खेलकुद लेख
आफ्नो भोट बढाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठले निर्वाचित आठवटा राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई खेलकुद ऐनविपरीत विघटन गरेपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा विवादको बिउ रोपिएको थियो । ओलम्पिक कमिटीमा एकछत्र राज गर्ने उद्देश्यअनुरूप श्रेष्ठले रोपेको बिउले खेलकुदमा गैरकानुनी कार्य फस्टाउनुको साथै सम्पूर्ण खेलकुद नै विवादमा तानिएको कसैबाट छिपेको छैन । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्ना आसेपासेको भरणपोषण गर्न श्रेष्ठले चालेको चाल अहिले खेलकुदका लागि दुर्भाग्य भएको छ । खेलकुदमा धुन्धुकारीको भूमिका निभाउँदै आएका श्रेष्ठले खेलकुदलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्न अहिले पनि यस्ता गैरकानुनी कार्यलाई मलजल र गोडमेल गर्दै आएका छन् । वर्तमान अवस्थामा एनओसीको अध्यक्ष बन्ने दिवास्वप्न देखेका श्रेष्ठले ओलम्पिक विवादलाई समाधान गर्नुभन्दा पेलेरै जाने रणनीतिका कारण ओलम्पिक विवाद झन् जटिल बनेको हो । यसरी एनओसीको विवादलाई कानुनी रूपमा सुल्झाउनुभन्दा गैरकानुनी खेलमा लागेका श्रेष्ठलाई गत साता संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले नराम्रो झापट हानेको छ । तसर्थ हिजोसम्म विवादमै रुमल्लिरहेको एनओसीको विवाद अहिले कानुनी उपचारका लागि अघि बढेको छ ।
गत साता सार्वजनिक लेखा समितिले लामो समयदेखि विवादित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी नेपालको कानुनअनुसार अवैधानिक भएको ठहर गर्दै उक्त कमिटीसँग कुनै पनि कामकारबाही नगर्न र सर्वोच्चले मान्यता दिएको रुक्मशमशेर राणाको एनओसीसँग मात्र कामकारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै समितिले प्रधानको एनओसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता नभएको, सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेको, डोटी जिल्लामा दर्ता गरेर अवैधानिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको र व्यापक आर्थिक अनिमियतता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारमा समेत पत्राचार गरेको थियो । यसअघि फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले खेलकुद मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले शक्तिको आडमा सर्वोच्चको आदेशलाई समेत लत्याउँदै आएका थिए । त्यसपछि बाध्य भएर लेखा समितिले मन्त्रालयलाई तीन दिनमा एनओसीको सम्पूर्ण गतिविधि जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले सर्वोच्चको फैसला मान्य भएको जवाफ पठाए पनि लेखालाई चित्त नबुझेपछि पुनः सचिवलाई नै समितिमा बोलाएको थियो । सचिवले पत्रमा लेखिएको आसय नै लेखामा व्यक्त गरेपछि लेखाले मन्त्री पौडेललाई बोलाएर एनओसीबारे निर्णय गर्दै निर्देशन दिएको थियो ।
यसरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अवैधानिकता र अनियमियतासम्बन्धी परेको उजुरीको आधारमा लेखा समितिले खेलकुद मन्त्रालयको लिखित धारणा, सर्वोच्चको दुईवटा फैसला, मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मध्यस्थतापत्र (आरबिट्रेसनपत्र) र समितिमा प्राप्त सूचनाका आधारमा निर्णय गरेको थियो । एनओसीको वैधानिक सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र एसियाली ओलम्पिक कमिटीसँग सम्बन्धको विषयमा र एनओसीमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे गम्भीर समस्या देखिएको लेखा समितिले प्रस्ट पारेको थियो । त्यस्तै समितिले एनओसीको बैंक खाताबाट नेसनल ओलम्पिक कमिटीको नेपालको खातामा रकम पठाएको, माछापुच्छ«े बैंकमा विदेशी नागरिकसहितको नाममा संयुक्त खाता खोलेको, आईओसीबाट हरेक वर्ष अनुदानको रूपमा प्रदान गरिने दुई लाख डलरको हिसाबबारे समेत प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, बेइजिङ, सिङ्गापुर, लन्डन ओलम्पिकमा सहभागी खेलाडीको भत्ताबापत प्रदान गरिएको रकम, साविक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको खातामा कारोबार नगरी अन्य बैंकहरूमा खाता खोल्दै बन्द गरिएको विषयमा पनि लेखाले मुद्दा उठाउन गरेको छ । यसैगरी सन् २०१२ अक्टुबर ७ मा आईओसीलाई लेखेकोे पत्रमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीद्वारा खर्च गरेको ६०७८८३.५३ डलर बजेटमध्ये ५९३८८३.५३ डलर खर्च भई १४ हजार डलर बाँकी रहेको भनिएकोमा नेसनल ओलम्पिक कमिटीको नाममा १० हजार बाँकी देखिएकाले आय, व्यय र लेखा परीक्षण दुरुस्त भए–नभएकोबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
