बहुदलीय शासन-व्यवस्था लागू भएको केही वर्षमै केही वर्षअगाडि शान्तिक्षेत्र प्रस्तावित र धेरै मुलुकले समर्थन पनि जनाइसकेको नेपाल अशान्त भयो । प्रजातन्त्रको प्राण वायु भएको आवधिक निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति पैदा भयो । यसका कारण के थिए र दोष कसको थियो भन्ने कुराको विवेचन यो आलेखको विषयवस्तु होइन । आमचुनावमा भाग लिएको र प्रतिनिधिसभामा केही स्थान भएको एउटा दलले केही माग राखेर पेस गर्न लागेको ज्ञापन आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्यायवाची घोषणा गर्ने, नेपालको भाग्यविधाता सम्झने दलको सरकारप्रमुखले उक्त ज्ञापनपत्र बुभन मानेनन् । उनको यो महान् (?) प्रजातान्त्रिक कार्यको प्रतिक्रियास्वरूप त्यो दल भूमिगत भयो र नेकपा (माओवादी) को प्रारम्भ भयो । उनले त्यो ज्ञापनपत्र बुझेको भए के हुन्थ्यो भनेर अडकल गर्नुको कुनै महत्त्व छैन । तर, भूमिगत भएपछि माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो जसलाई अहिले जनयुद्ध भनिन्छ ।
आफू सत्तामा नहुँदा शिशु प्रजातन्त्रमाथि खतराको राग अलाप्ने दल र तिनका नेताले प्रचण्डको उद्गम निर्मलनिवास हो भनेर भनेका समाचार छापिएका पत्रपत्रिका मक्किइसकेका छैनन् । अझै पनि तिनका अनुयायीहरू सानै स्वरमा भए पनि राजा र माओवादीले प्रजातन्त्र, जसलाई अहिले लोकतन्त्र भनिन्छ, विरुद्ध गरेको षड्यन्त्र भन्न पछिपरेका छैनन् । माओवादीलाई निर्मलनिवासबाट सञ्चालित देख्ने नेतालगायत सात दलले नयाँदिल्लीको सक्रियता र निर्देशनमा माओवादीसँग बाह्रबुँदे सम्झौता गर्‍यो । अप्रत्यक्ष रूपमा राजाको नजिक देखाउँदा आतङ्ककारी भएका र टाउकाको मोल तोकिएका माओवादी आफूले सम्झौता गर्दा भने महान् लोकतान्त्रिक भए । वास्तवमा माओवादी के हुन् भन्ने विवेचन पनि यो आलेखको विषयवस्तु होइन । केवल ‘माछा देख्दा दुला हात सर्प देख्दा पाखा हात’ प्रवृत्तिलाई मात्र औंल्याउन खोजिएको हो ।
नेपालको तीनचौथाइ भूभागमा माओवादीको वर्चश्व रहेको भन्ने विश्लेषकहरूको तात्कालिक विश्लेषणको पर्वाह नगर्ने हो भने पनि स्थानीय निकायको आवधिक निर्वाचन हुन नसकेको र दशकौँ पछिसम्म अहिले पनि दलीय भागबण्डामा काले-काले मिलेर भाले खाने प्रवृत्ति जिउँदो नै छ । नेपाली काङ्ग्रेसका उच्च नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री आफू हुन चलेको होडबाजीमा समय अगावै प्रतिनिधिसभा भङ्ग भयो । ६ महिनाभन्दा ज्यादा मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन हुन नहुने स्पष्ट प्रावधान रहेको ०४७ सालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न नसक्ने भन्दै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले त्यही संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरेर संवैधानिक राजालाई सक्रिय हुन आग्रह गरे । चुनावको म्याद सार्न मात्र भन्ने तर्कयुक्तिसङ्गत हुँदैन, बाधा-अडकाउ फुकाइदिनुपर्‍यो