अर्थतन्त्र धराशयी बन्ने खतरा-रामहरि पाण्डे
मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त बन्दै गइरहेको बेला यसलाई थप जोखिमपूर्ण बनाउने काम नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट नै हुन थालेका तथ्यहरू खुल्न थालेका छन् । देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा गभर्नर डा. युवराज खतिवडा वर्ष दिनअघि आफूलाई गभर्नर बन्नबाट क-कसले रोक्न खोजेका थिए तिनको खोजी गरी बदला लिने अभियानमा लाग्नुभएकोले यस्तो समस्या देखिएको हो । गभर्नरकै कारण वित्तीय क्षेत्रमा चरम समस्या देखिन थालेपछि उहाँको १५ महिने भूमिकालाई सूक्ष्म अध्ययन गर्नेहरूले खतिवडालाई इतिहासकै सबैभन्दा असफल र अक्षम व्यक्ति भएको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् ।
खराब कर्जा र घरजग्गाको कारोबारका कारण बजारमा तरलताको अभाव देखिएको भनिए पनि खराब कर्जा र घरजग्गाको कारणले नभई गभर्नरप्रति विश्वासको स्थिति नभएको कारणले समस्या देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । गभर्नरकै कारण मुलुक आर्थिक दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको भनाइ छ । अधिकारीहरूका अनुसार गभर्नर खतिवडाले महिनाको कम्तीमा पनि तीनपटक नयाँ नीति ल्याई लागू गराउन खोज्नाले ठूलो समस्या देखिएको हो । हप्तैपिछे नीति परिवर्तन भएपछि कसरी सकारात्मक काम हुन्छ, बैंकिङ क्षेत्रले स्थायी रूपमा काम गर्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न गर्दै ती अधिकारीले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘खतिवडाले हचुवाको भरमा बजारबाट पूर्वराजाको फोटो भएका नोट हटाउने नीति ल्याएकोले बैंकहरूमा वित्तीय आतङ्क नै फैलियो, सर्वसाधारणमा हाहाकार मच्चियो, तैपनि त्यसलाई लागू गराउन खोजियो तर सफल हुन सकेन । अधिकारीहरूका अनुसार गभर्नर खतिवडा पछिल्लो समयमा त वित्तीय समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आफूलाई गभर्नर हुनबाट रोक्न खोज्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नमा बढी समय खर्चिने र सोहीअनुसार नीति ल्याउनमा बढी केन्द्रित बन्दै जानुभएको छ ।
र्सर्ीइओको तलबमा लगाउन खोजिएको अंकुश असफल भएको, ब्याजदरको वृद्धिसँगै निक्षेप बढेन, कडा कारबाही गर्नुपर्ने बंैकलाई नरम र नरम कारबाही गर्नुपर्ने बैंकलाई कडा कारबाही गरी राष्ट्र बैंक स्वयम्ले समस्या सिर्जना गर्‍यो । नेपाल विकास बंैक, सम्झना फाइनान्स, सेयर मार्केट फाइनान्सको दर्जामा सबै बैंकलाई राख्न खोज्नुभयो भने आफूनिकटका मानिसले सञ्चालन गरेका बैंकको सुपरीवेक्षण नगर्ने र आफूविरोधीहरूको बैंक र फाइनान्सलाई अनावश्यक सुपरीवेक्षण गर्ने, अनेकखाले झमेला र दबाब दिने, तकेता गरिरहनेजस्ता काम गभर्नरको ठाडो निर्देशनबाट हुँदै आएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
गभर्नर खतिवडाले गोर्खा विकास बैंक, भिवोर विकास बैंक, युनाइटेड विकास बैंक लिमिटेड, सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स कम्पनी, सम्झना फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड बनेपा, पिपुल फाइनान्स, मर्कन्टायल फाइनान्स, मल्टीपरपस फाइनान्स, भाजुरत्न फाइनान्स, नमस्ते वित्तीय संस्था, इन्भेस्ट फाइनान्स लिमिटेड, मर्चेन्ट बंैकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलगायतका बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई कारोबार गर्न रोक लगाउने तथा समस्याग्रस्त घोषणा गरी बंैकिङ क्षेत्रमा आतङ्क सिर्जना गर्नुभयो । आफूलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्न खुलेर लागिपरेको भन्दै भिवोर बैंकलाई अनावश्यक रूपमा कारबाही गर्नुभएको र पछि चौतर्फी दबाब परेपछि कारबाही फुकुवा गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीको भनाइ छ । बैंकका अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यीमध्ये केही बैंकबाट खराब काम भएको हुन सक्छ तर सबैलाई एउटै क्याटगोरीमा राखेर हेर्नु हुँदैनथ्यो ।’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा बैंक विकास गर्नुको सट्टा ख र ग वर्गको बैंकिङ संस्थाहरूबाट आफ्नो निक्षेप झिकेर चालू बैंक बन्द गराउने षड्यन्त्रमा गभर्नर खतिवडा तल्लीन हुनुभयो, यसले पनि समस्या सिर्जना भयो ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद छाडेर गभर्नर बन्न पुग्नुभएका खतिवडा सुरुमा उग्ररूपमा प्रस्तुत हुनुभयो तर, यतिबेला राष्ट्र बैंकको मात्र नभएर सिङ्गो वित्तीय क्षेत्रमा काउसोको माला सावितजस्तै हुनुभएको राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयभित्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
बैंकलाई समस्यामा पारी कारोबारमा रोग लगाएर पछि फुकुवा गरेको गोर्खा विकास बैंकमा गभर्नर खतिवडाले मासिक चार लाख तलब लिने गरी भान्जा नाता पर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उक्त बैंकको र्सर्ीइओ पदमा जागिर लगाइदिएका छन् । त्यसैगरी समान तलब दिनेगरी बैंकको सल्लाहकारको रूपमा तुलसी उप्रेतीलाई पनि सोही बैंकको जागिरे बनाएका छन् । चरम समस्या देखिएको भनिएको गोर्खा विकास बैंकमा मात्र होइन अन्य विभिन्न बैंकहरूमा पनि आफन्तहरूलाई राम्रो तलबमा जागिर लगाउन गभर्नर खतिवडा सफल हुनुभएको उहाँनिकट एक बैंकरले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-निर्देशक वा प्रबन्ध-सञ्चालक रहेको बैंकमा समस्या देखिएको भन्दै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सारंगी बजाउँदै हिँड्ने गरे पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा त्यही व्यवस्था लागू गराउनुभयो । यसबाट उहाँले मोटो रकम हात पार्न सफल हुनुभएको अधिकारीहरूको आरोप छ । बंैक सञ्चालन हुनका लागि प्राप्त निवेदनहरूबाट सेञ्चुरी कमरि्सयल बैंक लि., सिभिल बैंक लि., मेगा बैंक लि. र कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंक नेपाल लि.लाई मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिनुभयो । स्रोतले भन्यो, ‘यी चार बैंकलाई इजाजत दिँदा पनि गभर्नर खतिवडाले राम्रो आम्दानी गर्नुभएको थियो । त्यस्तै वीरगन्ज फाइनान्स लि. र हिमचुली विकास बैंक लि. एक-आपसमा गाभिई राष्ट्रिय बैंक बन्ने इजाजत दिनका लागि पनि राम्रो रकमको डिमान्ड गर्नुभएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैगरी आगामी सत्ता परिवर्तनपछि पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउन, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आवासीय प्रतिनिधि कार्यालय नेपालबाट हटेपछि मुलुकमा साम्यवादी वित्तीय र बैंकिङ व्यवस्था लागू गर्न सकिने निचोड निकाली सोहीअनुसार एमाले र माओवादी नेतृत्वसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रमुख विषयलाई अन्यत्र मोडेर आफ्नो लगानी भएको जनता बैंकको विषय र हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको सम्पत्ति विवरणलाई छायामा पार्नका लागि भए पनि बैंकिङ क्षेत्रको विषयलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्‍याउने काम पनि गभर्नर खतिवडाले गर्नुभयो ।
मुलुकको आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक बन्दै जानुका साथै डलरको सञ्चिति घट्दै गएर डलर बेची भारु किन्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंक पुगेको बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले बताउनुहुन्छ । ‘शोधानान्तर घाटा बढिरहेको बेला ठूला आयातको भुक्तानी गर्न आत्तिनुपर्ने अवस्था छ, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने भनिए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन, यसमा नेतृत्वले लिएको नीतिले काम गरिरहेको छैन । पूर्वगभर्नर तिलकबहादुर रावल युद्धकालीन समयमा पनि राम्रो रहेको वित्तीय क्षेत्र शान्ति स्थापनापछि अर्थात् गएको एक वर्षयता निकै नाजुक बन्दै गएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबाट कुराभन्दा बढी कामको खाँचो छ तर, अहिले कुरा बढी भएको छ, कुरा गर्ने काम नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा कैयन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र डुब्ने खतरा देखिन्छ ।’
गभर्नर खतिवडा मौद्रिक नीतिका विज्ञ व्यक्ति भए पनि उहाँकै कार्यकालमा मौद्रिक नीति असफलप्राय: भएको छ । तर, बंैकिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष अशोक राणा यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकार अस्थिर भएको, समयमा बजेट ल्याउन नसकेको, राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिएकोलगायतका कारणले वित्तीय समस्या देखिएको हो ।’ ख र ग वर्गको बैंकमा केही समस्या देखिए पनि क वर्गका बैंकमा कुनै समस्या देखिएको छैन । इन्टरबैंकिङ सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो रहेकोले त्यसखाले समस्या नभएको राणाको भनाइ थियो । उहाँकै भनाइलाई आधार मान्दा पनि यदि इन्टरबंैकिङ सम्बन्ध राम्रो नहुने हो भने धेरै बैंक समस्यामा पर्ने निश्चित छ ।
२०६५ को भदौमा ११७५ को अङ्कमा पुगेको नेप्से सूचकाङ्क २०६७ फागुन मसान्तसम्ममा ३८४.१७ को बिन्दुवरिपरि घुमिरहेको छ । अघिल्लो वर्षको मात्र तुलना गर्ने हो भने, २१.० बिन्दुले कमी आएको देखिन्छ । खतिवडाको पालामा सेयर बजार ओरालो लागेकोले लगानीकर्ताहरूको धन गुमेको मात्र छैन, यस बजारप्रतिको विश्वसनीयता पनि गुम्दै गएको सेयर बजारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । दिन दुगुना रात चौगुना भने जसरी मूल्यवृद्धि भएको छ । ०६७ साउनमा ९.५ प्रतिशत कायम रहेको मूल्यवृद्धि गत पुस महिनामा ११.३ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्यो । अहिले यो सङ्ख्यामा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष २८.५ प्रतिशत रहेको चालू खर्चमा पनि यस वर्ष घटी १५.० प्रतिशत हुन पुगेको छ । वैदेशिक व्यापार पनि सन्तोषजनक नहुनुका साथै लक्ष्यअनुसार वैदेशिक व्यापारबाट फाइदा लिन सकिएको छैन । यसमा पनि गभर्नरले ल्याएको च्याउसरी नीतिहरू प्रमुख बाधक बन्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक भागवडाको आधारमा बैंकमा कार्यरत सिनियर कर्मचारीलाई उपेक्षा गरी जुनियर व्यक्तिहरू गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाएपछि बैंकका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकहरू खतिवडाप्रति आक्रामक छन् । स्रोतले भन्यो, ‘केही कार्यकारी निर्देशक र गभर्नरबीच बोलचालसमेत राम्रो छैन ।’ ‘एउटै कार्यालयमा दैनिक काम गर्ने कर्मचारीसँग त मिल्न नसक्ने व्यक्तिले कसरी वित्तीय क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सक्नुहोला -‘ एक निर्देशकले प्रश्न गर्नुभयो ।
एमालेको आगामी महाधिवेशनमार् इश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउने दौडमा अर्थ सङ्कलकको भूमिकालाई सक्रिय बनाउनुका साथै बैंकिङ क्ष्ँेत्रलाई अर्थ सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिँदै संयोजकको भूमिका निभाउनुभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूको भनाइअनुसार राष्ट्र बैंकलाई एमालेको मिनी कार्यालयको रूपमा परिणत गरिदिनुभएको छ । काङ्ग्रेस र माओवादीनिकट कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरूले राष्ट्र बैंकलाई एमालेको मिनी कार्यालय बनाउनबाट नरोके गभर्नरलाई नै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । तै पनि राष्ट्र बैंकमा दिनहुँ एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको भीड लाग्ने क्रम रोकिएको छैन ।