एनओसीमा देखिएका यी गम्भीर समस्यालाई आत्मसात् गर्दै लेखा समितिले गत साता कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । समितिले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै एनओसीको विवाद समाधान गर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले मङ्सिर ३ गते निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिले उक्त पत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्राप्त जानकारीअनुसार यसै साता उक्त पत्र प्राप्त हुने जानकारीमा आएको छ । लेखा समितिको पत्र खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेपछि आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले अब मन्त्रालय खुद आफैँ कारबाहीका लागि अग्रसर हुन्छ कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई जिम्मेवारी दिन्छ त्यो हेर्न लायक भएको छ । खेलकुदमन्त्री एमालेका भएको र अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका हरेक गतिविधिमा उपस्थित भएर कानुनको अपहेलना गरिरहेका मन्त्री पौडेलबाट एनओसीमाथि कारबाही हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । र पनि, स्वयम् मन्त्री पौडेलले समितिसमक्ष उपस्थित भएर सर्वोच्चको फैसला मान्ने भनेपछि केही आशा भने गर्न सकिन्छ । तर, मन्त्री पौडेललाई सधैँ गलत सल्लाह दिएर समस्यालाई अझ जटिल बनाउँदै आएका अर्को धुन्धुकारी सहसचिव चूडामणि पौडेलले अब कस्तो रमिता देखाउँछन्– प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।
विगतमा ओलम्पिक विवादलाई अन्य दृष्टिकोणले हेरिए पनि वर्तमानमा यो विशुद्ध कानुनी लडाइँ हो भन्दा फरक नपर्ला । सर्वोच्चले प्रधानको एनओसीलाई अवैधानिक भएको फैसला सुनाएपछि नेपालमा दुईवटा नभई एउटै ओलम्पिक कमिटी रहेको प्रस्ट देखिन्छ । तर, कानुनी रूपमा पराजित भएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा प्रधानले एनओसीमाथि कब्जा जमाएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । अझ त्यसमाथि डोटी जिल्लामा गएर नेसनल ओलम्पिक कमिटी दर्ता गरेपछि आगोमा घ्यू थप्ने कार्य भएको थियो । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणाले पनि ओलम्पिक विवादलाई कानुनी लडाइँको संज्ञा दिएका छन् । राणाले यो विशुद्ध कानुनी लडाइँ हो भन्दै यसमा प्रधानको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको खुलासा गरेका छन् । राणाले प्रधान कानुनी लडाइँ हारेपछि अवैधानिक बाटो रोजेको चर्चा गर्दै यसको नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग कुनै सरोकार नभएको बताएका छन् । राणाले मुलुकमा एउटै ओलम्पिक कमिटी छ, त्यो हाम्रो नेपाल ओलम्पिक कमिटी हो । जसलाई देशले मानेको छ, जसको विधान राखेप, मन्त्रालय र राष्ट्रिय निर्देशनालयमा दर्ता छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा सर्वोच्चले पनि यही विधानलाई मानेर फैसला सुनाएको छ । यसमा भ्रमको खेती गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । साथै राणाले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले लेखा समितिमा बताएको कुरा सरासर झुट भएको बताउँदै आफ्नो कमिटीलाई मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म कुनै किसिमको पत्राचार नभएको बताएका छन् । स्मरण रहोस्, मन्त्रालयका पदाधिकारीले ओलम्पिक कमिटीमा कब्जा जमाउन राणालाई आफूहरूको सहयोग गरेको लेखा समितिमा बताएका थिए ।

दाजुभाइको गैरकानुनी कीर्तिमान !