भनेपछि त्यो फुकाउने र त्यस क्रममा उत्पन्न परिणाम भोग्ने पनि बाधा अड्काउ फुकाउनेउपर नै आइलाग्छ । यस कुराको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त्यही बाधा फुकाएको कारणले पाखा लाग्नु परेको राजतन्त्र छँदै छ ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा यस्तै जेसुकै संज्ञा दिइए पनि यसको जनताले उपभोग गर्ने माध्यम भनेको आवधिक निर्वाचन नै हो । आवधिक निर्वाचनमा भएको ढिलाइको हरेक पल जनताको निमित्त गुलामी हो । राजाको भित्री विचार के थियो भन्ने कुरा अड्कलबाजीको विषय हो । स्पष्ट भन्ने हो भने तीन वर्षभित्र प्रजातन्त्रलाई फेरि बाटोमा ल्याएर जनताकै हातमा बुझाउँछु नै भनिएको थियो । तर, उनलाई तीन वर्षको समय दिइएन उन्नाइस महिनामै ‘जनताको नासो जनतालाई नै’ बुझाए । यसबीचमा प्रजातन्त्रलाई बाटोमा ल्याउन के काम भए वा भएनन् भन्ने कुरामा सर्वसाधारण अनभिज्ञ भए पनि नगर निर्वाचनमार्फत निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु पार्न खोजेको कुरो भने सबैले थाहा पाएको हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि जनताले प्रजातन्त्रलाई बाटोमा ल्याउन खोजेको कुरा मानेनन् ।
त्यसबीचमा नेपालमा केही शान्ति स्थापना पनि भएको थियो, तर त्यसलाई मुर्दाशान्ति भनियो । जिम्दो शान्ति संविधानसभाको चुनावपछिका दुई वर्षभित्र दिने वाचा गरेर आएका दलहरूले सङ्क्रमणकालको नाममा जिम्दो शान्तिको त कुरै छैन बरु अझ असङ्ख्य विद्रोही समूह पैदा गरेको छ । हिजोका दिनमा केही अनुमान गर्न सकिने लक्ष्यमाथि मात्र भएको आक्रमणको बदला जोसुकै जहाँ पनि यो विद्रोहको तारो बनिरहेको छ । बिमारीले एम्बुलेन्स बन्दमा परेर बाटैमा मृत्युवरण गरेका समाचारहरूले अब आँसु पनि आउँदैन । किनभने सर्वसाधारणका आँखाका आँसु पनि सुकिसकेका छन् । देखिने गरेर उल्लेख्य प्रगति केही नभए पनि पहिलो वर्षमा सकिएको भनिएको असी प्रतिशत काम नै तेस्रो वर्षमा म्याद थप्न प्रयोग भएको छ । सर्वसाधारण जनता हरिकंगाल हुँदै जाँदै छन्, केही सीमित व्यक्ति सम्पन्नताको चुलीमा चढ्दै छन् । जनताको हाडछाला मात्र बाँकी हुँदा पनि राजस्व असुलीको नाममा निचोर्ने काम झन् तीव्र भएको छ । शान्तिसुरक्षा दिन भनेर राजस्वबाट तलब खाएर पालिएका निकायहरू राजस्वको नाममा जनताका के-के कुरा हडप्न सकिन्छ भनेर जनताको झुपडीको भित्ता च्यातेर चिहाउन व्यस्त छन् ।
जनताको सुविस्ता हुने काम गर्न सङ्क्रमणकालले रोकेको छ, तर कुनै नेताको तारे रिसोर्टको सयलमा कमी आएको छैन । बीस-तीस किलोमिटरको दूरी पार गर्न नेताहरूलाई हेलिकोप्टर चाहिएको छ । विदेश भ्रमण यथावत् छ । इन्धन अभावले जनताको चुल्हो निभाउँदा पनि नेताहरू विभिन्न रिसोर्टमा मिटिङ गरेर सहमति गर्ने सहमति गरेर र्फकंदै छन् । यो चालाले त दिगो शान्तिको सम्भावना नातिको पालामा पनि देखिँदैन । आपलाई निरि्वकल्प घोषणा गरेर मनपरी गर्नेको विकल्प जनताले नखोजी सुखै छैन ।