राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको अध्यक्षमा टोप बहादुर बानियाँ सर्वसम्मत चयन भएका छन् । पुस ७ गते सम्पन्न भेलाले महासंघको उपाध्यक्षमा राम बहादुर रावल र सरस्वती जोशी चयन गर्नुकासाथै महासचिवमा अमरसिंह वलीलाई चयन गरेको हो ।

त्यस्तै, सचिवमा प्रकाश बहादुर रावल र कोषाध्यक्षमा हरिहर बस्नेत, सह–कोषाध्यक्षमा रवीन्द्र देउलासहित ४५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । महासंघले आफ्नो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित गरेका पाँच बुँदे निर्णयसँगै सात बुँदे मागहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

अध्यक्ष बानियाँले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको हितको लागि आफूहरु निरन्तर क्रियाशिल रहने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने,‘हामीले सरकारका तर्फबाट नराम्रा क्रियाकलापहरुको बिरोध गर्दै आएका छौं, कर्मचारी र जनताका सेवालाई प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा निरन्तर बोल्दै आएका छौं, मंसिर २६ गते सरकारले संसदलाई छलेर ल्याएको कर्मचारी अध्यादेशको बिरुद्धमा पहिलोपटक आवाज बोल्ने हामी हौ, आज अन्य संगठनहरुले पनि साथ दिईरहेका छन् ।’

सरकारले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष बानियाँले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नैपर्ने बताए । उनले भने,‘यसभन्दा पहिले १५ बुँदे माग पेस गरेका छौं, सरकारले अहिलेसम्म सुनेकोजस्तो गरेको छैन्, तर हाम्रा माग उचित र न्यायोचित छन्, त्यसैले सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नैपर्छ ।’

संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन एकसाथ संसदबाट ल्याउनुपर्नेपनि बानियाले बताए । सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहीत पार्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने पनि उनको धारणा छ । त्यस्तै, महासचिव वलीले कर्मचारीमा विभाजन ल्याएर कर्मचारीकै अवमुल्ययन गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘हारेको सिपाई बनाएर खटाइएका कर्मचारीबाट संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन, सम्मानजनक रुपमा कर्मचारीलाई काममा खटाउनुपर्छ, विश्वको अभ्यासअनुसार हाम्रो देशमा पनि कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ, निहित व्यक्तिगत स्वार्थका कारण भोलिका दिनहरुमा वित्तिय आयोगको अध्यक्ष, संवैधानिक आयोगको प्रमुख हुने मनशायले केही प्रशासकहरुले यो विभेदकारी कर्मचारी अध्याध्यदेश ल्याएका छन्, कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ हुँदाहुँदै पनि संसदलाई छलेर यो अध्यादेश जारी हुनु दुर्भाग्य हो।’

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार संयोजक गोपालसिंह धामीले सरकारले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

उनले भने,‘केही कर्मचारीहरुको ईशारामा संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको छ, यस्तो अवस्थामा हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन, उत्पीडनमा परेका कर्मचारीहरुको बारेमा सरकारले सोचेन र तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नगरे सरकारले अकल्पनिय क्षती व्यहोर्नुपर्नेछ ।’