शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भन्दै पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको पन्ध्र दिन पूरा नहुँदै नेपाली काङ्ग्रेस सो सहमति सङ्कटमा परेको निष्कर्षमा पुगेको छ । पाँचबुँदे कार्यान्वयनमा माओवादी इमानदार नदेखिएको ठहरमा काङ्ग्रेस नेतृत्व पुग्नु त्यति अस्वाभाविक कुरा होइन जति अस्वाभाविकता उसले आफ्नो दसबुँदे सर्तलाई निर्ममताका साथ कुल्चिएर पाँचबुँदेमा सहीछाप गर्‍यो । तर, यति छिट्टै काङ्ग्रेस नेतृत्वले यसरी चुकचुकीयुक्त तिक्तता प्रकट गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपर्ने अनुमान गरिएको थिएन । किनकि, आफ्नो चाहना वा स्वार्थबेगरका सहमति या सम्झौताप्रतिको खेलबाड माओवादीका निम्ति दालभात खाएजत्तिकै हो भन्ने सत्यसँग पूरापूर परिचित हुँदाहुँदै पछिल्लो पाँचबुँदे सहमतिमा सहमति जनाएको थियो काङ्ग्रेसले । यस अर्थमा भन्ने नै हो भने माओवादीले सहमति कार्यान्वयनमा बेइमानी गर्न थालेको अभिव्यक्ति दिएर काङ्ग्रेस नेतृत्वले आफ्नै उपहास गरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस दल तथा यसका नेताहरूप्रति यसरी अप्रिय शब्द खर्च गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अनुभूति यतिबेला आमप्रजातन्त्रप्रेमीले गरेका छन् । कारण स्पष्ट छ- आफ्नो विशेषताजस्तै बनिसकेको गतिहीनता या सुस्तपनलाई चुनौती दिँदै पछिल्लो चरणमा काङ्ग्रेस चलायमान बनेको अनुभूति गरिँदै थियो । आमजनताको तहसम्म अनुभूत हुनेगरी काङ्ग्रेस तरङ्गित भएको देखिनुमा मूलत: संविधानसभाको निकम्मापन र सरकारमा रहेका प्रमुख दुई दलको सर्वसत्तावादी व्यवहार, जनताले दैनन्दिनीमा व्यहोर्नुपरेको चरम असुविधा, बढ्दो असुरक्षा-अराजकता र यी सब बेथितिबाट मुक्ति पाउने लालसाले काम गरेको स्पष्टै छ । पटक-पटक सत्तामा रहेर पनि काङ्ग्रेसले देश र जनताका अपेक्षा पूरि्त गर्न नसकेको तीतो यथार्थ बिर्संदै पुन: एकपटक नेपाली जनताले काङ्ग्रेसको मुख ताक्न थालेको अवस्था परिपक्व बन्दै थियो । सरकारले संविधानसभाको म्यादथपको प्रस्ताव अघिसारेपछि त्यसको औचित्यमाथि चुनौती दिँदै उसले दसबुँदे सर्त तेर्स्याइदिएपछि त काङ्ग्रेसप्रति जनअपेक्षा झन् बढेको र राजनीतिक रूपमा उसको वर्चश्व थप स्थापित हुन पुगेको विश्वास बढेको थियो । एउटा राजनीतिक दललाई ठूलो कसरत गरेर मात्र हासिल हुनसक्ने सुअवसर काङ्ग्रेसलाई एकप्रकारले सित्तै प्राप्त भएको थियो । संविधानसभाको थपिएको एकवर्षे म्यादसमेत त्यत्तिकै समाप्त हुन लागेको अवस्थामा आमजनताले जे सोचिरहेका थिए त्यसलाई सशक्त किसिमले उठाएर जनताको विश्वास जित्ने लक्षणसमेत काङ्ग्रेसले दर्शाइसकेको थियो । त्यसमा अडान लिइदिँदा एउटा असफल पार्टीको आवरणबाट मुक्त हुँदै सफल राजनीतिक अभियानमा लम्कने प्रारम्भबिन्दु जेठ १५ लाई बनाउन सक्थ्यो उसले । तर, आफ्नो पोजिसन सशक्त तुल्याउनेदेखि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको मार्गमा माओवादी तथा उग्रवामपन्थी धारले पैदा गरेको अन्योल चिरेर देशलाई नै गुन लगाउने सुवर्ण अवसर काङ्ग्रेसले गुमायो । अर्थात्, आफ्नो दसबुँदेकै संश्लेषित स्वरूपका रूपमा पाँचबुँदेलाई व्याख्या गर्दै काङ्ग्रेसले माओवादीलाई लोकतन्त्रको पक्षमा लचिलो तुल्याउने ऐतिहासिक मौका ब्यर्थै खेर फाल्यो । भर्खरै यसरी चुकेको पार्टीका नेताहरू यति छिट्टै आफ्नो कर्मप्रति चुकचुकाउन पुग्नु निश्चय पनि सुखद विषय होइन ।
देशभरका जिल्लासभापतिहरूको भेला गरी उनीहरूसँगको अन्तक्रिर्या र उनीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा काङ्ग्रेस नेतृत्व माओवादीबाट शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह नहुने निष्कर्षमा पुगेको जगजाहेर भइसकेको कुरा हो । पछिल्लो कार्यतालिकामा अङ्कित गरिएअनुरूप आगामी भदौ १ सम्ममा पनि संविधानको मस्यौदा तयार नहुने तथा शान्तिप्रक्रियाले सुनिश्चितता नपाउने भएकोले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने निचोड काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिसहितको जिल्लासभापति-भेलाले निकालेको छ । मुलुकका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूमध्येका प्रमुख एक नेपाली काङ्ग्रेस दलको यस निर्णयले सङ्केत गरेको छ कि मुलुकका भावी दिन अझै सङ्कटपूर्ण छन्, जनता त्यसका लागि तयार रहनैपर्छ । अन्य जे-जस्ता बुझाइ जुन-जुन भाषामा प्रकट गरिए पनि सारमा यही हो- वर्तमान संविधानसभाबाट नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान हासिल हुने काम अनुमान गरिएभन्दा निकै चुनौतीपूर्ण छ, जसका निम्ति नेपाली जनताले चर्कै मूल्य चुकाउनुपर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।