-लालकृष्ण धमला
०६३ साल वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणाका दिनदेखि यताका दिनहरूलाई नियालेर हेरियो भने मुलुक नेताहरूले भनेझैं अग्रगमनतिर अग्रसर नभई प्रतिगमन, अस्थिर र गृहयुद्धतिर उन्मुख अन्योल मुलुकमा परिणत हुँदै गरेको यथार्थलाई धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । मुलुक सपार्छनेर जिम्मा लिएकाहरूबाट बिगारेर ध्वस्त पारिसक्दा पनि सुधार्ने अझै होस भएन । नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई अलिकति पनि होस भएको भए मुलुक यसरी अस्थिरता र अन्योलतर्फ उन्मुख हुने थिएन ।
०६५ साल जेठ १५ गते २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजसंस्थालाई हटाएको घोषणा गरेका दलहरूले दुई वर्षमा नेपाली जनतालाई नयाँ गणतान्त्रिक संविधान दिई नयाँ नेपालका लागि मुलुक अग्रगमनको बाटोतर्फ तीव्रगतिले दगर्ुर्ने र त्यस्तो दौडाइले मुलुकमा विकासको ज्योति फैलिएर झलमल्ल हुने र कुनै पनि नेपालीको मलीन मुहार देख्नै नपर्नेजस्ता आशा र भरोसा बाँडेर केवल दुई वर्षका लागि भनेर नेपाली जनतासँग म्याद मागेकाहरूले म्यादभित्र संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि ०६७ जेठ १४ गते मध्यरातमा असंवैधानिक तवरले एक वर्ष फेरि संविधानसभाको म्याद थपे जुन कुरा आफैं असंवैधानिक थियो ।
जब अन्तरिम संविधानमा दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान बनाइसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै र विशेष परिस्थितिमा बढीमा ६ महिनासम्म संविधानसभाको अवधि बढाएर संविधान जारी गर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै असंवैधानिक तवरले बलमिच्याइँ गरी एक वर्ष म्याद थप्ने काम ०६७ जेठ १४ गते मध्यरातमा भयो । त्यसरी असंवैधानिक तवरबाट म्याद थपेको समयसीमा पनि गुज्रिसकेको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सत्यतथ्यलाई टेकेर ५ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले ६ महिनाभन्दा बढी म्याद थप्ने अधिकार अन्तरिम संविधानले नदिएको फैसला सुनाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्पष्ट रूपले ६ महिनाभन्दा बढी म्याद थप्न नपाउने फैसला गरिसकेको अवस्थामा पहिले नै एक वर्ष म्याद थपेर अनधिकृत रूपले मुलुकको ढुकुटी रित्याउँदै तलबभत्ता खाएकाहरूको सभासद्को आधिकारिक हैसियत ०६७ साल मङ्सिर १४ गतेबाट नरहेको स्पष्टतः बुझ्नुपर्छ । सत्यतथ्य र यो कानुनी राज्य हो र विधिको शासन छ भनेर मान्ने हो भने गत मङ्सिर १४ गतेदेखि यताका दिनहरूमा उनीहरू बहालवाला सभासद् होइनन् । त्यसरी संविधानतः बहाल नरहेका सभासद्लाई फेरि गत १४ गते संविधानसभाको म्याद थप्ने अधिकार कसरी भयो ?
सर्वोच्च अदालतले ६ महिना म्याद थप्न दिएको फैसला अब ६ महिना थप गर्न सक्ने भनेर बोलेको अवस्था छैन । सर्वोच्चले भनेको ६ महिना त ०६७ मङ्सिर १४ गते नै सकिइसकेको छ । यसरी आफैं जनतालाई झुक्याएर असंवैधानिक भएका पूर्वसभासद्हरूले मनलागी संविधानसभाको म्याद थप गर्दै जाने हो भने यो मुलुक कानुनी राज्य कसरी रह्यो ? विधिको शासन खोज्न कहाँ जाने ? सभासद् आफैंले संविधान मिचिमिची आफ्नै आयु बचाइरहने र मुलुकको ढुकुटी रित्याइरहने हो भने नेपाली जनताले सुशासन कहाँबाट कसरी पाउने ? अनि नयाँ संविधान कहिले पाउने ?
