– श्रीविक्रम भण्डारी

मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार छ, त्यसमाथि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) छन्, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ छन् । कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि योभन्दा उपयुक्त समय अरू हुन सक्तैन । विडम्बना ! यी दुवै प्रतियोगिताको आयोजना सन्मुख आइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले मौनता साँधेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा अन्य कुनै कार्य गरेका छैनन् । १३औँ साग र आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताबारे राखेपले खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सरकारतर्फ इसारा गर्दै आएका छन् । परिणाम, यी दुई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना यतिबेला धरापमा परेको छ ।

प्रदेश नम्बर पाँचमा आयोजना हुने आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको पहिलो मिति मङ्सिरमा तोकिएको थियोे, तर भौतिक पूर्वाधारको कारण देखाउँदै निर्धारित समयमा आठौँको आयोजना हुन सकेन । त्यसपछि माघको अन्तिम सातादेखि गर्ने भने पनि कहिले गर्ने त्यसको मिति तोकिएन, खालि मौखिक रूपमा माघमा गर्ने मात्रै भनियो । अहिले पुनः चर्चा चलेको छ– अब आठौँको आयोजना फागुनमा गर्ने । फागुनको कति गतेदेखि गर्ने त्यसको मिति सम्बन्धित निकायले तोकेको छैन । प्राप्त जानकारीअनुसार फागुन ९ देखि आठौँको शुभारम्भ हुने थाहा भए पनि औपचारिक रूपमा त्यसको घोषणा गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा आठौँ राष्ट्रिय यस वर्ष हुन्छ या हुँदैन त्यो पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यतिबेला आठौँको बारेमा विभिन्न चर्चा–परिचर्चा चले पनि आठौँ समयमै आयोजना नहुनुमा आर्थिक पक्षलाई मुख्य कारण मानिएको छ । यतिबेलासम्म आठौँको लागि १७ करोड निकासा भइसकेको छ । यति धेरै रकम निकासा हुँदासमेत आठौँको ६० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत बजेट अहिलेसम्म निकासा हुन सकेको छैन । यही कारण भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सहज रूपमा हुन सकेको छैन । राखेपले बजेटको लागि पहल गरेको देखिए पनि खेलकुद मन्त्रालयले खासै चासो देखाएको छैन । खेलकुद मन्त्रालयले आठौँको लागि अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको माग गरे पनि जुन किसिमको जिम्मेवारीका साथ पहल गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको छैन । मन्त्रालयले किन यस्तो गैरजिम्मेवार भूमिका निभाइरहेको छ, त्यसले आठौँप्रति प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण समितिका संयोजकसमेत रहेका भीम ओलीले आठौँको आयोजना बजेटमै टिकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेट अभावका कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको बताउँदै आफ्नो कारणले आठौँमा कुनै प्रभाव नपर्ने दाबीसमेत गरेका छन् । अहिले आठौँको बल सरकारको कोर्टमा भएको र सरकारले तोकिएको समयमा गर्ने–नगर्ने उसैको हातमा रहेको बताए । यदि आठौँ फागुनको दोस्रो सातादेखि आयोजना भएन भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको अभिव्यक्ति थियो । किनकि त्यसपछि मध्यपश्चिमाञ्चलमा आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सकिँदैन । गर्मी र वर्षात्का कारण ६ महिना पछि सार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

