नयाँ संविधान निर्माणको निर्णायक कसरतमा जुटेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना अझै देखिएको छैन । सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन । यिनै विषयमा सहमतिका लागि विगत करिब ६ वर्षदेखि प्रयत्न हुँदै आएको छ । अहिले नेपाली काङ्गे्रस र एमालेबीच समान धारणा बनेको, तर २२ दलीय मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको एनेकपा माओवादी आफ्नो अडानमा कायम रहेकोले सहमतिको सम्भावना टाढिएको हो । देखिने विवाद राज्य संरचना, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपका विषयमा भए पनि ‘माघ ८ पछिको सत्तासमीकरण’ दलहरूबीच चिन्ताको मुख्य विषय बनेको बुझिएको छ ।
माघ ८ गते संविधान जारी भएमा त्यसपछिको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने र सत्तासाझेदारी कुन रूपमा गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख तीनवटै दलको नेतृत्व चिन्तित छ । संसद्को ठूलो दल भएको र संविधान जारी गर्ने सफलता पनि पाएको अवस्थामा माघ ८ पछि पनि सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रसले नै गर्नुपर्छ भन्नेमा काङ्गे्रस रहेको छ नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी स्वाभाविक रूपमा गरेकै छ र एमाले नेतृत्वले त्यसको सङ्केत पनि गरिसकेको छ । त्यस्तै संविधान निर्माणमा योगदान पु-याएको देखाएर एमाओवादी पनि सरकारको नेतृत्व लिन इच्छुक देखिएको छ । कदाचित्त नेतृत्व प्राप्त गर्न नसके पनि गृह मन्त्रालयसहित केही महत्र्वपूर्ण मन्त्रालयहरू प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता नभएसम्म एमाओवादी सहमतिमा नआउने बुझिएको छ ।
संविधान जारी भएमा नयाँ संविधानअनुरूप संसदीय निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ बन्ने सरकारले निर्वाचन गराउने हुनाले संविधानपछिको सत्तासमीकरणप्रति प्रमुख दलहरूको चासो बढेको हो । संविधान जारी भएपछि आफूले पदत्याग गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरिसक्नुभएको छ । कोइरालाले पद त्याग गरेपछि बन्ने सरकारको स्वरूपबारे तीन दलबीच कुरा मिल्यो भने नयाँ संविधानका विषयमा पनि सहमति हुनसक्ने विश्वास वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमलाई निकटबाट बुझ्नेहरूले गरेका छन् ।
एमाओवादीसँग सहमति बन्न नसके पनि संविधान जारी गर्न काङ्गे्रस र एमालेको नेतृत्व दृढ रहेको छ । सकेसम्म एमाओवादीलाई पनि समेट्ने, नभए दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा भए पनि संविधान जारी गरेर अघि बढ्ने मानसिकता काङ्गे्रस र एमालेको नेतृत्वले बनाएका छन् । तथापि माघ ८ पछिको सरकारको नेतृत्वबारे काङ्गे्रस र एमालेबीच कुरा मिल्न सकेन भने दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी हुने सम्भावना पनि टाढिने स्थिति छ । तत्कालका लागि चाहिँ एमाओवादी नेतृत्वलाई तर्साएर र फकाएर भए पनि सहमति बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी नभए देशमा अराजकता उत्पन्न हुने र त्यसपछि सैनिक शासन लागू हुनसक्ने त्रास देखाएर एमाओवादी नेतृत्वलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयत्न गरिएको छ । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायत खासखास नेताहरूलाई यतिबेला तर्साएर सहमतिमा ल्याउने र संविधान जारी गर्न बाध्य तुल्याउने खेल विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट भइरहेको छ । संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्षको भए पनि माघ ८ गते (२०७१) भित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले जनाएका छन् र निर्धारित मितिभित्र संविधान नबने विपत्ति आउने सन्देश प्रचण्ड–बाबुरामसमक्ष विभिन्न सूत्रहरूमार्फत पठाइरहेका छन् । यसो गर्दा प्रचण्ड–बाबुरामले दबाब महसुस गर्ने र आफ्ना अडान छोडेर भए पनि सहमतिमा आउने विश्वास शक्तिकेन्द्रहरूले गरेका छन् । यसरी बारम्बर ‘चेतावनी’ आउन थालेपछि एमाओवादी नेतृत्वले माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी नभएमा त्यसपछि देशको स्थिति कस्तो हुनसक्छ भन्नेबारेमा विश्लेषण गर्न थालेको बुझिएको छ । संविधान जारी नभए पनि संविधानसभाले थप तीन वर्ष निरन्तरता पाउने वैधानिक ग्यारेन्टी छ ।