भारत सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरेपछि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक उत्साहित भएका छन् । तेस्रो मुलुकसम्म विद्युत ब्यापारको योजना बनाएको नेपाल भारतकै कारण अल्झिरहेको थियो । तर, भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेसँगै भारतसहित भारत हुँदै अन्य मुलुकसँगको विद्युत् आयात–निर्यातको बाटो खुलेको छ । भारत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकामा लचिलो बनेको छ । उसले पुस ३ देखि लागू गरेको ‘विद्युत् आयात–निर्यात (सीमापार) सम्बन्धी निर्देशिका, २०१८’ मा पहिलेका सबै अंकुश हटाएको हो । र, योसँगै नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको अन्तराष्ट्रिय बजार खुलेको छ । निर्देशिका परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाललाई जानकारी गराएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालको निरन्तर दबाब र ताकेतापछि २ वर्ष १८ दिनपछि भारतले निर्देशिका संशोधन गरेको हो । आफ्नो आन्तरिक विद्युत बजार तथा प्रणालीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै भारतले निर्देशिकामार्फत छिमेकी मुलुकमा तेस्रो देशको लगानीलाई घुमाउरो तरिकाले रोक्ने निर्णय गरेको थियो । निर्देशिकामा यसअघि अन्य देशमा उत्पादन भएको विद्युत भारतले आयात गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी कम्पनी वा त्यहीँका निजी कम्पनीको ५१ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी लगानी हुनुपर्ने थियो ।

यसमा संशोधन गरी भारतले छिमेकी देशबाट विद्युत आयात गर्न चाहे सम्बन्धित देशको आधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतमा सरकार वा सरकारी कम्पनी वा सम्बन्धित देशका विद्युत व्यापारकर्ताबाट किन्न सक्ने छ । विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनी वा आयोजनालाई अधिकार प्राप्त निकायले भारत विद्युत निर्यात गर्न अनुमति दिएको हुनुपर्ने पनि संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थापछि नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट लगानी ल्याएर विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले चाहेको खण्डमा भारत विद्युत निर्यात गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रावधानपछि नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका चीन, कोरिया, सिंगापुरलगायतका देशको लगानी सुरक्षित हुने देखिएको छ । ती कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत बढी भए नेपालको विद्युत व्यापार गर्न अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृत लिएर भारत पठाउन सक्नेछन् ।

निर्देशिकामा पहिले र अहिलेको व्यवस्था

पहिलेको व्यवस्था :

– भारतको मात्रै कम्पनी हुनुपर्ने
– भारतको मन खुशी
– विद्युत रणनीतिक बस्तु
– भारतले चाहेमा मात्रै निर्यात
– भारतीय प्रणाली हावी

अहिलेको व्यवस्था :

– सबै प्रकारका लगानी खुला
– विद्युत सम्झौताको मर्म अनुरुप
– रणनीतिक नभई स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी
– त्रिपक्षीय सम्झौताबाट समेत विद्युत आयात–निर्यात
– विद्युतमा भारतकै प्रणाली अपनाउनुपर्न

पहिलेको निर्देशिकामा विद्युतलाई भारतले रणनीतिक वस्तुको रूपमा परिभाषित गरेकोमा नयाँले यसलाई हटाएर खुला गरेको छ । यसैगरी विगतमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन भारतअन्तर्गत रहने उल्लेख भएपनि नयाँ निर्देशिकाले आफ्नो देशभित्रको संरचना सम्बन्धित देशअन्तर्गत रहनेगरी संशोधन गरिएको छ ।

भारतले लिएको पछिल्लो नीतिले सरकारको १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजनालाई सहयोग पुऱ्याउने सरकारको ठम्याई छ । नयाँ निर्देशिकाले पीटीएअनुसार अघि बढ्ने तथा भारतीय विद्युत् संरचना प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुक र भारतीय स्वीकृतिमा तेस्रो मुलुक जाने संरचना बनाउन खुला गरेको छ । यो व्यवस्थाले नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने योजनालाई सहजीकरण गर्नेछ ।

यता, निजी प्रवद्र्धकले भने निर्देशिका परिमार्जनले विद्युत् व्यापारलाई खुला गर्नु स्वागतयोग्य भएपनि उत्पादन बढाउनका लागि अहिले देखिएका अवरोध हटाउन सके मात्र देशले लाभ लिन सक्ने बताउँछन् ।

भारतले निर्देशिका किन परिमार्जन गऱ्यो त ?

दुई वर्षअघि भारतले लागू गरेका निर्देशिकाले नेपाल मात्र होइन भुटान र भारतीय लगानीकर्ताले पनि विरोध गरेका थिए । भारतले नेपालको बिजुलीलाई महँगो भन्दै आएपनि आवश्यक विद्युत कोइलाबाट उत्पादन गर्दै आएको छ । जुन निकै महंगो बन्न पुगेको छ । जसका कारण भारतले मुलुकभित्र कूल जडित क्षमतामध्ये आधाभन्दा बढी विद्युत शक्ति जलविद्युतबाट लिनुपर्ने नीति अनुरुप निर्देशिका परिमार्जनको निर्णयमा पुगेको हो । भारतभित्र क्षेत्रीय हिसाबले पनि बिजुलीको स्वतन्त्र व्यापार हुनुपर्ने आवाज भारतभित्र पनि उठिरहेको छ । नेपालले भारतलाई चालु आर्थिक बर्षमा विभिन्न नाकामा मात्रै ७ करोडको विद्युत बिक्रि गरेको छ ।