युवा तथा खेलकुमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले गैरकानुनी निर्णयलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्दा खेलकुदको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ । खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै खेलकुदको विकासभन्दा राजनीतिको विकासमा उद्यत् देखिएका मन्त्री पौडेलले पछिल्लो समयमा गरेका हर्कतले खेलकुद राष्ट्रको नभई एमालेको जस्तो देखिएको छ । पौडेलले गरेका हरेक निर्णय ऐन कानुनविपरीत गैरकानुनी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओेलम्पिक कमिटीसँगको साँठगाँठ होस् या नेपाल क्रिकेट सङ्घको निलम्बन सबै अवैधानिक र गैरकानुनी छन् । अझ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामालाई हटाउन पौडेलले जसरी ऐन–कानुनलाई धोती लगाए त्यसको चर्चा गर्दा उनका गैरकानुनी निर्णयको पराकाष्ठा देखिन्छ । पौडेलको गैरकानुनी हर्कत यतिसम्म बढेको छ कि वर्तमान अवस्थामा उनका हरेक क्रियाकलाप विवादास्पद बनेका छन् । त्यसैले सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले उनलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको अवस्था छ । र पनि, मन्त्री पौडेलले आफ्नो रोटी सेक्ने बानी छोडेका छैनन् ।
त्यस्तै सर्वोच्चले अवैधानिक घोषणा गरेको एनओसीसँग पुच्छर जोडेर खेलकुदसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दक्षिण कोरियामा पलायन गरेको मन्त्री पौडेललाई आरोप लागेको छ । इन्चोन एसियाडका क्रममा एमालेका कार्यकर्तालाई नक्कली खेलाडी बनाई ओलम्पिकमार्फत एक्रिडियनसन कार्ड दिलाएर आर्थिक चलखेल गरेको ओलम्पिक स्रोतबाट थाहा भएको छ । उनलाई यो कार्यमा मन्त्रालयका सहसचिव चूडामणि पौडेलले सघाएको पनि स्रोतले दाबी गरेको छ । थुप्रै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहसचिव पौडेललाई आफ्नो १३ दिने भाइ भन्दै चिनाउँदै आएका मन्त्री पौडेलले नै मन्त्रालयमा भित्याएका थिए । अहिले यी दुईजनाको जोडीले खेलकुदमा अराजकता फैलाउँदै खेलकुदको वातावरणलाई नै दूषित पार्ने काम गर्दै आएको कतैबाट छिपेको छैन । यी दुवैको हर्कतले अहिले मन्त्रालय मात्र नभई खेलकुद नै गन्हाउन पुगेको छ । त्यसैले अहिले यो जोडीलाई खेलकुदमा धुन्धुकारीको जोडीको संज्ञा दिइएको छ । तसर्थ प्राप्त जानकारीअनुसार लेखा समितिमा मन्त्री पौडेल उपस्थित हुँदा समितिका एक सदस्यले मन्त्रीलाई आर्थिक चलखेल पनि गर्नुभो रे भनेर धज्जी उडाउँदै प्रश्न सोधेपछि मन्त्री नाजवाफ भएको सूत्रले दाबी गरेको छ ।
खेलकुदमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेदेखि नै विवादमा तानिएका मन्त्री पौडेल आफ्नै गैरकानुनी हर्कतका कारणले अहिलेसम्मका खेलकुदमन्त्रीहरूमध्येमै सबैभन्दा असफल र नालायक मन्त्रीका रूपमा चिनिएका छन् । कहिले जीवनराम, कहिले लामा टेन्डी शेर्पा त अहिले चूडामणिको काँधमा बन्दुक पड्काएर निसाना साँध्दै आएका मन्त्री पौडेल सधैँ यिनीहरूकै इसारामा नाच्दै आएका छन् । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा पौडेलले सही र गलतलाई अहिलेसम्म छुट्याउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक पद धारण गरेर पनि एमालेको मन्त्रीको रूपमा मात्र प्रस्तुत भएका पौडेलले वर्तमान अवस्थामा आफ्नो मात्र नभई एमालेकोे इज्जतसमेत चौबाटोमा लिलाम गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको एमाले पार्टीका एक खेल पदाधिकारीले बताएका छन् । ती पदाधिकारीले पौडेललाई निकम्मा मन्त्रीको संज्ञा दिँदै खेलकुदमा एमालेको साख जोगाउन पार्टीले उचित कदम उठाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । खेलकुद र पार्टीभित्र निकै आलोचित मन्त्री पौडेलको यही गैरकानुनी हर्कतले गर्दा एमालेले उनलाई फिर्ता बोलाउन लागेको पनि हल्ला चलेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्री पौडेलको कामकारबाहीले पार्टीको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेकाले उनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएको थाहा भएको छ ।

खेल समाचार

गुरुङ तेक्वान्दोको मुख्य प्रशिक्षक
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले तेक्वान्दोका मुख्य प्रशिक्षक दीपराज गुरुङले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । गत साता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् प्राविधिक बोर्डले गुरुङले ११ महिनाअघि दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । गुरुङले झापा महाधिवेशनपछि मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएका थिए । गुरुङको राजीनामा स्वीकृतिसँगै राखेपले तेक्वान्दोका वरिष्ठ प्रशिक्षक ध्रुवबहादुर गुरुङलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । छैटौँ डान प्राप्त गुरुङ दीपराज गुरुङपछि सबैभन्दा सिनियर प्रशिक्षक हुन् । उनले यसै वर्ष कुकिवानको दोस्रो श्रेणी अर्थात् ‘मास्टर’ उपाधि हासिल गरेका थिए । यो उपाधि हासिल गर्ने उनी नेपालका दोस्रो प्रशिक्षक हुन् । यसअघि यो उपाधि दीपराज गुरुङले हासिल गरेका थिए ।
०३८ मा तेक्वान्दोमा होमिएका गुरुङले ०४१ देखि ०४६ सम्म विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए । उनले सो अवधिमा खेलेका तेक्वान्दोका राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्दै राष्ट्रिय च्याम्पियन बनेका थिए । गुरुङ तीनपटक राष्ट्रिय च्याम्पियन बनेका थिए । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर रजतपदक जितेका थिए । उनले सन् १९८६ मा हङकङमा भएको ब्रिटिस फोर्स च्याम्पियनसिपमा रजत पदक जितेका थिए । त्यस्तै सोही साल भएको एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलको प्रदर्शन गर्दै क्वार्टरफाइनलसम्म पुग्न सफल भएका थिए । उनको यही उत्कृष्ट प्रदर्शनको कदर गर्दै तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव शरदचन्द्र शाहले दश हजार रुपैयाँ प्रदान गरेका थिए । शाहले राम्रो खेलेर पनि पदक जित्न नसकेको भन्दै गुरुङलाई अभागी खेलाडीको संज्ञा दिएका थिए । उनी ०४७ देखि तेक्वान्दो प्रशिक्षकमा कार्यरत थिए । गुरुङ ०५० मा राखेप प्रशिक्षकमा नियुक्ति भएका हुन् ।
तेक्वान्दोको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्ति भएपछि गुरुङले प्रफुल्लित मुद्रामा भने, ‘अहिले मेरो मिहिनेतको कदर भएको छ, यसका लागि म राखेपका सदस्यसचिव युवराज लामालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै मैले यसलाई चुनौतीको रूपमा पनि लिएको छु । आफ्नो जिम्मेवारी सफलताका साथ निभाउने प्रयत्न गर्नेछु ।’ गुरुङले आफू कसैसँग वादविवाद नगरी तेक्वान्दोको समग्र विकासमा होमिने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । तेक्वान्दो सङ्घसँग हातेमाले गरेर अगाडि बढ्ने बताउँदै गुरुङले तेक्वान्दो सङ्घ निर्देशन आफ्ना लागि सर्वोपरी बताए । त्यस्तै उनले वर्तमान अवस्थामा तेक्वान्दोको खेलस्तर गिर्दो अवस्थामा रहेको स्वीकार्दै त्यसलाई माथि उकास्न आफू समर्पित हुने बताए । कसैसँग वादविवादभन्दा पनि आफू तेक्वान्दोको विकासमा अघि बढ्ने कुराको पनि खुलासा गरेका थिए ।
