संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप भएपछि त्यसक्रममा भएको पाँचबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर दलहरूले आ-आफ्नै धारणा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । सम्झौतापछि पनि माओवादीले हतियार र लडाकु राज्यलाई नबुझाइने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् भने झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्नेबित्तिकै राजीनामा दिने अभिव्यक्ति दिएर सम्झौताको खिल्ली उडाएका छन् । माओवादी नेताहरू र प्रधानमन्त्री खनालको पछिल्लो व्यवहारले पाँचबुँदे सम्झौता अलपत्र पर्ने सङ्केत दिएको छ । खनाललाई राजीनामा गराएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लागेका केहीलाई माओवादी र खनाल स्वयम्को व्यवहारले नराम्रो झट्का दिएको छ । संविधानसभाको म्याद थप गर्नुअघि विभिन्न चरणमा भएका अनौपचारिक वार्तालापका क्रममा प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई बेग्लाबेग्लै ढङ्गले प्रधानमन्त्री बनाइने आश्वासन (कि प्रलोभन) दिएका थिए र प्रचण्डको उधारो आश्वासनमा लठ्ठएिका देउवा र पौडेल भित्रभित्रै काङ्ग्रेसको निर्णय ‘डिफ्युज’ गर्न सक्रिय भएका थिए । म्याद थप हुनेबित्तिकै प्रचण्ड र झलनाथको व्यवहारले प्रधानमन्त्री ‘खान’ हतारिएका नेताहरूलाई शिथिल तुल्याइदिएको छ ।
काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पदबाट झलनाथ खनाललाई राजीनामा गराउनेभन्दा माओवादीलाई शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा ल्याउने कुरालाई उच्च महत्त्व दिएको थियो । आफ्नै पार्टीका नेताहरूको भूमिकाका कारण माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गर्न नसकिएपछि काङ्ग्रेस तत्काल प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर माथापच्ची गर्ने अवस्थामा रहेको देखिँदैन । उता एमालेका नेताहरू केपी ओली र माधव नेपाल पनि झलनाथको राजीनामाभन्दा माओवादीलाई शान्तिका पक्षमा ल्याउनु नै मुख्य समस्या भएको धारणा राख्दै छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि तत्काल खनालको राजीनामालाई मुख्य मुद्दा बनाउने मानसिकतामा देखिएका छैनन् । माओवादी नेतृत्वले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई अनावश्यक ठहर गरिसकेकै छ । अब शेरबहादुर या रामचन्द्र पौडेलले मात्र राजीनामा माग्दैमा खनालले पद त्याग नगर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले कम्तीमा आगामी तीन महिनासम्म देशको प्रधानमन्त्री परिवर्तन नहुने अब पक्कापक्कीजस्तै छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने र माओवादीले हतियार तथा लडाकु राज्यलाई नबुझाउने भएपछि पाँचबुँदे सम्झौता ‘सपनामा खाएको रोटी’जस्तै हुन पुगेको छ ।
तीन महिनाको समयलाई अधिकतम उपयोग गर्ने विचार प्रधानमन्त्री झलनाथले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । खनालको आशय माओवादीलाई बदल्ने या शान्ति र संविधानका कुरालाई सकारात्मक टुङ्गोमा पुर्‍याउने अभ्रि्रायबाट पे्ररित देखिँदैन । बरु राज्यसत्तालाई अधिकतम उपयोग गर्दै तीन महिनापछि पनि आफ्नै अनुकूल परिस्थिति बनाउने नियत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा छचल्किएको छ । यसअघि ‘जेठ १४’ लाई हेरेर प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धन होसियारीपूर्वक कदम चाल्दै गरेको महसुस गरिन्थ्यो । अन्य दलहरू नभडि्कयून् भन्नेतर्फ उनीहरू विशेष रूपले सचेत थिए । तर, अब परिस्थिति निर्ण्ाायक र उत्कर्षतर्फ उन्मुख भएको हुनाले विजय प्राप्त गर्न सत्ता-गठबन्धन जस्तोसुकै जोखिम उठाउन पनि तत्पर हुनसक्ने सम्भावना छ । विपक्षी र आलोचक शक्तिहरूभित्रको अन्तरसङ्घर्ष र उनीहरूको स्वार्थलाई राम्ररी बुझेको सत्ता-गठबन्धनले सहयोगीलाई उपयोग गर्ने र असहयोगीलाई एक्ल्याउँदै लैजान प्रयास गर्ने सम्भावना बढी छ । यस अवधिमा राज्य संयन्त्रमा आफ्ना मानिस व्यापक रूपमा घुसपैठ गराउने र लाभका अवसरहरूमा आफ्ना मानिसको मात्र पहुँच स्थापित गर्न वर्तमान सत्ता-गठबन्धनले व्यवस्थित र योजनाबद्ध प्रयास गर्ने कुरामा पनि शङ्का गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा झलनाथ खनालले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि यस्तै कुराहरूको सङ्केत गरेको छ । तीन महिना थप शक्ति सञ्चय गर्ने र त्यसपछि पनि भाग्ने होइन भिड्ने मानसिकतामा देखिएको सत्ता-गठबन्धनको व्यवहार हेर्दा लाग्छ- झलनाथ खनाल अब तीन महिना रहनेमा त ढुक्क छन्, त्यसपछिको अवस्थालाई कसरी आफ्नो काबुमा राख्ने यही प्रश्नमा झलनाथ र माओवादी भूमिका केन्द्रित रहने देखिएको छ । शेरबहादुर देउवाजस्ता हितैषीको साथ प्राप्त भइन्जेल प्रचण्ड आफ्नो रणनीतिमा सफल रहिरहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।