ओलीको बयान सुन्दा आठौँ निर्धारित समयमा हुने छाँटकाँट देखिँदैन । आखिर यस्तो स्थितिको सिर्जना कसले गऱ्यो निशाना खेलकुदमन्त्री सुनारतर्फ सोझिएको छ । राखेप जुनसुकै अवस्थामा पनि फागुनमा आठौँ गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने मन्त्री सुनार त्यसलाई अनसुनी गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुदले जबसम्म आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्दैन अर्थात् पूर्ण रूपमा आठौँका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार हुँदैन तबसम्म मन्त्री सुनार आठौँ गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । यतिबेलासम्म आठौँको लागि अपुग बजेट सरकारले निकास नगरेको अवस्थामा फागुनको पहिलो सातासम्म सम्पूर्ण पूर्वाधार पूर्ण रूपमा बन्ने कुरामा लालमोहर लगाउन सकिने अवस्था छैन । यसरी दिनप्रतिदिन आठौँ चक्रव्युहमा पर्दै गएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले आठौँ फागुनको पहिलो सातादेखि हुने बताउँदै आएका छन् । विष्टले दिएको अभिव्यक्तिलाई सापटी लिँदा ‘ज्यादै ढिलो भयो भने फागुन १५ गते हो, त्यसभन्दा माथि जाँदैन ।’ तर, यो कुरामा मन्त्री सुनारले मौनता साँध्नुको पछाडिको रहस्यले भने यो मितिमा आठौँ होला भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै खेलकुदको कायापटक गर्ने उद्घोष गरेका मन्त्री सुनारको यतिबेलासम्मको क्रियाकलापको विश्लेषण गर्दा उद्घाटनमन्त्रीमै सीमित छन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर कार्यान्वयनको लागि आदेश दिए पनि मन्त्री सुनारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई अहिलेसम्म समाधान गर्न सकेका छैनन् ।

आखिर आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताप्रति मन्त्री सुनारको सोच र रणनीतिको के हो ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन । सुनिन आएअनुसार सुनार विष्टको कार्यकालसम्म आठौँ गर्ने मुडमा छैनन् । यदि विष्टको कार्यकालमा आठौँ भयो भने यो उनको सफलताको पाटो बन्नेछ । किनकि विष्टको कार्यकालमा दोस्रोपटक राष्ट्रिय प्रतियोगिता सम्पन्न हुनेछ । त्यसैले मन्त्री सुनार नयाँ खेलकुद ऐन जारी गरी आफ्नोअनुकूलको व्यक्तिलाई राखेपमा आसीन गराएपछि मात्रै आठौँ गर्ने पक्षमा छन् । सुनारको आनाकानी र गैरजिम्मेवारीलाई हेर्दा पनि यो कुराले प्रस्ट पार्छ । यदि सुनार आफ्नो रणनीतिमा सफल भए भने आठौँ अर्को वर्षको असोजदेखि मङ्सिरसम्म जुनसुकै बेला पनि हुन सक्छ । तर, अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यो समयसम्म सुनार खेलकुदमन्त्री रहन्छन् या रहँदैनन् त्यसले खास अर्थ राख्नेछ । यतिबेला सुनारको हर्कत र गोप्य मन्त्रणाको चर्चा गर्दा उनी आठौँको मिति तोक्ने पक्षमा छैनन् । त्यसको लागि मन्त्री सुनारले मध्यपश्चिमाञ्चलका अध्यक्ष ओलीलाई समेत आफ्नो ग्रुपमा राखेर आठौँबारे प्रतिकूल अवस्थाको सिर्जना गरिरहेको सुनिनमा आएको छ । हिजोसम्म निर्धारित समयमा आठौँको आयोजना हुने कुरामा सुगाको जस्तै रट लगाउने ओलीले अहिले देखाएको परिवर्तित रङले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ ।

खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै खेलकुदको कायापटक गर्ने उद्घोष गरेका मन्त्री सुनारको यतिबेलासम्मको क्रियाकलापको विश्लेषण गर्दा उद्घाटनमन्त्रीमै सीमित छन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर कार्यान्वयनको लागि आदेश दिए पनि मन्त्री सुनारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई अहिलेसम्म समाधान गर्न सकेका छैनन् । कानुनी राज्यमा कानुनको पालना गराउनमा उनी पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् । त्यस्तै विवादित राष्ट्रिय सङ्घहरूको विवाद सुल्झाउने उनको कोसिस अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन, भविष्यमा हुन्छ या हुँदैन त्यसको पनि कुनै टुङ्गो छैन । जहाँसम्म आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को कुरा छ, त्यसमा मन्त्री सुनार पूर्ण रूपमा अक्षम साबित भएका छन् । प्रतियोगिताको तयारीको कुरा छोडौँ अहिलेसम्म यी नेपालमा आयोजना हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको निर्धारित मितिसमेत तोक्न सकेका छैनन् ।