स्थानीय सरकारका सुझाव कानुनमा समेट्न आग्रह

स्थानीय सरकारका सुझाव कानुनमा समेट्न आग्रह


स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले नयाँ संघीय कानुनको तर्जुमा र मौजुदा कानुनको संशोधन कार्यमा सम्बद्ध सरोकारवालाको रायसुझावलाई पर्याप्त मात्रामा समेट्न आग्रह गरेका छन् ।

आगामी फागुन २० गतेको समयसीमालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले मौजुदा संघीय कानुनको संशोधन, खारेजी तथा नयाँ कानुन तर्जुमा प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपालका अध्यक्ष सीता सुन्दास, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जु श्रेष्ठ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत सो आग्रह गरेका हुन् ।

‘संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा छलफलका लागि ठूलो संख्यामा विधेयक दर्ता हुन लागेको र धेरैजसो कानुनको मस्यौदा गर्दा सरोकार पक्षसँग परामर्श नगरी सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीको तजविजमा मात्र तयार भएको बुझिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले जारी गरिदिनुपर्ने संघीय कानुन र साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारको कार्यान्वयन गर्न बनाउने संघीय कानुन तर्जुमाका क्रममा तीनवटै तहका सरकारबीचको आपसी छलफल र संवादलाई प्राथमिकतामा राख्न उनीहरूको आग्रह छ ।

स्थानीय सरकारका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र तीनवटै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको व्यवस्था थप प्रस्ट पार्ने गरी कानुन तर्जुमा प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकार र संघीय संसद्को ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।