निकटका आनन्द ढुङ्गाना, दिलबहादुर घर्ती, दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतलाई मन्त्री बनाएर कोइरालाले आफ्नो घेरा अझै ‘कसिलो’ (कि साँघुरो ?) बनाउन चाहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कोइराला यतिबेला सबभन्दा असन्तुष्ट सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालसँग हुनुभएको बुझिएको छ । मन्त्री रिजालको क्रियाकलाप ‘प्रधानमन्त्रीको आदर्शप्रतिकूल भएको’ आरोप मीनेन्द्रमाथि लागेको छ । असी वर्षको उमेरमा समेत महिलालाई वरिपरि राखेर बस्न रुचाउनुहुने कोइरालाले मन्त्री रिजालको चरित्रप्रति निकटवर्तीहरूबीच प्रश्न उठाउन पनि थाल्नुभएको छ । कोइरालाले मीनेन्द्र रिजाललाई हटाएर उहाँको स्थानमा आनन्द ढुङ्गानालाई चयन गर्न चाहनुभएको थियो (या अझै छ) । तर, ढुङ्गाना स्वयम्ले आफू सञ्चारमन्त्री हुन लागेको कुरा गोप्य राख्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो । मीनेन्द्र रिजाललाई एक्लै हटाउँदा गलत सन्देश जाने भएकोले मीनेन्द्रसँगै अन्य केहीलाई पनि हटाउने योजना बनेको र दशैँपछि पनि यही योजनाले काम गर्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि मीनेन्द्रलाई हटाउन मात्र दबाब परिरहेको छैन, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई समेत पन्छाउन कसरत भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई यसरी उक्साउन परिवारका केही सदस्य र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीभन्दा बढी वनमन्त्री महेश आचार्य लागिपर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सुरुमै अर्थमन्त्री बन्न इच्छुक महेश आचार्य वन मन्त्रालय दिइएकोमा दुःखी हुनुहुन्थ्यो । डा. महतलाई हटाएर आफू अर्थमन्त्री बन्ने योजना महेश आचार्यको रहेको छ । त्यस्तै महेशका प्रतिस्पर्धी मानिने मीनेन्द्र रिजाललाई सिध्याएर मोरङको राजनीतिमा आफू सर्वेसर्वा बन्ने चाहना महेश आचार्यमा रहेको कोइराला क्याम्पकै सदस्यहरू बताउँछन् । महेश आचार्य काङ्गे्रसका त्यस्ता नेता हुन् जसलाई कसैले नामका अगाडि ‘डा.’ लेखेको मन पर्दैन । आफूले पीएचडी गर्न नसकेका कारण हुनसक्छ– आचार्य पीएचडीको डिग्रीहोल्डरहरूसँग सूक्ष्म ढङ्गले वैरभाव राख्नुहुन्छ । एक समय अर्थमन्त्री रहँदा महेश आचार्यले डा. तिलक रावललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट कानुनविपरीत हटाएर पीएचडीको डिग्री नभएका कुनै दीपेन्द्रपुरुष ढकाल नामक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइदिनुभएको थियो । डा. रामशरण महत, डा. मीनेन्द्र रिजाल र डा. नारायण खड्कालगायतका विरुद्ध सुशील कोइरालालाई भड्काउन पनि महेश आचार्यकै विशेष भूमिका रहेको बुझिएको छ ।
स्मरणीय छ, सरकारमा प्रधानमन्त्रीको ‘पर्फर्मेन्स’ अत्यन्त टिठलाग्दो भए पनि डा. रामशरण महत, डा. नारायण खड्का, नरहरि आचार्यलगायतका केही मन्त्रीको सक्रियता र कार्यदक्षताका कारण सरकारको इज्जत जोगिएको ठानिन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट कुनै नीति–निर्देशन र मार्गदर्शन नपाए पनि अन्य मन्त्रीहरू विमलेन्द्र निधि, चित्रलेखा यादव र एनपी साउदलगायतले समेत सरकारमा काङ्गे्रसको इज्जत धान्ने काम गरिरहेका छन् । तर, सुशील कोइराला जुन बढी क्रियाशील छन् तिनकै विरुद्ध ज्यादा असन्तुष्ट बनेका छन् । मन्त्रीहरूमध्ये डा. नारायण खड्काले आफूलाई प्राप्त हुने तलबबाट कटाएर आधा रकम मुटुरोगीहरूको उपचारमा सहयोग पु-याउन गंगालाल अस्पताललाई उपलब्ध गराउने गर्नुभएको छ । औपचारिक कार्यक्रममा जाँदाबाहेक अन्य समयमा सरकारी गाडी प्रयोग नगरी ट्याक्सी–टेम्पोमा यात्रा गर्नुहुने डा. नारायण खड्कासँग अधिकांश सभासद्हरूसमेत प्रसन्न रहेको देखिन्छ । तथापि उहाँमाथि राम्रो ‘पर्फर्मेन्स’ देखाउन नसकेको आरोप छ । यस सम्बन्धमा मन्त्री खड्काको ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका कामहरूमा पूरा ध्यान दिएको छु । दैनिक सोह्र घन्टाभन्दा बढी समय सरकार र जनताकै निम्ति समर्पित गरेको छु । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न चाहनेहरूबाट मेरो ‘पर्फर्मेन्स’को कुरा उठाइएकोजस्तो लाग्छ । मैले अनुचित लाभप्रति चासो मात्रै राखेको भए पनि यिनले मलाई ठूलो भ्रष्टाचारी भन्न सक्थे । भ्रष्टाचारीभन्दा कसैले नपत्याउने भएकाले मेरो कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको हुनसक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू मेराबारेमा बडो स्पष्ट हुनुहुन्छ । उहाँले तपार्इंको स्वच्छ छवि छ यसलाई कायम राख्नुहोला भनी मलाई उत्पे्ररणा दिने गर्नुभएको छ । मेराविरुद्ध अनर्गल प्रचारबाजी हुनुमा केही सञ्चारमाध्यमहरूको अपरिपक्वताले पनि काम गरेको छ । तर, हाम्रा विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट गरिसकेको छ ।’

छोरा मारे माओवादीले, बाबु सरकारले †
आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनशन बसेका फुजेल–७, गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीदम्पतीमध्ये सरकारले तीन सय ३३ दिनसम्म झुलाएर नन्दप्रसाद अधिकारीको प्राण हरण गरेको छ । अनशनमै रहेको अवस्थामा उनले अस्ति सोमबार साँझ पाँच बजे वीर अस्पतालमा प्राण त्यागे । अधिकारीपत्नी गंगामायाको अवस्था पनि निकै गम्भीर छ । उनीहरू आफ्नो छोराको हत्यामा संलग्न भएकालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेर आमरण अनशन बस्दै आएका थिए । अधिकारीको छोरा कृष्णलाई ०६१ साल जेठ १४ गते चितवनको रत्ननगरमा माओवादीका कार्यकर्ताले हत्या गरेका थिए । ती दोषीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने अधिकारीदम्पतीको माग छ ।
छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्न सरकारले आश्वासन दिने, तर दोषीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको भन्दै अधिकारीपत्नी गंगामायालाई साथ लिएर पटकपटक अनशन बसेका थिए । तर, यसपटकको उनको यो लामो अनशन हो, र अनशनकै क्रममा मृत्युवरण गर्ने अधिकारी पहिलो नेपाली बने । कानुनी न्याय माग गर्दै अनशन बसेको अधिकारीदम्पतीलाई सरकारले मानसिक रोगीको समेत आरोप लगायो । उनलाई मानसिक रोगको उपचार गर्न भन्दै अनशनस्थलतबाट उठाएर पाटनस्थित मानसिक अस्पतालमा समेत पु-याइयो । तर, अस्पतालले मानसिक सन्तुलन ठीक भएको भन्दै डिस्चार्ज गरेपछि अधिकारीदम्पती नै पुनः अनशनमा बस्दै आएका थिए । सँगै अनशनमा रहेकी अधिकारीपत्नी गंगामायाले सरकारले आफ्नो पतिको हत्या गरेको र आफूलाई पनि मार्न भन्दै यसअघि लिँदै आएको एन्टिबायोटिक औषधि र टीपीएन लिन अस्वीकार गरेकी छिन् । उनको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको वीर अस्पतालले जनाएको छ ।
तर, अधिकारीको हत्यालाई सरकारले सामान्य रूपमा लिई अधिकारीकै हठका कारण मृत्यु भएको भन्दै अधिकारीपत्नीलाई अनशन तोड्न दबाब दिइरहेको छ । अधिकारीलाई बचाउन सरकारले निकै प्रयास गरे पनि नसकेको भन्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेको सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले उनकी पत्नीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरे । ‘हामीले उहाँ (नन्दप्रसाद)लाई बचाउन निकै मिहिनेत गरेका थियौँ, माग पूरा गर्ने पटक–पटक वचनसमेत दिएका थियौँ, तर, मान्नुभएन र उहाँको प्राण गयो,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘न्यायको नाममा अधिकारीदम्पतीले अपनाएको बाटो गलत भएकोले यस्तो अप्रिय घटना भयो ।’ ‘यो बाटो त्याग्नुस्, कानुनी बाटोबाटै दोषीलाई कारबाही गर्छौं भन्दा उहाँहरूले मान्नुभएन,’ मन्त्री रिजालले थपे, ‘पार्टी सरकारमा आउनुअघि र सरकारमा आएपछि पनि पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्रीले अधिकारीदम्पतीलाई अनशन तोड्न निकैपटक आग्रह गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले त्यसलाई नमानी ढिपी गरिरहेका कारण ज्यान गएको छ ।’
एकीकृत माओवादीले भने अधिकारी मृत्युको बारेमा केही बोलेको छैन । उनीहरूले अधिकारीको मृत्यु हुनुमा नेपालमा मानवअधिकारको नाममा डलरको खेती गर्नेहरूको भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन् । केही मानवअधिकारकर्मीहरूकै उक्साहटमा लागेर अधिकारीदम्पती अनशन बसेको र उनीहरूले मृत्यु गराएको एक एकीकृत माओवादीका नेताले बताए ।
यता, मानवअधिकारकर्मीहरूले भने सरकारकै लाचरीका कारण नन्दप्रसादको ज्यान गएको आरोप लगाएका छन् । मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकालेर सोमबार निधन भएका अधिकारीको मृत्युले सरकारी लाचारीपनको पराकाष्ठा भएको भन्दै पीडितको न्याय पाउने अधिकारप्रति राज्यले देखाएको निलज्र्जताका कारण नन्दप्रसादको मृत्यु भएको ठहर गरेको छ ।
न्यायको माग गर्दै मृत्युवरण गर्न पुगेको दुःखद् घटना नेपाली इतिहासमै पहिलो भन्दै इन्सेकले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्दै आएका अधिकारीदम्पतीको मागप्रति सरकार उदासीन भएको आरोप लगाएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अधिकारीको मृत्युले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । आयोगले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारीको छोराको हत्या गर्ने दोषीहरूलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै आयोगले आमरण अनशनको क्रममा रहेकी गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बन्दै गएकाले उनको जीवनरक्षाका लागि गम्भीरतापूर्वक प्रयास गर्न आयोगले नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग आग्रह गरेको छ ।

भावी नेतृत्वका लागि काङ्गे्रसमा सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा
शशांक अघि सर्दा रामचन्द्रलाई सकस
सत्तारुढ नेपाली काङ्गे्रस पार्टीको भावी नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनको तिथि अनिश्चित भए पनि नेतृत्व प्राप्तिका लागि सूक्ष्म अभ्यास भने अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ । एक वर्षपछि हुने तेह्रौँ महाधिवेशनमा सुशील कोइराला सभापतिको उम्मेदवार नबन्ने भएकोले उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबीच टक्करको प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान ‘बाहिरियाहरू’ले गरेका छन् । तर, काङ्गे्रसमा सभापति बन्न इच्छुक या सभापति बन्ने हैसियतका नेताहरूको सङ्ख्या भने करिब आधा दर्जन पुगिसकेको छ । खुमबहादुर खड्कालाई रक्षात्मक बनाइएपछि उहाँ तत्काल सभापति बन्ने सम्भावना टाढिएको छ । महामन्त्री प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री बनिसकेपछि अब पार्टी सभापति पनि बन्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा देखिनुहुन्छ । महामन्त्री कृष्ण सिटौला पनि आगामी महाधिवेशनमा निर्वाचित महामन्त्री र त्यसपछि सभापति बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ । प्रकाशमान काठमाडौं काङ्गे्रसको सभापति हुँदा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका डा. रामशरण महतलाई पार्टीको सम्भावित प्रमुख नेताका रूपमा हेर्न थालिएको छ । यद्यपि महतले सभापति बन्ने इच्छा प्रकट गर्नुभएको भने छैन । त्यस्तै एक समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुजाता कोइरालालाई नै सभपाति बनाइदिने हो कि भन्ने चर्चा पनि काङ्गे्रसभित्र हुने गथ्र्यो, गिरिजाप्रसादको निधनसँगै सुजाता सभापति बन्ने सम्भावनाको