-शिवजी श्रेष्ठ
नेपाली राजनीतिका प्रखर युवानेता गगन थापाले नेपाली काङ्ग्रेसको खुलामञ्चको आमसभामा माओवादीसँग पटक-पटक उधारो कारोबार भयो, अब नगदमा कारोबार हुनेछ भन्दा गडगडाहट ताली पाएको दस दिन बित्न नपाउँदै जेठ १५ गतेको मिर्मिरे बिहानीमा ५ बुँदे कपाली तमसुकमा व्यवहार दोहोरिएको छ । नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा गजबगजबको दृश्य-परिदृश्यहरू देखिए । नयाँ बानेश्वरको सडकले त झन् हाँडीगाउँको जात्रा दिनहुँ भोगिरह्यो । जुन जात्राको पटाक्षेप जेठ १५ को मिर्मिरे बिहानीसँगै भयो ।
जब संविधानसभाको थपिएको एकवर्षो अवधि पनि सकिँदै थियो, प्रधानमन्त्रीले वैशाख २९ गते एकवर्षो म्याद थपको प्रस्ताव प्रस्तुतिसँगै नेपाली राजनीतिको रजतपटमा नेताहरूको सलबल-कलबलसँगै सरोकारवालाको सक्रियता पनि अचम्मले बढेको महसुस हुन्थ्यो । जतिजति संविधानसभाको म्याद सकिँदै थियो त्यतित्यति नेताहरूको दौडधुप, खर्टाई, चटारो बढेको थियो । लाग्थ्यो, यही किसिमको खटाइ समयमै दुई-तीन हप्ता मात्रै भइदिएको भए पनि संविधानसभाको आइडल (तोकिएको) समय दुई वर्ष नै बढी हुन सक्थ्यो । नेताहरू त कति व्यस्त रहे भने प्रधानमन्त्रीले समेत रातभर अनिदो बसेर संविधानसभाको भवनबाटै सीधै गणतन्त्र दिवस मनाउन सैनिक मञ्च टुँडिखेल पुग्नुपर्‍यो । नेताहरूका २/३ दिनका खटाइ र दौडधुप हेर्दा त केही दिनभित्रै संविधान जारी गर्छन् कि क्या हो ? भन्नेजस्तो भ्रम पनि पर्‍यो ।
वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिपश्चात् संविधानसभाको निर्वाचन गराउन गठित सरकार एक-आपसको अन्तरसङ्घर्षबाटै गुज्रियो भने पछिल्लो खण्डमा राजाको सक्रियतासँगै संविधानसभाको निर्वाचन नै तुहिएर गयो । त्यसैको पर्खाइ लगभग ६ दशक रह्यो । त्यही ६ दशकपछि सम्भव भएको संविधानसभा पनि संविधान जन्माउन नसकी प्रसवपीडा पनि भोग्नै नपाई पटकपटक मृत्युको मुखमा पुग्दै फर्किंदै छ, जो अहिले तीन महिनाको आयु लम्ब्याउन समर्थ भएको छ । तर, थाहा छैन, यसबीचमा यो संविधान जन्माउन सक्ने अवस्थामा रहन्छ, रहँदैन वा ‘कोमा’मा पुर्‍याएर भेन्टिलेटरको माध्यमले जनतालाई भ्रम दिँदै डाक्टरहरूले आफ्नो फी (शुल्क) लिइरहने हुन् । विश्व राजनीतिको परिदृश्यमा चालीसवटाभन्दा बढी राष्ट्रले संविधानसभाको सफल परीक्षण गरिसकेका छन् । सन् १७८९ मा प|mान्सबाट सुरु भएको संविधानसभाको इतिहास सन् २००६ मा बोलिभिया हुँदै अहिले कान्छो प्रयोगको रूपमा नेपालले परीक्षण गरिरहेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले समेत आफ्नो स्वतन्त्रताभन्दा अगाडि नै संविधानसभाको सफल प्रयोग गरेर सन् १९४९ नोभेम्बर २६ मा स्वीकार गर्न सन् १९५० जनवरी २६ मा पूर्ण रूपमा लागू गरिएको संविधान निर्माण गर्न जम्मा दुई वर्ष ११ महिना र ११ दिन नै लागेको थियो । यसको ढिलाइ हुनुमा यसबीचमा पाकिस्तानको विभाजन र महात्मा गान्धीको हत्या भनिए तापनि भारतीय राजनेताहरूको सुझबुझले स्वतन्त्रतासहितको संविधान जारी