संविधान जारी गर्न दुई दल दृढ
पार्टीहरूभित्र आन्तरिक तनाव र विवाद बढे पनि काङ्गे्रस र एमालेबीचको समझदारी कायम रहेकोले आगामी माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी हुनसक्ने विश्वास गर्न थालिएको छ । दलहरूबीच सहमति बनाउन भएका प्रयासले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि काङ्गे्रस–एमालेबीच दुईतिहाइ बहुमतकै आधारमा भए पनि संविधान जारी गर्न उच्च तहमा समझदारी बनेको छ । कुनै अप्रत्याशित घटनाले अवरोध नपु-याएमा आगामी माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गरिने सङ्केतहरू देखिएका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको स्थायी संयोजक प्रचण्डलाई बनाउँदा उनले संविधान निर्माणमा अवरोध पैदा गर्ने ठानेर नै एमालेले त्यसमा असहमति जनाएको छ । काङ्गे्रस प्रचण्डलाई स्थायी संयोजक दिएर भए पनि सहमति बनाउने सोचमा थियो । तर, एमालेले अस्वीकार गरेपछि काङ्गे्रस एमालेकै धारणामा सहमति जनाउन बाध्य भएको छ । चारबुँदे सम्झौता (२०७० पुस ९ गते भएको) का अन्य बुँदाहरूमा सहमति बनिसकेपछि केवल संयोजकको विषयलाई मात्र मुद्दा बनाएर संसद् बैठक अवरुद्ध तुल्याउनु उचित नहुने धारणा एमाओवादी पार्टीभित्र पनि छ । रोटेसनमा संयोजक रहनुपर्ने एमालेको धारणामा सहमति जनाउँदा एमाओवादीलाई कुनै क्षति नपुग्ने एमाओवादीकै नेताहरूसमेत बताउँछन् । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि संयोजकको विषयलाई लिएर अब तनाव बढाउनु उचित नहुने धारणा राख्नुहुन्छ । घटना र विचारसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘को कहिलेसम्मका लागि संयोजक बन्ने भन्नेजस्तो सानातिना कुरामा अल्झिनुपर्ने र अल्झिन हुने अवस्था अहिले होइन । जनतापक्षीय संविधान निर्माण गर्ने कुरालाई नै हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ यसरी नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्ड स्थायी संयोजक बन्नुपर्ने कुरामा विमति जनाइरहँदा अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले पनि त्यसमा सहमति प्रकट गरेका छन् । ज्ञातव्य छ, भट्टराई माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी नभए मुलुकमा ठूलो राजनीतिक दुर्घटना हुने शङ्का गर्ने गर्दछन् । संविधान नआए ‘सैन्य कू’ हुने बाबुरामको आकाङ्का छ, त्यसैले जसरी भए पनि संविधान जारी गरिनुपर्छ भन्नेमा भट्टराई छन् । तर, यति नै बेला प्रचण्डको निकटता मोहन वैद्यसँग बढेको र दुई माओवादीबीच एकीकरण हुनसक्ने आधार बलियो हुँदै गएकोले प्रचण्ड काङ्गे्रस–एमालेसँग लत्रिएर नजाने सोचमा रहेको बताइन्छ । संविधान निर्माणको लागि घोषित तिथि नजिकिँदै जाँदा प्रचण्डको काङ्गे्रस–एमालेसँग दूरी बढ्नु र वैद्यसँग समझदारी निर्माण हुनुले सिङ्गो माओवादी आन्दोलन संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै कुनै पनि दिन बाहिरिन सक्ने सम्भावना बढाएको छ । माओवादीले अस्वीकार गर्ने संविधान काङ्गे्रस–एमालेले निर्धारित मितिमै जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा आशङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी पक्षले अहिलेसम्म ‘पहिचानसहितको सङ्घीयताको नारा’ छोड्न सकेको छैन । जब कि काङ्गे्रस–एमाले जातीय पहिचानका आधारमा संविधान निर्माण नगर्न कटिबद्ध छन् । अर्कोतिर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी अध्यक्ष किरणलाई लेखेको पत्रमा संसदीय प्रणालीलाई कुनै हालतमा पनि अस्वीकार गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पत्रमा प्रचण्डले हिंसात्मक सङ्घर्ष र जनवादी क्रान्तिप्रति पनि सकारात्मक रहेको सङ्केत दिएका छन् । त्यसैले दलहरूबीच सहमति नबन्ने र एमाओवादीसमेत संविधानसभा छोडेर बाहिरिने खतरा बढेको छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले माओवादी आन्दोलनको सहभागिताबिना नै संविधान निर्माण हुने सङ्केत दिएको छ । माओवादीकै कारण संविधानसभामार्फत संविधान बनाउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको भए पनि अन्ततः माओवादी नै यस प्रक्रियाबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको छ । माओवादीको सहमतिबिना नै संविधान दिएर काङ्गे्रस– एमाओवादीले देशलाई निकास दिन खोजेका हुन् या अर्को चरणको द्वन्द्वमा मुलुकलाई लैजान खोजिएको हो भन्ने अब केही महिनाभित्रै स्पष्ट हुने भएको छ ।