पनि अन्त्य भएको छ । कोइराला परिवारका सदस्यमध्ये क्षमताका दृष्टिले डा. शेखर कोइरालालाई अग्रणी मानिए पनि बीपी कोइरालाको नामको प्रभाव शेखरमा भन्दा डा. शशांक कोइरालामा सर्ने भएकोले पछिल्लो समय कोइराला परिवारको उत्तराधिकारी शशांक बन्नुहुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा डा. शशांक कोइरालालाई सभापतिको उम्मेदवार बनाइएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन । प्रतिष्ठित नेता महेन्द्रनारायण निधिका सुपुत्र विमलेन्द्र निधिलाई पनि सभापति बन्ने हैसियत प्राप्त नेताका रूपमा लिन थालिएको छ । महामन्त्रीमा पराजित उहाँ एकपटक अझै महामन्त्रीका लागि तयार हुने मानसिकतामा रहनुभएको बुझिन्छ । त्यस्तै कुलबहादुर गुरुङ (केबी दाइ) लाई पनि सम्भाव्य सभापतिका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यसरी काङ्गे्रसमा एक से एक नेताहरू रहेका भए पनि तेह्रौँ महाधिवेशनमा नै सभापतिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने नेताहरू तीनजना मात्र देखिएका छन् ।
धेरै वर्षदेखि सभापतिको प्रतिस्पर्धामा पराजित हुँदै आउनुभएका शेरबहादुर देउवा एकपटक फेरि उम्मेदवार बन्नुहुने निश्चित छ । उहाँका विरुद्ध हालको संस्थापन पक्षबाट रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार बन्नुहुने पनि पक्कापक्की छ । तर, संस्थापन पक्षले डा. शशांक कोइरालालाई उम्मेदवार बनाएको अवस्थामा भने रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी के हुने हो शङ्काको विषय बनेको छ ।
योग्य नेताहरूको सङ्ख्या बढेकोले आगामी महाधिवेशनमा पाँच विकास क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने गरी पाँच उपाध्यक्षको प्रावधान राख्ने सोच पार्टी नेतृत्वले बनाएको छ । त्यस्तै दुई महामन्त्रीको प्रावधान यथावत् राखी पाँच सहमहामन्त्री बनाइनेबारेमा पनि विचार–विमर्श भइरहेको छ । संस्थापन पक्षको ‘कोर गु्रप’ले शशांकलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरी त्यसमा रामचन्द्र पौडेललाई चयन गर्ने सोच बनाएको बुझिन्छ । शशांकलाई सभापति बन्न सहयोग पु-याएमा रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरिने भएको छ । तर, रामचन्द्र पौडेलले अहिलेसम्म संस्थापन पक्षभित्रै कस्तो खेल भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै जानकारी पाउनुभएको छैन र सभापतिबाहेक अर्को कुनै पदमा बस्नेबारे पौडेलले सोच्नुभएको पनि छैन । शशांकलाई अघि सारिएमा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी के हुने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, हालको संस्थापन पक्षले रामचन्द्र पौडेललाई साथ दिने स्थिति नभएमा पौडेल सभापतिको उम्मेदवार बन्नुहोला, या उपसभापति बन्न राजी हुनुहोला या शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धन गरी आफूअनुकूलको परिस्थिति निर्माण गर्नेतिर लाग्नुहोला, तात्कालिक परिस्थितिले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । जे होस्, आगामी महाधिवेशन रामचन्द्र पौडेलका निम्ति जीवनमरणको सवाल बन्नसक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । देउवा, पौडेल र डा. कोइरालाबीच त्रिपक्षीय टक्कर भएमा शेरबहादुर देउवाले बाजी मार्नुहुने निश्चित मानिन्छ । आफू सभापतिको उम्मेदवार बनेको अवस्थामा डा. शशांक कोइरालालाई महामन्त्री या उपसभापतिको उम्मेदवार बनाउन पौडेल तयार हुनुहुन्छ । त्यसो त स्वयम् देउवा पनि शशांकलाई महामन्त्री या उपसभापति बनाउन तयार हुनुभएको बताइन्छ । देउवा, पौडेल र डा. कोइराला जो जसले सभापतिमा उम्मेदवारी दिए पनि डा. रामशरण महत, खुमबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंह र डा. शेखर कोइरालामध्येबाट उपसभापति र महामन्त्री चयन हुने निश्चित छ । कुन नेता पक्षबाट उपसभापति या महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने भन्ने कुरा तत्कालको परिस्थितिले निर्धारण गर्ने अवस्था छ । जे भए पनि शशांक कोइरालाको अग्रसरताले सबभन्दा ठूलो सकसमा रामचन्द्र पौडेललाई पार्ने छ । दशकौँदेखि संस्थापन पक्षको मेरुदण्ड बन्दै आउनुभएका पौडेललाई सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री बन्न अवरोध पैदा गर्नुभएपछि उहाँप्रति धेरैको सहानुभूति बढेको अवश्य छ । तर, समयमै बुद्धिमत्तापूर्ण कदम चाल्न नसक्नुभएमा पौडेलको राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ने निश्चित भएको छ ।

मुलुक वृद्धाश्रम बन्ने खतरा
एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले मुलुक नवऔपनिवेशिक वृद्धाश्रम बन्ने क्रममा रहेको बताउनुभएको छ । आफ्नै निवासमा गत सोमबार महिला पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले राजनीतिकर्मीहरूको कुरा एउटा काम अर्को गर्ने प्रवृत्तिले मुलुक बन्न नसकेको र आफूले त्यसमा केही गर्न नसकेकोमा दुःख लागेको बताउनुभयो । नेताको छवि बिग्रनुमा नेताहरूकै व्यवहार महत्वपूर्ण रहेको भन्ने प्रसङ्गमा नेता श्रेष्ठले नेताको आम्दानीको स्रोत केही नदेखिँदा–नदेखिँदै पनि वैभवशाली जीवन यापन गर्दै आएकोबारे आफूले पार्टीमा पटकपटक कुरा राखेको र एनेकपा माओवादीमा मात्र नभएर अन्य पार्टीका नेताहरूमा पनि सो कुरा लागू हुने बताउनुभयो ।
मुलुकको विकासमा नेता, कर्मचारी र ट्रेड युनियन मुख्य बाधक रहेको बताउँदै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘ट्रेड युनियनको सिन्डिकेट यस्तै रहने हो भने यो मुलुकमा उद्योग–व्यवसाय गर्ने हिम्मत कसैले जुटाउन सक्दैन । मुलुकमा धेरै किसिमका आन्दोलन भइसकेका छन्, अब यी सबै कुरालाई चिर्न सैद्धान्तिक सांस्कृतिक आन्दोलन आवश्यक छ ।’ सत्तालिप्सा, आमभ्रष्टाचार, पार्टीकरण, दोहोरो चरित्र, बाह्य शक्तिको भर, भिजनको अभावजस्ता कुराले मुलुकमा धमिराको काम गरेको भनाइ नारायणकाजीको छ । ‘आफैँलाई रूपान्तरण गरौँ, राजनीतिलाई सफा गरौँ र देशलाई परिवर्तन गरौँ’ भन्ने नाराका साथ नेता श्रेष्ठले आफ्नै प्रकारको शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्नुभएको छ ।