गर्न सक्छ । यसैगरी सदियौँ जातीय द्वन्द्वमा पिल्सिएको दक्षिण अप्रिmकामा सन् १९९४ मेमा निर्वाचित संविधानसभाले सन् १९९६ डिसेम्बरमा संविधानको अन्तिम रूप दिएर १९९७ फेबु्रअरी ३ मा लागू मात्र नगरी अहिले विश्वको शक्तिराष्ट्रको रूपमा समेत अगाडि बढिरहेछ । त्यसैगरी नेपालीको समेत सक्रिय सहभागितामा सम्पन्न विश्वको कान्छो राष्ट्र इस्टटिमोरमा सन् २००१ अगस्ट ३० मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् तोकिएको अवधिअगावै संविधान जारी गर्न समर्थ भयो, जब कि त्यो भर्खरै स्वतन्त्रताप्राप्त वर्षौं युद्धमा फसेको नवराष्ट्र थियो । अर्को अनुकरणीय उदाहरण इटालीको संविधानसभा हो, जुन सन् १९४६ मा निर्वाचन हुँदा तत्कालीन राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने एउटा मतपत्र र अर्को संविधान सभासद्को थियो । जसमा ५४ प्रतिशतले राजतन्त्र फाल्ने निर्णय दिए भने त्यसपछि बनेको इटालीको संविधान विश्वकै उत्कृष्टमध्ये मानिन्छ ।
केही विश्वका संविधान निर्माणकार्य हाम्रा लागि पनि उदाहरणीय हुन सक्छन् । जस्तो कोलम्बियाको घटनाक्रम हाम्रोसँग मेल खाने किसिमको थियो । सन् १९९० मा भएको संविधानसभामा गुरिल्ला, प्रवासी, श्रमिक, किसान तथा मुख्य राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि चुनिएर आएका थिए । तर तिनीहरूले समानुपातिक आधारमा आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा समेत उन्मुख गराए । त्यसैगरी सन् १९७४ अप्रिल २५ मा निर्वाचित संविधानसभाले पोर्चुगलमा सन् १९७६ अप्रिल २ मा संविधान जारी गर्‍यो, जहाँ प्रत्येक दिन एक धारा पारित गर्दै लगिन्थ्यो ।
यी यस्ता विश्व-इतिहासको बीचमा हाम्रो संविधानसभा भने अचम्मले गुजे्रर गएको छ । एक दशक लामो द्वन्द्वको व्यवस्थापन नै गर्न सकिएको छैन । दुईवटा सेना विद्यमान छ । शान्ति-प्रक्रिया सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पूर्वर्सतहरू यथावत् छन् । विद्रोही सेना समायोजनले गति नै राम्ररी समात्न सकेको छैन । दृश्य कस्तो देखिन्छ भने जसको सेना हो उसलाई व्यवस्थापन भइदेला भन्ने त्रास, बाँकीलाई नभइदेला कि भन्ने त्रास । यसैबीचमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय कुराहरू उठेका छन्, कतिपय ठाउँमा उठाइएका छन् । तर्सथ अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुँदादेखि जल्न थालेको नियति संविधानसभाको म्याद थप्ने तमसुकसमेत जलिरहेछ । यसबीचमा बन्न पुग्ने संविधान बनिहालेछ भने पनि त्यसले कस्तो नियति भोग्ने हो ? त्यो आफ्नै ठाउँमा छँदै छ ।
