छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत व्यापारका लागि भारत सरकारले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्बन्धी निर्देशिकामा लचिलो बनेको छ । भारतले पुस ३ देखि लागू गरेको ‘विद्युत् आयात–निर्यात (सीमापार) सम्बन्धी निर्देशका, २०१८’ मा पहिलेका सबै अंकुश हटाएको छ । जसका कारण नेपालको जलविद्युतको अन्तराष्ट्रिय बजारको ढोका खुलेको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतलगायत अन्य मुलुकमा निर्वाध निर्यात हुने बाटो खुलेको तर्क गर्छन् ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ।

भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेपछि के परिवर्तन आयो त ?

पहिलेको व्यवस्था
–भारतको मात्रै कम्पनी हुनुपर्ने
–भारतको मन खुशी
–विद्युत रणनीतिक बस्तु
–भारतले चाहेमा मात्रै निर्यात
–भारतीय प्रणाली हावी

अहिलेको व्यवस्था
सबै प्रकारका लगानी खुला
विद्युत सम्झौताको मर्म अनुरुप
रणनीतिक नभई स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी
त्रिपक्षीय सम्झौताबाट समेत विद्युत आयात–निर्यात
विद्युतमा भारतकै प्रणाली अपनाउनुपर्ने

पहिलेको निर्देशकामा विद्युतलाई भारतले रणनीतिक वस्तुको रूपमा परिभाषित गरेकोमा नयाँले यसलाई हटाएर खुला गरेको छ । यसैगरी विगतमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन भारतको अन्तर्गत रहने उल्लेख भएपनि नयाँ निर्देशिकाले आफ्नो देशभित्रको संरचना सम्बन्धित देशअन्तर्गत रहनेगरी संशोधन गरिएको छ । सरकारको १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजनालाई सहयोग पु¥याउने मन्त्रालयको ठम्याई छ । नयाँ निर्देशिकाले पीटीएअनुसार अघि बढ्ने तथा भारतीय विद्युत् संरचना प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुक र भारतीय स्वीकृतिमा तेस्रो मुलुक जाने संरचना बनाउनका लागि खुला गरेको छ । यो यवस्थाले नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने योजनालाई सहजीकरण गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको भनाई छ ।

यता, निजी प्रवद्र्धकहरूले भने निर्देशिका परिमार्जनले विद्युत् व्यापारलाई खुला गर्नु स्वागतयोग्य भएपनि उत्पादन बढाउनका लागि अहिले देखिएका अवरोधहरू हटाउन सके मात्र देशले लाभ लिन सक्ने बताउँछन् । इपानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरी ।

भारतले निर्देशिका किन परिमार्जन ग¥यो त ?
दुई वर्षअघि भारतले लागू गरेको निर्देशिकाले नेपाल मात्र होइन भुटान र भारतीय लगानीकर्ताले पनि विरोध गरेका थिए । भारतले नेपालको बिजुलीलाई महँगो भन्दै आएपनि आवश्यक विद्युत कोइलाबाट उत्पादन गर्दै आएको छ । जुन निकै महंगो बन्न पुगेको छ । जसका कारण भारतले मुलुकभित्र कूल जडित क्षमतामध्ये आधाभन्दा बढी विद्युत शक्ति जलविद्युतबाट लिनुपर्ने नीति अनुरुप निर्देशिका परिमार्जनको निर्णयमा पुगेको हो । भारतभित्र क्षेत्रीय हिसाबले पनि बिजुलीको स्वतन्त्र व्यापार हुनुपर्ने आवाज भारतभित्र पनि उठिरहेको छ । नेपालले भारतलाई चालु आर्थिक बर्षमा विभिन्न नाकामा मात्रै ७ करोडको विद्युत बिक्रि गरेको छ ।