• श्रीविक्रम भण्डारी

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा गठित विवाद समस्या समाधान सहजीकरण समिति आफ्नो कार्य अक्षमतासँगैै विवादमा तानिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिले गठन भएको एक महिनाभित्र विवादित सङ्घहरूको विवाद समाधान गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने भने पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन । यो अवधिमा समितिले सङ्घका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि सङ्घका पदाधिकारीहरूले समितिप्रति नै औँला उठाएपछि समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको थियो । सङ्घका संयोजक तिम्सिनाले विवादास्पद सङ्घका पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाउनुअघि होटेलमा भेट्नु र उनीहरूकै कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुले पनि समिति औचित्यहीन बन्न पुगेको हो । अर्को कुरा, मन्त्रालयले समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए पनि आफैँले कारबाही गर्ने संस्थाको रूपमा समितिका संयोजक प्रस्तुत हुनुले पनि समितिप्रतिको विश्वास सङ्कटमा परेको छ ।

सर्वप्रथम समितिको कार्यालय सिंहदरबारभित्र राखेर विवादमा तानिएको समितिले त्यसपछि विवादित राष्ट्रिय सङ्घहरूको छानबिन गर्ने क्रममा सर्वप्रथम कराते महासङ्घका अध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखेलाई छलफलका लागि बोलाएर विवादमा परेको थियो । संयोजक तिम्सिनाले लाखे प्रधानमन्त्री ओली गुटका भएकै कारण उनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको आरोपसमेत समितिलाई लागेको छ । सो अवसरमा लाखेले नेपालमा कराते खेलको विकास र विस्तारमा महासङ्घको विशेष योगदान रहेको बयान दिँदै दावा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको महासङ्घ नाम मात्रको महासङ्घ भएको तर्क प्रस्तुत गरेको सुनिनमा आएको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको कानुनले नचिनेको र सर्वोच्च अदालतद्वारा अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको स्वार्थमा लाखेले कार्य गर्दै आएको कसैबाट छिपेको छैन । दोस्रो दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्द्वारा मान्यता प्राप्त राखेपका सदस्य तथा नेपाल कराते महासङ्घ तथा सितोरियो करातेका अध्यक्ष दावा गुरुङ र महासचिव हरिशरण केसीलाई समितिले बोलाएको थियो । सो अवसरमा महासचिव केसीले परिषद्को उपाध्यक्ष रहेको समितिले लाखेलाई महासङ्घको अध्यक्ष भनी सम्बोधन गरी पत्राचार गर्नु नै आपत्तिजनक भएको बताएको थाहा भएको छ । साथै आफूहरू मात्रै परिषद्बाट निर्वाचित महासङ्घ भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भन्ने सङ्घलाई आफूहरूले नचिन्ने र उनीहरूकै कारणले करातेमा विवादित भएको भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

करातेपछि समितिले नेपाल कुस्ती सङ्घका पदाधिकारीसँग छफफल गरेको थियो । नारायणदेव राणा अध्यक्ष रहेको कुस्ती सङ्घ राखेपद्वारा मान्यता प्राप्त निर्वाचित सङ्घ हो भने राज महमद अन्सारी जीवनराम श्रेष्ठको शक्तिबाट उत्पादित अध्यक्ष हुन् । यो सत्यता राखेपलगायत समिति र संयोजक तिम्सिनालाई समेत राम्रोसँग थाहा छ । तर, कुनै आधिकारिक मान्यता प्राप्त नभएको अन्सारीको सङ्घप्रति तिम्सिनाले किन आँखा चिम्लिए त्यसको पछाडि ठूलो रहस्य लुकेको छ । अध्यक्ष अन्सारी समिममिया अन्सारी (बब्लु) का दाइ भएकै कारण तिम्सिनाले खुट्टा कमाएको यतिबेला खेलकुदमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ । अन्यथा एउटा अवैधानिक सङ्घप्रति समितिले कस्तो व्यवहार गर्नुपथ्र्यो त्यसमा संयोजक तिम्सिना नराम्रोसँग चुकेका छन् । अब उनले मन्त्रालयमा बुझाउने प्रतिवेदनमा अन्सारीको सङ्घलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्छन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