तर, संविधानसभाको म्याद समाप्त हुँदै गर्दा जुन किसिमको दृश्यहरू देखियो, त्यो त्यति आशालाग्दो छैन । पार्टी-पार्टीको अन्तरविरोधभन्दा पनि प्रत्येक पार्टीभित्रको अन्तरविरोध भयानक देखिन्छ । सरकारप्रमुखको राजीनामा बाहिरबाट भन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट तिखो भएको देखिन्छ । कुनै पनि पार्टीका नेताहरूमा आत्मविश्वास देखिँदैन । संविधानसभा संविधान निर्माणका लागि भन्दा पनि सरकार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । राष्ट्रिय सहमति त्यसका लागि सशक्त माध्यम बन्न पुगेको छ । सरकार बनाउनेलाई पनि राष्ट्रिय सहमति, सरकार ढाल्नेलाई पनि त्यही नारा अस्त्र बन्न पुगेको छ । संविधानसभा सदस्यहरू आफ्नै नेताहरूका बन्धक छन्, जो आफ्नो भूमिकाभन्दा पनि प्रमुख नेताहरूका भूमिकाबाट निर्देशित छन् । अहिलेको पाँचबुँदे सहमतिमा पनि त्यही कुरा मुखरित भएको देखिन्छ । जुन सहमति पनि पाँचवटा जातीय सङ्गठनले सर्वजातीय संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको माग गर्दै जलाइसकेको छ ।
सबैभन्दा कटमेरो काम, पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीगत लोकप्रियताको स्वार्थमा लागेर असम्भव र अस्वाभाविक कुरालाई उचालेर महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउने कार्य गरे जसले चारैतिर सबलबलाएर बढाइदिएको छ । हुन्न र असम्भव कुरालाई पनि ‘हुन्छ र गर्छर्ाा वा गराउँदछौँ भन्ने बुँदाविहीन वचनबद्धताले सर्वस्वीकार्य संविधानको बाटो छेकारो लगाएको छ । एउटालाई चित्त बुझेको बुँदा, अर्कोले जलाउने वातावरण बनाउन यिनै लागे । गत वर्ष प्रतिपक्षमा हुँदा एमाओवादी संविधानसभाको म्याद थप्न हुन्न भनेर र्सर्सत जसरी लागे, अहिले सकिएको म्याद पुनः थप्न सरकारमा हुँदा त्यसरी नै लागे । त्यही नियति अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि लागू भयो ।
अहिलेको म्याद थपाइ पनि सहमतिको नाममा ‘विकल्पविहीन विकल्प’को रूपमा मात्र भएको देखिन्छ । यसमा म्याद नथपी हुँदैन भन्नेहरूलाई त निरि्वकल्प विकल्प भइहाल्यो । तर, म्याद थप्नै हुन्न भन्नेदेखि यी-यी बुँदाहरू भएनन् भने म्याद थप्नुहुन्न भन्नेहरूसँग पनि संविधानसभाको म्याद नथपे के त ? भन्ने विकल्प थिएन । जनता त झन् विकल्प र निरि्वकल्पको बीचमा रन्थनिएकै थिए । म्याद कुनै पनि हालतमा थप्नैपर्छ भन्ने एमाओवादीका लागि त यो जीवनमरणकै कुरा थियो, जो नेतृत्वदेखि पार्टीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्थ्यो । साथै संविधानसभा धरापमा पर्दा सँगै धरापमा परिन्छ कि भन्ने मानसिकताबाट गुज्रेकै थिए । अनि दसबुँदे प्रस्ताव स्वीकार नभए, म्याद थप्न हुन्न भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था पनि ‘पानी तताऊ नत्र….’ भन्ने हो भनी सबैले बुझेका थिए । अनि, पार्टीको आन्तरिक विग्रहमा आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने मौका यही म्याद थपलाई बनाउन खोजिरहेका एमाले नेतृत्व पनि जति-जति म्याद र्घर्किंदै गयो त्यति-त्यति कालिदासले हाँगा काटेको अनुभूति गर्दै थिए । अनि कुन बाटो कहाँ जाँदै छौँ भन्ने थाहै नभएका मधेसवादी दलहरूलाई त संविधानसभाको समाप्तिसँगै आ-आफ्नो राजनीतिक बार्गेनिङ पनि समाप्तितिर लाग्दै छ भन्ने अनुभूति थियो नै । तर्सथ, सुनसरीदेखि नेपालगञ्जसम्मका जनतालाई वेबकुफ बनाउँदै फालिदिए- सामूहिक जातीय सेनाको तुरुप । तर, सानो शब्दजालले लपेटिएको त्यो तुरुप झन् सुरुप हुन्छ भन्न फाल्ने र टिप्ने दुवैलाई थाहै थियो, त्यसैले राखिदियो ४ नं. बुँदामा । अनि म्याद थप्नै हुन्न भन्ने कमल थापाको राप्रपालाई त के थियो र ? ‘आए आँप गए झटारो ।’