अनुसन्धान विभागमा अक्षम नै चाहिने †
जुन सरकार आयो, त्यही पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गतिशील बनाउन त्यहाँभित्रका क्षमतावान अधिकारीलाई सरकारले नै अवरोध पैदा गर्ने गरेको छ । विभागमा रिक्त दुई एआईजीको स्थानमा कार्यक्षमतामा अब्बल डीआईजीहरूलाई बढुवा नगरी अक्षमलाई लैजान प्रधानमन्त्रीनिवासबाटै चर्को दबाब दिइएको खुलासा भएको छ । असोज २० गते अवकाश हुन लागेका डीआईजी देवराज भट्टको बढुवा गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिएको बुझिएको छ । बढुवाका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूको ढोका–ढोका चहार्न थालेका भट्ट अक्षम डीआईजीका रूपमा सम्बद्ध निकायमा चिनिन्छन् ।
स्रोतका अनुसार असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै भट्टलाई बढुवा गर्न तीव्र दबाब दिइएको थियो । डीआईजी भट्ट जसरी पनि बढुवा हुन शक्तिकेन्द्रमा सामदाम प्रयोग गर्दै लागेका छन् । विभागमा रिक्त दुई एआईजीमा बढुवाका दाबेदार डीआईजीहरूमा भट्ट, गणेश अधिकारी, दिलीप रेग्मी र अर्जुन केसी छन् । यीमध्ये गणेश अधिकारी कार्यक्षमतामा अब्बल मानिएकाले उनको बढुवा लगभग पक्का मानिएको छ भने अर्को एकमा रेग्मी र केसीमध्ये एकको बढुवा हुनुपर्ने धेरैको भनाइ छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अगाडि रहेका र विभागलाई नयाँ ढङ्गले लैजान सक्ने क्ष्ँमता भएका व्यक्तिका रूपमा कहलिएका डीआईजी गणेश अधिकारीको बढुवा गर्नुपर्ने पक्षमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व र वर्तमान अधिकारीहरूले पहल गरेका छन् । विभागलाई गतिशील बनाउन भिजन भएका डीआईजीमध्येबाट अधिकारीलाई भावी आईजीपी बनाउनुपर्ने पूर्वप्रमुखहरूको सुझावलाई गृह मन्त्रालयले सकारात्मक लिएको छ । गृह मन्त्रालय स्रँेतले भने प्रधानमन्त्री कोइराला अमेरिका गइसकेकाले तत्काल राष्ट्रिय अनुसन्धानको रिक्त एआईजी पदमा बढुवा नहुने बतायो । प्रधानमन्त्री कोइराला असोज १६ गते फर्कने कार्यक्रम छ ।

चार महिनापछि प्रचण्डको जवाफ
माओवादी एकीकरण नजिक
एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकताका लागि नेकपा–माओवादीले पठाएको पत्रको जवाफ चार महिनापछि फर्काएका छन् । उनले अस्ति सोमबार नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग लामो टेलिफोन संवादपछि चार महिनासम्म थाती रहेको पत्रको जवाफ फर्काएका हुन् । साथै पार्टी एकीकरणका लागि अध्यक्ष दाहालले गत शनिबार मोहन वैद्यसँग छलफल गरेका थिए । छलफल सकारात्मक बनेको दुवै नेताहरूले आफ्नो पार्टी केन्द्रमा सर्कुलर गरेका थिए ।
वैद्य माओवादीको गत वैशाखको तेस्रो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले एमाओवादीसँग एकताका लागि ६ बुँदा अघि सारेको थियो । उसले अघि सारेका बुँदाहरूमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्ने, नयाँ जनवादी क्रान्तिको नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशालाई स्वीकार गर्ने, संसद्वादलाई अस्वीकार गर्ने, सामाजिक क्रान्ति र रूपान्तरणका लागि बल प्रयोगको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने, पार्टी इतिहासको समीक्षा गर्न र गल्ती, कमी तथा कमजोरीलाई सच्याउन तयार रहने, जनवादी केन्द्रीयताको मर्म तथा भावनाअनुरूप सङ्गठन सञ्चालन गर्न राजी हुने उल्लेख थियो ।
पार्टी एकताका लागि निरन्तर प्रयासरत नेता पोष्टबहादुर बोगटीको निधनपश्चात् उनको सपना साकार पार्न तत्कालै पार्टी एकीकरण हुनुपर्ने भन्दै प्रचण्डले एकताका लागि वैद्य माओवादीले अघि सारेका सर्तको जवाफ ढिलो गरेरै भए पनि फर्काएका हुन् । दाहालले पठाएको पत्रलाई नेकपा माओवादीले अघि सारेको सबै मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख छ । सो पार्टीका नेता देव गुरुङले घटना र विचारसँग भने, ‘पत्रमा लेखिएको कुरा सरसर्ती पढ्दा सकारात्मक देखिएको छ, तर पार्टीले पठाएको ६ बुँदामध्ये एउटा बुँदामा आपसी छलफल गर्ने भनिएकाले छलफलले कुन गति लिन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’ उनले पार्टी एकताका लागि छलफलको आधार खुलेको पनि बताए । गुरुङले भने, ‘ढिलै भए पनि पत्रको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक नै मानेका छौँ, अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीको बैठक बसी उपयुक्त निर्णय गर्नेछ ।’
एमाओवादी नेताले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै पार्टी एकीकरणको औपचारिक छलफल प्रक्रिया अब छिट्टै सुरु हुने बताएका छन् । एमाओवादी नेता जनार्दन शर्माले भने, ‘पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भनेमा दुवै पार्टीका नेताहरू सकारात्मक भएको अवस्थालाई पार्टीले मोहन वैद्य कमरेडलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रले झन् मजबुत बनाएको छ ।’ स्रोतका अनुसार पार्टी एकताका लागि एमाओवादी अध्यक्षले वैद्यसँगै रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन् । सबैसँगको छलफललाई आधार बनाएर दाहालले पत्रको जवाफ लेखेका थिए ।