गत १४ गते ६ महिना पहिल्यैदेखि असंवैधानिक भई म्याद गुज्रिई पूर्वसभासद् भइसकेका व्यक्तिले फेरि उधारो सहमति बाँडचुँड गरी पार्टीलाई फाइदा पुर्‍याउने अभ्रि्रायले प्रेरित भएर तीन दलले सहमति गरी तीन महिना म्याद थपेको र आवश्यक परे तीन महिना थप्ने भन्ने शब्द प्रयोग भएबाट फेरि तीन महिना पक्कै म्याद थप्छन् भन्ने स्पष्ट छ । सबैले आ-आफूले झुक्याउने चालबाजी रचना गर्दै एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई निमोठ्ने प्रपञ्चको रचना गरी म्याद थपिएको संविधानसभाबाट मुलुकको हित हुन्छ भनेर सोचियो भने त्योभन्दा महाभूल अरू केही हुनेछैन ।
जनसेना बुझाइसकेपछि हामी कमजोर हुन्छौँ, हामीले भनेबमोजितको संविधान बन्दैन भनेर सेना समायोजन संविधान निर्माण गर्नुभन्दा पहिले गर्दै नगर्ने माओवादी रणनीति र माओवादीको लडाकु सेना र हतियार राज्यलाई बुझाउन लगाएर माओवादीलाई निसस्त्र बनाउन पाए आफूले भनेजस्तो संविधान निर्माण गर्न अवरोध हुने थिएन भन्ने संसद्वादी दलहरूको आ-आफ्नै फाइदा हर्ेर्ने अनि राष्ट्र र जनताको हिततिर दृष्टि नदिने प्रवृत्ति नै वर्तमान अवस्थाको मूल जड हो । यस्तो अवस्थामा शान्ति र संविधान पाउने आशा गर्नु मर्ूखताबाहेक अरू केही हुने छैन ।
बरु संविधान संशोधनको प्रस्ताव लाने सभासद्हरूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्नुको सट्टा आफूले मुलुकको हित गर्न नसकेर मुलुक बर्बाद भएको सत्यतथ्यलाई हृदयंगम गरी २०४७ सालको संविधान पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव पेस गरेर ६०१ जनाको सर्वसम्मतिले पारित गरेको भए समस्या समाधान भई मुलुकले निकास पाउने आशा जनतामा पलाउने थियो । अझै केही बिग्रेको छैन, नेपाली जनताले धैर्यधारण गरेकै छन् । २०४७ सालको संविधान ब्युँताउनोस् । लाज नमान्नोस्, आफ्नो गल्ती र कमजोरी स्वीकार गर्दै २०४७ सालको संविधान ब्युँताउनोस् ।
माओवादीले एकलौटी सत्ता कब्जा गर्नु थियो भने तत्कालीन अवस्थाको ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएर सत्ताकब्जा गर्नुपथ्र्यो, गरेन । आफैंले आफैंलाई कमजोर बनेर उसले भूल गरेकै हो । अब सत्ताकब्जा एकलौटी रूपमा गर्न सक्ने अवस्था उसले आफ्नै कारणले गुमाइसकेको छ । संसद्वादीहरूले पनि माओवादीलाई समावेश नगरीकन आफ्नै किसिमको, एकलौटी संविधान बनाउँछौँ भनेर सोच्ने अवस्था छैन । जुन दिन संसद्वादी दलले संवैधानिक राजसंस्था त्यागेर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरे त्यसै दिन उनीहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो प्रहार गरे ।
मलाई सम्झना छ- मैले निलम्बन भर्खरै भएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई माओवादीले प्रमुख मालिक मानेको र अरू संसद्वादी दलहरू राजाको नजिक हुन होडबाजी चलेको अवस्थामा राजसंस्था किन धराशयी भयो सरकार भनेर दर्शनभेटको अवसरमा सोधनी गर्दा र आन्तरिक र बाह्य कारण जाहेर गर्दा राजाबाट म नेपालको सम्पदा विदेशीलाई जिम्मा लगाएर राजसंस्था जोगाएर राजा हुने पक्षमा छैन हुकुम भएको थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले इराक, अफगानिस्तानलाई सम्झना गरेका भए र अनि नेपाली र नेपालीको मायालाई थाती राखेर विदेशीसँग हातेमालो गरेका भए यतिबेला पूर्वराजा हुनुपर्ने थिएन । जे-जसो भए पनि गल्ती-कमजोरीहरू माओवादी, संसद्वादी र राजाको समेत नभएको होइन । तर, अब गल्ती-कमजोरीलाई सम्झना गर्दै र लिबियाको वर्तमान घटनाक्रमलाई नियाल्दै नेपालमा राजा, माओवादी र संसद्वादीहरूको त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुको विकल्प छैन । यदि कुनै पनि पक्षले घमण्ड्याइँ गर्‍यो भने तिनै पक्ष सत्यनास भई मुलुक सत्यनास बन्नेछ । शान्तिक्षेत्र नेपाल कुरुक्षेत्र भई विदेशीले रजाइँ गर्नेछ । यी आदि कुरालाई ध्यानमा राखेर त्रिपक्षीय सम्झौता भएमा तत्कालै मुलुकले निकास पाउनेछ । बिल्कुलै एकले अर्कोलाई बाइपास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।