गभर्नरमाथिका गम्भीर आरोपहरू
ड्ड वित्तीय क्षेत्रमा आतङ्क र अन्योल सिर्जना गरेको ।
ड्ड अचानक घरजग्गा कारोबारमा रोक लगाएर संकट सिर्जना गरेकोे ।
ड्ड मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको ।
ड्ड राष्ट्र बैंकलाई एमालेको मिनी कार्यालय बनाएको ।
ड्ड बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आफैंले बढाउँदै लगेको ।
ड्ड कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही नगरी केही बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले कारवाही गरेको ।
ड्ड पटकपटक नयाँ नीति लागू गर्न खोजेको ।
ड्ड हचुवाको भरमा पूर्वराजाको फोटो अङ्कित नोट हटाउने असफल निर्णय गरेको ।
ड्ड बैंकहरूमा आफन्तलाई खोजीखोजी जागिर लगाएको ।
ड्ड आफ्नो लगानी रहेको जनता बैंकमा उत्पन्न समस्या ढाकछोप गरेको ।
ड्ड विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको आवासीय कार्यालय हटेपछि मुलुकमा माओवादी अनुकुलको आर्थिक नीति बनाउने गरेको ।

माओवादीमा हस्ताक्षर अभियान तीव्र
एनेकपा माओवादीभित्र नेताहरूबीच शक्ति सञ्चयको प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ । उनीहरू यतिबेला पार्टीभित्र सबैभन्दा बलियो को छ र कसको नीति लागू हुनुपर्छ भन्दै शक्ति प्रतिस्पर्धामा लागेका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच हाल कार्यगत एकता छ । तर, भट्टराईले प्रचण्डविरुद्ध पनि हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको छ । उहाँनिकट एक सभासद्का अनुसार पछिल्लो समयमा भट्टराईले ८४ जना सभासद्को हस्ताक्षर बटुल्नुभएको छ ।
त्यसैगरी हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नका लागि अर्का उपाध्यक्ष्ँ मोहन वैद्य किरणका पक्षबाट देव गुरुङले नेतृत्व गर्नुभएको छ । गुरुङले एक सय पाँच सभासद्को हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुभएको छ । उनीहरूले अध्यक्ष एकलौटि ढङ्गबाट अघि बढेको, अवसरवादी भएको, पार्टी क्रान्तिलाई विर्सजनवादतिर लगेकोलगायतका आरोप लगाउँदै संसदीय दलको नेताबाटै अध्यक्षलाई हर्टाई नयाँ नेता चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न सभासद्हरूका अनुसार वैद्य र भट्टराईबीच दलको नेता परिवर्तनबाहेक अन्य बुँदामा भने सामान्य फरक छ । वैद्य र भट्टराईनिकट सभासद्हरूका अनुसार कुल दुई सय ३९ जना सभासद् रहेको माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा जम्मा ५० जना सभासद् मात्र देखिन्छन् । यसरी उनीहरूले आफ्नो पक्षमा यत्तिका सभासद् रहेको दावी गरे पनि माओवादीका मध्यमार्गी नेताहरूले उपाध्यक्ष वैद्यको पक्षमा पञ्चानब्बेदेखि एक सय दुई, अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा पचहत्तरदेखि पचासी र अर्का उपाध्यक्ष भट्टराईको पक्षमा पचपन्नदेखि पैसट्ठीी जना सभासद् रहेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र गर्नुभएको अत्याचार असैह्य भएकोले त्यसविरुद्ध लड्ने अठोटका साथ हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको वैद्यनिकट सभासद् राजकाजी महर्जनले जानकारी दिनुभयो । ‘अध्यक्ष मध्यपन्थीबाट दक्षिणपन्थी अवसरवादी भएको निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ र उहाँका पछिल्ला विचार र नीतिले पनि त्यही पुष्टि गरेको छ,’ महर्जनले भन्नुभयो, ‘हामी बाध्य भएर नेतृत्वको कार्यशैली र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न पहिलो चरणका कार्यक्रमअनुसार हस्ताक्षर अभियान थालिएको हो ।’
हस्ताक्षर अभियानले पार्टीभित्र नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको जानकारी गराउँदै हस्ताक्षर अभियानले पार्टीभित्र प्रचण्डको असली रूप सार्वजनिक गरेको छ । अर्काको विचार र समर्थनमा पार्टी नेतृत्व हत्याइरहन सफल हुनुभएका अध्यक्ष्ँलाई पार्टीभित्रको पछिल्लो अभियानले राम्रो सबक सिकाउने महर्जनको विश्वास छ । ‘पार्टी सिद्धान्त, विचार, आस्था, नीति, शक्तिलगायत सबै कुरा संसद्वादी दलको पोल्टामा हालेर उहाँ अझै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहनुभएको छ,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘प्रचण्डको दिवा सपना पूरा गर्ने नाममा हामी पार्टी सिध्याउन दिँदैनौँ ।’ संसदीय र साङ्गठनिक मोर्चामा वैद्य समूह निकै बलियो रहेको दाबी गर्दै महर्जनले अध्यक्षले आफू बहुमतको रहेको भन्दै पार्टी र संसदीय दलमा मनपरितन्त्र मच्चाउन थालेपछि चुप लागेर नबस्ने मनस्थितिमा पुगेका हौँ भन्नुभयो ।
उनीहरूका अनुसार सभासद्हरू सीपी गजुरेल, देव गुरुङ, खड्ग विश्वकर्मा, नारायणप्रसाद शर्मा पौडेल, मंगल विक, इन्द्ररजित थारू, गोरखबहादुर महरा, तारा र्घर्तीमगर, सन्तोषकुमार बुढामगर, उमा भुजेल, अमृता थापा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, सावित्री गुरुङ दुरा, सुरेश आलेमगर, हितमान शाक्य, पम्फा भुसालर्,र् इश्वरीप्रसाद दाहाल, राजकाजी महर्जन, महेन्द्र पासवान, पदमबहादुर राई, पार्वती थापा श्रेष्ठ, दावा तामाङलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् भने भट्टराई पक्षबाट भट्टराई आफैंले पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसैगरी टोपबहादुर रायमाझी, दीनानाथ शर्मा, खिमलाल देवकोटा, ज्ञानेन्द्र कुमाल, हिसिला यमी, कल्पना धमला, देवी खड्का, प्रेम तामाङ, प्रभु शाह, भीमप्रसाद गौतम, बालकृष्ण ढुङ्गेल, शिवचन्द्र कुसवाहा, भरत शाह, सुनिताकुमारी महतो, सीता पौडेल, भीमबहादुर श्रेष्ठ, नीरकुमारी दर्लामी, कल्पना सुवेदी, हेमबहादुर भण्डारी, खेमबहादुर बम, लीला भण्डारी, कृष्णकुमार चौधरी, राजकुमार श्रेष्ठ, अक्कलबहादुर थिङ, वीरबहादुर तामाङ, इन्द्रजित राई, लक्ष्मी गुरुङ, शेरबहादुर पहारी, रामबहादुर थापामगर, घनश्याम यादव अहिर, चिनक कर्ुर्मी, शारदा घिमिरे, सविता बराल, कृष्णबहादुर गुरुङ, सथिक मियाँ, केशव राई, विश्वदीप लिङ्देनलगायत ८४ जनाले हस्ताक्षर गरेको सभासद् प्रेम तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डको एकाङ्की र अवसरवादी सोचका विरुद्ध भट्टराईनिकट सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेका हुन् । तामाङले थप्नुभयो, ‘पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एकलौटि निर्णय गर्ने गरेको, अवसरवादीहरूलाई प्रश्रय दिँदै गएकोलगायतका कारणले बाध्य भएर अध्यक्षको शैलीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान अघि बढाएको हो र त्यसलाई संसदीय दलको बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछौँ ।’ पार्टीभित्रको विभिन्न निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको कुरालाई पनि प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । त्यसैगरी दलको नेता परिवर्तनलाई बहसको विषय बनाउँदै प्रमुखताका साथ उठाइएको छ ।

काङ्ग्रेस अब पछि नहट्ने
पाँचबुँदे सम्झौताप्रति माओवादी इमानदार नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाली काङ्ग्रेस शान्तिका लागि सङ्घर्ष गर्ने निचोडमा पुगेको छ । शान्तिप्रक्रियामा आलटाल गरे आगामी भदौ १४ पछि संविधानसभाको पुन: म्याद थप्न गाह्रो पर्ने ठहर पनि काङ्ग्रेसको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका लागि सत्ता या प्रधानमन्त्रीभन्दा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण नै पहिलो प्राथमिकता भएको पनि पार्टीले जनाएको छ । हालै काभे्रमा सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले पनि सोही कुरालाई जोड दिएको थियो । काङ्ग्रेसले शान्ति र संविधानका लागि एक महिना अगाडि पेस गरेको दसबुँदे मार्गचित्रका आधारमा शान्तिप्रक्रिया टुङ्गो लगाउनुपर्ने अडानमा काङ्ग्रेस नेतृत्व एकमत देखिएको छ । माओवादीले प्रधानमन्त्री पदका लागि देखाएको मोहमा लट्पटिएका केही नेतालाई पनि सभापतिहरूको बैठकले शान्ति र संविधानभन्दा अन्त ध्यान नलगाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर काङ्ग्रेस सरकारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नेहरूलाई बैठकले सत्ताको लोभमा फसेर मुलुकलाई बर्बादीतर्फ नधकेल्न सुझाव दिएका थिए । काङ्ग्रेस सभापतिहरूको भेलाले १३ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ जसको मूलमर्म र गन्तव्य शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग मात्र सम्बन्धित छ । हातहतियारको व्यवस्थापन, लडाकु समायोजन, कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता, द्वन्द्वका बेला विस्थापितहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापना, वाईसीएलका नाममा अर्धसैनिक संरचनाको अन्त्य, पीडितलाई न्यायलगायतका शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका कुराहरूलाई जोड दिइएको छ । संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि सञ्जीवनी बुटी सावित भएको पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन अहिले पार्टीको पहिलो माग रहेको बताउँदै काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य विमलेनद्र निधिले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अहिले जुन प्रकारको आलटाले प्रवृत्ति देखिएको छ, यस्तै प्रवृत्ति कायम रहे र भदौ १४ अघि शान्तिप्रक्रियाको टुङ्गो नलागे संविधानसभाको म्याद थप्न गाह्रो हुन्छ ।’ तीन महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया टुङ्गो लगाउने र संविधानको खाका निर्माण गरिसक्ने सर्तमा संविधानसभाको म्याद थपिएको थियो ।
पाँचबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएकोले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि काङ्ग्रेसको छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक ठानिएको हो । शान्ति र संविधानका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पदलाई गौण मान्दै आएको छ । जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी सभापति सुशील कोइराला तथा अन्य केन्द्रीय नेताहरूसँग अहिले प्रधानमन्त्री पद र कुर्सीलाई महत्त्व नदिएर मुलुकप्रति चिन्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका आधारमा हुनुपर्ने कुरामा पनि काङ्ग्रेसले जोड दिएको छ । लोकतन्त्रका आधारहरू कुल्चिएर अघि बढ्न खोजे भदौ १४ पछि लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको बाटो अवलम्बन गर्ने निष्कर्ष पनि काङ्ग्रेसको छ । सङ्घर्षको रूप कस्तो हुने भन्ने कुराचाहिँ यसबीचमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका कार्यले लिने गतिले निर्धारण गर्नेछ ।

खरिदारको हातमा सरकार !
त्यसो त ‘खरिदार×’ कुनै शक्तिशाली पद होइन, तर वीरगन्जस्थित मालपोत कार्यालयका एक खरिदारले सरकार नै आफ्नो हातमा रहेको प्रमाणित गरेर सबैलाई चकित पारेका छन् । विगत सात वर्षदेखि मालपोत कार्यालय पर्सामा खरिदार रहेका किरण उपाध्यायलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा सरुवा गरिएको एक वर्ष नाघिसकेको छ, तर निजीले अहिलेसम्म मालपोत कार्यालय छोडेका छैनन् । जब कि नियमानुसार सरुवा भएको तीन महिनाभित्र तोकिएको स्थानमा जानैपर्ने हुन्छ । किरणका कारण अर्का खरिदार मदन गुप्ता र पियन कृष्ण अधिकारी पनि मालपोत कार्यालयमै अडिएका छन् । गुप्तालाई काठमाडौंको कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयमा सरुवा गरिएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । खरिदार भए पनि किरण उपाध्यायको पहुँच क्षेत्रपाल रुद्रकुमार श्रेष्ठदेखि सचिव र मन्त्रीसम्म छ, त्यति मात्र होइन स्थानीय गुण्डा र विभिन्न सशस्त्र भूमिगत गिरोहसँग पनि निजको बलियो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । कार्यालयभित्र र बाहिर कसैले आफ्नो काममा व्यवधान पैदा गर्न खोजेको सुइँको पाए स्थानीय गुण्डा र भूमिगत समूहका मान्छेबाट धम्की दिन लगाउने काम खरिदार किरणले गर्ने गरेका छन् । भनिन्छ, उनले भूमिगत हिंसात्मक समूह, स्थानीय गुण्डा र माथिल्लो तहका हाकिमसम्मलाई नियमित रूपमा रकम उपलब्ध गराउने गरेका छन् । सात वर्ष लामो मालपोत कार्यालयको बनाइमा निज किरण उपध्यायले प्रतिकट्ठी चालीस लाख रुपैयाँ पर्ने ड्राइपोर्टसँगैको अठार कट्ठीाजमिन खरिद गरेका छन् । मिथिला नगर वीरगन्जमा चालीस लाखमा घरजग्गा किनेका उनले रानीघाटमा तीनतले घरसहितको जमिन पनि खरिद गरेका छन् । निजले भारतको मोतिहारीमा प्रतिकट्ठी तीस लाख पर्ने दुई कट्ठीा घडेरी किनेका छन् । आफ्नो पुर्ख्यौली थलो गौरमा चाहिँ उनले नयाँ घर बनाएका छन् । खरिदारको जागिरबाट करोडौँ-करोडको मालिक बनिसकेका किरण उपाध्यायले सम्पत्ति जोगाउन आफ्नी पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको कागजपत्र बनाएका छन् । वीरगन्ज र आसपासको क्षेत्रका बहुचर्चित यी खरिदारले आफ्नो सरुवाको रवानापत्र आउनबाट रोक्न हाकिम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रपालसम्मलाई नियमित रकम बुझाउने गरेको बताइन्छ । निजले जग्गा दर्ताको काम ठेक्कामा लिई किर्ते निर्णय गराएर भए पनि लाखौं कमाइ गर्ने गरेको देख्दादेख्दै पनि वीरगन्जका सञ्चारमाध्यम तथा भ्रष्टाचारविरोधी अन्य निकाय मौन रहनुलाई आर्श्चर्यको विषय मानिएको छ । खरिदार उपाध्यायले आफ्नो सरुवा बदर गराउन नवनियुक्त सामान्य प्रशासनमन्त्री युवराज कार्कीलाई समेत भेट गरी प्रभावित गर्न खोजेको वीरगन्जमा चर्चाको अर्को विषय बनेको छ । जसको सरकार आए पनि आफ्नो काम निर्वाध अघि बढाउन सफल खरिदार उपाध्यायको हातमा भूमिगत र खुला सबै प्रकारका सरकार रहेको बताउन थालिएको छ । यदि यस्तो चर्चा गलत हो भने सरकारले निजलाई मालपोत कार्यालयबाट रवाना दिई सरुवा भएको स्थानमा पठाउन सक्नुपर्ने वीरगन्जवासीको भनाइ छ ।

सुडान घोटालामा अर्कै राजनीति
सुडान घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्ने मौका नै प्राप्त नभएको जानकारी आएको छ । गत वर्ष संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले एपीसी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशङ्कासहित आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्पश्चात् अख्तियारले राजेन्द्र सुवेदी नामक अधिकृतलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । तर, सुवेदीले एक वर्षसम्म अनुसन्धानको खासै कुनै प्रक्रिया सुरु गरेनन् । गत वैशाखमा उनको सरुवा भएपछि यससम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारी डिल्लीरमण आचार्यलाई प्राप्त भएको थियो । वैशाखको २९ गतेतिर अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएपछि यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन-अनुसन्धान आवश्यक भएको बताउँदै प्राविधिकसहितको एक टोली डार्फ पनि जानुपर्ने प्रस्ताव आचार्यद्वारा राखिएको अख्तियार सूत्र बताउँछ । आचार्यले विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्न सक्ने जानकारी माथिल्लो निकायलाई दिएको पनि सूत्रको दाबी छ । तर, सचिव भगवती काफ्लेमाथि छिटो मुद्दा दर्ता गराउन दबाब पर्‍यो, जुन दबाबका कारण अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानबिना निर्णय प्रक्रियामा सामेल देखिएका सबैलाई मुद्दा चलाएको बुझिएको छ । काफ्लेले अनुसन्धानमा केही समय लाग्न सक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएपछि एक राष्ट्रिय दैनिकमा सचिव भगवती काफ्लेले रु. पचास लाख घुस खाएको आरोप लगाएर समाचारसमेत प्रकाशित गराई काफ्लेमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गरिएको थियो । आफूमाथि दबाब परेपछि विस्तृत अनुसन्धानबिना नै मुद्दा दायर गर्न काफ्ले बाध्य भएको बताइन्छ । हतारमा गरिएको कामका कारण इतिहासकै ठूलो मानिएको यो भ्रष्टाचार प्रकरणका दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रयास गरिएकोमा अख्तियारको चौतर्फी प्रशंसा हुनुपर्नेमा हतार गरिएका कारण विवाद उत्पन्न भएको छ । दोषी ठानिएका केही राजनीतिक व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा नपर्नु र केही निर्दोष प्रहरी अधिकृतसमेतलाई तानिएकोले यो प्रकरण विवादरहित हुन नसकेको हो । सुडान प्रकरणमा तात्कालिक गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरी, पूर्वगृहमन्त्रीहरू वामदेव गौतम र भीमबहादुर रावल पनि अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा पर्नसक्ने ठानिएको थियो । त्यसैगरी तात्कालिक गृहसचिवहरू उमेश मैनाली र गोविन्द कुसुम पनि इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको विश्वास गरिन्थ्यो । तर, अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा इन्स्पेक्टर तहका मामुली प्रहरी अधिकृतलाईसमेत नछोडिए पनि गृह मन्त्रालयका अगुवाहरू भने कसैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएन । यही कारण यस काण्डमा मुद्दा दर्ता हुँदा चौतर्फी स्वागत हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेन । अख्तियारमाथि राम्रोसँग अनुसन्धान नै नगरी सतही ढङ्गले मुद्दा दर्ता गराएको आरोप लागेको छ । भनिन्छ, पहिले प्रचण्ड र झलनाथ खनालहरू सुडान भ्रष्टाचार काण्डलाई त्यत्तिकै छोपछाप पार्ने सोचमा थिए, तर जेठ १४ गते राति काङ्ग्रेसका तर्फबाट वार्तामा खटिएका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको भूमिका अत्यन्त कठोर र आफूहरूको प्रतिकूल देखिएपछि प्रचण्ड-झलनाथले सुडान काण्डलाई उछाल्नैपर्ने ठानेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री खनालले अख्तियारका सचिवलाई बारम्बार सम्पर्कगरी सुडान प्रकरणलाई अघि बढाउन दबाब दिएका थिए । सिटौलालाई आगामी भदौ १४ भित्र नै जेल पठाउन सकिएन भने संविधानसभाको म्याद अर्को ६ महिना थप गर्न मुस्किल हुने प्रचण्ड-खनालको ठम्याइ भएपछि सुडान प्रकरणलाई दु्रतगति दिनुपर्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेको बुझिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसबाट वार्तामा खटिनेहरूमध्ये रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवालगायतका खास नेताहरू संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म जोगाइरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको प्रचण्ड-झलनाथको बुझाइ छ । सभापति सुशील कोइरालाको मात्र भूमिका र सक्रियताले आफूहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो नपार्ने उनीहरूको ठम्याइ रहेको बुझिन्छ । यदि कृष्ण सिटौला मात्र भइदिएनन् भने काङ्ग्रेसमा खेल खेल्न सजिलो हुने र आगामी भदौमा पुन: म्याद थप गर्न पनि कठिनाइ नपर्ने भन्ने ठानिएपछि डाफर प्रकरण अघि बढाइएको स्पष्ट देखिन्छ । तर, मुद्दा दायर हुँदा सिटौलाको नाम कतै नदेखिएपछि प्रचण्ड-झलनाथको टोली चिन्तित र ब्याकुल भएको बताइन्छ । त्यसैले सुडान काण्डका मुख्य दोषीहरू उम्किए भन्ने प्रचार-प्रसारमा माओवादी र सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको छ । एक सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार विशेष अदालतबाट मुद्दा पुन: अनुसन्धान गरी पेस गर्न अख्तियारमा पठाउने र पूर्वगृहमन्त्रीहरूसमेत विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने या विशेष अदालतले नै थप अध्ययन-अनुसन्धान गरी मुद्दाको किनारा लगाउनेबाहेक अरू विकल्प देखिएको छैन । अनुसन्धानको प्रक्रिया लम्बिँदा भदौ १४ को ‘डेटलाइन’ काट्न सक्ने कुराले झलनाथ-प्रचण्डलाई पिरोलेको बताइन्छ । थप अनुसन्धान नगरी सिटौलालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिने र पूर्ण अनुसन्धान गराउँदा लामो समय लिनसक्ने हुनाले उनीहरू चिन्तित भएका हुन् ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि प्रधानमन्त्री खनालले सचिव भगवती काफ्लेलाई दिनहुँ टेलिफोन गरी सुडान घोटालाको मुद्दा चलाउन निर्देशन दिने गरे पनि उनले वामदेव गौतमलाई चाहिँ जसरी भए पनि जोगाउनुपर्ला है भन्न छुटाउँदैनथे । त्यस्तै माधव नेपालले चाहिँ भीमबहादुर रावललाई जोगाउनुपर्ने काफ्लेलाई बताइरहन्थे । उता काङ्ग्रेस नेताले भने कृष्ण सिटौलालाई बचाउनुपर्ने भनी काफ्लेलाई आग्रह गर्ने गरेका थिए । यसरी ठुल्ठूला नेताहरूले आ-आफ्नो पक्षको बचाउ गर्न चाहेपछि अख्तियारले तीनैजना गृहमन्त्रीलाई मुद्दा चलाएन । यसरी तात्कालिक गृहमन्त्रीहरूका विरुद्ध मुद्दा नचलेपछि प्रचण्ड-झलनाथ असन्तुष्ट भएका मात्र होइनन्, मुद्दा नै विवादमा परेको छ । यदि सिटौलाको भूमिका प्रचण्ड-झलनाथको प्रतिकूल नभइदिएको भए सम्भवत: सुडान घोटालाको मुद्दा यति हतार गरेर प्रस्तुत गरिने थिएन । यस प्रकरणमा सिटौलासहित तीन गृहमन्त्री र गृहसचिवहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्नु स्वाभाविक भए पनि सिटौलालाई मात्र जेल पठाउन प्रचण्ड-झलनाथ सफल हुनेछन् कि छैनन्, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

यी नेता हुन् कि न्यायाधीश !
लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण निकायमा राजनीतीकरण तीव्र पारिएका बेला सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको काम उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहिसकेका न्यायाधीश अवधेश यादव त्यस्ता उदाहरणीय व्यक्ति बन्न पुगेका हुन् जसलाई कामका आधारमा पार्टी नेता हुन् या न्यायाधीश छुट्याउन सकिने अवस्था रहेन । देव गुरुङ कानुनमन्त्री हुँदा वकालती पेसाका यादवलाई न्यायाधीश बनाएर सर्वोच्च अदालतमा छिराइएयता उनले माओवादीको सेवालाई नै ‘न्याय सेवा’ ठानेका हुन् कि भन्ने महसुस गराएका छन् ।
प्रचण्ड सरकारको समयमा एकैपटक आठजना जनरललाई अन्यायपूर्ण तरिकाले अवकाश दिनुलाई यादवले जायज ठहर गरेका थिए । माओवादीले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले लिएको उक्त निर्णयलाई यादवले सदर गराउन प्रयास गरेका थिए । त्यसैबेला सेनाको रिक्त दरबन्दी पूरि्तको प्रक्रिया रोकाउन पनि यादवले भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए । सेनाले विधिवत् सुरु गरेको भर्ना प्रक्रियालाई उनले गलत ठहर्‍याएकोमा पछि बेन्चले यादवको फैसलालाई सच्याएको थियो । त्यसैगरी अवधेश यादवले ज्यानमारा प्रमाणित एक माओवादी सभासद्लाई कानुनी सजायको दायरामा
ल्याउन पनि रोक लगाएका छन् । ओखलढुङ्गाका गुरुप्रसाद लुइँटेललाई माओवादीका वर्तमान सभासद् केशव राईले हत्या गरेको प्रमाणित भएपछि ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले २०६७ असार १८ गते निज राईलाई पक्राउ गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने फैसला सुनाएको थियो । अदालतको फैसलापश्चात् राईको नाममा वारेन्ट जारी पनि भयो । तर, २०६७ मङ्सिर २७ गते अवधेश यादवले केशव राईलाई पक्रन रोक लगाउने आदेश जारी गरे । उनले ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतको मिति ०६७ असार १८ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नू, निज राईलाई पक्राउ नगर्नू-नगराउनू भन्ने व्यहोराको फैसला गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । यिनै यादवका कारण हत्या अपराधमा प्रमाणित भइसकेका ओखलढुङ्गाकै अर्का माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेलसमेत सजाय भोग्नबाट अहिलेसम्म उम्किएका छन् ।
ओखलढुङ्गाका भुवनकुमार भन्ने उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० गते बिहान चार बजे आफूद्वारा सञ्चालित मिल र किराना पसलको सामान खरिद गर्न रामेछापको धोबीडाँडा हाटतर्फ जाँदै गर्दा टार केराबारीस्थित खहरे दोभाननजिकै बालकृष्ण ढुङ्गेल र पुष्कर गौतमले गोली हानी हत्या गरेको ठहर गर्दै न्यायमूरि्तद्वय तपबहादुर मगर र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको डिभिजन बेन्चले पोकली गाविस वडा नं. २ बस्ने बालकृष्ण ढुङ्गेल (हाल सभासद्) लाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर, यादवका कारण हत्या-आरोपी ढुङ्गेलसमेत कानुनी दण्डबाट जोगिएका छन् ।
अवधेश यादव सर्वोच्च अदालतमा माओवादी न्यायाधीशका रूपमा चिनिएका छन् र उनको बेन्चमा कुनै मुद्दा पुग्यो र त्यसमा एउटा पक्ष माओवादी भयो भने माओवादी भनिएकै पक्षमा फैसला हुने निश्चित मानिन्छ । पूष्ठभूमि माओवादी नभए पनि उनले केका निम्ति खुलेर माओवादीका पक्षमा काम गर्ने गरेका हुन् कारण खुल्न सकेको छैन । जुनसुकै कारणले यादव माओवादीको पक्षमा लागेका भए पनि उनको भूमिकाले सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।

नेताकी नातिनी सेन्टजेभियर्समा
नेताहरूका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढ्न रोक लगाउने अखिल क्रान्तिकारीको निर्णयलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले अवज्ञा गरेका छन् । निजी विद्यालयहरूलाई विभिन्न वहानामा सताउने गर्दै आएको अखिल क्रान्तिकारीले केही महिनाअघि माओवादी पार्टीसम्बद्ध नेताका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठनपाठन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको प्रभावकारी उल्लङ्घन गर्दै प्रचण्डले आफ्नी नातिनीको भर्ना सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा गराएका छन् । काठमाडौंकी सहइञ्चार्जसमेत रहेकी सभासद् छोरी रेणु दाहाल र अर्जुन पाठकबाट जन्मिएकी आफ्नी नातिनीलाई प्रचण्डले उक्त विद्यालयमा कक्षा एकमा भर्ना गराएका हुन् । ज्वाइँ अर्जुन माओवादी सल्लाहकार टीबी पाठकका छोरा हुन् र उनी माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा लेखापालका रूपमा कार्यरत छन् । प्रचण्डकी नातिनीको भर्ना गराउन वर्षमान पुन अनन्तकी पत्नी वनसरी र्घर्ती सेन्ट जेभियर्सका फादरसँग कुराकानीका निम्ति खटिएकी थिइन् । तिनै वनसरीको सहयोगमा विद्यालय भर्ना भएकी प्रचण्डकी नातिनी अहिले कक्षा एकमा पढिरहेकी छिन् ।
जनताका छोराछोरीलाई बुर्जुवा शिक्षा लिनुभन्दा पार्टी र क्रान्तिका लागि मर्नु उत्तम हो भनी भड्काउँदै हिँड्ने प्रचण्ड आफ्नी नातिनी भने अङ्ग्रेजी बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय जागिरमा गएको हेर्ने सपना देख्नुलाई माओवादीभित्र आलोचनाको विषय बनाइए पनि बाह्य संसारले जायज ठानेको छ । प्रचण्डले आफ्नी प्यारी नातिनीलाई सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा भर्ना गरेर ज्यादै राम्रो काम गर्नुभएको स्कुलका फादरले पनि ठानेको बताइन्छ । स्मरणीय छ, मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष तुल्याएर क्रिश्चिएन धर्मको प्रचारप्रसारमा विशेष योगदान पुर्‍याएबापत सेन्ट जेभिएर्सका फादर प्रचण्डप्रति कृतज्ञ रहेका छन् । फादरले प्रचण्डकी नातिनीलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिदिन लागेको बुझिएको छ ।

वाम-लोकतान्त्रिक एकतामा प्रकाशको जोड
नेकपा संयुक्त माक्र्सवादीले वाम तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता कायम गरी जनदबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । पार्टी महासचिव प्रकाश अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था झन्झन् गम्भीर बन्दै गइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि तीन दलबीच गरिएको अमूर्त र अपरिपक्व सहमतिले जनमानसमा अन्योल सिर्जना गरेकोले सो अन्योललाई तोड्न वाम तथा लोकतान्त्रिक शक्तिबीच एकता हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले जिल्ला तथा क्षेत्रीय भेलाहरू र अञ्चलस्तरीय कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरू नेपाल प्रगतिशील महिला फेडरेसन, नेपाल प्रगतिशील युवा तथा विद्यार्थी फेडरेसन र ट्रेड युनियन फेडरेसनहरूको केन्द्रीय भेला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी साउन १३ र १४ गते पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बारा जिल्लामा हुने भएको छ ।

महानिरीक्षकको प्रतिबद्धता
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल प्रहरीलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भएपछि पहिलोपटक प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी शाहले सङ्गठनमा दण्ड र पुरस्कार दुवै गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । हालै सुडान काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पूर्वआईजी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द्र ठकुरीलगायत वहालवाला र अवकाश प्रहरी अधिकृतहरूलाई मुद्दा चलाइएको सन्दर्भमा प्रहरी प्रमुख शाहले गल्ती गर्नेले सजाय पाउने र निर्दोष भए सफाइ पाउने बताउनुभएको थियो । उहाँले सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर भएको बेला सुडानकाण्डमा बारेमा ज्यादा टिप्पणी नगर्ने बताउँदै मुद्दा लागेका प्रहरी अधिकृतको रिक्त ठाउँमा छिट्टै पूरि्त गरिने जानकारी दिनुभयो । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सुन्दर पक्षका रूपमा रहेको चौथो अङ्ग पत्रकारिता जगत्ले स्वच्छ र निष्पक्ष समाचार पस्किएर जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरामा आफू आशावादी रहेको बताउँदै प्रहरी प्रमुख शाहले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पत्रकार जगत्को उल्लेख्य योगदान हुने र यस्तो बेला अफवाहमा परेर भ्रामक समाचार सम्प्रेषण हुन सक्ने कुराप्रति सचेत रहनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
उहाँले प्रहरी सङ्गठनमा रहेका राम्रा र सकारात्मक पक्षहरूले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो । प्रहरी सङ्गठनलाई अझ बढी जनमुखी जनउत्तरदायी, व्यावसायिक र निष्पक्ष रूपमा विकसित गर्नु आफ्नो पहिलो एजेण्डा रहेको उहाँको दाबी थियो । सङ्गठनलाई शुद्धीकरण गर्नका लागि कुनै कसर नराख्ने बताउँदै प्रहरी प्रमुख शाहले भ्रष्टाचार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको शून्य सहनशीलता नीति, मानवअधिकारको जगर्ेना र प्रवर्द्धन, उपलब्ध सीमित साधन र स्रोतको उच्चतम् प्रयोग गरी अपराधको रोकथाम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको थियो । कार्यक्रमबीच नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायक महानिरीक्षक नवराज ढकालले प्रहरीले गरेका विभिन्न क्रियाकलाप र अपराध रोकथाम र कारबाहीका बारेमा बताउनुभएको थियो । -नवीन उप्रेती

माइन्ड म्यानेजमेन्ट कार्यशाला
प्रबन्धन गुरु आचार्य श्री स्वामी ध्रुवले गत जेठ २६ गते युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडमा एकदिवसीय माइन्ड म्यानेजमेन्ट कार्यशाला सञ्चालन गर्नुभयो । पचास कर्मचारीले सहभागिता जनाएको सो कार्यशालामा स्वामी ध्रुवले आत्मविश्लेषणबारे प्रवचन दिनुभएको थियो भने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका साथ उहाँद्वारा सहभागीलाई ध्यान पनि सिकाइएको थियो ।

नेपाल र भारतका निर्वाचन आयोगबीच सहमति
नेपाल र भारतका दुई निर्वाचन आयुक्तबीच निर्वाचन व्यवस्थापन तथा प्रशासनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. एस.वाई. कुरेसी र आयुक्त उप्रेतीबीच भएको सहमतिपत्रको उद्देश्य सहकार्य आदानप्रदान, परामर्श तथा सहयोग विस्तारका लागि संयन्त्र स्थापना गरी द्विपक्षीय सहकार्य अभिवृद्धि तथा पारस्परिक लाभ हासिल गर्नु रहेको बताइएको छ । सम्झौताले ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान अभिवृद्धि, सूचना, वस्तु, विज्ञ तथा प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा मानव संसाधनको विकास, साङ्गठनिक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि, निर्वाचन प्रणाली, मतदान प्रविधि, मतदाता शिक्षा तथा सचेतना एवम् कमजोर क्षेत्रकाहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता गराउने कामसँग सम्बन्धित सामग्रीको उत्पादन तथा वितरणसहित निर्वाचन प्रणाली तथा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई सबल गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएका कार्यक्रम विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ । यो सम्झौता नेपालका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई क्षमतावान तथा सबल गराउने भारतको आश्वासनमा आधारित रहेको पनि बुझिएको छ ।
भ्रमणका क्रममा डा. कुरेसीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेट गर्नुभयो । छलफलमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपालको निर्वाचन आयोगबीच भएको घनिष्ठ सहकार्यप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै भारतसँगको अनुभवले नेपाललाई हित हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले समकक्षी नीलकण्ठ उप्रेतीसँग दुई निर्वाचन आयोगबीच द्विपक्षीय सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उपायबारे छलफल गर्नुभयो । डा. कुरेसीले संविधानसभा सदस्यहरू, नेपालको निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू, सञ्चार आदिसँग ‘भारतीय निर्वाचन व्यवस्थापन-अनुभव आदानप्रदान तथा सहयोगका सम्भावनाहरू’ विषयमा धारणासमेत व्यक्त गर्नुभयो जसअन्तर्गत अनुभव आदानप्रदान तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा भारतको निर्वाचन आयोगको नवप्रवर्तनहरूका बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।
स्मरण रहोस्, अप्रिल २००८ को ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनको अवसरमा पनि नेपाल र भारतका निर्वाचन आयोगहरूले मानव संसाधन विकास तथा तालिमका लागि निकट सहकार्य गरेका थिए । विद्युतीय मतदान यन्त्र, कम्प्युटर तथा ७५ सवारीसाधनजस्ता सामग्रीहरू भारतले नेपालको निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको थियो ।

धनकुटालाई चार एम्बुलेन्स, जाल्पा उमाविलाई दुई करोड २६ लाख
धनकुटाको पाख्रिबासस्थित जाल्पादेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई मित्रराष्ट्र भारतले दुई करोड २६ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतीय राजदूतावास र धनकुटा जिविस तथा जाल्पादेवी उमाविबीच हालै भएको सम्झौताअनुसार सो विद्यालयको तीनतले भवन निर्माण तथा फरि्नचर प्रबन्धका निम्ति सो सहयोग उपलब्ध हुने भएको हो । साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा धनकुटामा सञ्चालित यो दोस्रो विकास परियोजना हो । भारत सरकारले धनकुटाकै लागि चारवटा एम्बुलेन्स पनि उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ ।
०१७ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापित तथा ०५६ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको जाल्पादेवी उच्च माध्यमिक विद्यालय पर्ूर्वीनेपालको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको विद्यालय हो । सो विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा विभिन्न प्राविधिक विषय पनि अध्यापन गराउँदै आएको छ । विद्यालयमा हाल रहेको संरचना पुरानो तथा विद्यालयको बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त रहेको परिवेशमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ पूर्वाधारले विद्यालयका ११ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक आवश्यकतालाई पूरा गर्नुको साथै अध्ययन-अध्यापनमा समुन्नत वातावरण सिर्जना गरी त्यस क्षेत्रको शिक्षाको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । स्मरणीय छ, भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुनेे परियोजना नेपालका सबै जिल्लालाई समेट्नेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना चार सयभन्दा धेरै परियोजनाको लागत करिब ६० अर्ब रहेको छ । यी विकास परियोजना स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका छन् ।

काउन्सिल परपीडा दिने ठाउँ होइन
प्रेस काउन्सिल नेपालका नवनियुक्त सदस्यसचिव लक्ष्मीविलास कोइरालाले काउन्सिलप्रतिको नकारात्मक सोच हटाएर, गरिमा बढाएर, सकारात्मक कामको प्रगति देखाएर प्रोत्साहन लिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । गत सोमबार काउन्सिलमा आयोजित स्वागत एवम् कर्मचारीहरूसँगको परिचय कार्यक्रममा काउन्सिललाई स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रलाई आचारसंहिता परिपालनामार्फत मर्यादित बनाउन क्रियाशील हुनुपर्ने सम्मानित संस्थाका रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले पत्रपत्रिका वर्गीकरण र संपरीक्षणको कामसमेत यही संस्थाको काँधमा थपिनाले काउन्सिलको छवि उज्यालो पार्नका लागि पनि आपसी आन्तरिक सहकार्य र सहयोग, सकारात्मक सोच र सफा चरित्रको आवश्यकता पर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा जुझारू र कर्तव्यनिष्ठ युवा सदस्यसचिवको आगमनले आफूलाई धेरै उत्साही बनाएको, नयाँ काम गर्ने आँट र विश्वास पलाएको बताउँदै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले निश्चित समयका लागि आएका पदाधिकारीलेभन्दा स्थायी कर्मचारीले काउन्सिललाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष शर्माले काउन्सिललाई बिर्ता सम्झने र परपीडा दिएर आनन्द लिने परिपाटी बसेमा त्यसले कसैको हित नहुने बताउनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका सहप्रशासकीय अधिकृत जगदीशप्रसाद पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा काउन्सिल कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष रामशरण बोहोराले पनि मन्तव्य दिनुभएको थियो ।

सबै माओवादी नेतालाई मुद्दा लाग्न सक्छ
सञ्चारकर्मीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्ने अपराधीलाई कारबाही गर्न नसकेका कारण सरकारको आलोचना बढिरहेको परिवेशमा सूचना तथा सन्चारमन्त्री अग्नी सापकोटाले नेपालमा श्रमजीवि पत्रकारहरुको अवस्था युद्धकालमा भन्दा पनि खतरनाक रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा मन्त्री सापकोटाले पत्रकारहरु आर्थिक र भैतिक दुबै हिसावमा दयनीय अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने जुनसुकै पार्टी वा संगठनको भए पनि उन्मुक्ति नपाउने चेतावनी दिए । विराटनगरमा यूथफोर्सका कार्यकर्ताद्धारा मरणाशन्न हुने गरी कुटीएका नागरिक दैनिकका संबाददाता खिलानाथ ढकालको प्रसङ्ग कोट्याउँदै मन्त्री सापकोटाले पत्रकारमाथि बारम्बार आक्रमण किन हुन्छ भन्ने विषमा बृहत छानविन गरेर न्यसको न्यूनीकरणको लागी पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे भने सञ्चार मन्त्रालयले पत्रकारको विमाको ब्यवस्था गर्न योजना बनाईरहेको जानकारी पनि सो अवसरमा उनले दिए ।
आफूमाथि मानवअधिकारको उल्लघन गरेको भनि लागेको आरोप राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रहको आधारमा राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न लगाईएको दावी गर्दै विदेशीको प्रयासमा यस्तो आरोप लगाईएको मन्त्री अग्नीको कथन थियो । आफूमाथि लागेको आरोपमा आफ्नो कुनै ब्यक्तिगत संलग्नता नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने- ‘जनयूद्धकै कुरा गर्ने हो भने सबै माओवादी नेताहरुलाई मुद्दा लाग्न सक्छ, मेरो मात्रै कुरा होईन ।’
साक्षात्कारका सभापति धमलाले पत्रकार माथिको श्रंृखलाबद्ध रुपमा भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ती पाउन नहुने जिकीर गरे ।

कागजपत्र जाँच्ने बहानामा इन्धन साफ !
छिमेकी राष्ट्र भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको रौतहटका विभिन्न नाका भएर तस्करीका सामानहरू नेपाल भित्रिने क्रमले पछिल्ला दिनमा तीव्रता पाएपछि सरकारको राजस्व सङ्कलन कार्य प्रभावित बनेको बुझिएको छ । सदरमुकाम गौरस्थित मुख्य भन्सार कार्यालयकै अघिल्तिरको चोरी बाटो हुँदै दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा ठेला तथा टायर गाडामा तस्करीका सामान भन्सार शुल्क रसिद नकाटी रौतहट भित्रिँदासमेत प्रहरी र सीमामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी मूकदर्शक बन्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाले दाबी गरेका छन् । तस्करीका सामान पक्राउ गर्नका लागि सीमामा सशस्त्र प्रहरी तथा जनपथ प्रहरी परिचालन गरिएको भए पनि उनीहरूकै सामुन्नेबाट तस्करीका सामान रौतहट भित्रेर देशका विभिन्न स्थानसम्म पुग्ने गरेको बताइएको छ ।
भारतबाट मलखाद, रड, सिमेन्ट, सवारीसाधनका पार्टपर्ुजा, लत्ताकपडा, शृङ्गारका सामान, चामल, खानेतेल, सर्ुर्ती तथा चिनी नेपाल भित्रिने गरेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडा र रौतहटस्थित सशस्त्र र जनपद प्रहरीले तस्करीको लाइन दिएका कारण गौर भन्सार कार्यालयको सय मिटरअगाडि रहेको खेतको बाटो हँुदै निर्बाध रूपमा भन्सार छलेर सामान भित्रिने गरेको छ ।
भन्सार कार्यालय गौरका एक अधिकृतसँग ‘तपाईंकै सामुन्नेबाट भन्सार रसिद नकाटी सामान भित्रिँदै छ, किन नरोकेको -‘ भन्ने प्रश्न गर्दा उनले ‘रोक्ने हामीले होइन, भन्सार काटिदिनुपर्‍यो भनेर आए मात्र दस्तुर रसिद काटिदिन्छौँ हामी, तस्करी नियन्त्रणका लागि त सरकारले सशस्त्र र जनपथ प्रहरी सीमामा परिचालन गरेकै छ नि’ भन्ने जवाफ दिए ।
रौतहटमा एक दर्जन छोटी भन्सार कार्यालयहरू रहेकोमा हाल सदरमुकामस्थित गौर भन्सार कार्यालयले मात्र भन्सार काटेर राजस्व सङ्कलन गर्ने काम गरेको छ । गौर भन्सारबाहेक बंकुल, बेलबिच्वा, राजपुर, कानुपटी, गङ्गाप्रि्रा, रामपुर खाप औरैयालगायतका स्थानमा भन्सार कर्मचारी बस्ने नगरेको भए पनि ती स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्प र नेपाल प्रहरीका चौकी रहेका छन् । सशस्त्रको बेसक्याम्प र प्रहरीचौकीका प्रहरीको मिलेमतोमा तस्करीका समान नेपाल भित्रिने गरेको स्थानीय औरैयाका बासिन्दा विशोरी राय यादवले बताए । उनका अनुसार हाल सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीको मिलेमतोमा सो नाकाबाट दैनिक बिहानैबाट तस्करीका समान भित्रिने गरेका छन् । बंकुल नाकाबाट भित्रिने तस्करीका सामानहरू समेत रौतहटको गौर र बाराको कलैयामा स्टोक गरी तस्करहरले देशका विभिन्न स्थानमा नक्कली भ्याटबिल बनाएर लाने गरेको स्थानीय बासिन्दा आदर्श उपाध्यायले बताए ।
तस्करीको लाइन दिएबापत तस्करसँग मासिक रकम लिने गरेको रौतहटका जनपदतर्फका एसपी पीताम्बर अधिकारी र सशस्त्र एसपी हृदय मण्डलले अस्वीकार गरे । तर, सशस्त्र प्रहरीको पथलैयास्थित रुद्रबाहिनी गणका डीआईजी, नेपाल प्रहरीको मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका डीआईजी, रौतहटस्थित नेपाल प्रहरीका एसपी र सशस्त्र प्रहरीका एसपीले मासिक मोटो रकम लिएर तस्करीको लाइन दिएका कारण तल्लास्तरका अधिकृतहरू बिनाभन्सार तस्करीको सामान नेपाल भित्रिएको टुलुटुलु हेर्न विवश भएका एक प्रहरी अधिकृतले दाबी गरे । स्रोतका अनुसार गौरभन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा भारतबाट ल्याइएका सामान भन्सार कार्यालयले पोको खोलेर हर्ेर्दैनहेरी भन्सार काटिदिने गरेका छन्, जसले गर्दा पोकामार्फत के सामान भित्रियो भन्नेसमेत खुल्ने अवस्था छैन ।
उता रौतहटका प्रहरी उपरीक्षकलाई कर्मचारी मिलनकेन्द्रले केही दिन पहिले नै बिदाइ गरेे पनि उनी सरुवा भएको स्थानमा अनिश्चितकालसम्म जानु नपर्ने भएको बुझिएको छ । ०६७ मङ्सिर १९ देखि रौतहटमा कार्यरत रहेका प्रहरी उपरीक्षकको सरुवाको समय नपुगेको भने होइन, प्रहरी प्रधान कार्यालयको हालैको सरुवा प्रक्रियामा नवनियुक्त गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराको असहमतिका कारण सरुवा भइसकेका प्रहरी उपरीक्षकहरूको तत्कालका लागि रमाना स्थगन हुन गएको हो ।
उता रौतहटको सन्तपुरमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बेसका डीएसपी मानबहादुर कुँवरले गौरबाट आउने तस्करीका सामान रोकेर चेक गर्न लगाई पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लमाहास्थित चेक प्वाइन्टबाट मासिक रूपमा मोटै रकम असुल्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन शाही सेनाबाट जवानका रूपमा सुरक्षा निकायमा प्रवेश गरेका कुँवर सशस्त्र प्रहरीमा प्रवेश गरेपछि डीएसपी बनेका हुन् । खाने मामलामा उनी यतिसम्म गर्न सक्छन् कि ‘यो मोटरसाइकलमाथि शङ्का लाग्यो, चेक गर्नु छ’ भन्दै सन्तपुर बेसमा लगेको आफ्नो फुल ट्याङ्की पेट्रोलयुक्त मोटरसाइकलमा रहेको इन्धनसमेत निकालेर फिर्ता दिएको एक स्थानीय व्यापारीले गुनासो गरेका छन् । उनले हालै सञ्चालित उच्च माध्यमिक विद्यायलयको कक्षा ११ को परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी राखेर परीक्षा दिनेसँगसमेत रकम असुलको चन्द्रनिगापुरमा हल्ला चलेको छ । सो कार्यमा जनपदतर्फका केही प्रहरीको समेत संलग्नता रहेको विद्यालय सूत्रले जनाएको छ ।-एन. आचार्यबाट

गच्छदारको चेतावनी
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिए एक सातामा राष्ट्रिय सरकार निर्माण हुने दाबी गरेका छन् । गत सोमबार चितवनमा आयोजित एक अन्तक्रिर्या कार्यक्रमबीच मन्तव्य राख्दै गच्छदारले राष्ट्रिय सहमतिको बाधक प्रधानमन्त्री खनाल नै रहेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा नआएसम्म मुलुकको कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने र सहमति पनि बन्न नसक्ने दाबी गर्दै अध्यक्ष गच्छदारले पाँचबुँदे सहमतिअनुसार तत्काल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआए मधेसी मोर्चा चुप लागेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिए ।
उनले शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन माओवादी इमानदार हुने हो भने माओवादीकै नेतृत्वमा पनि सहमतिको सरकार निर्माण गर्न आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने स्पष्ट पार्दै त्यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाए । सो क्रममा माओवादीका ६ हजारभन्दा बढी लडाकु समायोजन गर्न नसकिने तर १० हजार मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा समावेश गराउनैपर्ने जिकिर उनले गरे । सहमतिअनुसार १० हजार मधेसीलाई सहभागी नगराउने हो भने आन्दोलनमा जाने धम्की पनि गच्छदारले दिए । पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि संविधानसभाको म्याद कुनै पनि हालतमा नथपिने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा मधेसी मोर्चा नयाँ चरणको आन्दोलनमा जानेछ ।’

सशस्त्रको सहयोगमा सरसफाइ
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा काठमाडौंको इचंगुनारायण क्षेत्रमा भएको जनचेतनामूलक सरसफाइ कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीलेद्ध सहयोग पुर्‍याएको छ । नेपाल प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरणीय निर्माण केन्द्र र गैरीगाउँ महिला जागृति समूहले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त सरसफाइ कार्यर्क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल बगलामुखी विशेष कार्यदल गणबाट सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव रेग्मीको कमाण्डमा सयजनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा एपीएफ टोली खटिएको थियो । स्थानीयवासीमा सरसफाइसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने अभ्रि्रायले पाँचधारा, गैरीगाउँ, बुद्धचोक, तीनधारा, ठूलो भर्‍याङ, मिलनचोक, स्वयम्भूलगायतका क्षेत्रमा सरसफाइ गरिएको छ ।

राष्ट्रिय पर्यटन मेला सम्पन्न
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका पर्यटकीय केन्द्र, स्थानविशेषका विशिष्ट उत्पादन एवम् संस्कृतिसमेतको प्रचारप्रसार गर्ने र भिन्नभिन्न स्थानका पर्यटन व्यवसायीहरूबीच सम्बन्ध कायम गराउने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा आयोजित चौथो राष्ट्रिय पर्यटन मेला- ०६८ सम्पन्न भएको छ । काठमाडांैको भृकुटीमण्डपमा गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म मेलाको प्रदर्शनी गरिएको थियो । मेलामा हरेक जिल्लाका लागि छुट्टाछुट्टै स्टलको व्यवस्था गरिएको थियो भने पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा निजी कम्पनीहरूको तर्फबाट पनि स्टल सञ्चालन गरिएको थियो । स्टलमा आफ्नो जिल्लामा रहेका प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको बारेमा जानकारी, राष्ट्रिय स्तरमा परिचित भएका उत्पादनहरूको प्रदर्शनी तथा बिक्रीलगायत आफ्नो क्षेत्रका सांस्कृतिक एवम् धार्मिक परम्परा र मूल्यमान्यताहरूका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । निजी कम्पनी तथा सङ्घसंस्थाहरूले आफ्ना उत्पादन र सेवाहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गरेका थिए भने स्टलको बाहिरपटि्ट विभिन्न कलाकार तथा सांस्कृतिक समूहहरूले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । हजारौँ दर्शकले अवलोकन गरेको सो मेलाको एक समारोहका बीच आइतबार नै औपचारिक समापन गरियो । समापन समारोहमा उपस्थित र सहभागी सबैलाई स्वागत गर्नुहुँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक एवम् मेलाका मुख्य संयोजक सुभाष निरौलाले स्वदेशी पुँजी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै पर्यटनले विकास र बजारीकरणलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । विदेशीलाई भित्र्याउनुले मात्र पर्यटन व्यवसाय सफल नहुने भन्दै उहाँले सर्वप्रथम नेपालीले नेपाललाई चिन्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा लक्की-ड्रमार्फत विभिन्न उपहार प्रदान गरिएको थियो भने उत्कृष्ट प्रदर्शनी गरेबापत यस वर्षको उत्कृष्ट स्टल अवार्ड गोरखा जिल्लालाई प्रदान गरिएको थियो । धन्यवादसहित कार्यक्रमको औपचारिक समापन मेलाका संयोजक तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक लीलाबहादुर बानियाँले गर्नुभयो ।-नारायणप्रसाद अर्याल/प्रशिक्षार्थी

सञ्चारकर्मी आन्दोलित
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले नागरिक दैनिकमा कार्यरत विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथि भएको आक्रमण र सरकारले दोषीउपर कारबाहीमा दर्शाएको सुस्तताको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
महासङ्घ कास्कीको गत सोमबार सम्पन्न बैठकले पत्रकार ढकालमाथि भएको आक्रमणका विरुद्धमा केन्द्रीय समितिको परिपत्रअनुसार असार १ गते सञ्चारसामग्री प्रदर्शन गर्ने, २ गते विभिन्न सञ्चारगृहका सम्पादकहरूसँग अन्तर्त्रिmया गर्ने, ३ गते विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने र ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा धर्ना दिने निर्णय गरेको छ ।