स्मरण रहोस्, सन् १९९८ को बैङ्कक एसियाडमा नेपाललाई तेक्वान्दोमा ऐतिहासिक रजत पदक दिलाउन गुरुङको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । तेक्वान्दोले एक रजतसहित दुई कास्यपदक जित्दा गुरुङ राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक थिए । उक्त एसियाडमा सविता राजभण्डारी, किशोर श्रेष्ठ र सपना मल्लले पदक जितेका थिए ।

विद्यालय तेक्वान्दो पुष्पलालको झोलीमा
पुष्पलाल उमाविले प्रथम उपत्यकाव्यापी अन्तरविद्यालय तेक्वान्दो प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । चार स्वर्ण तीन रजत र दुई कास्य जित्दै पुष्पलालले टिम च्याम्पियनको उपाधि उचालेको हो । राष्ट्रिय विद्यालय तेक्वान्दो महासङ्घद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा तीन स्वर्ण जितेको माउन्ट एभरेस्ट स्कुल दोस्रो तथा तेस्रो स्थानमा रहेको सिल्भर साइनले दुई स्वर्ण एक रजत र तीन कास्य जितेको थियो । प्रतियोगितामा माउन्ट एभरेस्टका सुमन मगर सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका थिए । उनले २५ केजी तौल समूहमा स्वर्ण जितेका थिए । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा सम्पन्न प्रतियोगितामा विजेतालाई राखेपका सदस्यसचिव युवराज लामा, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार कार्की, आयोजक महासङ्घका अध्यक्ष टंक भट्टराई र महासचिव सूर्यलाल भण्डारीलगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । दुईदिने प्रतियोगितामा विभिन्न २६ विद्यालयका एक सय ७० खेलाडीले १२ स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

बेसिक लेभल कोचिङ कोर्स सुरु
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानको आयोजनामा बेसिक लेभल कोचिङ कोर्स (लेभल– १) हालै सुरु भएको छ । कोर्समा क्रिकेट, फुटबल र टेबलटेनिस गरी तीन खेलका आधारभूत तालिम दिइनेछ । क्रिकेटमा ७८, फुटबलमा एक सय ११ र टेबलटेनिसमा ११ प्रशिक्षार्थी सहभागी छन् । कोर्सअन्तर्गत क्रिकेट र टेबलटेनिस सातदोबाटोस्थित नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठान परिसर तथा फुटबल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुनेछ । क्रिकेट प्रमुख प्रशिक्षक प्रशिक्षक जगत टमाटासहित सामसङजंग थापा, अरुण अर्याल र मञ्जुर आलम खानले सञ्चालन गर्नेछन् भने फुटबल दीपकराज शाही, मिलन हाडा र श्रीराम रञ्जितकारले सञ्चालन गर्नेछन् । त्यस्तै टेबलटेनिस कोर्स रिता प्रजापतिले चलाउने छिन् । सहभागीको अध्ययनमा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कोर्स शनिबार मात्र सञ्चालन गरिने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश प्रधानले जनाएका छन् । कोर्स ३० हप्तासम्म चल्नेछ । राखेप सदस्यसचिव युवराज लामाले कोर्समा सहभागी खेलका सम्बन्धित प्रशिक्षकलाई खेल सामग्री हस्तान्तरण गरी कोर्सको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए ।

ह्विलचेयर टोली बंगलादेशमा