यद्यपि उनले वैद्य माओवादीले अघि सारेको ६ बुँदे सर्तमध्ये जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा स्वीकार गर्नेबाहेक अन्य सबै बँुदामा उल्लेख गरिएको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जनाएका छन् । पत्रमा प्रचण्डले पार्टी एकताका लागि तपाईंहरूले प्रस्तुत गरेका सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक ६ बुँदे आधारहरूमध्ये १, ३, ४, ५ र ६ नं. बुँदामा अभिव्यक्त विचार र स्पिरिटमा पार्टी सैद्धान्तिक रूपले सहमत रहेको कुरा उल्लेख छ । पत्रमा दुई नम्बर बुँदामा भने खुला छलफल गरी एकताका लागि ठोस पहल गर्ने उल्लेख छ । दुई नम्बर बुँदाको हकमा हामीले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको तथ्य स्पष्ट छ । तर, हाम्रो पार्टी नेपाली क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताप्रति गम्भीर रहँदै यस विषयमा समेत तपाईंहरूसँग खुला र स्पष्ट छलफल गरी साझा निष्कर्षमा पुग्न प्रयत्नशील रहेको तथा रहने स्पष्ट गर्दै त्यस दिशामा ठोस पहलका लागि अनुरोध छ, प्रचण्डले वैद्यलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा भनिएको छ । यदि वैद्य माओवादीले पठाएको यी सबै सर्त मान्ने हो भने एमाओवादी संविधानसभाबाट बाहिरिनुपर्छ । तर, एमाओवादी संविधानसभाबाट नबाहिरी पार्टी एकीकरण गर्ने प्रयासमा छ । यसका लागि उसले पार्टी एकताका लागि वार्ता गर्न पदाधिकारीलाई जिम्मा दिएको छ । वार्ता समितिले वार्ता गरी वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँगै मातृका यादव नेतृत्वको माओवादी, मणि थापाले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र परी थापा नेतृत्वको नेकपा एकीकृतबीच गत असार १४ गते कार्यगत एकता समिति बनी संयुक्त कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको छ ।

आँखा–स्वास्थ्यका लागि मित्रराष्ट्रबाट करोड सहयोग
नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका घुम्ती चिकित्सा टोलीले देशभरका छानिएका विद्यालयमा पुगी विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको आँखा जाँच गर्ने भएका छन् । टोलीले आँखासम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा सत्रसमेत सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । यस कार्यका लागि मित्रराष्ट्र भारतले आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
बताइएअनुसार भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भारतीय राजदूतावास र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घबीच एक करोड दुई लाख ७० हजार सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालका विभिन्न जिल्लामा आँखा स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घलाई भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सो रकम सन् २०१४–१५ मा नेपालका विद्यालय जाने बालबालिकालार्ई नौ हजार अप्टिकल डिस्पेन्सिङ डिभाइस र तीन सय भिजन डिस्पेन्सिङ डिभाइसका लागि खर्च हुने जनाइएको छ । यसैगरी घुम्ती चिकित्सा टोलीले छानिएका विद्यालयमा पुगी विद्यार्थी तथा अभिभावकको आँखा जाँच गर्नुको साथै स्वास्थ्य शिक्षा सचेतना कार्यक्रम पनि चलाउनेछ । टोलीले वर्षभरिमा करिब एक लाख ९० हजार बालबालिकाको स्वास्थ्य जाँच गर्नेछ ।
भारत सरकारले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई आँखा स्याहार कार्यक्रमका लागि सन् २००१ देखि सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म विद्यालय जाने ३७ हजारभन्दा बढी बालबालिकाका लागि दृश्य उपकरण÷चस्मा वितरण गरिसकिएको छ भने यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २००९ मा सङ्घलाई आँखा जाँच औजारजडित घुम्ती आँखा स्याहार भ्यानसमेत प्रदान गरिएको थियो ।
नेपाल नेत्रज्योति सङ्घमातहत नेपालका विभिन्न जिल्लामा १४ वटा आँखा अस्पताल, ५० वटा आँखा स्याहार केन्द्र, दुई सय ५० वटा सामुदायिक सङ्गठन रहेका छन् भने यो संस्था विस्तृत आँखा स्याहारका लागि राष्ट्रिय समाजको रूपमा नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त एक सर्वोच्च स्वयम्सेवी संस्था हो । नेपाली जनताले भोगिरहेका उपचार लाग्ने आँखाका समस्या वा अन्धोपनजस्ता समस्या समाधानका लागि यो अनुदान सहयोग कार्यक्रम प्रभावकारी हुने आशा राखिएको छ । भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई प्रदान गरिने भारत सरकारको सहयोगजस्तै स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने नेपालका लगभग सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना चार सय ९० भन्दा धेरै परियोजनाको लागत ६६ अर्बभन्दा बढी रहेको छ ।

ललितपुरका ऐतिहासिक सम्पदा जीर्णोद्धार हुँदै
ललितपुर जिल्लाका विभिन्न ऐतिहासिक सम्पदाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्उत्थानका लागि मित्रराष्ट्र भारतले चार करोड ७३ लाख १० हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले ललितपुरको खोकनास्थित महायन बौद्ध समाज गुम्बामा आयोजित एक सार्वजनिक समारोहबीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलको संरक्षण, वृद्धि तथा पुनर्निर्माण गरिने कार्यको गत सोमबार शिलान्यास गर्नुभयो । नेपालका प्रचुर सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षणको उपादेयताअन्तर्गत भारतको यस सहयोगले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको साथै नेपालप्रति मित्रराष्ट्र भारतले दर्शाएको महत्व उजागर गरेको छ ।
नौवटा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थल संरक्षण तथा सम्वद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा स्थानीय उपभोक्ता समिति र ललितपुर विकास समाजको सुझाव एवम् समन्वयमा उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । यस परियोजनाको अतिरिक्त ललितपुरमा १३ करोड ७६ लाख लागतमा अन्य चार परियोजना सुचारु छन् भने यहाँ ११ वटा एम्बुलेन्स तथा ६ वटा स्कुलबससमेत भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिएको छ ।