पछिल्लो समय खेलकुद विकास विभागका प्रमुख कुलबहादुर थापाले पनि समितिलाई विवादमा ल्याउने कार्य गरेका छन् । आफूले पेताङ सङ्घको महासचिवबाट राजीनामा दिएको हौवा पिटाउँदै नारायणदेव राणालाई बलिको बोका बनाउन थापाले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । तर, बब्लुको दाइ अन्सारीलाई कुस्ती सङ्घको अध्यक्ष बनाउन थापाले चलेको चाल यतिबेला निरर्थक सावित भएको छ । राखेपकोे सदस्यसचिवको अन्तिम ६ महिना रहँदा सधैँ छेपारोझैँ रङ फेर्दै आएका थापाले यसपटक पनि त्यस्तै रङ देखाएका छन् । जीवनरामलाई आफ्नो गडफादर मान्ने र प्रायजसो उनकै चाकरी–चाप्लुसीमा दिन बिताउने थापा पछिल्लो समय उपाध्यक्ष तिम्सिनाकै चाकरीमा व्यस्त देखिएका छन् । यसपटक पनि उनले तिम्सिनालाई गलत सल्लाह दिएर छानबिन समितिलाई खाल्डोमा हाल्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

थापाको यही हर्कतको भण्डाफोर गर्दै कराते महासङ्घका महासचिव एवम् बादोरियो करातेका अध्यक्ष हरिशरण केसी थापामाथि खनिएका थिए । केसीले समितिको छलफलको बैठकमै थापाले खेलकुदमा गैरकानुनी कार्य गर्दै आएको र आफ्नो कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी तामाङलाई फुलकन्ट्याक्ट करातेको फर्जी खेलाडी बनाई जापान पठाएको भन्दै थापामाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने मागसमेत गरेको बुझिएको छ । सो अवसरमा संयोजक तिम्सिना र सदस्य अणप्रसाद न्यौपानेको पनि उपस्थिति थियो । तर, विडम्बना ! यस्ता विवादास्पद व्यक्ति थापालाई संयोजक तिम्सिनाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असल कार्य भन्दै उनको प्रशंसा गरेपछि तिम्सिना कति पानीमा छन् सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै, थापाले सङ्घको महासचिवबाट राजीनामा दिएपछि अन्य सङ्घमा रहेका राखेपका कर्मचारी र प्रशिक्षकको राजीनामा दिने अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि राजीनामा नदिएपछि थापा भ्यागुतोझैँ उत्तानो परेका छन् भने समितिको चाल पनि असफल बनेको छ । सबै खेल सङ्घमा रहेका परिषद्सम्बद्ध कर्मचारी र प्रशिक्षकले आफूहरू वैधानिक रूपमा खेलकुद ऐन र नियमबमोजिम परिषद्बाट स्वीकृति लिएर सङ्घको पदाधिकारीको रूपमा आएको भन्दै राजीनामा नदिएको बुझिएको छ । यसरी अहिले प्रश्न उठेको छ, खेलकुदमा दोहोरो सत्ताको अन्त्य गरी सङ्घको विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने संयोजक तिम्सिनाले थापालाई छानबिन कमिटीको सदस्य कसरी बनाए भनेर ।

संयोजक तिम्सिना तेक्वान्दो विवाद समाधान गर्नेभन्दा बढाउनेतर्फ उद्यत् देखिएपछि सबैभन्दा विवादमा परेका छन् । तेक्वान्दो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला) र महासचिव राजकुमार कार्कीले लचकता देखाउँदै गर्दा संयोजक तिम्सिनाले व्यक्तिगत रूपमा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका महासचिव दीपराज गुरुङलाई होटेलमा भेटेर आफ्नो पदीय दायित्वको समेत मानमर्दन गरेका छन् । तिम्सिनाको यस्तो हर्कतले यो ‘छानबिन समिति हो कि खानपिन समिति’ खेलकुदमा चर्चा चलेको छ । पहिलो दिन बोलाउँदा नआउनेलाई कारबाहीको दायरामा राख्नुपर्नेमा दोस्रो दिन तिम्सिनाले रातो कार्पेट बिछ्याएझैँ स्वागत गर्नु र उनीहरूको मात्रै कुरा सुन्नुले तिम्सिना संयोजक हुन् कि तेक्वान्दो सङ्घका पदाधिकारी– छुट्याउन गाह्रो भएको छ । तिम्सिनाको यो हर्कतले उनीमाथि विश्वास गर्दै आएका राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घका पदाधिकारीसमेत क्रूद्ध बनेका छन् । जसले तेक्वान्दो विवादमा उल्टै घ्यू थप्ने कार्य गरेको छ । समितिले तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष र महासचिवलाई पत्राचार गरे पनि महासचिव गुरुङको सट्टा सचिव दीपक विष्ट समितिमा पुगेका थिए ।