बंगलादेशको साभरमा हुने एस्कन (एसियन स्पाइनल कोर्ड नेटवर्क) खेलकुदमा नेपाली ह्विलचेयर टोलीले सहभागिता जनाउने भएको छ । नोभेम्बर २७ देखि डिसेम्बर ३ तारिखसम्म चल्ने खेलकुदमा नेपालले ह्विलचेयर बास्केटबल, ह्विलचेयर टेबलटेनिस र ह्विलचेयर पावर लिफ्टिङ गरी तीन विधामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । बास्केटबल खेलाडीहरूमा हिमाल अर्याल (कप्तान), डिगम चेम्जोङ, केशव थापा, ऋषि ढकाल, नारायण दवाडी, राजु गुरुङ, रामबहादुर तामाङ, तिलकराम पोखरेल, कृष्ण चौधरी र दण्डबहादुर बुढाथोकी रहेका छन् । यी १० खेलाडीमध्ये केशव र रामबहादुरले टेबलटेनिस तथा राजुले पावर लिफ्टिङमा पनि सहभागिता जनाउने बताइएको छ । बास्केटबलमा नेपालसहित बंगलादेश र भारत गरी तीन राष्ट्रले राउन्ड रविन लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । नेपालले नोभेम्बर २८ मा बंगलादेश र ३० मा भारतसँग खेल्नेछ । राउन्ड रोबिनमा शीर्ष दुई स्थान हात पार्ने टोलीले पुनः उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

क्रिकेटमा पनि पछारिए पौडेल
खेलकुदमा गैरकानुनी कार्य गरेर आतङ्क मच्चाउँदै आएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल पुनः नराम्रोसँग पछारिन पुगेका छन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को निर्वाचित कमिटीलाई निलम्बन गरी गैरकानुनी कार्य गरेका मन्त्री पौडेललाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पौडेल अहिले भ्यागुतोझैं उत्तानो परेका छन् । यति मात्र होइन, उनले अहिलेसम्म खेलकुदमा चालेका हरेक कदमहरू गैरकानुनी सावित भएका छन् । एकपछि एक गलत र गैरकानुनी निर्णय गर्दै आएका मन्त्री पौडेलले अब कसलाई निसाना बनाउने हुन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत २० कात्तिकमा क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गर्दै निर्वाचित पुरानो कार्यसमिति भङ्ग भएको जानकारी दिएको थियो । तर, पछि यसलाई मन्त्रालयले सच्याउँदै निलम्बन मात्र गरिएको जानकारी गराएको थियो । मन्त्री पौडेलको गैरकानुनी हर्कतले पराकाष्ठा नाघेपछि यो निर्णयको विरुद्धमा क्यानका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोमबार सर्वोच्चले गत २० कात्तिकमा मन्त्रीको स्ववेकले गठित नेपाल क्रिकेट सङ्घको नयाँ कार्यसमितिलाई पदाधिकारीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएपछि क्रिकेटमा मन्त्री पौडेलको हस्तक्षेप समाप्त भएको छ ।
मन्त्री पौडेलले क्रिकेट सङ्घ निकम्मा भएको भन्दै विनयराज पाण्डेलाई अध्यक्ष तथा श्रीहर्ष कोइरालालाई उपाध्यक्ष र रमेश सिलवाललाई महासचिवमा मनोनीत गर्दै निर्वाचित कार्यसमिति भङ्ग गरेका थिए । मन्त्रीको यो हर्कतविरुद्ध दीपक कोइराला, दिवाकर घले, दीपक साउदलगायतले सो निर्णय कानुन र विधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चको अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सोमबार अध्यक्ष विनयराज पाण्डेलगायत क्रिकेट सङ्घका नवगठित कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यलाई क्रिकेट सङ्घको पदाधिकारीको हैसियतमा १७ मङ्सिरसम्म कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले १७ गते दुवै पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलासले उक्त पैmसला गरेपछि क्रिकेटमा पुरानो कार्यसमितिले नै क्रिकेटको आगामी कार्यभार समाल्ने कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ ।