संविधान बन्न सम्भव, कार्यान्वयन असम्भव
विवादित मुद्दाहरूमा सहमति बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ६ वर्षदेखि गर्दै आएको प्रयास असफल भएको छ । ६ वर्षअघि विद्रोही माओवादी र प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरू जहाँ थिए अहिले पनि त्यही ठाउँमा उभिएका छन् । खासगरी सार्वभौम सत्ताको विभाजन (सङ्घीयता), शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा दलहरूबीच उत्पन्न विवाद यथावत् रहेको छ । विवादित विषयहरूमा काङ्ग्रेस–एमालेलगायतले दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा निर्णय लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले अब माओवादीहरू सहमतिमा नआए पनि संविधान जारी हुने सम्भावना देखिएको छ । काङ्गे्रस, एमाले, राप्रपा र केही स्वतन्त्र सभासद्समेत गरी चार सय चार सभासद् एक ठाउँमा उभिने चित्र सत्तापक्षले प्रस्तुत गरेको छ । तर, काङ्गे्रस र एमालेभित्रका कतिपय जनजाति एवम् मधेसी समुदायका सदस्यहरूले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिनसक्ने सम्भावना यथावत् छ । प्रमुख दुई दलभित्रैबाट ह्विप उल्लङ्घन गर्ने कार्य भयो भने दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्ने प्रयास पनि सफल हुने देखिँदैन । काङ्गे्रस र एमालेभित्रका जनजाति तथा मधेसी सुमदायसम्बद्ध सभासद्हरू कुनै पनि दिन पार्टी निर्णयविरुद्धको अभियानमा जुटे भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । तथापि पहिलो संविधानसभामा सहमति बन्न नसके प्रक्रियाद्वारा संविधान जारी हुन सक्ने अवस्था थिएन, दोस्रो संविधानसभामा सहमति बन्न नसके पनि प्रक्रियाद्वारा संविधान जारी हुन सक्ने अवस्था रहेकोले जस्तो भए पनि नयाँ संविधान आउने सम्भावना बढेको हो । सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारेमा काङ्गे्रस र एमालेबीच समान धारणा बनेकोले दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा संविधान जारी हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो । आगामी माघ ८ गते नसके अर्को कुनै मितिमा भए पनि संविधान जारी गरेर काङ्गे्रस–एमालेले ‘संविधान दिन सकेनन्’ भन्नेहरूलाई गतिलो जवाफ दिने निश्चित भए पनि उक्त संविधान सहज कार्यान्वयन हुनेमा भने आशङ्का छ ।
काङ्गे्रस–एमालेले २०४७ सालको संविधानलाई ‘विश्वको उत्कृष्ट’ भन्दै त्यसैमा सन्तुष्टि लिएका थिए । तर, माओवादीलाई मूल प्रवाहमा भित्याउने प्रयास भएपछि संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने मुद्दामा काङ्गे्रस–एमालेसमेत सहमत हुन बाध्य भएका हुन् । माओवादीलाई मूल प्रवाहीकरणका निम्ति तर्जुमा गरिएको संविधानसभाले बनाउने संविधानमै माओवादीको सहमति रहेपछि संविधानसभा गठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । दुईतिहाइ बहुमतद्वारा जारी गरिने संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानलाई यथावत् राखिए काङ्गे्रसभित्रको ठूलो हिस्सा, राष्ट्रवादी शक्ति र राजावादीहरू असन्तुष्ट बन्ने निश्च्ति छ । धर्मसापेक्ष संविधान निर्माण गरिए त्यसमा एमाओवादी, माओवादी, केही जातीय मोर्चा र कैयन एनजीओ तथा आईएनजीओहरू असन्तुष्ट बन्ने पनि निश्चित मानिन्छ । त्यसैगरी जातीय राज्यको प्रावधान र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने प्रावधानबिनाको संविधान जारी गरिएमा अति वामपन्थीहरू, जातीय मोर्चाहरू तथा क्षेत्रीयतावादी समूहहरूले संविधानलाई अस्वीकार गर्ने र प्रतिरोधी सङ्घर्षमा उत्रने सम्भावना प्रबल छ । यसरी प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, राजावादी, जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र माओवादीसमेतलाई उपेक्षा गरेर बन्ने–बनाइने संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन सक्ने हो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
दलका नेताहरूको सोच र व्यवहारका कारण उनीहरू जनतासँग धेरै टाढिइसकेका छन्, तर उनीहरूमा यो तथ्यबोध हुन सकेको छैन । आफूहरूले जे गरे पनि जनताले सहजै स्वीकार गर्छन् भन्ने भ्रम प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूमै देखिएको छ । यदि संविधानलाई जनस्वीकार्य बनाउने हो भने जनताको अभिमतद्वारा विवादित मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउनु उचित हुनेछ भन्ने कुराको महसुस राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सकिरहेको छैन । सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरी समाधान खोज्नेतर्फ दलका नेताहरूको ध्यान पुगिरहेको छैन । संविधान प्रमुख दलहरूको सहमतिका आधारमा वा दुईतिहाइ बहुमतको प्रक्रियाद्वारा, जसरी जारी गरिए पनि संविधानको घोषणासँगै उल्लिखित चार विषयमा जनमतसङ्ग्रहको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने निर्णय जारी गरियो भने देश द्वन्द्वमा जानबाट जोगिने र संविधान कार्यान्वयनमा सहज ढङ्गले आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । होइन भने नयाँ संविधानकै कारण देशमा बहुपक्षीय द्वन्द्व उत्पन्न हुने र अन्ततः मुलुकले गृहयुद्धको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनेमा शङ्का गर्नै नपर्ने भएको छ ।