शेयर बजार सुधारका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गत मङ्सिर २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए । सो कार्यदलले केही दिनपहिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनका कूल ५८ बुँदामध्ये २७ बुँदा राष्ट्र बैंकले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले बुधबार उक्त निर्देशन दिइएको सरोकारवाला निकायले जनाएको छ ।

निर्देशनअनुसार एकपटक प्रवाह गरिसकेको त्यस्तो ऋणको सुरक्षामा रहेको शेयरको पुनः मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा थप ऋण सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्नसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकार दिइएको छ ।

शेयर बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनका कारणले शेयर धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आएका सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोका मूल्य अनुगमन गरी थप धितोका लागि ऋणीलाई सूचित गर्नुपर्नेछ । मार्जिन कल गर्दा उक्त शेयरमा प्राप्त हुने हकप्रद र लाभांश शेयर सूचीकरण नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको शेयर सङ्ख्यामा गणना गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तो ऋणको अवधि एक वर्षभन्दा बढी नहुने र शेयरको धितोमा कर्जा प्राप्त गरेको ऋणीले आफूले लिएको कर्जाको बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा नियमित रहेको अवस्थामा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।