सशस्त्रको मसलन्दमा करोडौँ घोटालाको तयारी
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाबाट आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ का लागि आवश्यक स्टेसनरी तथा मसलन्द सामान खरिद बोलपत्रमार्फत ठूलो घोटाला गरिन लागेको खुलासा भएको छ । सशस्त्र मुख्यालयमा हरेक वर्ष स्टेसनरी तथा मसलन्द शीर्षकमा डेढ–दुई करोडसम्म खर्च गरिँदै आएकोमा यस आर्थिक वर्षमा एकैपटक ६ करोड ३० लाखको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ मागिएको छ । कुनै निश्चित व्यक्ति वा एजेन्टलाई मसलन्दको टेन्डर मिलाइदिने दुर्उद्देश्यबाट प्रेरित भएर नै यसरी एकैपटकमा तीन गुणा बढी सामान खरिद गर्ने देखाएर ६ करोड ३० लाखको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ मागिएको जोकसैले पनि सहज अनुमान लगाउन सक्छ । आफ्ना केही निश्चित मानिसलाई टेन्डर पार्ने खेल गरेर सशस्त्रभित्र करोडौँ रुपैयाँ घोटलाको तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल हलचोकमा वार्षिक करिब डेढ–दुई करोडको मात्र स्टेसनरी खरिद हुन्छ । तर, ऐन–नियमको गलत व्याख्या र दुरुपयोग गरेर एकैपटक आवश्यकताभन्दा बढी लाइन अफ क्रेडिट मागी स्वच्छ र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हुने बाटो नै बन्द गर्न खोजिएको व्यवसायीको गुनासो छ । हाल बजारमा स्टेसनरीको कारोबार गर्न ६ करोडको लाइन अफ क्रेडिट दिन सक्ने हैसियत भएका व्यवसायी औँलामा गन्न सकिने पनि छैनन् भन्ने जान्दाजान्दै उक्त रीतको बोलपत्र आह्वान हुनुले ठूलो आशङ्का जन्माएको छ । उक्त शीर्षकमा जति पनि बोलपत्र दर्ता भएका छन्, त्यसमध्ये कतिपय किर्ते डकुमेन्ट तयार गरी पेस गरिएकोसमेत आशङ्का गरिएको छ । सम्बद्ध व्यवसायीले उक्त टेन्डर बदर गरी खुला र निष्पक्ष टेन्डरको माग गरेका छन् । बहुचर्चित सुडान घोटालाको मामला पटाक्षेप नहुँदै सशस्त्र प्रहरी बलमा हुन लागेको यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारमा दृष्टि पु-याउने कसले ? चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

दुला पसेका ‘गुण्डा’द्वारा नारायणटारमा ताण्डव
गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी (चरी) प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएपछि दुला पसेका उपत्यकाका सबै वर्गका गुण्डाहरू दशैं नजिक आएपछि बाहिर निस्कन थालेका छन् । यसरी बाहिर निस्कने क्रमको सुरुवात जोरपाटी नारायणटारलगायत बौद्ध एरियालाई कार्यक्षेत्र बनाई हप्तावारी उठाउने टपेन्द्र राईले नेतृत्व गरेको समूहले गरेको सुरक्षा–स्रोतले जनाएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार त्यस भेगमा अपराध कार्य गरेर पटक–पटक प्रहरी हिरासतमा पुग्दै फर्कंदै गरेका राई–समूहमा रहेका अन्य विकास तामाङ, स्यामेल तमु गुरुङ र किरण तामाङलाई यतिखेर प्रहरीले तीव्र रूपमा खोजी गरिरहेको बताइन्छ ।
प्राप्त समाचारअनुसार यही असोजको गत १ गते बागमारे चोकमा युनिटी क्याफेको नामबाट सञ्चालनमा आएको रेस्टुरेन्टमा तोडफोड गरी त्यहाँ रहेका कुमार लामा, फुर्पा तामाङ र रुद्र श्रेष्ठलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका कारण उनीहरू प्रहरीको खोजी–सूचीमा परेका हुन् । रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन गर्ने दिनदेखि नै हप्तावारीको बार्गेनिङ गरेका टपेन्द्रको समूहले रेस्टुरेन्ट उद्घाटनको दिन रातको १० बजे बन्द भएपछि पछाडिबाट पसेर आक्रमण गरेका थिए । क्याफे सञ्चालक सुमन तामाङले बौद्ध प्रहरीमा दिएको किटानी जाहेरीका अनुसार आफूसँग पटक–पटक रकम माग्दै आएका र रकम नदिएका कारण उद्घाटनकै दिन राति आफन्त बसेर खानपान गरेका बेला झन्डै १२ जनाको समूहले रड, खुकुरी र सिसाले प्रहार गरेका थिए । रेस्टुरेन्टमा गुण्डागर्दी शैलीले तोडफोड गरेको र काउन्टरबाट तीस हजार नगद तथा कामदारको सामसुङको मोबाइल फोनसमेत लुटेर लगेको उजुरीकर्ताले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । तोडफोडबाट तीन लाखको क्षति भएको सञ्चालकको दाबी छ ।
बौद्ध क्षेत्रमा हप्तावारी उठाउने नामबाट परिचित टपेन्द्र, विकास, स्यामेल र किरणलगायतका व्यक्तिको आक्रमणमा परी कुमार लामाको नाकमा गहिरो चोट लागेको छ भने फुर्पा तामाङको टाउको फुटेको छ । रुद्र श्रेष्ठ भने आक्रमण गर्दा भाग्न सफल भएका कारण सामान्य घाइते भएका छन् । घाइते कुमार लामाको नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा नाकको अप्रेसन भएको छ भने फुर्पाको टाउकोमा टाँका लगाइएको छ । घटनाको भोलिपल्ट असोज २ गते ठाडो उजुरी दिएका पीडितले शान्तिसुरक्षाको माग गर्दै हदैसम्मको कारबाहीका लागि बौद्ध प्रहरीमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दिएका छन् । आरोपी टपेन्द्रलगायतको टोलीलाई प्रहरीले खोजिरहेको र हालसम्म फेला पार्न नसकिएको मुद्दा फाँटका प्रहरी नायव निरीक्षक हरि गिरीको कथन छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पुष्कर कार्की महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको जिम्मेवारीमा आएपछि भागाभाग भएका गुण्डाहरूले बौद्ध एरियामा यसरी आक्रमण गरी रकम माग्दा पक्राउ पर्न नसक्नु दुःखको विषय भएको स्थानीयको कथन छ । बौद्धमा इन्चार्ज भएर बसेका श्याम चौधरी गुण्डागर्दीको विरोधी अधिकृतका रूपमा चिनिने भएकाले आक्रमणकारीहरू छिट्टै कानुनी कारबाहीको दायरामा आइपुग्ने कुरामा घटनाका प्रत्यक्षदर्शी आश्वस्त रहेका छन् ।

सीडीओले दिए अख्तियारलाई चुनौती