अवैध काठ यसरी वैध तुल्याउँदै छन् वन कर्मचारी
प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाउन ल्याएका अवैध काठ मोटो रकमको लोभले वनकै कर्मचारीले तस्करहरूलाई कागजात बनाउने तरिका सिकाएर तस्करी गर्न प्रेरित गरेपछि बारा वनका कर्मचारी मालामाल हुन थालेका छन् ।
केही दिनअघि बाराको खजुरियाबाट पर्साको वीरगञ्जतर्फ इँटा लोड गरेको ना.३त ३९ नम्बरको ट्रयाक्टरले लुकाएर लैजाँदै गरेको २९.५९ क्युफिट सालको चिरान काठ सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र प्रहरीले समातेर जिल्ला वन कार्यालय सिमरा बारामा आवश्यक कारबाहीको लागि बुझाए पनि त्यसको २४ घन्टा पनि बित्न नपाउँदै कर्मचारीको मिलोमतोमा उक्त सालको चिरानसहितको ट्याक्टर छोडियो । सीमा सुरक्षाका सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक दिनेश साहका अनुसार अवैध काठ ल्याउँदै छ भन्ने सूचना पाएपछि समातेर कारबाहीका लागि बुझाइएको थियो । छोडिएको उक्त काठका सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद साहसँग जिज्ञासा राख्दा ‘जनतालाई काठ आवश्यक भएकोले चोरी बढेको’ स्वीकार गर्दै सो काठ २०६५ सालमै बिक्री भई हाल ढुवानी मात्र गरेको उनले बताए । तर, साझेदारी वनबाट लिएको काठ उपभोक्ताले आफ्नै जिल्लामा मात्र प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान रहे पनि अर्को जिल्लामा ओसारपसार गर्न पाइँदैन । उक्त पक्राउ परेको काठ बाराबाट पर्सा जिल्ला लैजाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
०६५ सालमा किनेको काठ अहिलेसम्म प्रयोग नगरीकन राख्नु र इँटाको तल लुकाएर अर्को जिल्ला लैजानुले उक्त काठ वैध नभएको प्रमाणित हुन्छ । काठ तस्करीको क्रममा कम्तीमा १० हजार मूल्यबराबरको काठसहित सवारी साधन पक्राउ परेमा त्यो मुद्दा अदालत लैजानुपर्ने प्रावधान भएपनि पाँच लाखभन्दा बढी मूल्य भएको काठलाई कारबाहीको सट्टा कर्मचारी आफैंले तरिका सिकाइ छोड्नुले उनीहरूको मिलोमतो प्रस्ट हुन्छ ।
त्यसैगरी अवैध रूपमा ल्याएको तीन लाखभन्दा बढी मूल्यको काठ, कडीसहित पक्राउ गरेको लु.१त ७०२ नम्बरको ट्रयाक्टरलाई कारबाही गर्नुको सट्टा वन अधिकृतले रकमको चलखेलमा छोड्ने अन्तिम तयारी भइरहेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने जिल्ला वन कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् । यस्तै, जेठ २७ गते भोडाहाबाट ना.२त ९५० नम्बरको ट्रयाक्टरमा ६ लाखभन्दा बढीको सालको चौकस, पाल फन्टा अस्पताल बनाउन भनी ल्याएको अवस्थामा पक्राउ परेको छ । उक्त ट्रयाक्टर र काठ छुटाउन नेता, ठेकेदार तथा वनकै कर्मचारी पनि लागिपरेका छन् । मिलेमतोमा अस्पताल र गाविसबाट कागजात बनाई काठ चिराएर ल्याएको नजबुल्लाह अन्सारीले बताए । जब कि कुनै पनि निर्माण कार्यको लागि ठेक्का दिइएको हुन्छ र ठेकेदारले राजस्व तिरेर स्वीकृति लिएर मात्र काठ लैजान पाउने भए पनि कुन अधिकारले उनीहरूलाई अवैध काठ लैजान दियो ? कारबाही गर्नुको साटो काठ बन्द भएकोले चोरी बढ्नु स्वाभाविकै बताउँदै निमित्त प्रमुख साह ट्रयाक्टर र काठ छोड्ने पक्षमै देखिन्छन् ।
यसरी तस्करीको क्रममा काठ पक्राउ परेमा कुनै सङ्घसंस्थाको नाम बेचेर भए पनि लाभ उठाइरहेका छन् । काठतस्करहरूले काठ तस्करीको नयाँ-नयाँ शैली अपनाउन थालेपछि बारामा व्यापक वन विनास भएको छ । सन् २०१० प्लान्ट होलिडेको वर्ष भएकोले अहिले बारा जिल्लामा काठ बिक्री-वितरण र ओसार-पसारमा पूर्णरूपले बन्देज रहेको छ । जुनसुकै कागजात ल्याए पनि ती काठहरू अवैध हुन् भन्ने प्रस्ट छ । वन कर्मचारीकै मिलेमतोमा व्यापक वन फँडानी भएपछि बारामा संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समेत छानबिन गरेको थियो । बारामा ४७ हजार १ सय ८२ हेक्टर वन क्षेत्रफल रहेकोमा नियन्त्रण हुन नसक्दा १० हजारभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफल विनास भइसकेको छ ।-वसन्त खतिवडा

अब सेनाले तह लगाउने
ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्ने कार्यलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा छुट नदिने बताउनुभएको छ । निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूलाई सरकारले पूर्ण सुरक्षा दिने जानकारी गराउँदै उहाँले आवश्यकताअनुसार प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको सुरक्षा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । ऊर्जा मन्त्रालयले सेना परिचालनका लागि रक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरिसकेको र आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाको सुरक्षामा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्ने उहाँको कथन छ ।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी काम भइरहेकोले केही दिनभित्रमै लोडसेडिङ अन्त्य हुने दाबी पनि ऊर्जामन्त्रीले गर्नुभयो । हिजो मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमबीच मन्त्री विष्टले नेपालमा हुने कुल विद्युत् चुहावटको ६ प्रतिशतमात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भने पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने जानकारी दिँदै भक्तपुरमा केही दिनकै प्रयासमा सात प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण भएको खुलासा गर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘अहिलेकै रफ्तारमा काम हुने हो भने तीन वर्षमा नेपाल पूर्णरूपमा लोडसेडिङमुक्त हुनेछ ।’

हतियारबाट हुने हिंसाविरुद्ध अभियान
विश्वका ६० देशका नागरिक समाजका विभिन्न संघ/संगठन गत आइतबारदेखि आगामी शनिबारसम्म ‘हतियारबाट हुने हिंसाविरुद्धको सप्ताहव्यापी अभियान’मा संलग्न छन् । यस अवसरमा मानव अधिकार सञ्चार प्रतिष्ठान, नेपाल -इह्रिकोन)ले एक विज्ञिप्ति जारी गर्दै आगामी २०१२ मा पारित गरिने भनिएको हतियार व्यापार सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा साना हतियार र गोला/बारुदको ओसारपसारमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने निश्चितता गर्नुपर्ने जनाएको छ । सो संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष शोभा गौतमका अनुसार द्वन्द्व र त्यसपछिको सामान्य समयमा समेत साना हतियारले यौन हिंसालाई बढावा दिने भएकोले एटीटीलाई प्रभावकारी बनाउन र त्यस्ता जोखिमका शृङ्खला समाधान गर्ने ठाउँमा राज्यको पहुँच हुनुपर्छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले त्यस्ता जोखिमलाई समाधान गर्न सक्छन् ।

किचकन्यासँगको भेटमा अविरल
सञ्चारकर्मीका रूपमा समेत परिचित साहित्यकर्मी कृष्ण अविरलले पृथक् चर्चा हासिल गरे राजदरबार हत्याकाण्डमा आधारित विषयमा ‘रक्तकुण्ड’ उपन्यासको सिर्जना गरेर । दरबारभित्रका चलखेल सबैका लागि चासोको विषय भए पनि तत्कालीन समयमा आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने उखानझैं रहेको थियो । दरबारभित्रका खबर थाहा पाउनु कसैगरी पनि सम्भव थिएन । त्यसैले दरबारमा के हुन्छ भन्ने चासो आममानिसमा हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन ।
तर, रक्तकुण्ड र शाहवंशको शल्यक्रियाजस्ता उपन्यासमार्फत जुझारू पत्रकार कृष्ण अविरलले आफ्नो परिचयमा पृथक पहिचान थप्ने काम गरे उपन्यासकारका रूपमा । रक्तकुण्ड र शाहवंशको शल्यक्रियापछि उनले आफ्ना दुई सिर्जना पाठकसामु ल्याए- जल्लादको मन र लालचुडी । र, हालसालै मात्र कृष्णको अर्को कृति आएको छ- किचकन्यासँगको भेट । उपन्यासकार कृष्णको यो कथासङ्ग्रह हो, जसमा कुल १३ वटा कथा समेटिएका छन् ।
समयले गर्दा नै होला, अहिले कथा र लघुकथातर्फ पाठकहरूको रुचि बढिरहेको पाइन्छ । छोटो समयमा छोटा र मीठा कथामा रमाउन खोज्छन् पाठक । त्यसैले पनि कथा, लघुकथालेखन फस्टाउँदै गएको छ । र, कथामा रुचि राख्ने पाठकहरूका लागि कृष्ण अविरलको यो पुस्तक रुचिकर हुनसक्ने देखिएको छ ।
हामीबीच घटेका घटनालाई नै कथाकार अविरलले कथास्वरूप दिएका छन् । पुस्तकको मूल शीर्षक लिएको कथा किचकन्यासँगको भेटमा कथाकारले नेपालीले भोग्दै आएका वास्तविक घटना परिघटनाहरूलाई उठान गरेका छन् । कथा पत्कर होस् वा सयको नोट, बेवारिसे बम होस् वा योग्यता, सम्भावित ज्वाइँ होस् अथवा क्याबिनको सिट, हरेक कथाहरूमा पाठकले आफैंले भोगेका घटनालाई आत्मसात् गरिरहेका हुन्छन् । यी कथामा नारी मनको कोमलता पनि भेटिन्छ भने आमनागरिकले भोगेको दसवर्षे द्वन्द्वका पीडालाई पनि ती कथाहरूमा महसुस गर्न सकिन्छ ।
वास्तवमा कथाकार कृष्ण अविरलको प्रस्तुत कथा सङ्ग्रहमा मनलाई छुने कथाहरू छन् जुन सरल छन्, सटिक छन् । विशेषत: पत्रकारद्वारा रचना गरिएका कृतिमा पत्रकारी-गन्ध आउने गरेको बताइन्छ । यसबाट भने कृष्ण पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । समग्रमा पत्रकार एवम् साहित्यकार कृष्ण अविरलको यो कृति पठनीय बनेको छ ।

महेश रेग्मीको नयाँ कविता कृति
२०५६ सालमा पहिलो कवितासङ्ग्रह ‘समय नेपथ्यमा’ प्रकाशित गरिसकेका कवि महेश रेग्मीले बाह्र वर्षको अन्तरालमा दोस्रो कवितासङग्रह ‘आज तिमीलाई सम्भिmँदा’ लिएर पाठकसमक्ष आएका छन् । समकालीन कविहरूमा विचार र कलाका दृष्टिले सशक्त कवि महेश रेग्मीलाई वरिष्ठ समालोचक प्रा. मोहनराज शर्मा यसो भन्छन्, ‘कवि महेश रेग्मी सशक्त राष्ट्रवादी कवि हुन् । उनको कविताको सार्वभौम विषय राष्ट्र हो, राष्ट्रियता हो, जनता हो । यो पठनीय र सङ्ग्रहणीय कविता सङ्ग्रह पाठकहरूका बीच चर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक छ ।’