समिति गठन भएपछि अन्य विवादमा परेका राष्ट्रिय सङ्घहरूले समितिमा विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये वृजेन्द्र हमाल अध्यक्ष रहेको टेबुलटेनिस सङ्घले पनि समितिमा निवेदन दिएको थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त सङ्घले एक नम्बरमा समितिमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । निवेदनमा आफूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मान्यता नदिएको र गुमराहमा राखेको विषयमा छानबिन गरी न्यायका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, उक्त निवेदनप्रति समितिले कुनै चासो नदेखाउनु र बिनाछानबिन चतुरानन्द वैद्य अध्यक्ष रहेको टेबुलटेनिस सङ्घलाई लालमोहर लगाउनुले पनि समितिले कसरी छानबिन गरिरहेको सो कुरा प्रस्ट हुन्छ । अन्यथा विवादित सङ्घको समस्या समाधानको लागि गठिन सङ्घबारे आधिकारिक निर्णय लिनुभन्दा पहिले समितिले दुवै पक्षलाई अवश्य छलफलमा बोलाउँथ्यो । विवाद अदालतसम्म पुगिसकेको र अदालतले तिम्सिनाको समितिलाई जिम्मेवारी दिएकोमा किन समितिले अदालतको आदेशलाई समेत अपहेलना ग¥यो त्यसले पनि समितिको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठेको छ ।

समितिको कार्यालय राखेप परिसरमा राख्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि तिम्सिनाले किन मन्त्रालयमा कार्यालय खोले त्यसको अहिले अनेक कोणबाट टीका–टिप्पणी भइरहेको छ । सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको शक्ति कटौती गर्न र मन्त्रालयबाट विष्टविरुद्ध समानान्तर सत्ता चलाउन मन्त्री सुनार र उपाध्यक्ष तिम्सिनाले यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको हुन सक्ने अड्कल काटिएको छ । यस्तो अवस्थामा राखेपका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले खेलकुदलाई आफ्नोअनुकूल बनाउन छानबिन समिति गठन गर्दै कर्मचारीले खेलकुद सङ्घमा बस्न नपाउने ११०औँ बोर्ड बैठकमा निर्णय भएको हल्लासमेत पिटाएर खेलकुदको हुर्मत लिन खोजे । तर, परिषद्को ११०औँ बोर्ड बैठकमा परिषद्को विद्यमान ऐन तथा नियमविपरीत कुनै पनि त्यस्तो निर्णय नभएको राखेपका एक सदस्यले बताएका छन् । साथै ती सदस्यले राखेपको ११०औँ बोर्ड बैठकले ऐननियममा भएको कानुनी व्यवस्थालाई नाघेर कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोसमेत दाबी गरे । खेलकुद विकास नियमको कानुनी व्यवस्थाअनुसार राखेपको स्वीकृति नलिई राष्ट्रिय सङ्घहरूमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाअनुरूप विगतमा परिषद्अन्तर्गत रहेको खेलकुद विकास विभागले परिषद्का कर्मचारी र प्रशिक्षकहरूलाई खेल सङ्घको पदाधिकारीमा बस्न पाउने गरी स्वीकृति दिएपछि कर्मचारीहरू खेल सङ्घको पदाधिकारीको रूपमा बस्दै आएको देखिन्छ । तर, सोही विभागको प्रमुख रहेका कुलबहादुर थापाले भ्रमको खेती गर्दै पेताङ सङ्घको महासचिवबाट राजीनामा दिएर जग हसाउने कार्य गरेका छन् । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा थापाको राजीनामा मन्त्री सुनारको मौखिक निर्देशन र तिम्सिनाको कुटिल चालको उपज मात्रै थियो । जसको सहाराले उनीहरू सङ्घमाथि सिकन्जा कस्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउन चाहन्थे ।

त्यस्तै छानबिन समिति खानपिन समितिमा परिणत हुँदै गएको समितिका पदाधिकारीहरूले देखाएको क्रियाकलापले प्रस्ट पारेको छ । समितिको बैठक बस्दाको भत्ता खान नपुगी चिया–चमेनाका लागि समेत संयोजक तिम्सिनाले राखेपसमक्ष गरेको सिफारिसले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार खाजाको लागि तिम्सिनाले राखेपसँग ३ लाखको सिफारिस गरेको रहस्योद्घाटन भएको छ । तर, पछि राखेपले ५० हजार रुपैयाँ मात्र दिएको बुझिएको छ । यसरी कामकाज र जिम्मेवारीलाई भन्दा भत्ता र खाजालाई विशेष महत्व दिँदै आएको समिति भोलि खानपिनमै सीमित भयो भने अन्यथा मानिने छैन । एक महिनाको समय बितिसक्दा पनि कुनै उपलब्धिपूर्ण कार्य गर्नुभन्दा विवादास्पद कार्य गरेर विवादतिर तानिँदै गएको छानबिन समिति भविष्यमा पनि यसरी नै अगाडि बढ्ने हो त्यो नाम मात्रकै छानबिन समिति बन्ने पक्का छ । अहिलेसम्मको सङ्केत हेर्दा यो तिम्सिना संयोजक रहको समिति हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा नहोला भन्न सकिँदैन ।