प्रहरी सक्रियता तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विशेष तदारुकतामा रूपन्देहीको भलवारीमा केही महिनाअगाडि पेट्रोलियम पदार्थ चोरी गरी छिपाइएको स्थानमा छापा मारियो । सो कारबाहीमा चोरीकार्यमा सक्रिय रहेका केही कथित व्यवसायी रङ्गेहात पक्राउ परे । देशमा इन्धनको सधैँ हाहाकार र महँगी हुन थालेको परिवेशमा तेलमाफियाहरू कारबाहीको दायरामा तानिँदा जनताले सन्तोष मानेका थिए । तर, तीमध्येका मुख्य योजनाकार चोपनारायण श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले २६ लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ ।
धरौटी बुझाएर रिहा हुने दिन चोपनारायणको तुजुक हेर्नलायक थियो । आधा दर्जनजति कारमा सवार आसेपासेको लस्कर लिएर धरौटी बुझाई निस्केका श्रेष्ठ त्यहाँबाट सोझै रूपन्देही प्रजिअ बालकृष्ण पन्थीको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । कालोबजारी मुद्दाका समेत आरोपी चोपनारायणको बयान लिई निर्णय गर्न समय अपुग भएकाले कानुनबमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने थियो । प्रहरीले सीडीओ कार्यालयबाटै श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुन पालना गर्ने–गराउने चेस्टा पनि गरेका थिए । तर, जनमानसमा नकारात्मक छवि बनाएका सीडीओ पन्थीले प्रहरीहरूलाई हकार्दै चोपनारायणलाई सकुशल छोडिदिए । पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोली हेरेकोहे-यै भएर रित्तै फिर्कियो । सीडीओले हेर्ने कालोबजारी मुद्दाबाहेक पनि श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शद्धीकरण विभागका समेत अभियोग थिए । तीन–तीन मुद्दाका आरोपी श्रेष्ठलाई पक्राउ नगरी उल्टै प्रहरीलाई हप्काएर ससम्मान छुटकारा दिन जिल्लाको सुशासनको जिम्मेवारी लिएका सीडीओ पन्थी किन त्यसरी उत्साहित बने, रहस्य र खोजीको विषय बनेको छ । भ्रष्ट र तस्करहरूलाई माया गरेर कुख्याति बढाएका पन्थी नेपालको निजामती कर्मचारी जगत्भित्र छेपाराले झैँ रङ बदल्ने खुवी भएका कर्मचारीका रूपमा पनि चिनिन्छन् ।
आफूले अधिकार पाएको मुद्दामा अभियुक्तलाई सुनपानी छर्किए पनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले निक्र्योल गर्नुपर्ने मामलामा समेत ती निकायलाई ठाडै चुनौती दिँदै अभियुक्त पक्रन गएको प्रहरी टोलीलाई हप्कीदप्की गर्ने र रूपन्देही प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र ढकाललाई समेत झपार्ने पन्थीको व्यवहारले सम्बद्ध सबैलाई चकित र क्षुब्ध तुल्याएको बुझिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेक समस्यासँग जुझिरहेका हरिबहादुर कुँवर नामक तेलचोरी प्रकरणमै जोडिएका एक व्यवसायीलाई सीडीओ पन्थीको विशेष आदेशमा जेलको हावा खुवाउने र सक्दो दुःख दिने काम भइरहेको र सोही प्रकरणका नायिकेलाई पक्राउपुर्जी लिएर समात्न गएका प्रहरीलाई हप्काएर लघार्ने सीडीओलाई स्थानीय जनताले त सुशासनविरोधीका रूपमा चिनिसके, अब अख्तियारलगायतका सरोकारवाला निकायले चाहिँ कुन कोटिका कर्मचारी भनी चिन्ने हो, तीव्र प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ ।

कागबेनी–मुक्तिनाथ सडकमा तीर्थयात्री अलपत्र
जोमसोम (मुस्ताङ)÷ पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र कागबेनी आएका हजाराँै तीर्थयात्री कागबेनी–मुक्तिनाथ सडक स्थानीयले अवरुद्ध पारेपछि अलपत्र परेका छन् । सोह्रश्राद्धमा तीर्थ आएका तीर्थयात्री मुक्तिनाथ, झोङ, कागबेनी र छुसाङका स्थानीयवासीले मुस्ताङ जिप तथा बस व्यवसायी समितिले एकलौटी सिन्डिकेट गरेको, अन्य मुस्ताङवासीलाई सार्वजनिक सवारीसाधन राख्न नदिएको भन्दै समितिका गाडी कागबेनी–मुक्तिनाथ चलाउन रोक लगाउँदा यात्रु अलपत्र परेका हुन् ।
हिन्दू धर्मावलम्बीले पितृहरूको सम्झना गर्ने सोह्रश्राद्धमा म्याग्दी जिल्ला हुँदै प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र कागबेनी आउने आफूजस्तै १० हजारभन्दा बढी तीर्थालुहरू अचानक सडक अवरुद्ध हुँदा अलपत्र परेको बाग्लुङ नगरपालिका–१०, कुडुलेबाट आएका डिल्लीप्रसाद आचार्यले बताए । उनले भने, ‘मुस्ताङमा राज्यको उपस्थिति नरहेको आभास भइरहेको छ, यहाँका यातायात व्यवसायी र बासिन्दा आफ्नो स्वार्थमा जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि पर्दारहेनछन् । मुखियाले शासन गरेको यस ठाउँमा मनको शान्तिका लागि आए पनि हजाराँैले उल्टै अशान्ति भोग्नुप-यो ।’ उनका अनुसार तीर्थयात्री गत सोमबार यातायात सुचारु गर्न दबाबका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगे पनि केही हुन सकेन । स्थानीय बासिन्दाले सीधै जोमसोमबाट टिकट नलिए बाटोबाट आफूहरूलाई गाडीमा नचढाउने, गाडी नभरिएसम्म नहिँडाउने, अन्य सार्वजनिक सवारीसाधन राख्न नदिई एकलौटी गर्नेजस्ता आरोप व्यवसायीलाई लगाएका छन् । मुस्ताङमा रहेका राजनीतिक दलले समेत स्थानीयको मागको समर्थन गर्दै सडक खुलाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको एकीकृत माओवादी मुस्ताङका अध्यक्ष गणेश थकालीले बताए । एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले स्थानीयको मागको समर्थन र सडक खुलाउन आग्रह गरेका हुन् ।
यता यातायात व्यवसायीले स्थानीयको सुविधाका लागि बिहान ८ बजे, १२ बजे र साँझ ५ बजे सवारी छुटाउने गरेको दाबी गरेका छन् । मुस्ताङ जिप तथा बस व्यवसायी समिति र स्थानीयबीच समन्वय गराउन नसक्दा वर्षेनी तीर्थयात्री अलपत्र पर्दै आएका छन् ।
– चन्द्रश्वर बस्ताकोटी

नेविसङ्घको महाधिवेशन कात्तिक अन्तिम साता
६ पटक स्थगनमा परेर चर्चा र विवादास्पद बनेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ११औँ महाधिवेशन आगामी कात्तिक ३०, मङ्सिर १ र २ गते सम्पन्न गराउन माउ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । महाधिवेशन रोकेर टिकेप्रथालाई निरन्तरता दिन खोजेको विरोधमा सङ्घआबद्ध चार विद्यार्थीले आमरण अनशनमा बसेको साता दिन नाघेपछि काङ्ग्रेसले यस प्रकरणमाथि चासो दर्शाएको हो । नेविसङ्घका शंकर पौडेल, गणेश सापकोटा, सुजन अधिकारी र रवीन्द्र रोकाया महाधिवेशनको सुनिश्चितताको माग राख्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै आमरण अनशनमा बसेका थिए ।
महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय निर्देशन समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन र निरीक्षणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै आगामी कात्तिक २० गतेभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली तयार गरिसक्नुपर्ने निर्देशन काङ्ग्रेसको असोज ५ गते बसेको बैठकले दिएको छ । साथै विधि र प्रक्रिया नपु-याइएका तथा अधिवेशन हुन बाँकी जिल्ला एवम् क्याम्पसले कात्तिक १८ गतेभित्र विधि र प्रक्रिया पु-याई अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । आगामी वर्षमा नेविसङ्घको महाधिवेशन प्रत्येक २–२ वर्षमा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था तर्जुमा गर्न पनि काङ्ग्रेस केन्द्रले सरोकारवाला पक्षलाई सुझाएको छ ।

अर्घाखाँची र रूपन्देहीमा ग्लोबल आईएमई
ग्लोबल आईएमई बैंकले अर्घाखाँचीको बल्कोट रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका (दूधराक्ष)मा शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ । बल्कोटमा सुरु गरिएको सेवाको बैंकको स्रोतकेन्द्र बल्कोटका स्रोतव्यक्ति दीनानाथ पराजुली र रूपन्देहीको सैनामैनामा सुरु गरिएको सेवाको स्थानीय समाजसेवी पारिश्वर ढकालले पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटनका अवसरमा बैंकका मुख्य प्रबन्धक सुरेन्द्र रेग्मीले व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेर सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो । अर्घाखाँचीमा सुरु गरिएको सेवाका लागि विष्णुप्रसाद भुसाल तथा रूपन्देहीको सैनामैनामा सञ्चालन गरिएको सेवाका लागि स्थानीय व्यवसायी कमल क्षेत्रीलाई व्यावसायिक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

पण्डितलाई मिडिया संरक्षण पुरस्कार
संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ)ले संरक्षण मिडिया पुरस्कार २०१४ युवा पत्रकार सागर पण्डितलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पत्रकार पण्डितले पत्रकारितामार्फत हरित क्षेत्र, जैविक विविधता, पर्यावरणको संरक्षण तथा वातावरणीय सुशासन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका खेलेको भन्दै संरक्षण पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संरक्षण मिडियालगायत अन्य विविध विधाका पुरस्कार घोषणा गरिएको छ । पुरस्कारको राशि रु. २५ हजार र कदरपत्र रहेको छ ।
जसअनुसार अब्राहम संरक्षण पुरस्कार संस्थागतमा शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र, सामुदायिक वन समन्वय समिति मोहना कैलालीलाई र व्यक्तिगत रूपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालीन प्रमुख सेनानी चक्रबहादुर शाहलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै संरक्षणविद् पुस्कलबहादुर बम र अर्जुन कुर्मीलाई पनि संरक्षण पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको छ । पुरस्कार घोषणा गर्दै कोषका वरिष्ठ संरक्षण कार्यक्रम निर्देशक घनश्याम गुरुङले संरक्षण क्षेत्रमा खट्नेहरूलाई कदरस्वरूप पुरस्कृत गरिएको र उनीहरूको भूमिका अझै सशक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल कपको दोस्रो संस्करण ‘इलाम’मा
स्पोर्टस् फर अल क्लब नेपाल र राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ नेपालको संयुक्त आयोजनामा दोस्रो नेपाल कप आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता असोज २३ गतेदेखि ३१ गतेसम्म इलामको फिक्कलमा सञ्चालन हुने आयोजक संस्थाका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वगोलरक्षक लोकबहादुर शाहीले जानकारी गराएका छन् । प्रतियोगितामा नेपालका सात र भारतका तीन गरी जम्मा १० टिमको सहभागिता रहने बताइएको छ । हरेकजसो प्रतियोगिता राजधानीकेन्द्रित तुल्याई मोफसललाई उपेक्षा गर्ने गरिएकोले त्यस्तो परम्परा तोड्न इलाम रोजिएको अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए । यस प्रतियोगितालाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भएको नेपालकै प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको रूपमा विकास गरिने पनि उनले बताए ।
नेपालबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी टिम, धरान फुटबल क्लब, नवजनजागरण युवा क्लब, सिमरा, युवा जागरण क्लब, चन्द्रनिगाहपुर, जनकपुर ११ तथा इलाम रातो र नीलोले सहभागिता जनाउनेछन् भने भारतबाट दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र सिलगुडीका टिमहरूको सहभागिता रहनेछ । नकआउट पद्धतिमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा जम्मा नौ खेल हुनेछन् ।
प्रतियोगिताका विजेताले एक लाख र उपविजेताले ५० हजार नगद पुरस्कार पाउनेछन् । यसपटक विजेता र उपविजेताले पाउन लागेको नगद पुरस्कार पहिलो संस्करणको भन्दा दोब्बर हो । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले पाँच हजार तथा ‘म्यान अफ द म्याच’ र सर्वाधिक गोलकर्ताले समान तीन हजार नगद पुरस्कार हात पार्ने शाहीले जानकारी दिए ।
असोज ३१ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल कपको पहिलो संस्करण ऐतिहासिक नगर जनकपुरधाममा गत वर्षको फागुन २९ देखि चैत्र ८ गते आयोजित भई सफलताका साथ सम्पन्न भएको थियो ।