अहिले गरिएको पाँचबुँदे सहमति हतारमा गरिएको फेस सेभिङ (सबै पक्षलाई) को एउटा पाटो मात्र हो, जो शब्दको भूलभुलैयामा अन्तर्निहित छ । अहिले देखिएको तीतो सत्य के हो भने अब तीन महिनापछि फेरि पनि म्याद थप्नैपर्ने हुन्छ, जो सहमति पूर्णतः लागू भए पनि थप्नैपर्ने हुन्छ । किनकि ती सहमतिको बुँदा नं. २ मा तीन महिनाभित्रै संविधानको एकीकृत मस्यौदा बनाउने भन्ने उल्लेख भए तापनि संविधान जारी गर्नेबारेमा मौनता देखिन्छ । ४ नं. बुँदा तीन महिना म्याद थप्नेबाहेक अन्य बुँदामा भाषा स्पष्ट छैन, बुँदा नं. ३ र ५ त झन् शब्दजालमा जेलिएको स्पष्टै छ ।
यसबीचमा भएको पाँच बुँदामा, एउटा बुँदा थपेर ‘यसबीचमा थपिएको म्याद अवधिको तलब भत्ता नलिने भन्ने छैटौँ बुँदा पनि भइदिएको भए यस सहमति म्याद थपेको बेग्लै अर्थ र महत्त्व भइदिने थियो र जनताले मिर्मिरे बिहानीमा गरेको सहमतिमा नेतृत्वको गम्भीरता महसुस गर्ने थिए । शान्ति र संविधानका नाममा ९१ अर्ब १६ करोड खर्च भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विगतको म्याद थपाइदेखि भत्ता नलिएका एक मात्र सभासद् गगन थापाले चिच्याई-चिच्याई अरूलाई पनि नलिन गरेको अनुरोध, अनि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले म्याद थप्नुअघि ‘भत्ता नलिउँm बरु थोरै म्याद थपौँ भन्ने गरे पनि बुँदा बनाउने बेलामा भने भुलेछन् । बरु कमल थापाले आफ्ना सभासद्हरूले भत्ता बहिष्कार गर्ने भनेको पढ्दा, सुन्दा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक, क्रान्तिकारी नेतृत्वलाई ‘कुरीकुरी’ हुनुपर्ने हो । हुन त एक दशकभन्दा अगाडि गृहमन्त्री थिएँ भनेर अनियमित गाडी, ड्राइभर, इन्धन नछाड्नेहरूले नियमित भत्ता छाड्लान् भन्नु र ‘खै केले हड्डी छाड्ला’ भन्नु एउटै हो ।
जे होस्, यस पाँचबुँदे सहमतिको असल मनसायले कार्यान्वयन गरी संविधान निर्माणका गोरेटो कोर्न पनि सक्छन् । गरे नहुने र चाहे नबन्ने कुरा त केही पनि छैन । जे जसरी होस् जनता संविधान र शान्ति चाहन्छन्, बाँकी तपसिलका कुरा ।
तर त्यसो नभई, पाँचबुँदे सहमतिको बुँदा नं. ५ तर्फ राजनीतिक पार्टीको ध्यान गयो भने राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सरकार बनाउने खेलहरू सुरु हुनेछ । फेरि सत्रपटकको रिकर्डलाई पछाडि पार्ने अर्को रिकर्ड होल्डरको खोजी हुनेछ । तब यस्ता तीनमहिने म्याद थपाइले भदौ १४ को मध्यरातहरू नयाँ बानेश्वर मूल सडकले फेरि रमिता भोग्नुपर्नेछ । अनि यस्ता १४ गतेका मध्यरातहरू हुँदै अर्को जेठ १४ को मध्यरातहरू पनि आउनेछ । फेरि संविधानसभाका ६०१ सभासद्लाई बन्धक राखेर केही नेताहरूले कोठे सम्झौतामा बुँदेबुँदे सहमति गरिनै रहनेछन् ।