भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत विद्युत आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी–पिइसी) को १३औं बैठक आजदेखि शुरु हुँदैछ । बैठकको मुख्य एजेन्डा भने नेपालले आयात गर्दै आएको विद्युतको मूल्य हेरफेर सम्बन्धी रहेको छ ।
आज मंगलबार पिइसी र बुधबार ज्वान्ट टेक्निकल टिम (जेटिटी) को बैठक बस्ने भएको हो । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टोली त्यसतर्फ गएको छ ।

पिइसी अन्तर्गत नेपालले बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट विद्युत आयात गर्दै आएको छ । यी प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत व्यापारिक दरको भन्दा निकै महँगो छ । यसमा भारतले पुनः मूल्य वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । १२औं बैठकमा नेपालकै अडानले मूल्य बढाउन नसकेको भारतले यसपटक पनि पुरानै विषयमा जोड दिने अवस्था देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले घटना र बिचारलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्युत महसुल दर नबढाउनेमा नेपालको अडान रहनेछ भने भारतीय पक्षको कस्तो प्रतिक्रिया अउँछ त्यसमा निर्भर हुन्छ । बैठकमा दुई देशबीच ‘इनर्जी बैंकिङ’ का विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

अधिकारीले प्राधिकरणले पिइसी अन्तर्गतका विन्दुबाट विद्युत खरिद गर्दा ११ केभीमा प्रतियुनिट १०.३२ रुपैयाँ (भारु ६.४५), ३३ केभीमा प्रतियुनिट ९.६० रुपैयाँ (भारु ६) र १३२ केभीमा प्रतियुनिट ८.८८ रुपैयाँ (भारु ५.५५) तिर्दै आएको छ । बैठकमा टनकपुरमा ट्रान्सफर्मर क्षमता स्तरोन्नती गर्ने तथा उत्तर प्रदेश र नेपालबीच ३ वटा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुने बताए । ‘धनगढी–पालिया, सम्पतिया÷आनन्दनगर–मैनहिया र नानपारा–नेपालगन्ज प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्राधिकरणले २ वटा ३३ केभी नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव पनि राखेको छ । ३३ केभी लाइन नानपारा–खडिया र नौतनवा–भैरहवामा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणले पिइसी अन्तर्गत कुशाहा–कटैया, रामनगर–गण्डक, नानपारा–नेपालगन्ज लगायत विन्दुबाट विद्युत आयात गर्छ ।’उनी भन्छन्, ‘जेटिटीको बैठकमा बुटवल–गोखरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिनेबारे छलफल हुनेछ ।’

आगामी माघ ६ गतेदेखि पोखरामा हुन गइरहेको छैटौं सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकको तयारी गर्न जेटिटीको बैठक बस्न लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार दिल्लीमा भएको पाँचौं सयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) को बैठकमा प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले संयुक्तरूपमा अध्ययन गरी मोडालिटी पेस गर्ने निर्णय भएको थियो । यसमा इनर्जी बैंकिङको मस्यौदा तयार गर्ने, लम्की–बरेली तथा दुहबी–पुर्णिया ४ सय केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर) तयार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने छ ।